द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती बनवण्यामागची भाजपची रणनिती काय आहे?

भारताच्या नवनियुक्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या आज (25 जुलै) शपथ घेणार आहेत. आज सकाळी 10.15 वाजता संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये हा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे.

संथाल हा भारतातील सर्वांत पुरातन आणि सर्वाधिक मोठ्या आदिवासी समाजापैकी एक म्हणून ओळखला जातो. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांनी द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती मिळाल्या आहेत. त्या संथाल समाजातीलच आहेत.

भिल्ल आणि गोंड यांच्यानंतर संथाल समाजाची लोकसंख्या आदिवासींमध्ये सर्वाधिक आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात साडेआठ टक्क्यांच्या आसपास लोकसंख्या आदिवासी आहे.

मिझोरम, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या लोकसंख्येत आदिवासी समाजाची संख्या 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

तर मणिपूर, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये हे प्रमाण 30 टक्के आहे. मध्य प्रदेश, झारखंड आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये ही संख्या 20 टक्के इतकी आहे.

भारतात लोकसभेच्या सुमारे 47 जागा अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षित आहेत.

त्यामुळेच द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती बनवणं भारतीय राजकारणात केवळ योगायोग मानता येणार नाही.

आदिवासी ओळख

ओळखीशी संबंधित राजकारण हे भारताच्या राजकारणात सर्वाधिक महत्त्वाचं मानलं जातं.

ज्येष्ठ पत्रकार निस्तुला हेब्बार सांगतात, "लोकसंख्येच्या बाबतीत आदिवासी भलेही 8 ते 9 टक्के आहे. पण इतिहासात डोकावून पाहिल्यास त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते राजकारणापर्यंत सक्रिय सहभाग नोंदवल्याचं दिसून येतं. उदाहरणार्थ, उदयपूरच्या राजांच्या सैन्यात भिल्ल हे महत्त्वपूर्ण भाग होते. ब्रिटिश सरकारविरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठवणाऱ्यांमध्येही आदिवासीच होते."

सेंट झेवियर कॉलेजमध्ये संशोधन विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत असलेल्या के. सी. टूडू यांनीही याविषयी चर्चा केली.

आदिवासी, विशेषतः संथाल आदिवासींच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानाबाबत बोलताना त्यांनी तिलका मांझी यांचा उल्लेख केला.

ते म्हणाले, "1857 च्या लढाईच्या सुमारे 80 वर्षांपूर्वी त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध धनुष्यबाण हाती घेऊन विद्रोह केला होता. तिलका मांझी हे संथाल आदिवासीच होते."

निस्तुला हेब्बार सांगतात, "स्वातंत्र्यानंतर आपल्यासाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करणाऱ्यांमध्ये आदिवसीच सर्वाधिक पुढे होते. सुरुवातीला नागालँड आणि झारखंडमध्ये ही मागणी करण्यात आली होती. पण त्यावेळी त्यांचं कुणी ऐकलं नाही. त्यामुळे ते आपापल्या प्रांतामध्येच मर्यादित राहिले. पण तिथेच आदिवासींमधील मध्यम वर्ग निर्माण झाला. त्यामध्ये द्रौपदी मुर्मू यांच्यासारखी अनेक कुटुंबं होती. त्यांनी शिक्षणावर भर दिला."

आदिवासींनी राजकारणात नेहमीच सक्रिय राहण्याची ही छोटीशी कहाणी आहे.

झारखंड राज्य स्थापनेनंतर हे राजकारण आणखीनच वेगाने होऊ लागलं. देशातील विविध भागातील प्रादेशिक पक्ष आणि राष्ट्रीय पक्षांनीही आदिवासी राजकारण आपापल्या परीने केलं.

त्यामुळेच राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवार म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यासुद्धा त्याचा विरोध करू शकल्या नाहीत. शिवसेनेनेही त्यांना पाठिंबा दिला.

झारखंडमध्ये काँग्रेससोबत सत्तेत असलेल्या हेमंत सोरेन यांनीही यशवंत सिन्हा यांची साथ सोडून मुर्मू यांना पाठिंबा दर्शवला. आसामातही क्रॉस व्होटिंग पाहायला मिळालं.

भाजपने या निमित्ताने व्होट बँकचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आकडेवारीबाबत बोलायचं तर 2014 च्या तुलनेत 2019 मध्ये भाजपने अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघांमध्ये चांगली कामगिरी केली होती. सुरुवातीला हे समाजबांधव काँग्रेसला मतदान करायचे.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या एका बातमीनुसार, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ST साठी आरक्षित 47 लोकसभा मतदारसंघांपैकी भाजपला 31 जागा मिळाल्या. तर काँग्रेसला मिळाल्या 4. इतर जागा प्रादेशिक पक्षांच्या वाट्याला आल्या.

भारतातील आदिवासी लोकसंख्या

एकूण लोकसंख्येत आदिवासी लोकसंख्येच प्रमाण टक्क्यांमध्ये

2014 मध्ये भाजपला या 47 पैकी 27 जागांवर विजय मिळाला होता. त्यावेळी काँग्रेसने 5 ठिकाणी विजय प्राप्त केला होता.

त्यामुळे, भाजपची रणनिती त्याच्याशी संबंधित असल्याचं यामधून दिसून येतं.

2014 ते 2019 दरम्यान वाढलेल्या जागांवरील अर्धे खासदार दलित आणि आदिवासी समाजाशी संबंधित होते.

निस्तुला पुढे म्हणतात, "नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर आणि भाजपची कमान सांभाळू लागल्यानंतर उच्चवर्णीय आणि सवर्णांच्या राजकारणाचा लागलेला शिक्का पुसून टाकण्याचा प्रयत्न भाजप सातत्याने करत आहे. सुरुवातीला त्यांनी ओबीसी मतदारांना जोडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर दलित मतदारांना जोडून घेत बसपाला धक्का दिला. त्यानंतर आता आदिवासी मतांकडे त्यांनी लक्ष केंद्रीत केलं आहे."

गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान कनेक्शन

आगामी काळात गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात निवडणुका होणार आहेत. त्याकडे नजर ठेवूनच द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतिपदाची संधी मिळाली असं विश्लेषण तज्ज्ञांकडून केलं जात आहे.

या राज्यांमध्ये आदिवासी भागांत काँग्रेसची कामगिरी चांगली असते. गुजरातमध्ये 27 पैकी 15 जागा काँग्रेसकडे आहेत. राजस्थानात 25 पैकी 13 जागा त्यांना मिळाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे छत्तीसगडच्या 29 पैकी 27 जागी काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले होते.

पण भाजपचे अनेक नेते या राजकीय डावपेचांबाबतचे मुद्दे फेटाळून लावत असल्याचं दिसून येतं. त्यापैकीच एक नेते म्हणजे जे. बी. तुबिद.

तुबिद हे झारखंडचे माजी गृह सचिवसुद्धा राहिले आहेत. ते सांगतात, "द्रौपदी मुर्मू यांच्या माध्यमातून 'भाजप आदिवासी व्होट बँकला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे' या वाक्यातून लोकांची संकुचित मानसिकता दिसून येते.

वंचित वर्गातील एखादी व्यक्ती आपल्या कर्तृत्वाच्या बळावर देशाच्या सर्वोच्च स्थानी पोहोचते, तर अशा प्रकारचे आरोप केले जातात. त्या राज्यपाल असताना असे आरोप करण्यात आले नव्हते. त्या मंत्री असतानाही असं कुणीच म्हटलं नव्हतं. त्या ओडिशाच्या सर्वोत्तम आमदार बनल्या तेव्हासुद्धा असं कुणीच म्हटलं नव्हतं."

तुबिद म्हणतात, "भाजप आजच नव्हे तर आधीपासूनच आदिवासींचा हितचिंतक राहिला आहे. अटलबिहारी यांच्या कार्यकाळात झारखंड राज्य स्थापन झालं. केंद्रात भाजपनेच वेगवेगळ्या जाती-जमातींच्या मंत्रालयांची स्थापना केली. बिरसा मुंडा यांच्या जन्मदिवशी जागतिक आदिवासी गौरव दिवस साजरा करण्याचा निर्णयही भाजपनेच घेतला होता. भाजपचा विचार हा परिवार आहे. संघ परिवाराने खूप पूर्वीपासून जन-जातीय क्षेत्रात काम करण्यासाठी वनवासी कल्याण आश्रमाची स्थापने केली आहे. आम्ही सर्वांत आधी ओळखलं की भारताचे मूल निवासी आदिवासी हेच आहेत. इतर कोणत्याही पक्षात आदिवासींबाबत असा समर्पण भाव तुम्हाला दिसतो का?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)