अग्निपथ योजनेतून संरक्षणावरचा खर्च कमी होईल? तज्ज्ञ म्हणतात...

अग्निपथ योजना जर लागू केली तर भारताचा संरक्षणावरचा खर्च कमी होईल की त्यात पूर्वीपेक्षा जास्त वाढ होईल? या खर्चासाठी भारत सध्या तयार आहे का?

या मुद्द्याची बरीच चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा इतका महत्त्वाचा का आहे हेच आज जाणून घेऊया.

पण ते जाणून घेण्याआधी पहिल्यांदा हे समजून घ्यायला हवं की, सरकारच्या वतीने यासबंधी काही काही भूमिका जाहीर करण्यात आलीय का?

आता ही उत्तर जाणून घ्यायचा प्रयत्न करणारा मी पहिलाच नाहीये.

तर मागच्या दोन आठवड्यांपासून बऱ्याच पत्रकार परिषदांमधून असेल वा मुलाखतींमधून असेल बऱ्याच लोकांनी सरकारच्या प्रतिनिधींनी याविषयी विचारलं आहे. किंबहुना या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्यायचा प्रयत्न केलाय.

सर्वात आधी अग्निपथ योजनेतील ठळक मुद्दे बघू-

वर जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी मी 20 मुलाखतीचं विश्लेषण केलंय. काही पत्रकार परिषदांमध्ये सहभाग नोंदवलाय. मी जे काही विश्लेषण मांडलं आहे ते सरकारकडून मिळालेल्या उत्तरांच्या आधारे मांडलं आहे.

भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं, "या विषयात खर्चाचा मुद्दा उद्भवण्याचा प्रश्नच येत नाही. पैशांच्या गोष्टी तुम्ही विसरून जा, जिथं गरज असेल तिथं सरकार पैसे खर्च करायला तयार आहे."

लष्करी व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी म्हणतात, "अग्निवीरांची नेमणूक आणि पैशाचा तसा काहीच संबंध नाही. या अग्निवीरांच्या प्रशिक्षणावरच जास्त खर्च होणार आहे. आता जर मी असं सांगितलं की, पेन्शनवर जो खर्च होणार आहे तो वाचेल तर तुम्हाला वाटतं का त्याचा काही परिणाम होईल? खरं तर यावर काहीच परिणाम होणार नाहीये. माझ्या मते या संपूर्ण प्रकरणात आर्थिक मुद्द्याचा विषय कुठेच येत नाही."

भारतीय नौदलाचे कार्मिक प्रमुख व्हाइस अॅडमिरल दिनेश के त्रिपाठी यांच्या मते, "आर्थिक गोष्टींच्याही उपर हा विषय आहे. सैन्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला आजपर्यंत पैशांची कमतरता भासलेली नाही. जर या योजनेतून पैसे शिल्लक राहतच असतील तर नक्कीच परत येतील."

आता हे वाचून तुम्हाला वर नमूद केलेल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली का?

या प्रश्नांची नेमकी उत्तर जाणून घेण्यासाठी मी भारतीय संरक्षण मंत्रालयाशीही संपर्क साधला.

पण मला अजूनही या प्रश्नांची उत्तर मिळाली नाहीत. त्यामुळे या प्रश्नांची नेमकी दाहकता काय असेल याचा अंदाज तरी निश्चितच येतो आहे.

हे प्रश्न इतके महत्वाचे का आहेत?

1 फेब्रुवारी 2022 रोजी भारताचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प जाहीर झाला. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार भारताचं संरक्षण बजेट 5.25 लाख करोड इतकं आहे आणि हा खर्च सर्वसाधारण बजेटच्या 13.31 टक्के इतका आहे.

या बजेटमध्ये सैन्यात नवी उपकरणं खरेदी करण्यासाठी तसेच संरक्षणाच्या नव्या क्षमता विकसित करण्यासाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी 1.19 लाख कोटींची तरतूद आहे.

जेव्हा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प घोषित झाला तेव्हा संरक्षण मंत्रालयाने या तरतुदींच स्वागत केलं. संरक्षण मंत्र्यांनी तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या अर्थसंकल्पातील विविध पैलूंचं कौतुक केलं होतं.

पण संरक्षणमंत्र्यांनी ही स्तुतीसुमन उधळण्यामागे बरीच कारण होती. ही स्तुती अर्थसंकल्पातील, पगार आणि निवृत्तीवेतनावरील खर्चात झालेली वाढ आणि परिणामी नवीन क्षमता, संशोधन आणि नवीन शस्त्र खरेदी करण्याच्या गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम यांच्याशी संबंधित आहे.

यासंबंधी केंद्र सरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगाने ऑक्टोबर 2020 रोजी एक रिपोर्ट पब्लिश केला.

या रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकारने 2011-12 ते 2018-19 दरम्यान संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च 16.4 टक्क्यांवरून 17.4 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.

सरकारचा संरक्षणावरील एकूण खर्च 2011-12 मध्ये 12.6 टक्के होता. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर हा खर्च 2018-19 मध्ये 15.1 टक्क्यांवर गेला. ही वाढ पगार आणि निवृत्तीवेतनावरील खर्चामुळे झाली होती.

दुसरीकडे याच कालावधीत केंद्र सरकारच्या एकूण महसुली खर्चात संरक्षण भांडवली खर्चाचा वाटा 43.8 टक्क्यांवरून 32.4 टक्क्यांवर घसरला.

याच रिपोर्टनुसार, 2011 ते 2021 दरम्यान पेन्शनवरील खर्च 15.7 टक्के दराने वाढला. संपूर्ण संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च 9.6 टक्के दराने वाढला. म्हणजेच पेन्शनवरील वाढत्या खर्चामुळे संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी जो निधी आवश्यक होता त्या निधीवरच अधिकचा भार आला.

या रिपोर्टमध्ये काही सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार, "सरकारने वेतन आणि पेन्शनवरील खर्च कमी करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे संरक्षण आयातीवरील अवलंबित्व कमी केलं पाहिजे."

आता वित्त आयोगाच्या या तातडीने दखल घ्यायला लावणाऱ्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून अग्निपथ योजना लॉन्च करण्यात आलीय का असा प्रश्न उपस्थित होतो.

योजनेशी निगडित आर्थिक पैलू

आजपर्यंत संरक्षण मंत्रालयाने या विषयावर ठोस असं काही वक्तव्य केल्याच दिसत नाही.

या मागची संरक्षण मंत्रालयाची भूमिका समजून घेण्यासाठी बीबीसीने डॉ. लक्ष्मण बेहेरा यांच्याशी संपर्क साधला. डॉ. लक्ष्मण बेहेरा हे जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीमध्ये असोसिएट प्रोफेसर असून, त्यांनी जवळपास 15 वर्ष संरक्षण क्षेत्राचा अभ्यास केला आहे.

डॉ. बेहेरा सांगतात की, अग्निपथ योजनेमुळे लष्करात तरुणांची संख्या वाढेल आणि तसा दावाही सरकार करताना दिसतंय. पण या योजनेचा आर्थिक कारणांशी संबंध असल्याचंही नाकारता येत नाही.

ते पुढे सांगतात, "सरकारसमोर बऱ्याच अडचणी आहेत. विशेषतः रोजगाराशी निगडित मुद्दा जेव्हा येतो तेव्हा तर त्या अडचणी वाढताना दिसतात. पण सरकार सध्या आर्थिक गोष्टींवर बोलू इच्छित नसल्याचंच दिसतं. माझ्या मते, सध्या तरी सरकारने ही योजना आणायचं कारण फक्त आर्थिक तसंच संसाधनांची कमतरता यांच्याशीच संबंधित आहे."

पण संरक्षणासाठी असलेल्या बजेटमध्ये संसाधनांच्या कमतरतेचा अर्थ काय निघतो?

यावर डॉ. बेहेरा सांगतात, "या योजनेची घोषणा होण्यापूर्वी संरक्षण बजेटमध्ये कर्मचाऱ्यांशी संबंधित खर्च 60 टक्के इतका होता, तर दुसऱ्या बाजूला लष्करी उपकरणे, संशोधन आणि वाहतूक खरेदीसाठी केवळ 40 टक्के निधी उपलब्ध होत होता. हा निधी पुरेसा नव्हता. त्यानंतर परिस्थिती एवढी बिकट झाली की, करारासाठी जे पैसे लागतात ते द्यायलाही सरकारकडे पुरेसे पैसे नव्हते.

त्यामुळे जी संसाधनं 5 वर्षांत घेण्यात येणार होती, ती आणण्यासाठी उशीर व्हायला लागला. एवढंच नाही तर सध्या जी उपकरण आपल्याकडे आहेत त्यांची देखभाल करणं ही अवघड झालं. याचा अर्थ असा की, तुमच्याकडे उपकरण तर आहेत पण त्याची वेळेवर दुरुस्ती केली नाही त्यामुळे त्याची परिणामकारकता कमी झाली. संसाधनांच्या कमतरतेमुळे खूप गंभीर परिणाम होतात."

आता प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे या सगळ्यावर रामबाण उपाय म्हणून अग्निपथ योजनेकडे बघता येईल का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना डॉ. बेहेरा म्हणतात, "सरकार कर्मचाऱ्यांवर जो खर्च करतंय त्यात मोठी कपात होईल. आता मी हे असं का म्हणतोय ते लक्षात घ्या. अग्निवीरांचा सर्वाधिक पगार 40 हजार असणार आहे. हा पगार वरिष्ठ सैनिकांच्या 80 हजार रुपयांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. आता यातून सरकारचे प्रति व्यक्ती 20 ते 30 हजार रुपये वाचतील. दुसरीकडे पेन्शनचा मुद्दा. तर 75 टक्के अग्निवीरांना पेन्शन मिळणार नाही. कारण 25 टक्के अग्निवीरांनाच सेवेत कायम करण्यात येईल. आता हा खर्च वाचतोय का, हे बघण्यासाठी आपल्याला नाही म्हटलं तरी दहा वर्षांच्या अवधीची गरज आहे. पण पाच वर्षात थोडा तरी बदल आपल्याला जाणवेलच."

सेनेत किती पद रिक्त आहेत?

सैन्यातील रिक्त पदांची संख्या पाहिल्यास कळेल की सैनिकांची संख्या यामुळे कमी होणार आहे. पण सरकारने अजून तरी या मुद्द्यावर कोणतीही स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही.

यावर लेफ्टनंट जनरल पुरी यांना विचारल्यावर ते म्हणाले की, "संपूर्ण योजना एकाच मुद्द्याभोवती घुटमळताना दिसते ती म्हणजे युथफुलनेस. सैनिकांची संख्या वाढवणे किंवा कमी करणे हे या योजनेचं उद्दिष्ट नाहीये. पण तुम्ही असं म्हणू शकता की, आम्ही सैनिकांचं संख्याबळ सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहोत. संसाधनांच्या दुरुस्ती आणि देखरेखीसाठी आउटसोर्स करू शकतो. त्यामुळे आम्हाला जर सैन्यातली संख्या कमी करायची असेलच तर सशस्त्र दलांची संख्या कमी न करता ती कपात आम्ही दुरुस्ती किंवा अन्य क्षेत्रातून करू."

आकडेवारी सांगते की, डिसेंबर 2021 मध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात जवानांच्या एकूण 1,13000 जागा रिक्त होत्या. यात दरवर्षी निवृत्त होणाऱ्या किंवा मुदतपूर्व निवृत्ती घेणाऱ्या सैनिकांची संख्या पाहिली तर सैन्यात अशा सैनिकांची संख्या 75 हजार आहे.

सरकारने आतापर्यंत जे काही सांगितलं आहे त्यानुसार तरी पहिल्या वर्षी 46,000 अग्निवीरांची भरती करण्यात येईल. यानंतर 4-5 वर्षांत ही संख्या 50 हजार-60 हजारपर्यंत वाढवण्यात येईल. यानंतर ही संख्या 90 हजार-1 लाखपर्यंत होईल.

म्हणजे अग्निवीर योजनेतंर्गत ही रिक्त पद भरली जातील आणि त्यामुळे पगार आणि पेन्शनशी संबंधित आर्थिक भार कमी होईल याची शक्यता ही कमीच आहे.

आता आपण उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न तर केला पण सरकारकडून याविषयी कोणतीच निश्चित भूमिका घेतलेली दिसत नाही. त्यामुळे अग्निपथ योजना जर लागू केली तर भारताचा संरक्षणावरचा खर्च कमी होईल की त्यात पूर्वीपेक्षा जास्त वाढ होईल हा आपला मूळ प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.

संरक्षण बजेटवरील आर्थिक भार कमी व्हावा असा या योजनेचा उद्देश बिलकुल नाही. असं आतातरी सरकारचं म्हणण आहे. पण सरकारला या योजनेतून हाच उद्देश तडीस न्यायचा असावा.

पण मग मुद्दा तर असाही पुढे येतो की, एकतर आहे तो खर्च चालूच राहील किंवा मग त्यात वाढ होईल. पण भारत या परिस्थितीचा सामना करायला सक्षम आहे का? हा प्रश्न कायम आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)