अग्निपथ योजना मागे न घेण्याची लष्कराची भूमिका, तिन्ही सैन्यदलांनी काय म्हटलं?

भारतीय लष्करात भरती होण्यासंदर्भात नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या अग्निपथ योजनेवरून देशात गोंधळ माजला आहे. पण लष्कराच्या तिन्ही सैन्यदलांनी आज (रविवार, 19 जून) संयुक्त पत्रकार परिषद घेत याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

या पत्रकार परिषदेस संरक्षण मंत्रालयात लष्करविषयक विभागाचे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी, वायुदलाचे एअर मार्शल एस. के. झा, नौदलाचे व्हाईस अडमिरल डी. के. त्रिपाठी तर भूदलाचे अडजुटेंट जनरल बन्सी पोनप्पा सहभागी झाले होते.

तत्पूर्वी, अग्निपथ योजनेसंदर्भात केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली तिन्ही सैन्यदलाच्या प्रमुखांची सलग दोन दिवस बैठक झाली होती.

यानंतर नव्याने आणलेली अग्निपथ योजना कोणत्याही स्थितीत मागे घेतली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे, असं लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांनी स्पष्ट केलं.

अग्निपथ योजना हे एक प्रगतीशील पाऊल आहे. देशाच्या सुरक्षिततेसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे, असं पुरी यांनी यावेळी म्हटलं.

अशा प्रकारची भरती प्रक्रिया लागू करण्याबाबतची चाचपणी 1989 पासूनच सुरू होती. पण ती लागू करता आलं नव्हतं. ते आता होऊ शकल्याचं अनिल पुरी यांनी सांगितलं.

लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी पुढे म्हणाले, "अनुशासन हा भारतीय लष्कराचा पाया आहे. त्यामुळे जाळपोळ, तोडफोड करणाऱ्यांना सैन्यात जागा नाही. सशस्त्र बलांकरिता शिस्तप्रियता ही पायाभूत गरज असते. त्यामुळे कोणत्याही उमेदवाराविरुद्ध एखादाही गुन्हा दाखल असल्यास तो लष्कराचा भाग होऊ शकत नाही."

ते पुढे म्हणाले, "अग्निवीरांना लष्करात सहभागी व्हायचं असेल, तर त्यांना कोणत्याही आंदोलनात किंवा तोडफोडीत सहभागी नसल्याबाबत एक प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागेल. पोलीस पडताळणी झाल्याशिवाय कुणीही लष्करात प्रवेश करू शकणार नाही. त्यामुळे आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपला वेळ वाया घालवू नये, असं आवाहन मी त्यांना करतो."

चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निवीर पुढे काय करतील?

चार वर्षांच्या सेवेनंतर सैन्यातून काढल्यानंतर सैनिक पुढे काय करणार, यावर ते म्हणाले की, "दरवर्षी जवळपास 17,600 लोक तिन्ही सेवांमधून वेळेपूर्वी सेवानिवृत्ती घेतात. कुणीही त्यांना हे विचारण्याचा प्रयत्न केला नाही की, सेवानिवृत्तीनंतर काय करणार?"

ते पुढे म्हणाले की, "पहिली गोष्ट म्हणजे, आम्ही 25 टक्के अग्निवीरांनाच सैन्यात ठेवलं जाील आणि बाकीच्यांना काढलं जाईल. काढलं जाणाऱ्यांना इतर ठिकाणी नोकरी देण्याची हमी मिळेल अशी व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत गृह मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयानं महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यासाठी आम्ही कौशल्य विकास मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालयासोबतही चर्चा करत आहोत. वेळेनुसार यात सर्वकाही केले जाईल."

पोलीस भरतीत अग्निवीरांना प्राधान्य द्यावं, असा सल्ला संरक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्यांना दिला आहे. चार राज्यांनी तसं करण्याचं आश्वासन दिलं. आगामी काळात इतर राज्यही तसं करतील, असा दावा त्यांनी केला.

आतापर्यंत संरक्षण मंत्रालयाच्या 16 PSU कंपन्यांनी आपल्या सेवेत 10 टक्के अग्निवीरांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. गृह मंत्रालयाच्या निमलष्करी दलांमध्ये आणि आसाम रायफल्सच्या नोकऱ्यांमध्येही त्यांना 10 टक्के आरक्षण मिळण्याची घोषणा झाली आहे. कोस्टगार्डनेही भरतीत अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

'बँकेतून सहज कर्ज मिळवून देणार'

लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले, "अग्निवीरमध्ये चार वर्षं सेवा दिल्यानंतर ते बाहेर पडतील तेव्हा त्यांचं वय साधारण 21.5 ते 25 वर्षं असेल. तेव्हा त्यांच्याकडे 12 वीची डिग्री असेल. यात ते शिकलेल्या सर्व स्किल्सचा उल्लेख असेल. तसंच त्यांना सेवानिधी म्हणून 11.71 लाख रुपये मिळतील. त्यांना बँकेकडून सहज कर्ज मिळेल अशी व्यवस्था केली जाईल. यामुळे त्यांना व्यवसाय सुरू करायचा असल्यास मदत होईल. त्यांच्याकडे शारीरिक कौशल्य, अनुभव आणि प्रशिक्षण असेल."

लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांनी पत्रकारांना प्रश्न विचारला की, 25 व्या वर्षी किती तरुणांना रोजगार मिळतो? योजनेमुळे तरुणांकडे या वयात कौशल्य असेल आणि ते निश्चितच आत्मनिर्भर होतील असा दावाही त्यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले, "अपंग झाल्यास पॅकेज देण्याची तरतूद केली आहे. देशाच्या सेवेसाठी बलिदान देणाऱ्या अग्निविरांना 1 कोटी रुपयांची भरपाई दिली जाईल. 'अग्नीविरांना' सियाचिन आणि यांसाराख्या इतर भागांत सैनिकांप्रमाणेच भत्ता आणि सुविधा दिल्या जातील. सेवा अटींमध्ये कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही."

सेवेतून बाहेर पडणाऱ्या 'अग्नविरांना' अधिक कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी 'ब्रिजिंग कोर्स' करून घेण्याची व्यवस्था केली जाईल असंही ते म्हणाले.

'1989 पासून बदल करण्याचा विचार केला जात होता...'

अशा प्रकारची योजना लागू करण्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू होती, असाही दावा लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांनी केला आहे. या योजनेला अंतिम स्वरुप देण्यात तिन्ही दलांसोबत भारतीय लष्कराचे पहिले सीडीएस जनरल विपिन रावत यांचाही सहभाग होता. यासाठी सर्व देशांमधील सैन्य भरती प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यात आला.

ते म्हणाले, "लष्कर भरती प्रक्रिया बदलण्याचा प्रयत्न 1989 पासून सुरू आहे. कारगिल युद्धानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीनेही यासाठी शिफारस केली होती. यानुसार कमांडिग अधिकाऱ्यासाठीची वयोमर्यादा याआधीच कमी केली आहे."

लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांच्यानुसार, "लष्कराला तरुण बनवण्याची चर्चा 1989 मध्ये सुरू झाली होती जेव्हा सैनिकांचं सरासरी वय 30 वर्षं होतं. आता ते 32 वर्षं आहे. आम्हाला 2030 पर्यंत हा आकडा 26 वर्षांपर्यंत आणायचा आहे. याचं कारण म्हणजे तोपर्यंत भारताच्या अर्ध्या लोकसंख्येचं वय 25 वर्षांपेक्षा कमी असेल."

कारगील युद्ध, पाकिस्तान आणि चीन विरुद्ध लढलेली सर्व युद्ध तसंच 2020 मध्ये गलवानमध्ये झालेल्या घटनांचा हवाला देत त्यांनी सांगितलं की, सैनिकांचं सरासरी वय कमी असण्याची गरज आम्हाला दरवेळी भासली होती. त्यामुळे लष्कराने गेल्या दोन वर्षांत विचार आणि चर्चा करूनच अग्निपथ योजना आणण्याचा निर्णय केला आहे.

"14 जूनला सरकारने दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. केंद्र सरकारने विविध मंत्रालय आणि विभागांमध्ये 10.5 लाख रोजगार देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर अग्निपथ योजनेअंतर्गत 46 हजार 'अग्नवीर' भरतीची घोषणा. पण मीडियामुळे सर्व लक्ष केवळ अग्निपथ योजनेवर गेलं." असंही ते म्हणाले.

'जोश आणि होश यात समतोल असेल'

ते म्हणाले, "भारतीय लष्करात जोश (तरुण) आणि होश (अनुभव) यात समतोल साधण्याची गरज बऱ्याच काळापासून व्यक्त केली जात आहे. या सैनिक प्रक्रियेनंतर या दोन्हीत समतोल साधण्यात यश मिळेल."

ते म्हणाले, "वेळेनुसार तंत्रज्ञानात बदल होत आहे आणि आपल्याला आधुनिक युद्ध लढण्यायोग्य तरुण सैनिकांची गरज भासेल कारण तरुण तंत्रज्ञानाच्या अधिक जवळ असतात."

लष्करात भरती होण्यासाठीचं वय यापूर्वीही 17.5 ते 21 असंच होतं आणि अग्निपथ योजनेत या नियमात बदल करण्यात आलेला नाही असंही ते म्हणाले.

ही योजना एवढा विचार करून आणली गेली मग तरुणांच्या आंदोलनानंतर कमाल वयोमर्यादा 21 वर्षांऐवजी 23 वर्षं का केली? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, कोरोना आरोग्य संकटामुळे हे करण्यात आलं.

कधी सुरू होईल भरती प्रक्रिया?

एअर मार्शल एस. के. झा यांनी सांगितलं की वायुदलात पहिल्या बॅचमध्ये अग्निवीरांची भरती करण्यासाठीची प्रक्रिया 24 जूनपासून सुरू होणार आहे. एका महिन्यानंतर 24 जुलैपासून फेज-1 च्या परीक्षा सुरू होतील.

डिसेंबरमध्ये अग्निवीरांची पहिली बॅच वायुदलात प्रवेश मिळवेल. यानंतर 30 डिसेंबरपासून पहिल्या बॅचचं प्रशिक्षण सुरू करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं.

तर नौदलाचे व्हाईस अडमिरल डी. के. त्रिपाठी यांनी म्हटलं, "नौदलाची भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 25 जूनपर्यंत आमची जाहिरात माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात येईल. एका महिन्याच्या आत भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल. 21 नोव्हेंबर रोजी आमचे पहिले अग्निवीर प्रशिक्षण संस्थेत पोहोचतील."

ते म्हणाले, "नौदलामध्ये जेंडर न्यूट्रल धोरण स्वीकारण्यात आलं आहे. त्यामुळे याठिकाणी महिलांची भरतीही केली जाणार आहे. महिलांच्या दृष्टिकोनातून नौदलाच्या प्रशिक्षणात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी कामही सुरू करण्यात आलं आहे. आता फक्त 21 नोव्हेंबरची प्रतीक्षा आहे. महिला आणि पुरुष अग्निवीर यादिवशी INS चिल्कावर दाखल होतील."

तर भूदलाच्या भरतीबाबत सांगताना अडजुटेंट जनरल बन्सी पोनप्पा म्हणाले, "डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आम्ही 25 हजार अग्निवीरांची पहिल्या बॅचला प्रवेश देऊ. त्यानंतर फेब्रुवारी 2023 च्या आसपास दुसरी बॅच दाखल होईल. त्यानंतर अग्निवीरांचा एकूण आकडा 40 हजार होईल."

'आधीच्या सर्व भरतीप्रक्रिया रद्द'

पत्रकारांच्या प्रश्नांचं उत्तर देताना अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की कोरोना काळापूर्वी म्हणजेच 2019 पासून चालू असलेल्या सर्व भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता लष्करातील भरती फक्त आणि फक्त अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातूनच होईल.

लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांनी यासाठी कोरोनाचं कारण पुढे ठेवलं. ते म्हणाले, कोरोनामुळे कोणाच्या वैद्यकीय स्थितीत बदल झाला हे आम्हाला माहीत नाही. त्यामुळे भरती होऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांना अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातूनच अर्ज करावा लागेल.

'वेळोवेळी भरती संख्येत वाढ होईल'

यंदाच्या वेळी अग्निपथ योजनेतून 46 हजार तरुणांची भरती होणार आहे. या संख्येत आगामी काळात हळूहळू वाढ होत जाईल. पुढच्या वर्षी ही संख्या 50 ते 60 हजारपर्यंत जाईल. पुढे 90 हजार तर नंतर ही संख्या 1 लाख 25 हजारापर्यंत जाऊ शकते, असं त्यांनी म्हटलं.

लष्कराकडे सध्या दरवर्षी सुमारे 60 हजार जवानांना प्रशिक्षण देण्याची सोय आहे, ती वाढवण्यासाठी वेळ लागेल, त्यामुळे ही संख्या हळूहळू वाढवण्यात येणार आहे,असं कारण त्यांनी यावेळी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)