मुस्लीमः धर्मांतर केल्यानंतरही भारतीय मुसलमानांनी जाती का सोडल्या नाहीत?

एक ही सफ में खडे हो गए महमूद-ओ-अयाज,

ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज.

प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्लामा इक्बाल (1877-1938) लिखित या ओळींचा अर्थ आहे की, महमूद गझनवी (इ.स 971-1030) आणि त्याचा गुलाम अयाज नमाज अदा करण्यासाठी एकाच रांगेत उभे असतात. नमाजच्या वेळी ना कोणी बादशाह असतो ना कोणी गुलाम.

इक्बाल या शायरीतून सांगण्याचा प्रयत्न करतायतं की, इस्लामला मानणारे सर्व अनुयायी समान आहेत. त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा उच्च-नीच भेदभाव नाही.

पण खरंच मुस्लीम धर्मीयांमध्ये जाती नाहीत का, त्यांच्यात भेदभाव नसतो का, सर्वच लोक समान असतात का?

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बुधवारी (1 जून 2022 रोजी) सर्वपक्षीय बैठकीनंतर राज्यात जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. गुरुवारी तर मंत्रिमंडळानेही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलाय. आणि या घोषणेनंतर आता हे प्रश्न उपस्थित व्हायला लागले आहेत.

नितीश कुमार म्हणाले, "जाती आधारित जनगणनेसाठी वेळ ठरवण्यात आली आहे. या जनगणनेला 'जाती आधारित जनगणना' संबोधण्यात येईल. यामध्ये प्रत्येक धर्म आणि जातीच्या लोकांची गणना केली जाईल. त्यांचे पूर्ण मूल्यांकन केले जाईल."

ही जाती आधारित जनगणना कशी होईल, त्यासाठी कोणते निकष असतील, ही जनगणना कशा पद्धतीने पुढे जाईल याबाबत मात्र बिहार सरकारने पुरेशी माहिती दिलेली नाही.

सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या या निर्णयानंतर भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी मुस्लिमांचीही जनगणना व्हायला हवी, अशी मागणी केलीय. आता त्यांनी मुस्लिमांच्या जनगणनेचा संबंध रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुस्लिमांशी जोडला ही गोष्ट वेगळी.

बुधवारी पार पडलेल्या भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या दोन दिवसीय बैठकीत सहभागी होण्यासाठी गिरीराज सिंह कटिहारला गेले होते.

कटिहारमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना गिरीराज सिंह म्हणाले की, मुस्लिमांमध्ये असलेल्या जाती आणि पोटजाती मोजल्या पाहिजेत. त्यांच्या मते, सरकारने मुस्लिमांमधील जातीय जनगणनेच्या आधारावर रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांचीही ओळख पटवली पाहिजे.

आता कोणत्या तरी कारणाने का असेना पण गिरीराज सिंह मुस्लिमांमधील जाती आणि पोटजातींच्या गणनेबद्दल बोलले. पण हे ही तितकंच खरं आहे की मुस्लिमांमध्ये असणाऱ्या पोटजातींबद्दल फारसं बोललं जात नाही.

बऱ्याच जणांना असं वाटतं की मुस्लिमांमध्ये जातीच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जात नाही. त्याच वेळी काही लोकांचा असा विश्वास आहे की मुस्लिमांमध्येही पोटजाती आहेत, पण त्यांच्यात हिंदूंइतका टोकाचा मतभेद नाही.

नेमकं खरं काय आहे? मुस्लीम समाजाची रचना नेमकी असते कशी? या पोटजातींमध्ये रोटी-बेटी हा प्रकार चालतो का?

या रिपोर्टमध्ये अशाच काही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. बीबीसीने समाजशास्त्राचे प्राध्यापक इम्तियाज अहमद, हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीचे समाजशास्त्राचे प्राध्यापक तन्वीर फझल, माजी राज्यसभा खासदार आणि पसमंदा मुस्लिम चळवळीचे नेते अली अन्वर अन्सारी यांच्याशी चर्चा केली.

मुस्लिमांमध्ये किती पोटजाती आहेत?

भारतीय मुस्लीम प्रामुख्याने जातींच्या तीन गटांमध्ये विभागले गेलेत. त्यांना 'अशराफ', 'अजलाफ' आणि 'अरजाल' म्हणतात. हे जातींचे गट आहेत.

यात विविध जातींचा समावेश आहे. हिंदूंमध्ये जसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र आहेत त्याच प्रकारे अशराफ, अजलाफ आणि अरजाल हे आहेत.

राज्यसभेचे माजी खासदार आणि पसमंदा मुस्लीम चळवळीचे नेते अली अन्वर अन्सारी सांगतात की, अशराफ जातीच्या समूहात सय्यद, शेख, पठाण, मिर्झा, मुघल यांसारख्या उच्च जातींचा समावेश होतो. मुस्लीम समाजातील या जातींची तुलना हिंदूंच्या उच्चवर्णीयांशी केली जाते. जसं की ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य इत्यादी.

दुसरी श्रेणी आहे अजलाफ समूहाची. यात तथाकथित मध्यम जातींचा समावेश होतो. त्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यामध्ये विशेषत: अन्सारी, मन्सूरी, राईन, कुरेशी अशा अनेक जातींचा समावेश आहे.

कुरेशी हे मांस व्यापारी असतात. अन्सारी प्रामुख्याने कापड विणण्याच्या व्यवसायाशी संबंधित आहेत. या जातीची तुलना हिंदूंमधील यादव, कोइरी, कुर्मी या जातींशी करता येईल.

तिसरा वर्ग आहे अरजाल. त्यात हलालखोर, हवारी, रज्जाक आदी जातींचा समावेश आहे. हिंदूंमध्ये जे लोक हाताने सफाई काम करतात त्यांना मुस्लीम समाजात हलालखोर म्हणतात. तर जे लोक कपडे धुतात त्यांना धोबी म्हणतात.

प्राध्यापक तन्वीर फजल स्पष्ट करतात की, अरजाल मधील लोक, हिंदूंमधील अनुसूचित जातीचे लोक जो व्यवसाय करतात तशाच प्रकारचा व्यवसाय करतात. या मुस्लिम जातींमधील मागासलेपण आजही हिंदूंच्या तत्सम जातींइतकेच आहे.

भारतीय मुस्लीम त्यांच्याच जातीत लग्न करतात का?

प्राध्यापक इम्तियाज अहमद सांगतात की, मुस्लिमांमधील जातिव्यवस्था देखील हिंदूंप्रमाणेच आहे. विवाह आणि व्यवसाय सोडला तर मुस्लिमांमधील जातींच्या चालीरीतीही भिन्न भिन्न आहेत.

डॉ. तन्वीर फजल सांगतात की, मुस्लिमांमध्येही लोक जात पाहून लग्न करतात. मुस्लिमबहुल परिसरात जातीच्या आधारावर वसलेल्या कॉलनी दिसतील. काही मुस्लिमांची कॉलनी एका बाजूला दिसेल तर काही मुस्लीम जाती दुसऱ्या बाजूच्या कॉलनीत दिसतील.

प्राध्यापक फजल यांच्या मते, तुर्क, लोधी मुस्लीम पश्चिम उत्तर प्रदेशातील संभलमध्ये राहतात. त्यांच्यात तर प्रचंड मतभेद आहेत. त्यांचे स्वतःचे प्रभाग आहेत. राजकारणातही असंच दिसून येतं.

ते म्हणतात की, मशिदीमध्ये मात्र जातिव्यवस्था लागू होत नाही, कारण इस्लाम या भेदभावाला मान्यता देत ​​नाही. त्यांच्या मते, दिल्लीतील अनेक मशिदींमध्ये मागास जातीचे इमाम ही आहेत.

परस्पर संबंधांवर राज्यसभेचे खासदार राहिलेले अली अन्वर अन्सारी यांची मतं थोडी वेगळी आहेत. ते म्हणतात, "जन्मापासून ते मरण्यापर्यंत मुस्लिम जातींमध्ये विभागलेला आहे. लग्न तर सोडाचं पण एक-दोन अपवाद वगळता रोटी-बेटीचा संबंध ही इथं येत नाही."

जातीच्या आधारावर अनेक मशिदी बांधल्या गेल्याचं ते सांगतात. प्रत्येक गावात जातीनुसार स्मशानभूमी बांधण्यात येते. हलालखोर, हवारी, रज्जाक या मुस्लिम जातींना सय्यद, शेख, पठाण जातींच्या स्मशानभूमीत दफन करण्यासाठी जागा दिली जात नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये कधीकधी पोलिसांना बोलावावं लागतं.

मुस्लिमांना आरक्षण मिळतं का?

मुस्लिमांमध्ये कितीही मागासलेली जात असेल तरी ही त्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळत नाही. पण मुस्लिमांमधील काही जातींना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळतो.

प्राध्यापक तन्वीर फजल सांगतात, "राज्यघटनेच्या कलम 341 द्वारे अनुसूचित जातींना आरक्षण मिळतं. पण त्यात राष्ट्रपतींचा एक आदेश जोडण्यात आला आहे. या अंतर्गत हिंदूंमध्ये अस्पृश्य मानल्या जाणाऱ्या जातींनाच त्याचा लाभ मिळेल. नंतर त्यात दोन बदल आणण्यात आले. त्या बदलानुसार यात शीख आणि बौद्ध धर्म मानणाऱ्या लोकांचा समावेश करण्यात आला. पण अजून पर्यंत तरी यात इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्म मानणाऱ्या जातींचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

प्राध्यापक फजल यांच्या मते, मुस्लिमांमध्ये अशा किमान 15 मागास जाती आहेत ज्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळायला हवा. मुस्लिमांमधील मागासलेल्या जातींना ओबीसी प्रवर्गात ठेवण्यात आले आहे. मात्र हलालखोर सारख्या जाती ज्यांचं मागासलेपण हिंदू दलितांसारखे आहे त्यांना जातीच्या लोकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.

अली अन्वर अन्सारी सांगतात, "फक्त अनुसूचित जातीचं नाही तर अनुसूचित जमातीत ही कोणताचं मुस्लिम येत नाही. हिंदूंमध्ये मीणा नावाची जात अनुसूचित जमातीत येते आणि त्यांना आरक्षण मिळतं. तेच मुस्लिमांमध्ये ही अशीच एक मेव नावाची जात आहे. पण त्यांना अनुसूचित जमाती म्हणून आरक्षण मिळत नाही. त्या जातीला ओबीसी दर्जा देण्यात आला आहे."

मुस्लिमांच्या काही जातींना भारतात कुठेतरी अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळालाय हे देखील तितकंच खरं आहे.

हिंदूने धर्मांतर करून मुस्लिम धर्म स्विकारल्यास आरक्षण मिळत नाही

अनुसूचित जाती जमातीच्या एखाद्या व्यक्तीने हिंदू धर्म सोडून इस्लाम धर्म स्वीकारला तर त्यांना अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षण मिळत नाही.

प्राध्यापक तन्वीर फजल स्पष्ट करतात की, कोणताही दलित व्यक्ती स्वतंत्रपणे आपला धर्म निवडू शकत नाही. कारण हिंदू धर्मात त्याला अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळतो, तर मुस्लीम धर्मात सामील झाल्यानंतर त्याला ओबीसी कोट्यातील आरक्षणाचा लाभ मिळतो.

प्राध्यापक फजल यांच्या मते, हे म्हणजे धर्म निवडण्याच्या अधिकाराचं थेट उल्लंघन आहे.

मुस्लिमांमध्ये जातिव्यवस्था कशाप्रकारे निर्माण झाली?

जातिव्यवस्था ही भारतीय समाजरचनेचा गाभा आहे. ही व्यवस्था सर्व धर्मात आढळते. वर्णव्यवस्थेची चर्चा हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये आढळते, परंतु इस्लामच्या गाभ्यामध्ये ही व्यवस्था आढळत नाही.

प्राध्यापक तन्वीर फजल सांगतात की, वर्णव्यवस्था इस्लाममध्ये भले ही नसेल मात्र भारतातील मुस्लिम समाजाकडे बघितलं तर त्यांच्यात जातीव्यवस्था प्रस्थापित झाल्याचं दिसेल.

समाजशास्त्राचे प्राध्यापक इम्तियाज अहमद स्पष्ट करतात की, इस्लाम तुर्की आणि इराण मार्गे जेव्हा भारतात पोहोचला तेव्हा त्याचं एक शुद्धीकरण विकसित झालं होतं. आणि जेव्हा हा धर्म हिंदू जातीव्यवस्थेच्या संपर्कात आला तेव्हा तर या व्यवस्थेला आणखीन बळ मिळालं.

तेच तन्वीर फजल यामागची इतर काही कारणंही सांगतात.

ते म्हणतात, "धर्मांतराच्या वेळी लोकांनी त्यांच्या सोबत त्यांच्या जातीही आणल्या. इस्लाम स्वीकारल्यानंतरही त्यांनी आपल्या जाती सोडल्या नाहीत. उत्तर प्रदेशातील ज्या राजपुतांनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला ते आजही त्यांच्या नावासोबत चौहान लिहितातचं. ते स्वत:ला आजही राजपूत मानतात.

तुर्क, मुघल आणि अफगाण लोक भारतात आले तेव्हा त्यांनी आपल्या लोकांना प्रशासनात वरचं स्थान दिलं तर इथल्या लोकांना तुच्छतेने वागवलं. प्रोफेसर फजल यांच्या मते, इथूनचं या व्यवस्थेची सुरुवात झाली असावी.

जातीय जनगणनेचा मुस्लिमांना फायदा होतो का?

देशात दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. त्यात कोणत्या जातीच्या किती संख्या आहे याची आकडेवारी नसते. मुस्लिम समाजाची लोकसंख्याही धर्माच्या आधारावर विभागली जाते. जेव्हा जातीची जनगणना होईल, तेव्हा प्रत्येक धर्मात असलेल्या पोटजातींची ओळख पुढे येईल.

प्राध्यापक तन्वीर फजल सांगतात की, सरकारने जनगणना केल्यास सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीही लक्षात येईल. त्यांच्या मते याचा फायदा मागासलेल्या मुस्लिम जातींना होईल आणि त्यांना मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण मिळण्यास मदत होईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)