पाणी टंचाई : 'जिथं पाण्याचा थेंब बघायला लोक तरसायचे, तेच गाव आज पाणीदार झालं'

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून 190 किलोमीटर अंतरावर केरवाडी नावाचं एक गाव आहे. मुंबईच्या गजबजलेल्या वस्तीपासून दूर अशा या केरवाडीत बारा महिने पाण्याचं दुर्भिक्ष्य आहे.

याच गावात राहणाऱ्या छाया बदुशी गावातल्या इतर महिलांप्रमाणेच पाणी आणण्यासाठी नदीवर जातात. त्यांना पाण्यासाठी दिवसाचे चार तास तरी नदीवर फेऱ्या माराव्या लागतात. त्या दिवसातून दोनदा पाणी आणायला जातात. पहाटे एकदा सहा वाजता आणि दुपारी तीन वाजता.

त्या सांगतात, "उन्हाळ्यात तर या भागाची अवस्था इतकी बिकट असते की बऱ्याच जणी पाणी आणायला जाताना उन्हाच्या झळा लागून चक्कर येऊन पडतात."

त्या पुढं सांगतात की, "हे सततचं पाणी आणून मला डोकेदुखी, पाठदुखीचा त्रास सुरू झाला आहे. एवढं कमी की काय म्हणून पाणी भरून भरून माझ्या हातात त्राण राहत नाही. वृद्ध लोकांची अवस्था तर त्याहूनही वाईट आहे. माझ्या सासूबाईंच्या वयाच्या इतर स्त्रियांनाही पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय."

स्थानिक लोकांसाठी पाणी आणणं प्रचंड थकवणारं काम आहे. या गावात पाण्याच्या दुर्भिक्ष्य असल्यामुळे बऱ्याच मुली इथल्या पुरुषांशी लग्न करायला नकार देतात. थोडक्यात पाण्याच्या टंचाईमुळे इथल्या पुरुषांना बायको शोधण्यासाठी बरीच धडपड करावी लागते आहे.

यावर छाया सांगतात, "गावात पाणी नसल्यामुळे बऱ्याच मुलांची लग्न रखडली आहेत. त्यांना बायको मिळत नाहीये."

जशी छाया आणि त्यांच्या गावाची गोष्ट आहे तशाच गोष्टी भारतातल्या अर्ध्याअधिक खेड्यांमध्ये पाहायला मिळतील. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात ग्रामीण भागातील अर्ध्याहून जास्त कुटुंबांकडे नळाचं कनेक्शन नाहीये.

आता फक्त घरगुती वापरासाठीचं पाणी नाहीये का? तर ही समस्या तर आहेच, पण सोबतच शेती आणि उद्योगधंद्यांना लागणार पाणीही पुरेसं नाहीये. त्यामुळे भारतापुढं पाण्याची टंचाई हे सर्वात मोठं आव्हान आहे.

काही अहवालांनुसार, भारतामध्ये जगातील सुमारे 17 टक्के लोकसंख्या राहते. पण जगातील गोड्या पाण्याच्या साठ्यांपैकी फक्त 4 टक्के साठेच भारतात उपलब्ध आहेत.

त्यामुळे पृथ्वीवर पाण्याची सर्वाधिक टंचाई असलेला देश म्हणून भारताचं नाव पुढे येतं. पाण्याची या टंचाईमुळे भारताच्या अन्न सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं.

नीती आयोगाच्या 2019 च्या अहवालानुसार, 2030 पर्यंत भारतातील 74% गहू आणि 65 % भात लागवडीखालील क्षेत्राला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.

मान्सून लांबल्यामुळे अर्थसंकल्पाचे नियोजन करणं कठीण झालं आहे. वर्षातल्या सरासरी पावसापैकी 80 टक्के पाऊस हा जून ते सप्टेंबरच्या कालावधीत पडतो. याच महिन्यात जोरदार पाऊस होतो. म्हणजेच देशातल्या काही भागात पूर येण्याची शक्यता असते. पण नियोजनाअभावी पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो.

पाणी प्रश्नावर नीती आयोगासोबत काम करणारे अविनाश मिश्रा सांगतात की, "भारताच्या संदर्भात पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याचे प्रमुख कारण आहे उपलब्ध संसाधनाचं अयोग्य व्यवस्थापन."

ते पुढे सांगतात की, "आपण बऱ्याचदा गोड्या पाण्याच्या साठ्यात प्रक्रिया न केलेले पाणी सोडतो ज्यामुळे गोड्या पाण्याचं प्रदूषण होतं."

भूगर्भातील पाण्याच्या अनिर्बंध उपशामुळे भूजल पातळी वेगाने खाली जात आहे.

मिश्रा पुढे सांगतात की, "पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आणि कर्नाटक या भागात भूगर्भातील पाण्याचा अतिरिक्त उपसा केला जातो."

राष्ट्रीय पातळीवर या समस्येचा सामना करायचा असेल तर आपल्याकडे योग्य माहिती हाताशी असणं आवश्यक आहे

यासाठी जलशक्ती मंत्रालय आणि जागतिक बँक मिळून राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पावर काम करत आहे. यातल्या दोन राष्ट्रीय योजनांवर 1990 च्या मध्यापासून काम सुरू होतं. सरकारची तिसरी योजना मार्च 2024 मध्ये पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

यातील पहिल्या दोन प्रकल्पांमध्ये मोजमाप यंत्रणा बसवणे आणि भारतातील जलस्त्रोतांची आकडेवारी गोळा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण जलशक्ती बोर्डाचे सहसचिव सुबोध यादव सांगतात की, या प्रकल्पांच्या काही मर्यादा होत्या.

ते सांगतात, "यातला बराचसा डेटा हा व्यक्तींद्वारे गोळा केला जायचा. नंतर तो मॅन्युअली सिस्टीममध्ये अपलोड करावा लागायचा. अर्थात तो डेटा सर्वांसाठी उपलब्ध नसायचा. सरकारी पातळीवर ज्या पद्धतीने या डेटाचं विश्लेषण केलं जायचं ते पाहता आजच्या काळात याची उपयुक्तता दिसून येत नाही."

नव्या जलविज्ञान प्रकल्पामुळे यातल्या बऱ्याच उणिवा दूर होतील.

भारतातील तलाव, जलाशयं, नद्यांविषयीची माहिती गोळा करण्यासाठी सुमारे 6 हजार सेंसर बसवले जात आहेत. तसेच भूगर्भातील पाण्याचा शोध घेण्यासाठी 1600 सेन्सर्स बसवण्यात येतील. हे सेंसर मोबाईल फोन नेटवर्कशी कनेक्ट करण्यात येतील. जेणेकरून पाणी पातळी, पाऊस, आर्द्रता , हवेचा दाब अशा हवामानाच्या स्थितीची रियल टाईम माहिती आपल्याला मिळेल.

हा डेटा एकाच ठिकाणी, वेब सिस्टीमवर मिळेल. जेणेकरून सर्वांना याचा वापर करता येईल. दरम्यान या डेटाचं विश्लेषण करता येईल असं एक सॉफ्टवेअर सुद्धा तयार करण्यात येत आहे.

यादव पुढे सांगतात की, नव्या जल विज्ञान प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलव्यवस्थापन करण्यावर भर दिला जाईल.

हे तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय प्रकल्पांसोबतच स्थानिक पातळीवरील पाण्याचे स्त्रोत जतन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. महाराष्ट्रात पाचवड नावाचं एक गाव आहे. त्या गावातल्या मेघा डोंबे पाणी आणण्यासाठी दिवसातले सहा तास खर्ची घालतात.

त्या सांगतात, "आमच्या भागात कधी पाऊस पडतो तर कधी नाही. त्यामुळे पाणी आणावंच लागतं. पदरात एखादं मुलं असेल तर परिस्थिती आणखीनच बिकट होऊन जाते."

मागच्या दोन वर्षांपूर्वी तिथल्या स्थानिक महिलांनी कोरो इंडिया नावाच्या संस्थेत काम करायला सुरुवात केली. ही संस्था उपेक्षित समुदायासाठी काम करते.

या महिलांनी मिळून गावात अनेक उपक्रम राबवले.

या उपक्रमाच्या माध्यमातून पाणी टंचाईचा अभ्यास करण्यासाठी गावकऱ्यांच्या मदतीने समिती स्थापन करण्यात आली. पावसाच्या पाण्याची साठवण कशी करायची, त्याचा पिकासाठी कसा वापर करायचा याचं प्रशिक्षण गावकऱ्यांना देण्यात आलं. या जलप्रकल्पांसाठी स्थानिक प्रशासनाकडून अनुदान मिळालं.

त्या सांगतात, "हे उपक्रम राबवताना स्थानिक पुरुषांच्या आणि तरुणांच्या पाठिंबाची गरज होती. पण त्यांना पटवून देणं मोठं कष्टाचं काम होतं. यातच आमचे कित्येक महिने खर्ची पडले. पण आमचे प्रयत्न फळाला आले. एक काळ असा होता की जिथं पाण्याचा थेंब बघायला तरसायचो, त्याच गावात आज पुरेसं पाणी मिळतंय."

वॉटर शेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्टच्या मार्सेला डिसोजा सांगतात, "स्थानिक पातळीवर अशा पद्धतीचे उपक्रम राबवून जलस्त्रोतांचे व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे.

"पाणी टंचाईची समस्या ही गुंतागुंतीची आहे. त्यासाठी कोणी एकट्याने प्रयत्न करून चालणार नाही.त्यामुळे आपल्या जलस्त्रोतांचा संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक समुदायांना आणि ग्रामपंचायतींना एकत्रितपणे काम करावं लागेल. तसेच त्यांना त्यांचे निर्णय घेता यावे यासाठी माहितीच्या माध्यमातून सशक्त करावं लागेल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)