भारतातल्या तरुणांना नोकऱ्या न मिळण्याचं कारण काय?

(गेल्या काही वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक गंभीर आव्हानं येत आहेत. बीबीसी विविध लेख आणि व्हीडिओंच्या माध्यमातून देशाच्या आर्थिक स्थितीचं विश्लेषण सादर करत आहे.)

केदाश्वर राव आंध्र प्रदेशच्या श्रीकाकुलम येथे राहतात. 26 वर्षे सरकारी नोकरी करत असूनही त्यांच्याकडे सरकारी नोकरी नव्हती.

1996 मध्ये शिक्षक होण्यासाठी प्रवेश परीक्षा दिली होती. मात्र 2022 उजाडलं तरी त्यांना नोकरीवर घेतलं नव्हतं. यादरम्यान केदाश्वर राव सायकलवर फिरून कापडं विकायचे. बी.एडची डिग्री हाताशी असतानासुद्धा.

सरकारी व्यवस्थेची दुरवस्था म्हणा किंवा न्याय मिळण्यात उशीर म्हणा, त्यांच्या तारुण्याची 26 वर्षं वाया गेली. गरीबी आणि उपासमारी मुळे त्यांचं लग्नही झालं नाही आणि आईसुद्धा दुरावली.

मग अचानक एक दिवशी चमत्कार झाला. ज्या गोष्टीची त्यांनी इतके वर्षं वाट पाहिली ती गोष्ट घडली. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी शिक्षक भरती परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या लोकांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचा आदेश दिला.

केदाश्वर राव यांना सरकारी शाळेत शिक्षकाची नोकरी मिळाली. आता ते शाळेत शिकवतात. त्यांचं आयुष्य पूर्णपणे बदललं आहे. त्यांच्याकडे घालायला चांगले कपडे आहेत आणि खाण्यासाठी पोटभर जेवण. आता ते बचतीबद्दलही विचार करत आहेत.

केंद्र सरकारच्या नोंदीनुसार 1996 ते 2022 पर्यंत ते बेरोजगार नव्हते. आता शिक्षक झाल्यावर तर अजिबातच नाही.

सरकारी व्याख्येनुसार जर सात दिवसात एक तासासाठीसुद्धा कोणतीच नोकरी किंवा मजुरी मिळाली नाही तर त्या व्यक्तीला बेरोजगार मानलं जात नाही.

आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेतर्फे (ILO) ही व्याख्या केली जाते जेणेकरून बेरोजगारीच्या आकड्यांची तुलना केली जाऊ शकेल.

मात्र भारतातली Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) ही संस्था केदाश्वर राव सारख्या लोकांना कधी रोजगार असलेली किंवा बेरोजगार मानते.

भारताच्या बेरोजगारीशी संबंधित आकडेवारी या संस्थेकडून दर महिन्याला सादर केले जातात. त्यांच्या मते ज्या दिवशी सर्वेक्षण होतं त्या दिवशी एखादी व्यक्ती रोजगार शोधत असेल तर त्याला बेरोजगार समजण्यात येतं.

त्या हिशोबाने केदाश्वर राव यांच्याबरोबर तर गेल्या 26 वर्षांत हे अनेकदा झालं आहे.

अंगीभूत क्षमता, शिक्षण, पात्रता असताना योग्य नोकऱ्या मिळत नाही याचं केदाश्वर राव हे जिवंत उदाहरण आहे. सरकारी नोकरीच्या जागा निघून, प्रवेश परीक्षा होऊन, निकाल लागून नोकऱ्या मिळत नाही याचं राव उत्तम उदाहरण आहे. त्यांच्या निमित्ताने नोकरी देणाऱ्या व्यवस्थेचं पितळ उघडं पडतं. या व्यवस्थेत आकडेवारीचा आधार घेतला तर या लोकांना रोजगार मिळाला आहे. प्रत्यक्षात मात्र ते कधी कधी 10 ते 15 दिवस उपाशी झोपत होते.

भारतातील रोजगार आणि बेरोजगारीची आकडेवारी

CMIE या संस्थेच्या मते जुलै महिन्यात बेरोजगारीचा दर 6.9 टक्के होता. त्यात हरियाणा प्रथम क्रमांकावर, जम्मू काश्मीर दुसऱ्या क्रमांकावर आणि राजस्थान तिसऱ्या क्रमांकावर होता.

गेल्या महिन्यात संसदेच्या अधिवेशनात मोदी सरकारने जी माहिती दिली त्यानुसार गेल्या 8 वर्षांत 22 कोटी युवकांनी केंद्रीय विभागामध्य नोकरीसाठी अर्ज केला होता. त्यातील 7 लाख लोकांना नोकरी मिळू शकते तर 1 कोटी लोकांना नोकऱ्या मिळूनही ते रुजू झालेले नाहीत.

गेल्या 8 वर्षांत भारतात थेट परकीय गुंतवणूक दुप्पट झाली आहे.

मग जर परकीय गुंतवणूक इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाली आहे तर मग बेरोजगारीचे आकडे कमी होण्याऐवजी का वाढत आहेत?

या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल CMIE चे व्यवस्थापकीय संचालक महेश व्यास म्हणतात, "भारतात जी गुंतवणूक होत आहे ती अशा क्षेत्रात होत आहे जिथे मजूरी कमी लागते. आम्ही त्याला कॅपिटल इन्टेसिव्ह इंडस्ट्री म्हणतो. त्यात भांडवल जास्त लागतं आणि मजुरी कमी लागते. उदा. पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री, स्टील आणि पॉवर."

जर जीडीपीच्या तुलनेत गुंतवणूक कमी होत असेल तर सरकारने गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यायला हवं. आता हे कसं करता येईल ते सरकारमधले अर्थतज्ज्ञ सांगू शकतील. मूळ गोष्ट अशी आहे की गुंतवणूक व्हायला हवी तीसुद्धा लेबर इन्टेसिव्ह क्षेत्रात." ते पुढे म्हणाले.

वरुण गांधींचा त्यांच्याच सरकारवर हल्ला

फक्त सरकारी नोकरीतच पदं रिकामं आहेत असं नाही. खासगी क्षेत्रातही तीच परिस्थिती आहे. स्टार्ट अप आणि युनिकॉर्न कंपन्यांची परिस्थितीही बिकट आहे.

भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनीही त्यांच्याच सरकारच्या विरोधात या मुद्यावरून टीका केली आहे.

4 जुलैला ट्विटरवर त्यांनी पेपरचं कात्रण जोडत एक ट्विट केलं. "6 महिन्यात 11 हजार युवकांनी नोकऱ्या गमावल्या. वर्ष संपेपर्यंत हा आकडा 60 हजार पर्यंत जाऊ शकतो. युनिकॉर्न कंपन्यांच्या मते पुढची दोन वर्षं अत्यंत आव्हानात्मक आहेत."

मोदी सरकारची बाजू

आंध्र प्रदेशातील केदाश्वर राव यांना पात्रता असूनही नोकरी मिळाली नाही.

मात्र, अनेक असे उमेदवार आहे जे वर्षानुवर्षं सरकारी नोकरीची वाट पाहत आहेत. काही ठिकाणी वडील मुलाला नोकरी लागेल म्हणून स्वत: उपाशी झोपत आहेत आणि मुलाला पैसे पाठवत आहेत.

काही ठिकाणी आई तिच्या उपचारांचा पैसा मुलीला देऊन तिला नोकरी लागण्याची वाट पाहत आहे. अनेक विद्यार्थी फक्त पाणी पिऊन झोपताहेत आणि उरलेल्या पैशाने पुस्तकं घेत आहेत.

मध्यंतरी RRB-NTPC च्या परीक्षेनंतर जो गोंधळ झाला त्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना भेटायला बीबीसीची टीम बिहारला पोहोचली होती. रोजगार हा केवळ निवडणुकीसाठीचा मुद्दा झाला आहे असं विद्यार्थ्यांना वाटतं.

अशाच एका परीक्षार्थीने बीबीसीला सांगितलं, "2019 मध्ये जागा निघाल्या आणि 2022 मध्ये परीक्षेचा निकाल लागला. आता पोस्ट मिळेपर्यंत 2024 उजाडेल. तेव्हा सरकार आमच्या नोकऱ्या मोजतील आणि फक्त मतं गोळा करतील."

नुकतंच लष्करात भरतीसाठी 'अग्निवीर' योजनेची सरकारने घोषणा केली. त्यावर भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यातील मुलांनी प्रचंड गोंधळ घातला.

जे विद्यार्थी आधीच्या सर्वं परीक्षा उत्तीर्ण होऊन लष्करात दाखल व्हायची वाट पाहत होते, सरकारने त्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरलं.

पत्रकार परिषदेत सांगितलं की अग्निवीरांना चार वर्षांसाठी नोकरी मिळेल.

अग्निवीर योजनेत कुठे समस्या आहेत या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल CMIE चे महेश व्यास म्हणतात, "माझ्या मते अग्निवीर एक रोजगार योजना आहे. अग्निवीर योजनेला रोजगार योजनेच्या दृष्टीने बघायला हवं. ही योजना लष्कराच्या गरजा ध्यानात ठेवून तयार केलेली योजना आहे. अग्निवीर योजनेची सगळ्यात मोठी अडचण ही सार्वजनिक निधीची आहे. दीर्घकाळासाठी नोकरी देण्याइतका पैसाच सरकारकडे नाही. आज सरकार पगार देईल मात्र पेन्शन देणं त्यांना कठीण होणार आहे. त्यामुळे सरकार कंत्राटी पद्धतीने नोकरी देण्यास प्राधान्य देत आहे."

कंत्राटी नोकरीची पद्धत काय आहे?

ते सांगतात, "अल्पकाळासाठी रोजगार घरखर्च चालवण्यासाठी योग्य नाही. त्यांना काही काळ नोकरीवर ठेवायला हवं. एखाद्याचा व्यापार असेल तर त्याला कायमच मजुरांची गरज भासते अशा परिस्थितीत एक दोन वर्षांसाठी नोकरी द्यायला नको. जिथे कंत्राटी कामगार जास्त असतात, तिथे एक मध्यस्थ येतो. तो त्याचा पैसे घेतो. त्यामुळे ही पद्धतच बंद करायला हवी."

अग्निवीरच नाही तर ओला उबरच्या कर्मचाऱ्यांनाही कंत्राटी कामगार समजण्यात येतं. शासनातही कंत्राटी कामगार असतातच. या सर्वांना 'गिग इकॉनॉमी'चा भाग असल्याचं मानलं जातं.

ते म्हणतात, "अशा नोकऱ्या नसतील तर परिस्थिती आणखी कठीण होईल. या पेक्षा चांगल्या नोकऱ्या असणं गरजेचं आहे. अशा नोकऱ्यांना गिग वर्कर्स किंवा गिग इकॉनॉमी म्हणतात. याचा अर्थ असा आहे की ओलाचा परवाना मी घेतला आहे. आज मी गाडी चालवू शकतोय. मी ती चालवणार आणि पैसे कमावणार, उद्या जर मी आजारी पडलो तर चालवणार नाही. त्यामुळे एक अनिश्चितता राहते."

महेश व्यास त्यांना 'नॉट गुड क्वालिटी जॉब्स' म्हणतात. सरकारने जास्तीत जास्त चांगल्या दर्जाच्या नोकऱ्या देण्याची गरज आहे. त्यात पीएफ असेल, मॅटर्निटी लिव्ह असेल, सुट्टया असतील. एकूणच भारताला एका स्थिर लेबर फोर्सची गरज आहे. त्यामुळे रोजगार मिळले, लोक बचत करतील आणि त्यातून गुंवणूक करतील असं ते पुढे म्हणतात.

हा गोंधळ पाहता केंद्र सरकारने 10 लाख नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. या परिस्थितीचा परिणाम महिलांवरही हत आहे. त्या लेबर फोर्सच्या गणितात अतिशय मागे आहेत. विचार करा, भारतातली अर्ध्या लोकसंख्येने म्हणजेच स्त्रियांनी पुरुषांइतकाच पैसा कमावला तर ते घर किती संपन्न होईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)