You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
जुळे असल्याचा फायदा घेऊन भावाच्या पत्नीवर दिराचा अत्याचार
विवाहबाह्य तसेच अनैतिक संबंधांमुळे पती-पत्नी, कुटुंबात निर्माण झालेला बेबनाव आजवर अनेक घटनांमध्ये दिसून आला आहे. मात्र लातूरमध्ये घडलेल्या एका घटनेने सर्व राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नातेसंबंध आणि दिसण्यात साम्य याचा फायदा घेऊन एका महिलेवर अत्याचार करण्याची ही घटना घडली आहे.
संबंधित महिला लातूर येथे राहाते. तिचा विवाह एका तरुणाबरोबर झाला होता. या तरुणाला एक जुळा भाऊही आहे. या दोघांमध्ये अतिशय साम्य असल्याने त्याचा फायदा घेऊन पतीच्या भावानेही महिलेची फसवणूक करुन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले.
याबाबत लातूरमधील शिवाजी चौक पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक दिलिप डोलारे यांनी बीबीसी मराठीला माहिती दिली. ते म्हणाले, "या महिलेच्या तक्रारीनुसार तिचा नवरा आणि तिचा दीर यांच्यामध्ये कमालीचे साम्य आहे. रात्री झोपल्यावर तिचा पती लघुशंकेचे निमित्त करुन निघून जायचा आणि त्याच्या जागी दीर येऊन तिच्यावर अत्याचार करायचा. या तक्रारीनुसार पती आणि दिरावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे."
डोलारे पुढे म्हणाले, "हा प्रकार साधारणतः एक वर्षापूर्वीचा आहे. ही महिला आता माहेरीच राहात असून नांदण्यास येण्यास तिने नकार दिला आणि नंतर ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी जितेंद्र जगदाळे, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक, अधिक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे."
बलात्कार पीडितांना न्याय कधी?
भारतातील बलात्काराच्या प्रकरणी मिळालेल्या न्यायाचा दर बघितल्यास 2002 ते 2011मधील सर्व प्रकरणांमध्ये तो जवळपास 26 टक्के राहिला आहे.
2012मध्ये या दरात सुधारणा झालेली बघावयास मिळाली, पण, 2016मध्ये हा जर घसरून 25 टक्क्यांवर आला.
2017मध्ये हा दर 32 टक्क्यांहून अधिक होता.
जसजशी प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत जाते तसं पीडित आणि साक्षीदारांना धमकावण्याच्या शक्यतेत वाढ होत जाते.
उच्चपदस्थ व्यक्ती अथवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तीशी संबंधित हे प्रकरण असेल तर ही शक्यता अधिक वाढते.
उदाहरणार्थ स्वयंघोषित धार्मिक गुरू आसाराम बापू यांना 2018मध्ये आश्रमातील एका महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. याअगोदर या घटनेशी संबंधित जवळपास 9 साक्षीदारांवर हल्ले करण्यात आले होते.
सरकारने सांगितलं होतं की देशभरात 1 हजार फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करण्यात येईल, जेणेकरून बलात्काराचं प्रलंबित प्रकरणी लवकर निकाली निघू शकतील.
इतर देशांत काय होतं?
भारतात बलात्काराच्या घटनेत न्याय मिळण्यासाठी उशीर लागतो, असं आपल्याला वाटत असलं, तरी जगभरातील विकसनशील देशांमध्ये न्यायाचा हा दर भारतापेक्षा कमी आहे.
एका अभ्यासानुसार, 2017मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत बलात्काराशी संबंधित फक्त 8 प्रकरणी निकाल देण्यात आला होता.
तर एका महिला अधिकाराशी संबंधित गटानुसार, 2018मध्ये बांगलादेशातील हा दर खूप कमी होता.
ज्या देशांमध्ये निर्णय देण्याचा दर चांगला आहे, तिथंही चिंता व्यक्त केली जाते की, बलात्काराची खूप कमी प्रकरणं न्यायालयापर्यंत पोहोचतात.
ब्रिटनच्या बहुतेक भागांमध्ये पोलिसांकडे नोंद होणारी बलात्काराची प्रकरणं आणि न्यायापर्यंत पोहोचणाऱ्या प्रकरणांच्या संख्येत मोठं अंतर पाहायला मिळतं.
इंग्लंड आणि वेल्समध्ये बलात्काराची प्रकरणं न्यायालयात पोहोचण्याचं प्रमाण गेल्या दशकभरात सगळ्यात कमी राहिलं.
इथं लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे प्रत्येक देशात बलात्काराची व्याख्या, पोलिसांची कार्यपद्धती आणि न्याय प्रक्रिया वेगवेगळी आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)