स्वातंत्र्यानंतरही दलितांना भारत सरकार पासपोर्ट देत नव्हतं, कारण...

पासपोर्ट बाळगणं आणि विदेशात जाणं हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे, असं भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं 1967 साली दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केलं होतं. 60 च्या दशकात हा एक ऐतिहासिक निर्णय होता. कारण त्यावेळी पासपोर्टला एक विशेष दस्तावेज समजलं जात होतं.

परदेशात भारताची प्रतिष्ठा राखू शकतील किंवा भारताचं प्रतिनिधित्व करू शकतील, अशा व्यक्तींनाच पासपोर्ट दिला जात होता.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाशी संबंधित इतिहासकार राधिका सिंघा सांगतात की, बराच काळ पासपोर्ट हे नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचं प्रतीक मानलं जात होतं. तो केवळ प्रतिष्ठित, समृद्ध आणि सुशिक्षित भारतीय नागरिकांना दिला जात होता.

या कारणामुळे मलाया, श्रीलंका आणि म्यानमार येथील कामगारांना पासपोर्ट दिले जात नव्हते.

विशेष म्हणजे ब्रिटीश राजवटीत काम करण्यासाठी ब्रिटीश साम्राज्याच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यात गेलेल्या या कामगार वर्गातून येणाऱ्या लोकांची संख्या 10 लाखांहून अधिक होती.

युनिव्हर्सिटी ऑफ एक्सटरमधील इतिहासकार कालथमिक नटराजन यांच्या मते, "अशाप्रकारे पासपोर्ट बाळगणाऱ्या व्यक्तींना सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त आणि भारताचा अधिकृत प्रतिनिधी समजलं जात होतं. यामुळे मग कामगार वर्गाला मात्र अपात्र समजलं जात होतं. 1947 नंतरही हेच धोरण भारतीय पासपोर्टच्या बाबतीत कायम राहिलं."

स्वातंत्र्यानंतरही धोरणं बदलली नाहीत

भारतीय पासपोर्ट वितरणातील भेदभावाच्या धोरणाविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी डॉ. नटराजन यांनी संशोधन केलं आहे.

त्या सांगतात की, "ब्रिटिश राजवटीपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही परिस्थिती बदलली नाही. नवीन सरकारनंही आपल्या 'अपात्र नागरिकांना', काही विशिष्ट वर्गाला वसाहतवादी साम्राज्याप्रमाणचे (ब्रिटिश राजवट) उच्च-नीच वागणूक दिली.

"परदेशात प्रवास करणं हे स्वाभिमान आणि भारताच्या प्रतिष्ठेशी निगडीत आहे, या समजुतीनं हा भेदभाव करण्यात आला. त्यामुळे विदेश प्रवास फक्त तेच करू शकत होते, ज्यांच्यात 'भारताची योग्य झलक' दिसत होती."

भारत सरकारने परदेशात भारताच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवणार नाहीत, अशा नागरिकांची ओळख पटवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते.

1954 पर्यंत राज्य सरकारच्या मार्फत पासपोर्ट जारी करण्याच्या धोरणाचा अनेकांना फायदा झाला. भारतानं बहुतेक लोकांना पासपोर्ट नाकारून 'पासपोर्ट इच्छित' समुदाय तयार करण्याचा प्रयत्न केला.

ब्रिटनच्या अधिकाऱ्यांची घेतली मदत

डॉ. नटराजन यांच्यासह इतर संशोधकांना असं आढळून आलं की, 1947 नंतर खालच्या जाती आणि वर्गातील लोकांना ब्रिटनमध्ये जाण्यापासून रोखण्यासाठी ब्रिटीश अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे धोरण अंमलात आणलं गेलं.

(1948 च्या ब्रिटिश नॅशनलिटी अॅक्टअन्वये भारतीय स्थलांतरितांना स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटनमध्ये येण्याची परवानगी मिळाली. या कायद्यानुसार भारतात आणि भारताबाहेर राहणारे भारतीय लोक ब्रिटिश नागरिक होते).

नटराजन सांगतात, "दोन्ही देशांतील अधिकार्‍यांनी भारतीय लोकांची एक अशी श्रेणी तयार केली ज्यांना ब्रिटनला जाण्यास अपात्र ठरवण्यात आलं. याचा फायदा दोन्ही देशांना होणार होता. भारतासाठी याचा अर्थ गरीब, निम्न जातीच्या आणि मजुरांच्या वंशजांना पुढे जाण्यापासून रोखणं हा होता. यामुळे कदाचित 'पश्चिम भारताची प्रतिष्ठा खालवेल' असं त्यांना वाटत होतं."

ब्रिटनसाठी याचा अर्थ 'कलर्ड' (गोऱ्या रंगाचे नसलेले लोक) भारतीय स्थलांतरितांचे लोंढे रोखणं हा होता.

1958 मध्ये ब्रिटनमध्ये गोरे सोडून इतर रंगाचे लोक मोठ्या प्रमाणात आल्यामुळे याविषयी एक रिपोर्ट तयार करण्यात आला.

या अहवालात, पश्चिम भारतीय स्थलांतरित जे चांगले आहेत आणि ब्रिटिश समाजात सहज मिसळतात तसंच भारतीय आणि पाकिस्तानी स्थलांतरितांमध्ये जे इंग्रजी बोलू शकत नाहीत आणि सर्व बाबतीत अकुशल आहेत, यांच्यातील फरक स्पष्ट करण्यात आला.

नटराजन सांगतात की, "ब्रिटिशांना वाटलं की उपखंडातील असे स्थलांतरित जे अकुशल आहेत आणि इंग्रजी बोलू शकत नाहीत, त्यांची वर्गीय पार्श्वभूमी योग्य नाहीये."

1950 च्या दशकात कॉमनवेल्थ रिलेशन्स ऑफिसमध्ये तैनात केलेल्या एका ब्रिटीश अधिकाऱ्यानं एका पत्रात लिहिलं, "भारतीय अधिकाऱ्यानं आनंद व्यक्त केला की, काही संभाव्य स्थलांतरितांना परत पाठवण्यास गृह मंत्रालयाला यश आलं आहे."

दलितांना दिला जात नव्हता पासपोर्ट

संशोधकांना असं आढळून आलं की, पासपोर्ट धोरणांतर्गत भारतातील सर्वाधिक वंचित समुहाला अनुसूचित जाती किंवा दलितांना पासपोर्ट दिला जात नव्हता. भारताच्या सध्याच्या 140 कोटी लोकसंख्येमध्ये दलितांचा वाटा 23 कोटी आहे. यासोबतच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्यांसारख्या राजकीय अपात्र व्यक्तींनाही पासपोर्ट दिला जात नव्हता.

1960 च्या दशकात खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांना आर्थिक हमी आणि सुरक्षा तपासणीशिवाय पासपोर्ट देण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन करत डीएमकेसारख्या माजी फुटीरतावादी प्रादेशिक पक्षांच्या सदस्यांना पासपोर्ट नाकारण्यात आले होते.

पासपोर्ट न देण्याचे इतरही कारणं होते. अर्जदारांना साक्षरता आणि इंग्रजी भाषेची परीक्षा द्यावी लागायची. त्याच्याकडे पुरेसा पैसा असावा आणि सार्वजनिक आरोग्य नियमांचे त्याने पालन करावे, हीसुद्धा अट त्यात होती.

ब्रिटिश भारतीय लेखक दिलीप हिरो त्यांची आठवण सांगतात की, "शैक्षणिक पात्रता आणि आर्थिक स्थिती चांगली असूनही 1957 मध्ये मला पासपोर्ट मिळवण्यासाठी सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागली होती."

या अशा जाचक नियमांमुळे त्याचे दुष्परिणामही समोर आले. अनेक भारतीय नागरिकांनी बनावट पासपोर्ट तयार करून घेतले.

बनावट पासपोर्टच्या घोळामुळे अशिक्षित आणि अर्ध-साक्षर भारतीय ज्यांना इंग्रजी येत नाही, अशांना 1959 ते 1960 दरम्यान काही काळ पासपोर्टसाठी अपात्र ठरवण्यात आलं.

यामुळे पश्चिमेकडे प्रवास करू इच्छिणाऱ्या सर्वांसाठी भारताची पासपोर्ट प्रणाली जवळजवळ दोन दशकं एकसारख्या स्वरुपात उपलब्ध नव्हती.

2018 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारनं अकुशल आणि मर्यादित शिक्षण असलेल्या भारतीयांसाठी ऑरेंज पासपोर्ट आणण्याची योजना जाहीर केली. अशा नागरिकांना मदत करणं हा या योजनेमागचा हेतू असल्याचं सांगण्यात आलं. पण, सामान्यपणे भारतीय पासपोर्टचा रंग निळा असतो.

मोदी सरकारच्या या योजनेला मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला. त्यानंतर सरकारला हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला.

"उच्च जाती आणि वर्गातल्या लोकांसाठी योग्य स्थान म्हणून आंतरराष्ट्रीय जगाकडे भारत पाहतो, असं यासारख्या धोरणातून दिसून येतं," नटराजन त्यांचं निरीक्षण नोंदवतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)