संजय राऊत मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यातील ‘या’ बदलांमुळेच जेलमध्ये गेले

सामान्य माणसाला साध्या पोलीस चौकशीचीही भीती वाटते. कारण, अटक झाली तर वाचवणार कोण? खटला सुरूच राहून तुरुंगात खितपत पडण्याची शक्यताच जास्त ही भीती असते.

पोलिसांच्या कारवाईची ही जी भीती आपल्याला वाटते तीच आता राजकीय नेते आणि उद्योगपतींना वाटतेय. मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यामुळे आणि या कायद्याचा वापर करणाऱ्या ईडी संस्थेमुळे.

'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट' या कायद्यात वेळोवेळी झालेले बदल आणि त्यामुळे त्याची वाढलेली दाहकता समजून घेऊया

मनी लाँडरिंग (Money Laundering) म्हणजे काय?

PMLA हा कायदा आर्थिक गैरव्यवहारांशी संबंधित असल्याने मनी लाँडरिंग रोखणे आणि त्याविरोधात कारवाई करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.

मनी लाँडरिंग म्हणजे बेकायदेशीर पैसा कायदेशीर करणं आणि वापरात आणणं. थोडक्यात काळा पैसा पांढरा करणं.

कायद्यानुसार, काळा पैसा कायदेशीर करण्यासाठी वापरात आणला गेला किंवा अर्थव्यवस्थेत किंवा बाजारात आणला तर त्याला मनी लेअरिंग किंवा मनी लाँडरिंग असं म्हणतात.

वकील आशीष चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मनी लाँडरिंग अनेक प्रकारे केलं जातं. समजा तुम्ही दहा रुपये कॅश देऊन समोरच्या व्यक्तीकडून दहा लाख रुपयांचा चेक घेतला तर हेसुद्धा एक प्रकारचे मनी लाँडरिंग आहे."

तुमच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता नसेल किंवा इन्कम सोर्स तुम्हाला सांगता येत नसेल तर तुम्ही याप्रकरणी अडचणीत येऊ शकता.

शेल कंपन्या उभ्या करणं, अनेक कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवले आहेत असं दाखवणं, नफ्याचे पैसे नसताना तसं दाखवणं, खोटे व्यवहार दाखवणे, अशा अनेक पद्धतींनी मनी लाँडरिंग केलं जातं.

आज या कायद्यातले कुठले बदल आणि खासकरून 2019मध्ये झालेली कुठली सुधारणा राजकीय नेत्यांच्या मुळाशी उठलीय हे बघूया…

मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याचा इतिहास

2002मध्ये तत्कालिन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार असताना पीएमएलए कायदा संमत करून घेतला. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली 1 जुलै 2005मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार (UPA) सत्तेत आल्यावर.

पण, दुसरी एक आकडेवारी असं सांगते की, युपीए सरकारच्या काळात 2004 ते 2013मध्ये ईडीने या कायद्यातर्गत 112 ठिकाणी छापे टाकले आणि 5,346 कोटी रुपयांची संपत्ती किंवा मालमत्तेवर टाच आणली. तेच 2014मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार आल्यानंतर या कायद्यातर्गत 3010 छापे पडलेत. त्यात तब्बल 99 हजार 356 कोटी रुपयांची संपत्ती, मालमत्ता जप्त करण्यात आलीय.

विरोधक याचं वर्णन 'ईडी पूर्वी स्लो ट्रेन होती, ती फास्ट ट्रेन झालीय,' असं करतात.

ऐकणाऱ्याला असंही वाटू शकेल की, कारवाई होतेय मग चांगलंच आहे. दोषींवर तर कारवाई होतेय. असं वाटत असेल तर कायद्याचा कन्व्हिक्शन म्हणजे गुन्हे सिद्ध होण्याचा दर बघा.

आतापर्यंत 17 वर्षांत 5,422 गुन्ह्यांची नोंद झाली. पण, त्यातले फक्त 23 दोषी आढळलेत. बाकीच्या शेकडो लोकांची अखेर निर्दोष सुटका झालीय.

म्हणजे जप्त झालेले पैसेही त्यांना मिळाले असणार. पण, इथं मुद्दा आहे अटक झाल्यानंतर तुमच्यावर होणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक आघाताचा. काही प्रकरणांमध्ये राजकीय आघाताचा सुद्धा.

आपल्या न्यायव्यवस्थेचं वर्णन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा 'न्यायालयीन प्रक्रियाच एक शिक्षा आहे,'असं करतात. ते या कायद्याच्या बाबतीतही लागू पडतं.

कायद्यातल्या कुठल्या सुधारणांमुळे कायदा स्फोटक होत गेला ते बघूया,

PMLA कायद्याची नेत्यांना इतकी भीती का वाटते?

संपत्ती, मालमत्ता त्वरित जप्त करण्याचे अधिकार - या कायद्यातल्या कलम पाचनुसार, पैशाची अफरातफर झाल्याचा संशय असलेल्या ठिकाणी ती मालमत्ता खटला सुरू असेपर्यंत जप्त करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. पण, 2015मध्ये यात सुधारणा करून इमर्जन्सी म्हणजे ही जप्ती त्वरित करण्याचा अधिकार ईडीला मिळाला. त्यासाठी गुन्हा नोंदवण्याचीही गरज नाही.

कधीही, कुठेही धाड टाकण्याचे अधिकार - कलम 16,17 आणि 18 नुसार ईडी कुठल्याही जागी घुसून तिथं धाड टाकू शकते. आणि जप्तीची प्रक्रियाही पार पाडू शकते. आता 2019मध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार, अशा धाडी आणि जप्तींसाठी ईडीला कोर्टाच्या वॉरंटचीही गरज नाही.

निर्दोष मुक्तता होईपर्यंत तुम्ही दोषीच - कलम 24 मूळातच असं सांगतं की, मनी लाँडरिंग हा गंभीर आणि भयंकर मोठा गुन्हा आहे. आणि म्हणून तुमच्यावर कारवाई सुरू झाली की, तुम्ही निर्दोष सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तुमचा गुन्ह्यातील सहभाग मान्य करण्यात येईल. या गोष्टीचा मानसिक आघात तर होतोच. शिवाय जामीन मिळणं कठीण होतं.

बडे नेते आणि उद्योगपती यांच्यासाठी मनी लाँडरिंग कायदा सापळा कसा ठरतो याविषयी अधिक जाणून घेऊया ज्येष्ठ वकील आशीष चव्हाण यांच्याकडून…

"हा कायदा आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आहे. अशा कायद्याची गरजही आहे. पण, अनेकदा राजकीय नेते कुठल्या ना कुठल्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अडकलेले असतात. आणि त्यात मनी लाँडरिंगची नुसती शंका जरी आली तरी अटक वॉरंट किंवा कोर्टाची परवानगी न घेता नेत्याला अटक करण्याचे अधिकार ईडीकडे आहेत. आणि आधी तुम्हाला अटक होते. मग तुम्ही स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करायचं आहे, ही प्रक्रिया किचकट आहे. मालमत्ता जप्ती आणि अटक या गोष्टींचा परिणाम किंवा भीती लोकांना वाटते."

आता पुढचा प्रश्न येतो या कायद्याचा राजकीय वापर. कारण, विरोधकांना संपवण्यासाठी किंवा महत्त्वाच्या निवडणुकांपूर्वी त्यांना तुरुंगात पाठवण्यासाठी या कायद्याचा ईडीकरवी वापर करण्यात आल्याचा आरोप नरेंद्र मोदी सरकारवर अनेकदा झालाय.

राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे यांनाही हा आरोप पटतो. त्यांच्यामते, "ज्या नेत्यांची ईडी चौकशी सुरू होते, ते सगळे भाजपाविरोधी नेते आहेत हा योगायोग नसावा. तसंच हे नेते भाजपामध्ये प्रवेश करताच त्यांची चौकशी बंद होते, पुढे त्यांच्या विरोधातला खटलाही हळूहळू बंद होतो. ही गोष्ट हेच सिद्ध करते की ईडी सरकारच्या हातातलं बाहुलं आहे."

पण, पुढे जाऊन वानखेडे असंही सांगतात की, एकेकाळी सीबीआयचा वापर सरकारी पक्षाकडून विरोधकांच्या विरोधात व्हायचा. ती जागा आता ईडीने घेतलीय.

"पूर्वी सीबीआयचा वापरही असाच व्हायचा. पण, सीबीआयला चौकशीसाठी राज्य सरकारच्या गृहविभागाची परवानगी लागायची. आणि खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असेल तरंच त्यांना राज्यातही बिनबोभाट चौकशी करता यायची. त्यामुळेच ईडीचे अधिकार वाढवून त्यांचा वापर आता विरोधकांविरोधात होतोय, असं म्हणायला वाव आहे," अशोक वानखेडे यांनी आपला मुद्दा पूर्ण केला.

PMLA कायद्यात वेळोवेळी झालेल्या बदलांच्या विरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही गेल्या. पण, हा भयंकर स्वरुपाचा आर्थिक गुन्हा असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कायद्यातील सुधारणा कायम ठेवल्या आहेत. जामीन मिळवण्याच्या तरतुदीत फक्त बदल केला आहे. त्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये जामीन मिळवणं तुलनेनं सोपं झालं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)