शेतीचा बांध कोरल्यास 5 वर्षांची नाही तर अशी होते शिक्षा...

शेतीचा बांध कोरला तर 5 वर्षांची शिक्षा होणार, अशा आशयाच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

प्रकरण काय?

शेतीची मशागत करताना आजकाल सर्वत्र ट्रॅक्टरचा वापर केला जातो. ट्रॅक्टरने मशागत करताना नजरचुकीने किंवा जाणीवपूर्वक बांध कोरला जातो. यामुळे दोन शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होतात.

त्यामुळे अशा मशागतीवरून वाद निर्माण झाल्यास ट्रॅक्टर चालक आणि मालक यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.

त्याअंतर्गत पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि ट्रॅक्टर जप्त केला जाऊ शकतो, अशी कायद्यामध्ये तरतूद केली गेली असल्याचे या व्हायरल मेसेजमध्ये म्हटले आहे.

पण, समाजमाध्यमांवर हा जो मेसेज व्हायरल होत आहे त्यामध्ये किती तथ्य आहे? शेतातील बांध कोरल्यास कायद्यामध्ये शिक्षेची काय तरतूद आहे? हेच आता आपण जाणून घेणार आहोत.

महसूल तज्ञ काय म्हणतात?

शेतातील बांध कोरण्याविषयी विचारल्यावर महसूल तज्ञ प्रल्हाद कचरे सांगतात, "महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामध्ये शेतीच्या बांधासंबंधीचे वाद मिटवण्याची व्यवस्था आहे. पण बांध कोरल्यास 5 वर्ष कारावास होईल, अशी शिक्षा नमूद केलेली नाहीये."

प्रल्हाद कचरे पुढे सांगतात, "जमिनीचे बांध सांभाळणे, हि त्या त्या जमीनधारकाची जबाबदारी आहे. तरीही इतर कोणी बांध कोरल्यास तो शेतकरी त्याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करू शकतो.

"संबंधित जिल्हाधिकारी सदर प्रकरणाची चौकशी करून दोन्ही बाजू ऐकून त्याबद्दलचा निर्णय घेऊन त्याबाबत शिक्षा करू शकतात. गरज पडल्यास प्रत्यक्ष जागेवर येऊन भूमापन करू शकतात."

सध्याच्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये राज्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 हा कायदा अस्तित्वात आहे.

सध्याचा कायदा बांध कोरण्याविषयी काय सांगतो, याविषयी महसूल कायदेतज्ञ डॉ. संजय कुंडेटकर सांगतात, "महसूल कायद्यामध्ये सीमा आणि चिन्हे असा विषय आहे. त्यामध्ये बांध व्यवस्थित ठेवणे आणि न ठेवणे याबद्दलचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

"बांधाच्या निशाणीला दुखापत करणे, बांध काढून टाकणे असे कृत्य केल्यास संबंधित व्यक्तीला 100 रुपये इतका दंड ठोठावण्याची कायद्यात तरतूद आहे.

महसूल कायद्यात काय तरतूद?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 या कायद्यामध्ये 'सीमा व चिन्हे' असे नववे प्रकरण आहे. या प्रकरणामध्ये शेतीच्या सीमा निश्चित करणे, त्याबद्दलच्या वादाचे निराकरण करणे याबद्दलचा उल्लेख आहे.

यानुसार कोणत्याही जमिनीच्या सीमारेषेबद्दल वाद निर्माण झाल्यास जिल्हाधिकारी प्रकरणातील संबंधिताना पुरावा सादर करण्याची संधी देऊन त्याबद्दलची चूक दुरुस्त करू शकतात.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार, शेताच्या सीमाबाबत कोणताही वाद नसेल तर जमीन भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तीने दाखवल्याप्रमाणे सीमा निश्चित करण्यात येतील. पण त्याबाबत वाद असेल तर भू-मापन अधिकारी जो पुरावा मिळवू शकेल त्या पुराव्यानुसार सीमा निश्चित केली जाते.

निश्चित केलेल्या सीमारेषा सीमा चिन्हाद्वारे आखण्यात येतात.

एखाद्या व्यक्तीने सीमा चिन्ह किंवा भू-मापन चिन्ह नाहीशी केल्याचे, त्याला नुकसान पोहचवल्याचे जिल्हाधिकारी किंवा भू-मापन अधिकारी यांच्या चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्ती नुकसान पोहचवलेल्या प्रत्येक चिन्हादाखल 100 रुपयापेक्षा अधिक नसेल अशा दंडाच्या शिक्षेस पात्र ठरतो.

अधिकृत सीमाचिन्हे आणि भूमापन चिन्हे

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कायद्यामध्ये अधिकृत सीमाचिन्हे आणि भूमापन चिन्हे यांची यादी दिली आहे.

सीमाचिन्हांमध्ये यांचा समावेश होतो-

भूमापन चिन्हे पुढीलप्रमाणे आहेत-

ही सीमा चिन्हे आणि भू-मापन चिन्हे सुस्थितीमध्ये न ठेवल्यास, त्याची दुरुस्ती करण्यास जो खर्च येईल तो खर्च देण्याची जबाबादारी जमिनीच्या मालकाची असेल, असं कायद्यात म्हटलं आहे.

तसेच गावच्या परिसरातील सीमा चिन्हे काढून टाकणे किंवा यामध्ये बदल करणे, हे होऊ न देण्याची जबाबदारी गावातील ग्रामसेवक आणि ग्राम अधिकारी यांची आहे, असंही कायद्यात नमूद केलंय.

स्थानिक पातळीवर काही आदेश?

समाज माध्यमांवर बांध कोरल्यास 5 वर्षांची शिक्षा होणार, हे असे मेसेज व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे मग स्थानिक प्रशासनाला यासंबंधी काही आदेश आले आहेत का? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही महसूल विभागातील स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.

जालना तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार दिलीप शेनफड याविषयी सांगतात, "बांध कोरल्यास 5 वर्षांची शिक्षा होणार, ती बातमी मीसुद्धा वाचली आहे. पण या बातमीमध्ये काही तथ्य नाहीये. शेतजमिनीचा बांध कोरल्यास ट्रॅक्टर चालक किंवा मालक यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात आम्हाला कोणताही आदेश आलेला नाहीये. त्यामुळे या व्हायरल बातम्यांमध्ये काहीही तथ्य नाही."

तर परभणी जिल्ह्यातील धसाडी येथील तलाठी बि. एच. बिडगर सांगतात, "बांध कोरल्यास 5 वर्षांची शिक्षा होईल असा तोंडी किंवा लेखी आदेश आलेला नाहीये. असा कुठला कायदाही नाहीये. जी बातमी व्हायरल होत आहे. त्यात काही तथ्य नाही. नवीन कायदा आला असता तर तसा शासन निर्णय निघाला असता."

यासोबतच राज्यातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांशीही आम्ही संपर्क साधला. त्यांनीही बांध कोरल्यास 5 वर्षांची शिक्षा होणार, याबाबत काही आदेश अद्याप प्राप्त न झाल्याचं बीबीसी मराठीला सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)