भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना भुरळ पाडलेलं 'योगी मॉडेल' नेमकं आहे तरी काय?

मागच्या काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकात भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या नेत्याच्या हत्येनंतर बराच वादंग निर्माण झाला होता. पक्षांतर्गत प्रश्नांच्या सरबत्तीने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना घाम फोडला. यावर त्यांनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं यूपी मॉडेल पुढं केलं.

दक्षिण कर्नाटकातील भाजप नेते प्रवीण नेट्टारु यांच्या हत्येप्रकरणी झाकीर आणि शफीक या दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मात्र भाजपचे कार्यकर्ते बोम्मई सरकारवर नाराज आहेत. सरकार आपल्याच कार्यकर्त्यांचं संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप या कार्यकर्त्यांनी केलाय. उत्तरप्रदेश सरकारचं योगी मॉडेल कर्नाटकात सुद्धा लागू करावं अशी या कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.

यावर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, "उत्तर प्रदेशातील परिस्थिती इथल्यापेक्षा खूप वेगळी आहे. तिकडे योगीजी एकदम फिट आहेत. कर्नाटकातील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आम्ही बऱ्याच पद्धतीचा अवलंब करतोय. जर गरज पडली तर मग इथेही आम्ही योगी मॉडेल स्वीकारू."

राजकारणात वेळेला खूप महत्त्व असतं. योगींनी यावर्षी उत्तरप्रदेशात ऐतिहासिक विजय मिळवला. आणि अगदी त्याच तोंडावर बोम्मईनी सुद्धा योगी मॉडेल स्वीकारायचं ठरवलंय.

इथं लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा म्हणजे 2014 पासून भाजपने देशातील प्रत्येक निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावावर लढवली आहे. प्रत्येकवेळी गुजरात मॉडेल पुढे करून गुजरातमध्ये कसा विकास झालाय हा संदेश भाजपने लोकांपर्यंत पोहोचवलाय. 2017 ची यूपी निवडणूकही मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढली गेली. विजय मिळवल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवण्यात आली.

ऐतिहासिक विजय मिळवणारे मुख्यमंत्री

उत्तरप्रदेशात पाच वर्षांच सरकार चालवून दोबार सत्तेवर येण्याची ही घटना तब्बल 37 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर घडली आहे.

उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या 403 जागांपैकी भाजपला स्वतःच्या जीवावर 255 जागा मिळाल्या. या निवडणुकीनंतर लगेचच रामपूर आणि आझमगडच्या लोकसभा जागांसाठी पोटनिवडणुक लागली. या दोन्ही जागा समाजवादी पक्षाचा बालेकिल्ला मानल्या जात असताना दोन्ही जागांवर भाजपने बाजी मारली.

या प्रचंड विजयामागे पंतप्रधान मोदींसह योगी आदित्यनाथ यांचं नेतृत्व आणि त्यांचं 'गव्हर्नन्स मॉडेल' हे मोठे कारण असल्याचं बरेच राजकीय तज्ज्ञ सांगतात.

कर्नाटकातील सद्यस्थिती पाहता असं म्हणता येईल की, तिथं गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी म्हणून योगी मॉडेलचा उल्लेख केला जातोय. पण योगी मॉडेल नेमकं आहे तरी काय?

'बुलडोझर' कारवाई ऍक्शन मोडमध्ये

वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय तज्ञ नीरजा चौधरी म्हणतात की, जर कोणी सीएम योगी मॉडेलचा उल्लेख करत असेल तर समजून चला की ते 'बुलडोझरच्या राजकारणाचा' उल्लेख करतायत.

योगी प्रशासन समाजातील सर्वच लोकांवर सारखीचं कारवाई करतं का? या प्रश्नावर पत्रकार नीरजा चौधरी भाजपच्या एका नेत्याशी झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देऊन सांगतात, योगी आदित्यनाथ यांनी कायदा व सुव्यवस्था कडक करण्यासोबतचं मुस्लिमांविषयी ही कडक धोरण अवलंबल आहे.

आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात योगी आदित्यनाथ यांनी दंगलखोर आणि गुन्हेगारांच्या घरांवर बुलडोझर चालवले. त्यांच्या या करवाईवर जोरदार टीका करण्यात आली होती.

अखिलेश यादव यांनी निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान योगींना टोमणे मारत 'बुलडोझर बाबा' म्हटलं होतं. पण त्यानंतर 'बुलडोझर' हा भाजपच्या प्रचाराचा महत्त्वाचा भाग बनला. 'यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है', 'बाबा का बुलडोझर' अशा घोषणा भाजपकडून देण्यात आल्या.

योगी मुख्यमंत्री असताना, कानपूरमध्ये आठ पोलिसांच्या हत्येचा आरोप असलेल्या विकास दुबेच्या घरावरही बुलडोझर चालवण्यात आला होता.

अलीकडेच भाजपच्या माजी नेत्या नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर यूपीच्या प्रयागराजमध्ये हिंसाचार उसळला होता. या हिंसाचाराचा कथित सूत्रधार जावेद पंप याच्या घरावरही बुलडोजर चालवण्यात आला. पंपचं घर हे बेकायदेशीर असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं होतं.

तज्ज्ञांच्या मते, केवळ गुन्हेगार आणि आरोपींवर कारवाई करण्यासाठीचं बुलडोझर वापरला जातोय असं नाही. तर त्यामागे राज्यात आणि देशात एक स्ट्रॉंग मॅसेज देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गुन्हेगारांवर तात्काळ कारवाई करणारे प्रशासक म्हणून योगींची प्रतिमा निर्मिती केली जाते आहे.

योगी सरकारमध्ये हे बुलडोझर मॉडेल प्रसिद्ध झाल्यानंतर मध्यप्रदेशात शिवराज सिंह चौहान सरकार तर आसामच्या हिमंता बिस्वा सरमा सरकारनेही बुलडोझर मॉडेल वापरायला सुरुवात केली आहे.

योगी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नीरजा चौधरी म्हणतात, "कोणीतरी आपल्या आयुष्याच्या कमाईवर उभं केलेलं घर तुम्ही नोटीस न देताच पाडता, आणि विशेष म्हणजे जर सरकारचं असं करत असेल तर ही गोष्ट देशासाठी नवीन आहे. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून कारवाई होते आहे की नाही याची आज कोणालाच पर्वा नाही. योगी मॉडेल म्हणजे काय हे जर थोडक्यात सांगायचं झालं तर कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता आरोपींवर कठोर कारवाई करणे म्हणजे योगी मॉडेल."

इतर राज्यातील भाजप सरकारांसाठी योगींच मॉडेल उदाहरण

योगी सरकारने कायदेशीर प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करून आरोपींविरुद्ध तत्परतेने कारवाई केल्याची टीका होत असतानाचं भाजपच्या उर्वरित राज्यांनी हे उदाहरण स्वीकारावं असं या मॉडेलमध्ये नेमकं काय आहे.

विशेषत: कर्नाटकासारखं राज्य शिक्षण, आरोग्यसेवा अशा अनेक गोष्टींमध्ये उत्तरप्रदेशपेक्षा पुढे आहे.

मागच्या बऱ्याच दशकांपासून उत्तरप्रदेशचं राजकारण जवळून पाहणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार सुनीता आरोन म्हणतात, "जेव्हा योगी मॉडेल म्हणून तुम्ही विचार करता तेव्हा याचा अर्थ हिंसाचाराप्रति झिरो टॉलरन्स असा आहे. सीएए विरोधातला निषेध असो किंवा मग जुम्म्याच्या नमाजनंतर झालेला हिंसाचार असो या सगळ्या प्रकरणात झिरो टॉलरन्स ठेवण्यात आला. फक्त एफआयआर किंवा अटकंच नाही तर ज्यांनी सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केलंय अशा सर्व आरोपींचे फोटो सुद्धा सार्वजनिक करण्यात आले. याचा सामाजिक जाणिवेवर मोठा परिणाम होतो. कोणालाही विध्वंसक प्रवृत्तीच्या लोकांसोबत राहायला आवडत नाही."

उत्तम कायदा आणि सुव्यवस्था राखणारं मॉडेल म्हणजे योगी मॉडेल असं वर्णन करणारे भाजपचे प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी सांगतात, "यूपीच्या पूर्वीच्या सरकारांमध्ये गुन्हेगारी टोळ्या सत्तेचं समांतर नेटवर्क चालवायच्या. यामुळेच उत्तर प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मुलायम सिंह यांच्या राजवटीत अमिताभ बच्चन यांना 'यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है' असं सांगावं लागलं. पण जनतेने त्यांना नाकारलं. गेल्या पाच वर्षांत आम्ही माफिया आणि दंगलखोरांवर ठोस कारवाई केली, जी गेल्या 15 वर्षांत झालीच नाही."

राकेश त्रिपाठी पुढे सांगतात की, उत्तर प्रदेशमध्ये कोणालाच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग करू दिला जाणार नाही, मग कोणताही धर्म का असेना. याबाबत आमच्या सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे.

उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वत: आदेश दिले होते की, कोणत्याही धार्मिक स्थळावर लावलेल्या लाऊडस्पीकरचा आवाज परिसराबाहेर जाऊ नये. या मोहिमेअंतर्गत, यूपी सरकारने एका आठवड्यात 54000 लाऊडस्पीकर हटवल्याचा दावा केला होता.

धार्मिक स्थळांवरून लाऊडस्पीकर हटवल्यानंतरही निषेध झाला नाही याबद्दल सुनीता एरॉन योगी सरकारच्या व्यवस्थापनाचे कौतुक करतात.

त्या म्हणतात की, "योगी सरकारने आधी मथुरेतील मंदिरातून लाऊडस्पीकर हटवला. त्यानंतर लाऊडस्पीकर काढण्यासाठी मुस्लिमांवर नैतिक दबाव तयार झाला. त्याचप्रमाणे रस्त्यांवर नमाज पठण करण्याचा मुद्दाही शांततेत हाताळण्यात आला. तुम्ही हिंदू असा किंवा मुस्लिम, सर्वांना कायदा पाळावा लागेल हे सांगितलंय गेलंय."

योगी राजवटीत यूपीतील गुन्हेगारी कमी झाली का?

यंदाच्या निवडणुकीपूर्वी आपल्या सरकारच्या कामगिरीची मोजदाद करताना खुद्द योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते की, 2017 नंतर गुन्हेगार राज्य सोडून जातायत, जनता नाही.

मात्र नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या रिपोर्टनुसार, उत्तरप्रदेशातील गुन्ह्यांमध्ये 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये 28 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याशिवाय खुन आणि अपहरणाचे सर्वाधिक गुन्हेही उत्तरप्रदेशातच दाखल झाले आहेत. पण 2020 च्या आकडेवारीनुसार राज्यात महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये घट झाल्याचा दावाही सरकारने केलाय.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका रिपोर्टनुसार योगी सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात एकूण 484 भूमाफियांना तुरुंगात धाडण्यात आलंय. याशिवाय बळजबरीने मालमत्ता हडप करणाऱ्या 395 जणांवर गुंडा एक्टन्वये कारवाई करण्यात आली आहे.

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात, "विकास दुबे एन्काऊंटर असो किंवा बुलडोझरची कारवाई असो, कायदा आणि सुव्यवस्था 'चोख'पणे बजावल्याचा संदेश देण्यात सरकार यशस्वी ठरलंय. सरकार हा रिझल्ट कसा आणतंय याविषयी लोकांना काहीच देणंघेणं नाहीये. पण ही परिस्थिती धोकादायक ठरू शकते."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)