भारतात एड्स रुग्णांसाठीच्या औषधांचा तुटवडा का निर्माण झालाय?

आज तीन आठवड्यांहून जास्त काळ लोटलाय. दिल्लीत राहणाऱ्या जयप्रकाश यांना दिवसांतून दोन गोळ्यांऐवजी 11 गोळ्या घ्याव्या लागतायत.

या गोळ्या कसल्या? 44 वर्षीय जयप्रकाश एचआयव्हीबाधित रुग्ण आहेत. त्यांना एचआयव्हीसाठी जे प्रिस्क्रिप्शन लिहून देण्यात आलंय ती औषधंचं उपलब्ध नाहीयेत. पण औषधं तर घेतली पाहिजेत.

म्हणून जयप्रकाश लहान मुलांना जो डोस दिला जातो त्यातल्या 11 गोळ्या खात आहेत.

जयप्रकाश यांच्यासारखे देशभरातील लाखो एचआयव्हीग्रस्त सरकारद्वारे मोफत पुरवल्या जाणाऱ्या औषधांवर अवलंबून आहेत.

ही औषधं सरकारच्या अँटीरेट्रो व्हायरल थेरपी (एआरटी) सेंटर्समधून पुरवली जातात.

मागच्या काही आठवड्यांपासून जयप्रकाश आणि इतर एचआयव्हीबाधित रुग्ण दिल्लीतल्या नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशनच्या कार्यालयासमोर निदर्शनं करत आहेत.

याचं कारण आहे डॉल्युटेग्रावीर 50 MG या औषधाचा पडलेला तुटवडा. हे औषध एचआयव्ही संसर्गावर दिलं जातं.

नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन ही फेडरल एजन्सी आहे, जी फार्मास्युटिकल कंपन्यांकडून औषध खरेदी करते.

एचआयव्ही बाधित रुग्णांना ही औषध दररोज घ्यावी लागतात असं तज्ज्ञ सांगतात.

जर या गोळीचा डोस चुकला तर बाधित व्यक्तीच्या विषाणूंच्या संख्येमध्ये वाढ होऊ शकते.

तसेच क्षयरोगासारख्या इतर संसर्गांची ही लागण होण्याची शक्यता वाढते.

आज ही औषधं बाहेरच्या मेडिकलमध्ये उपलब्ध आहेत मात्र ती सगळ्यांनाच परवडतील असं नाही.

आंदोलन करणाऱ्यांमध्ये हरिशंकर सिंह नामक एक व्यक्ती होते. ते स्वतः एचआयव्ही बाधित आहेत.

ते सांगतात, "पूर्वी एआरटी केंद्रात किमान महिनाभर पुरतील एवढी औषध दिली जायची. पण गेल्या काही महिन्यांपासून बाधित रुग्णांना फक्त काही आठवडे पुरतील इतकीच औषध दिली जात आहेत. आता तर आठवडाभराची औषधंसुद्धा मिळेनाशी झाली आहेत. एआरटी केंद्र लांब असल्याने नेहमी नेहमीच केंद्रात जाणं परवडत नाही."

भारतीय आरोग्य मंत्रालया अखत्यारित येणाऱ्या नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन अर्थात 'नॅको' यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.

बीबीसीशी बोलताना मंत्रालयाने सांगितलं की, "राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर सेवा देणाऱ्या एआरटी केंद्रात पुरेशी औषध उपलब्ध आहेत. कुठेही औषधांचा तुटवडा पडलेला नाही किंवा औषध उपलब्ध नसल्याच्या कोणत्याही तक्रारी आतापर्यंत समोर आलेल्या नाहीत."

यावर आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, 'नॅको'ने यावेळेस टेंडर काढायला उशीर केला त्यामुळे औषधांचा तुटवडा पडलाच. पण ज्या बिडर्सना शॉर्टलिस्ट केलं होतं त्यांनाही नंतर काळ्या यादीत टाकलं आणि त्यामुळे या प्रक्रियेला आणखीनच उशीर झाला.

आंदोलनकर्त्यांच्या या आरोपावर बीबीसीने आरोग्य मंत्रालयाशी संवाद साधला असता त्यांनी विशेष असा प्रतिसाद दिला नाही. मात्र त्यांनी सांगितलं की, "बऱ्याच औषधांच्या पुरवठ्यासाठी ऑर्डर्स निघाल्या आहेत. आणि आत्ता जो साठा आहे तो संपण्यापूर्वी पुरवठा होण्याची अपेक्षा आहे."

भारतात एचआयव्ह ग्रस्त रुग्णांची संख्या 23 लाख इतकी आहे. हा जगातला तिसरा सर्वात मोठा आकडा आहे. या बाधितरुग्णांना अँटीरेट्रो व्हायरल औषधांची गरज असते. ती औषध केंद्र सरकारने 2004 सालापासून मोफत द्यायला सुरुवात केली.

पण सुरुवातीला ही औषधं बरीच महाग होती आणि यावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी होती.

यावर लून गंगटे नामक एक कार्यकर्ते सांगतात की, ही औषध इतकी महाग होती की या औषधांसाठी दरवर्षाला 12 हजार यूएस डॉलर खर्च करावे लागायचे. साहजिक ते ना सरकारला परवडत होतं ना सामान्य लोकांना.

त्यानंतर भारतीय फार्मा क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या सिप्लाने तीन महागड्या औषधांचं कॉकटेल करून जेनेरिक औषधांची निर्मिती केली.

सिप्लाने केलेल्या या जुगाडामुळे औषधांसाठीचा वर्षाचा खर्च 350 युएस डॉलर्सने कमी झाला. तेव्हापासून भारत विकसनशील देशांना विशेषता आफ्रिकेला या स्वस्त जेनेरिक औषधांचा पुरवठा करतो.

पण काही कार्यकर्ते सांगतात, "किंमत एवढी खाली येऊनसुद्धा ती बऱ्याच लोकांना परवडणारी नाहीये. म्हणून तर सरकार मोफत औषध देतं."

नॅको अँटीरेट्रो व्हायरल औषधांच्या साठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला जातोय असं आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं.

तसेच आरोग्य मंत्रालयाने यापूर्वी सांगितलं होतं की, टीएलडी गोळ्यांचा साठा तीन महिन्यांसाठी पुरेल इतका आहे.

या टीएलडी हे सिंगल जेनेरिक एचआयव्ही कॉम्बिनेशन ड्रग असून 85% टक्के रुग्ण याच सेवन करतात.

तसेच पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील उपचारांवर दिल्या जाणाऱ्या अँटीरेट्रो व्हायरल औषधांचा स्टॉकसुद्धा उपलब्ध असल्याचं मंत्रालयाने सांगितलं आहे.

सुमारे 95% रुग्ण अँटीरेट्रो व्हायरल औषधांचं सेवन करतात.

पीएलएचआयव्ही या संस्थेसोबत काम करणारे मनोज परदेशी म्हणतात की, "एखाद्या व्यक्तीलाही जर औषध मिळत नसेल तर ती गोष्ट मान्य होण्यासारखी नाहीये."

ते पुढे सांगतात, "औषधांचा तुटवडा पडल्यामुळे ही औषध केमिस्टमधून खरेदी करा असं बऱ्याच रुग्णांना सांगण्यात आलंय."

1986 मध्ये भारतातलं पहिलं एड्स क्लिनिक सुरू करणारे डॉ. ईश्वर गिलाडा सांगतात की, "15 - 20 दिवसांची गोष्ट असेल तर तितकासा फरक पडत नाही. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून हा पुरवठा विस्कळीत झाल्याचं दिसतंय."

ते पुढे सांगतात की, "तीन औषधांचं कॉम्बिनेशन मिळणं खूप गरजेचं असतं. जर यात वेळ गेला तर बाधित व्यक्तीमध्ये औषधाला प्रतिरोध करण्याची क्षमता विकसित होते. थोडक्यात रुग्ण औषधाला दाद देणं म्हणजेच रिस्पॉन्ड करणं सोडून देतो. रुग्ण त्या औषधाला प्रतिसाद देतोय की नाही यासाठी काही टेस्ट असतात. मात्र भारतात अजून तरी अशा टेस्ट केल्या जात नाहीत."

"शिवाय यामुळे लोकांच्या मनात असलेल्या विश्वासाला तडा जातो. औषध मिळावीत म्हणून रुग्णांची फरफट होऊ नये." असं ते सांगतात.

औषधांचा साठा अपुरा पडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाहीये. याआधी 2014 मध्ये ही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती.

डॉ. गिलाडा सांगतात, "खरंतर खरेदीची प्रक्रिया सदोष आहे कारण यात मार्जिन कमी असतं म्हणून कंपन्या सहभागी होत नाहीत."

ते पुढे सांगतात, पण तरीही भारताने मागच्या काही दशकात एचआयव्ही वर चांगल्याप्रकारे नियंत्रण मिळवलंय. जर भारत नसता तर जागतिक पातळीवर परिस्थिती आणखीनचं गंभीर बनली असती.

आपण बऱ्याच गोष्टी चांगल्या केल्या आहेत. पण अजूनही आपल्याला बऱ्याच गोष्टी सुधारायच्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)