अग्निपथ योजनेसारखी योजना 'या' देशांमध्ये कितपत यशस्वी ठरली?

भारत सरकारने मंगळवारी (14 जून) लष्करातील अल्पकालीन नियुक्त्या जाहीर केल्या. सरकारने या योजनेला 'अग्निपथ' असं नाव दिलं. या योजनेनुसार, तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती करण्यात येणार असून त्यांना 'अग्निवीर' हे नाव देण्यात येईल.

या योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या 25 टक्के तरुणांना चार वर्षांनंतर भारतीय सैन्यात भरती होण्याची संधी मिळेल, तर उर्वरित अग्निवीरांना नोकरी सोडावी लागणार आहे.

अग्निपथ योजनेची घोषणा झाल्यापासून देशातील अनेक भागात हिंसाचार उसळला आहे. देशाच्या अनेक भागांतून विद्यार्थी या योजनेचा विरोध करत आहेत. काही राज्यात जाळपोळ, दगडफेकीच्या घटना ही घडल्या आहेत.

भारतात पहिल्यांदाच सैन्यात अल्प कालावधीसाठी भरतीची योजना जाहीर झाली आहे.

पण लष्करातील अल्पकालीन नियुक्तीची योजना असणारा भारत हा काही पहिलाच देश नाही.

इस्रायल, दक्षिण कोरिया, इराण, चीन, एरिट्रियासारख्या देशांमध्येही अशा प्रकारच्या योजना आहेत आणि यातल्या बहुतेक ठिकाणी लष्करातली सेवा सक्तीचीही आहे. पण मग या योजनांचा त्या देशांमध्ये काय परिणाम झालाय? भारताच्या परिस्थितीशी त्याची तुलना होऊ शकते का? आणि मग भारतातच या योजनेला इतका विरोध का होतोय?

यावर सरकारचं म्हणणं आहे की, फक्त भारतातचं नाही तर परदेशी लष्करातही अशा प्रकारची भरती करण्यात येते.

जगात असे अनेक देश आहेत जिथं सैन्यात अल्प कालावधीसाठी भरती करण्यात येते. पण इथं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या देशांमध्ये लष्करात सेवा करणं सक्तीचं आहे आणि त्यासाठी त्यांचे त्यांचे कायदे ही आहेत. भारताची अग्निपथ योजना मात्र अशी नाहीय.

चला तर मग जाणून घेऊया असे कोणते देश आहेत जिथं सक्तीच्या लष्करी सेवेची तरतूद आहे.

इस्रायल

यात इस्रायल पहिल्या स्थानावर आहे. इस्रायलमध्ये पुरुष आणि महिला अशा दोघांसाठीही लष्करी सेवा सक्तीची आहे.

इस्रायली संरक्षण दलात पुरुष तीन वर्षे आणि महिला दोन वर्षे सेवा बजावतात. लष्करात सेवा बजावणे देश-विदेशातील सर्व इस्रायली नागरिकांसाठी सक्तीची असते.

परदेशी नागरिक आणि विशिष्ट धार्मिक गटांच्या लोकांना वैद्यकीय कारणास्तव या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त, ऍथलीट विशेष परिस्थितीत कमी कालावधीसाठी सेवा बजावू शकतात.

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरियाची राष्ट्रीय लष्करी सेवा अत्यंत मजबूत अशी यंत्रणा आहे. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम पुरुषांना लष्करात 21 महिने, नौदलात 23 महिने किंवा हवाई दलात 24 महिने सेवा देणे बंधनकारक आहे.

याव्यतिरिक्त दक्षिण कोरियामध्ये पोलीस, तटरक्षक दल, अग्निशमन सेवा आणि काही विशेष प्रकरणांमध्ये सरकारी विभागात काम करण्याचा पर्याय ही उपलब्ध आहे.

मात्र, ऑलिम्पिक किंवा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकवणाऱ्या खेळाडूंना सैन्यातील सक्तीच्या सेवेतून सूट दिली जाते. ज्या खेळाडूंना पदक मिळत नाही त्यांना परत येऊन सैन्यात सेवा बजावावी लागते.

उत्तर कोरिया

उत्तर कोरियामध्ये सर्वात मोठी आणि सक्तीची लष्करी सेवा द्यावी लागते. या देशात पुरुषांना 11 वर्षे आणि महिलांना सात वर्षे सैन्यात सेवा द्यावी लागते.

इरीट्रिया

आफ्रिकन देश इरिट्रियामध्येही राष्ट्रीय सैन्यात सक्तीच्या सेवेची तरतूद आहे. या देशात पुरुष, तरुण आणि अविवाहित महिलांना 18 महिन्यांसाठी देशाच्या सैन्यात सेवा बजावावी लागते.

मानवाधिकार संघटनांच्या मते, बऱ्याचदा इरिट्रियामध्ये 18 महिन्यांची सेवा काही वर्षांनी वाढवली जाते. कधीकधी ती अनिश्चित काळासाठी सुद्धा वाढवण्यात येते.

इरिट्रियात अशा पद्धतीचे निर्णय राबविल्यामुळे तरुण देश सोडून पळून जात आहेत. लष्करातील सक्तीची सेवा नको म्हणून अनेकजण ब्रिटनमध्ये आश्रय घेताना दिसतात.

स्वित्झर्लंड

स्वित्झर्लंडमध्ये 18 ते 34 वयोगटातील पुरुषांसाठी लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. ही सक्तीची सेवा समाप्त करावी म्हणून स्वित्झर्लंडमध्ये 2013 साली जनमत चाचणी घेण्यात आली होती.

2013 साली तिसऱ्यांदा हा मुद्दा सार्वमतासाठी पुढं आणण्यात आला होता.

स्वित्झर्लंडमध्ये ही अनिवार्य सेवा 21 आठवड्यांची असते. त्यानंतर एक वर्ष अतिरिक्त प्रशिक्षण दिलं जातं.

देशातील महिलांना मात्र हा सक्तीचा नियम लागू होत नाही. त्या स्वेच्छेने सैन्यात सामील होऊ शकतात.

ब्राझील

ब्राझीलमध्ये 18 वर्षांवरील पुरुषांसाठी लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. हे सैन्य 10 ते 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी सेवा देतं. आरोग्याचं कारण असल्यास सक्तीच्या सेवेत सूट दिली जाते.

जर एखादा तरुण विद्यापीठात शिकत असेल तर काही काळानंतर त्याला सैन्यात भरती व्हावचं लागतं.

या सैनिकांना कमी पगार, जेवण आणि राहण्यासाठी बॅरेक उपलब्ध करून दिल्या जातात.

सीरिया

सीरियामध्ये पुरुषांसाठी लष्करी सेवा सक्तीची आहे. मार्च 2011 मध्ये, अध्यक्ष बशर अल-असद यांनी सक्तीची लष्करी सेवा 21 महिन्यांवरून 18 महिन्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला.

जे लोक सरकारी नोकरी करतात आणि त्यांनी सक्तीची लष्करी सेवा बजावली नसेल तर त्यांची नोकरी जाऊ शकते. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचं म्हणणं आहे की, सक्तीच्या लष्करी सेवेतून पळून जाणाऱ्यांना 15 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागला आहे.

जॉर्जिया

जॉर्जियामध्ये एक वर्ष सक्तीची लष्करी सेवा आहे. यामध्ये तीन महिन्यांसाठी युद्धाचं प्रशिक्षण दिलं जातं. उर्वरित 9 महिने व्यावसायिक सैन्याला मदत करण्यासाठी ड्युटी ऑफिसर म्हणून काम करावं लागतं.

जॉर्जियाने अनिवार्य लष्करी सेवा बंद केली होती. मात्र 8 महिन्यानंतर 2017 मध्ये ती पुन्हा सुरू करण्यात आली.

लिथुआनिया

लिथुआनियामध्ये सक्तीची लष्करी सेवा 2008 मध्ये रद्द करण्यात आली होती. 2016 मध्ये, लिथुआनिया सरकारने पाच वर्षांसाठी ती पुन्हा सुरू केली. रशियाच्या वाढत्या लष्करी धमक्यांना प्रतिसाद म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारने म्हटले होतं.

मात्र 2016 मध्ये ही सेवा कायमस्वरूपीसाठी सुरू करण्यात आली. 18 ते 26 वयोगटातील पुरुषांना एक वर्ष सैन्यात सक्तीची सेवा बजावावी लागते.

या सेवेतून विद्यापीठांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी आणि सिंगल फादर यांना सूट देण्यात आली आहे.

2016 मध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना, राष्ट्रपती कार्यालयाने सांगितलं होतं की, 3500 लोकांना वार्षिक ड्युटीसाठी बोलवण्यात येईल.

स्वीडन

स्वीडनने जवळपास 100 वर्षांनंतर म्हणजे 2010 मध्ये सक्तीची लष्करी सेवा रद्द केली. ही सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी 2017 मध्ये सार्वमत घेण्यात आलं. या सार्वमतानंतर जानेवारी 2018 पासून 4000 स्त्री-पुरुषांना सक्तीच्या लष्करी सेवेत बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार, 2025 सालापर्यंत 8 हजार स्त्री-पुरुषांना सक्तीच्या लष्करी सेवा बजवण्यासाठी बोलवण्यात येईल. याव्यतिरिक्त, तुर्कीमध्येही 20 वर्षांवरील सर्व पुरुषांसाठी लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. त्यांना 6 ते 15 महिने सैन्यात सेवा द्यावी लागते.

ग्रीसमध्ये, 19 वर्षांच्या मुलांसाठी 9 महिने लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे इराणमध्ये 18 वर्षांवरी पुरुषांना 24 महिने सैन्यात सेवा द्यावी लागते.

क्युबामध्ये 17 ते 28 वयोगटातील पुरुषांना दोन वर्षे सक्तीची लष्करी बजावावी लागते.

या योजनांचा काय परिणाम होतो?

आफ्रिकेतला देश एरिट्रियात सक्तीच्या लष्करसेवेमुळे तरुण देश सोडून पळून जात आहेत. तर दुसरीकडे इस्रायल आणि शेजारी देशांमधला तणाव पाहता अनेकांना तिथे सक्तीची सैनिक भरती महत्त्वाची वाटते.

सक्तीची असो वा ऐच्छिक, सैन्यातील अल्पकालीन सेवेचे तरुणांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचे संकेत काही संशोधनांतून मांडण्यात आले आहेत.

अनेक देशांत त्यावर उपायही शोधले जातायत. युकेमध्ये 2019 साली एक विभाग सुरू करण्यात आला, ज्यात अशा निवृत्त सैनिकांसाठी मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासोबतच शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींवरही भर दिला जातो. मग जेव्हा भारतात अग्निपथ सारखी योजना सुरु केली जातेय तर मग अशा कुठल्या सपोर्ट सिस्टीम्स आहेत का, हा प्रश्नही विचारला जातोय.

या सगळ्या देशांशी भारताची तुलना योग्य आहे का?

एकतर यातल्या बहुतांश देशांची लोकसंख्या कमी आहे, त्यामुळे तिथे सक्षम मनुष्यबळाची कमतरता आहे. दुसरीकडे भारताकडे अतिरिक्त मनुष्यबळ आहे आणि तुलनेनं अद्ययावत तंत्रज्ञानाची कमी आहे.

संख्येनं मोठ्या असलेल्या लष्कराचा खर्चही मोठा असतो. संरक्षणासाठीच्या बजेटचा 60% भाग सैनिकांच्या पेन्शन आणि पगारावर खर्च होतो. त्यामुळे लष्कराचं आधुनिकीकरण, नवं तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी कमी पैसे शिल्लक राहातात आणि म्हणूनच बदलांची गरज असल्याचं अनेक माजी लष्करी अधिकाऱ्यांना वाटतं.

इथे आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. अल्पकालीन सैन्यभरती होते, अशा बहुतांश देशांत त्याकडे लष्करातील सेवा म्हणून पाहिलं जातं, तर भारतात सैन्याकडे नोकरी म्हणून पाहणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. दिवंगत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांनी तशी खंत 2018 साली पुण्यात बोलून दाखवली होती.

भारतात आर्थिक स्थैर्य देणारी सरकारी नोकरी म्हणून अनेकजण लष्कराकडे पाहतात आणि त्यामुळेच अग्नीपथ सारख्या योजनांना विरोध होतो आहे असं चित्र त्यामुळे उभं राहतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)