LIC IPO: बाजारात आल्यानंतर शेअर्सची घसरण, गुंतवणूकदारांनी आता काय करावं?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, ऋजुता लुकतुके
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
देशातला आतापर्यंतचा सगळ्यात मोठा असलेला एलआयसीचा आयपीओ या महिन्यात 17 मेला शेअर बाजारात आला. पण, त्यानंतर सलग दोन आठवड्यात शेअर 800 रुपयांच्या आसपास घसरला आहे. अशावेळी किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आणि भारतीय शेअर बाजारासाठीही हा कसला संदेश आहे हे जाणून घेऊया एलआयसी म्युच्युअल फंडाचे माजी सीईओ निलेश साठे यांच्याकडून...
प्रश्न - एलआयसी आयपीओला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण, त्यानंतर पुढचे दोन आठवडे एलआयसी इंडियाचा समभाग पडला. असं का झालं?
निलेश साठे - एलआयसीचे भारतीय शेअर बाजारात 17 मे रोजी आगमन झालं आणि बाजार मूल्याच्या दृष्टीने त्या शेअरने रिलायन्स, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस यांच्या मागोमाग पाचवं स्थान पटकावलं. स्टेट बँकेच्या बाजारमूल्याहून 40 टक्के अधिक बाजारमूल्यावर एलआयसीचा प्रवेश झाला आणि सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेली सरकारी कंपनी अशी ओळख आता एलआयसीला प्राप्त झाली.
मात्र मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध होतांना हा समभाग प्रारंभिक विक्री किमतीहून जवळपास 8 ते 10 टक्के कमी किमतीस सूचिबद्ध झाल्याने गुंतवणूकदारांचा जरासा विरस झाला.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
याला कारण म्हणजे एलआयसीचा शेअर बाजारात आणायचं ठरलं तेव्हा बाजारात बऱ्याच घडामोडी घडत होत्या. रशिया-युक्रेन युद्ध संपेल असं वाटत होतं ते लांबलं. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी विशेष सत्र घेऊन त्याचा व्याज दर वाढवण्याची घोषणा केली. याचा शेअर बाजारावर प्रतिकूल परिणाम झाला.
आणि आयपीओ जाहीर झाल्यानंतर पुढच्या सात सेशनपैकी सहा सेशनमध्ये शेअर बाजार निर्देशांकात पडझड होतच राहिली. म्हणजे ही वेळ योग्य नव्हती. त्याचवेळी परकीय गुंतवणूकदारांनीही भारतीय बाजाराकडे पाठ फिरवली.
आणि या सगळ्या गोष्टींचा परिपाक म्हणून 17 मेला लिस्टिंग झालं तेव्हा कोणालाही मिळालेल्या शेअरच्या भावापेक्षा कमी दराने ते लिस्टिंग झालं. विमाधारकांना 889 रुपयांना शेअर मिळाला होता. पण, त्या दिवशी बाजार बंद होताना तो या भावापेक्षाही खाली आला होता.
याचा अर्थ ज्या विमाधारकांनी पैसे गुंतवले त्यांनाही 'नोशनल लॉस' झाला. नोशनल लॉस म्हणजे कागदावर सध्या दिसणारा तोटा. आपण जोपर्यंत गुंतवणुकीतून बाहेर पडत नाही, तोपर्यंत खरा तोटा धरला जाणार नाही. आता शेअर पुन्हा वर गेला तर तोटा भरून निघण्याची संधी आहे.
पण, हा तोटा बघून घाबरून जाण्याची नक्कीच गरज नाही.
प्रश्न - गुंतवणूकदारांचं फार काही नुकसान झालं नाही, असं तुम्ही म्हणताय. तुम्ही सकारात्मक आहात. पण, मग किरकोळ गुंतवणूकदारांनी नेमकं एलआयसी शेअरमध्ये काय करायला हवं? नवीन खरेदी केली तर चालेल का?
निलेश साठे - सध्याची बाजाराची स्थिती लक्षात घेता नजीकच्या काळात ज्या दराने हा समभाग मिळाला ती किंमत बाजारात येण्यास वेळ लागेल असे दिसते. अशा वेळी किरकोळ गुंतवणूकदारांनी घाबरून जाऊन ह्या समभागाची विक्री करणे हितावह नाही असे सांगावेसे वाटते.
एलआयसीच्या शेअरमध्ये आपण काही आपली सर्व कमाई लावलेली नाही. 2-4 लाखाहून अधिक रक्कम लावताही आलेली नाही. तेव्हा घाबरून जाऊन विक्री करू नये. रोज सकाळ संध्याकाळ शेअरची किंमत बघू नये. उगाच मानसिक तणाव निर्माण करू नये. एलआयसीचा कारभार सुस्थितीत असल्याने तर आपण त्या कंपनीचा समभाग घेतला. तेव्हा किमान 3 ते 5 वर्षे थांबायची तयारी ठेवावी. हा समभाग निश्चितपणे गुंतवणूकदारांना लाभ मिळवून देईल.
स्टॉप लॉस ची संकल्पना शेअर बाजारात ठेवणे नेहमीच गरजेचे असते. 20 % स्टॉप लॉस ठेवावा. हा समभाग इतका कमी कधी होईल असे वाटत नाही पण जर का कुठल्याही कारणाने नुकसान 20% झाले, तर नुकसान झाले तरी समभाग विकून टाकावा हे तत्व अवलंबावे.
आयसीआयसीआयपृ लाईफ इन्शुरन्स या कंपनीचा समभाग सूचिबद्ध होतांना असाच 8% सुटीवर सूचिबद्ध झाला होता. मात्र साडेचार वर्षात त्याची किंमत 50% वाढलेली आहे हे लक्षात घ्यावे. एलआयसीच्या समभागातील गुंतवणूकसुद्धा किमान 5 ते 10 वर्षांसाठी असावी.
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रश्न - विमा उद्योगात एलआयसीला विश्वासार्हता आहे. आता शेअर बाजारात तोच विश्वास कंपनीला मिळेल का?
निलेश साठे - अजून अधिकृतरित्या जरी ही माहिती जाहीर झाली नसली तरी मागील काही महिन्यात उघडल्या गेलेल्या नवीन डिमॅट खात्यांची संख्या लक्षात घेता किमान 50 लाख नव्या गुंतवणूकदारांनी एलआयसीच्या समभागांच्या माध्यमातून शेअर बाजारात प्रथमच प्रवेश केला असावा. म्हणजे आताही एलआयसीने लाखो लोकांना शेअर बाजारात गुंतवणुकीसाठी वळवलं आहे.
त्यामुळे भारतीय शेअर बाजाराला खोली मिळेल. प्रगत देशांच्या तुलनेत भारतातील किरकोळ गुंतवणूकदारांची संख्या कमी असल्याने आपला बाजार आणि निर्देशांक परकीय गुंतवणूकदार संस्थांवर अवलंबून असतो. त्यांनी विक्री केली की बाजार गडगडतो. ही परिस्थिती देशी गुंतवणूकदार वाढले तरंच बदलेल.
आता नवीन गुंतवणूकदारांनी नामांकित कंपन्यांच्या शेअर मध्ये गुंतवणूक करायला सुरुवात करावी. एलआयसी कंपनीची कार्यक्षमता, ब्रँड इमेज, त्यांची आर्थिक कामगिरी यावर आपला विश्वास आहे. सध्या शेअरमध्ये झालेली घसरण ही कंपनीत कुठला घोटाळा झालाय किंवा कंपनीमध्ये कार्यकारी स्तरावर गोंधळ आहे असं नाही. त्या गुंतवणूकदारांनी घाबरून जाण्याचं कारण नाही. मुळात निर्देशांकात 15 टक्क्यांच्या वर पडझड झालेली असताना एका शेअरमध्ये 10 टक्के घसरण ही मोठी घसरण नव्हे.
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रश्न - सरकारची आयपीओ आणण्याची वेळ चुकली असं वाटतं का?
निलेश साठे - आयपीओचं टायमिंग थोडं चुकलं असं म्हणता येईल. कारण, बाजार तेजीत असताना खरंतर सगळे आयपीओ बाजारात येतात. पण, यावेळी मागचे पाच महिने बाजारात निर्देशांत साधारण 15 टक्के खाली आले होते. त्यामुळे ही योग्य वेळ नव्हती. पण, तरीही सरकारने आताच का आयपीओ आणला, हे ही लक्षात घ्यायला पाहिजे.
कुठल्याही उद्योगाचे मूल्यांकन चांगले असतांना तो विकला तर अपेक्षेपेक्षा जास्त परतावा मिळतो हा साधा नियम आहे. खाजगी विमा कंपन्यांचा भारतात प्रवेश होऊन आता 20-22 वर्षे लोटली तरीही अजून एलआयसी आपला बाजारहिस्सा 65 टक्के टिकवून आहे. एलआयसीचे मूल्यांकन चांगले असतांना त्यातील काही मालकी विकून जर सरकारला पायाभूत सुविधांसाठी पैसे उभे करता येत असेल तर त्यात गैर काय आहे ?
एलआयसीच्या केवळ साडेतीन टक्के हिस्सा विकून सरकारला रु 21,000 कोटीचा निधी उभारता आला.
एलआयसीने सेबीकडे दाखल केलेल्या आपल्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसची मुदत 12 मे रोजी संपत होती. त्यापूर्वी जर समभाग विक्रीचे वेळापत्रक जाहीर झाले नसते तर पुन्हा नव्याने कागदपत्रे तयार करावी लागली असती.
31 मार्च 2022 चा अंकेक्षण केलेला ताळेबंद संसदेकडून मंजूर झाल्यावर सेबीकडे दाखल करावा लागला असता म्हणजे किमान सहा महिन्याचा कालावधी गेला असता. युक्रेन युद्ध, वाढता महागाईचा दर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वाढवलेले व्याजदर याचा परिणाम भांडवली बाजारावर होऊन बाजार 15% घसरला होता. बाजार खूपसा अनुकूल नसूनही वरील कारणाचा विचार करून हा शेअर सूचिबद्ध करण्याची घोषणा 27 एप्रिल रोजी सरकारने केली ते योग्यच झाले म्हणावे लागेल.
फोटो स्रोत, Rujuta Luktuke
प्रश्न - देशातला सगळ्यात मोठा आयपीओ पडला. मग शेअर बाजारासाठी हा काय संदेश आहे?
निलेश साठे - शेअर बाजाराचा जर अभ्यास केलात तर असं लक्षात येईल की, मोठ्या आयपीओनी आतापर्यंत खूप मोठे लिस्टिंग गेन्स दिलेले नाहीत. कोल इंडिया असो किंवा खाजगी कंपनी पेटीएम असो, जिथे आयपीओचा आकार दहा लाख कोटींच्या वर होता, तिथे लिस्टिंग गेन दिसले नाहीत.
कारण, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल होते, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर विक्रीही होते. आताही एलआयसीचं लिस्टिंग झाल्यानंतर रोजच्या रोज एक कोटी, दीड कोटी शेअरचं ट्रेडिंग होतंय. इतकी उलाढाल इतर कुठल्याही शेअरची नाही.
याचा अर्थ हा की, या उलाढालीत विक्रीचा दबाव जास्त असेल तर शेअरची किंमत खाली येईल. पण, हा दबाव एका ठरावीक क्षणाला थांबेल. त्यामुळे जशा बाजारातल्या पहिल्या दहा कंपन्यांमध्ये तुम्ही गुंतवणूक सुरू ठेवता, तसंच या शेअरच्या बाबतीत करावं.
[लेखक निलेश साठे हे एलआयसी म्युच्युअल फंड संस्थेचे माजी मुख्य कार्यकारी संचालक आहेत. तसंच IRDAI या विमा बोर्डाचे माजी सदस्य आहेत. या मुलाखतीतील मतं त्यांची वैयक्तिक आहेत.]
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
