अल्पवयीन मुलाचे चुंबन है 'अनैसर्गिक लैंगिक कृत्य' नाही असं न्यायालयाने म्हटले कारण...

अनैसर्गिक लैंगिक गुन्ह्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्याला कारण ठरलंय, मुंबई उच्च न्यायालयात एका प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी नोंदवलेलं मत.

'ओठांचं चुंबन घेणं आणि लैंगिक अवयवाला स्पर्श करणं हा अनैसर्गिक लैंगिक कृत्याचा गुन्हा ठरत नाही,' असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठानं आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे.

यावर सध्या सोशल मीडियासह सर्वत्र चर्चा होत आहे. त्यामुळे हे प्रकरण नेमकं काय आहे, मुंबई उच्च न्यायालयानं नेमकं काय म्हटलं आणि कायदेतज्ज्ञांचं यावर काय मत आहे, या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीतून जाणून घेऊया.

लैंगिक अत्याचाराचं हे प्रकरण नेमकं काय आहे?

मुंबई उच्च न्यायालयात नुकत्याच एका खटल्यावर सुनावणी झाली. हा खटला 14 वर्षांच्या मुलाच्या लैंगिक शोषणासंबंधी होता. हे प्रकरण काय होतं, ते आधी आपण समजून घेऊ.

पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, हा 14 वर्षीय मुलगा 'ओला पार्टी' नावाचा ऑनलाईन गेम खेळत असे. या गेमला रिचार्जची आवश्यकता असते. या गेमच्या रिचार्जसाठी पीडित मुलगा आरोपीच्या दुकानात जात असे.

घरातल्या कपाटात ठेवलेले पैसे कमी होत असल्याचं या मुलाच्या पालकांना कळलं. त्यामुळे त्यांनी मुलाला याबाबत विचारणा केली असता, त्यांच्या लक्षात आलं की, तो खेळत असलेल्या गेमच्या रिचार्जसाठी त्याने हे पैसे वापरले.

अशाच एकेदिवशी गेमच्या रिचार्जसाठी पीडित मुलगा आरोपीच्या दुकानात गेला होता असताना, आरोपीने त्याच्या ओठांचं चुंबन घेतलं आणि लैंगिक अवयवाला स्पर्श केला. पीडित मुलानं ही माहिती त्याच्या पालकांना सांगितली.

त्यानंतर मुलाच्या वडिलांनी 17 एप्रिल 2021 रोजी पोलिसात तक्रार केली.

आरोपीवर 'या' 5 कलमांखाली गुन्हे दाखल

पीडित मुलाच्या वडिलांच्या तक्रारीनंतर आरोपीवर एकूण पाच कलमांअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

यातील कलम 377 मध्ये असा अनैसर्गिक गुन्हा येतो, ज्यात स्त्री, पुरुष किंवा इतर प्राण्यांशी नैसर्गिक नियमाविरुद्ध शारीरिक संभोग करणं. यात जन्मठेप किंवा 10 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

तर पोक्सो म्हणजे बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा होय. अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण 'बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा' म्हणजेच पोक्सो अंतर्गत नोंदवला जातो. या कायद्यानुसार गुन्हेगाराला किमान 10 वर्षं कैद, तसंच जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

न्यायाधीशांनी काय म्हटलं?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यानंतर 5 मे 2022 रोजी या प्रकरणाचा निकाल जाहीर करण्यात आला.

न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई हा निर्णय देताना म्हणाल्या की, "पीडिताचा जबाब आणि प्रथम माहिती अहवाल (FIR) पाहता प्रथमदर्शिनी असं दिसतं की, आरोपीनं पीडित मुलाच्या गुप्तांगाला स्पर्श केला आणि ओठांवर चुंबन घेतलं होतं. मात्र, माझ्या मतानुसार, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अंतर्गत म्हणजेच अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाचा हा गुन्हा ठरत नाही."

तसंच, याच निर्णयात पुढे म्हटलं गेलंय की, "बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (POCSO) येणाऱ्या कलम 8 आणि कलम 12 अन्वये सुद्धा आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्यांमध्ये जास्तीत जास्त 5 वर्षांचा तुरुंगवास आहे. या प्रकरणातील आरोपी गेल्या वर्षभरापासून तुरुंगात आहे. त्याच्यावरील आरोपही निश्चित झाले नसून, भविष्यात तातडीनं खटला सुरू होण्याची शक्यताही नाही. ही तथ्यं आणि परिस्थिती लक्षात घेता, आरोपी जामिनासाठी पात्र ठरतो."

तसंच, पीडित मुलाचा वैद्यकीय अहवाल वगळता या प्रकरणात कलम 377 लावण्यासाठीचा आणखी पुरावा काय आहे? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं आरोपीच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकिलांना केली होती. शिवाय मुलाच्या वैद्यकीय अहवालातूनही अनैसर्गिक लैंगिक गुन्हा झाल्याचं दिसून येत नाही, असं मतही मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं.

जामीन देताना न्यायमूर्तींनी आरोपीला 15 हजार रुपयांचे दोन वैयक्तिक जातमुचलके जमा करण्याचे आदेश दिले. तसंच, दोन महिन्यातून एकदा आरोपी पोलीस ठाण्यात हजेरी लावेल. शिवाय, तक्रारदार आणि साक्षीदारांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करू नये आणि पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, असंही आरोपीला न्यायमूर्तींनी बजावलं आहे.

संपर्क क्रमांक बदलल्यास तसं पोलिसांना कळवणं बंधनकारक असेल आणि सुनावण्यांना हजरही राहावं लागेल, असंही आरोपीला बजावण्यात आलंय.

यावर कायद्याच्या अभ्यासकांना काय वाटतं?

सुप्रीम कोर्टातील वकील अॅड. सुवर्णा गानू यांच्याशी बीबीसी मराठीनं या प्रकरणाबाबत चर्चा केली.

अॅड. सुवर्णा गानू म्हणतात की, "या प्रकरणाशी संबंधित वृत्तं वाचल्यानंतर आपल्याला आश्चर्य वाटतं, पण आदेशपत्र वाचल्यानंतर तर्क लक्षात येतात. पीडित मुलानं आरोप केलेलं कृत्य हे पोक्सो कायद्याअंतर्गत येतं किंवा येत नाहीत, याबाबत स्पष्टता आदेशात नाही. त्याचवेळी, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अंतर्गत प्रथमदर्शिनी हा गुन्हा येणार नाही, असं आदेशात म्हटलंय. हे आपण स्पष्टपणे समजून घेतलं पाहिजे."

"दुसरी गोष्ट म्हणजे, कलम 377 अंतर्गत हा गुन्हा येत नाही, हे न्यायालयाचं निरीक्षण आहे. त्यामुळे जर तक्रारदार किंवा राज्य सरकारच्या या आदेशाला आव्हान द्यायचं ठरवलं, तर ते देऊ शकतात. आता ते आव्हान देतात की नाही, हे पाहावं लागेल," असं अॅड. सुवर्णा गानू म्हणतात.

मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणातील आरोपीला जामीन देताना दिलेल्या तर्काबद्दल अधिक सविस्तरपणे सांगताना अॅड. सुवर्णा गानू सांगतात की, "पोक्सोअंतर्गत गुन्ह्यांना 5 वर्षांचा तुरुंगवास आहे. यातील एक वर्ष आरोपी आधीपासूनच तुरुंगात आहे. त्यात आरोप निश्चिती अद्याप झाली नाही आणि खटला एवढ्यात सुरू होईल असं दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षेचा पूर्ण कालावधी अंडर-ट्रायल म्हणूनच जाईल, असं नको व्हायला, असा तर्क लावून या आरोपीला जामीन दिला गेलाय. आता कलम 377 अंतर्गत 10 वर्षांची शिक्षा आहे. त्यात न्यायालयानं आदेशात म्हटलंय की, प्रथमदर्शिनी या प्रकरणात कलम 377 अंतर्गत गुन्हा झाल्याचं दिसत नाही. म्हणून जामीन दिला गेलाय. हे तर्क या प्रकरणात दिले गेलेत."

अॅड. सुवर्णा गानू या आदेशातल्या एका शब्दाकडे लक्ष वेधतात. त्या म्हणतात की, "या आदेशातला 'प्रथमदर्शिनी' (Prima Facie) शब्द अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांचा गुन्हा घडल्याचं 'प्रथमदर्शिनी' या प्रकरणात दिसत नाही, असं कोर्टानं नमूद केलंय आणि जामीन देण्याच्या निर्णयात हे महत्त्वाचं ठरल्याचं दिसतं."

"या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन देण्यासाठी दिलेली कारणं वैध आहेत. मात्र, या विशिष्ट प्रकरणात ती योग्य आहेत का, हे तपासता येऊ शकतं. त्यामुळे या जामिनाला आव्हान देण्यास जागा असल्याचं दिसून येतं," असंही अॅड. सुवर्णा गानू बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या.

यासोबतच बीबीसी मराठीनं ज्येष्ठ वकील अॅड. उदय वारूंजीकर यांच्याशीबी चर्चा केली.

अॅड. उदय वारूंजीकर म्हणतात की, "पोक्सोअंतर्गत जास्तीत जास्त शिक्षा पाच वर्षांची आहे आणि आताच आरोपी अंडर-ट्रायल म्हणून एक वर्ष तुरुंगात राहिल्याचा दाखल देत, दिलेला जामीन योग्य असल्याचं मला वाटतं. कारण पोक्सोअंतर्गत गुन्ह्यांच्या सुनावणीची रांग पाहता, नजिकच्या काळात सुनावणी होईल, हे न्यायमूर्तींना वाटलं असेल आणि ते योग्य आहे. त्यामुळे हा निर्णय मला योग्य वाटतो."

तसंच, "अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांमध्ये वैद्यकीय अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या प्रकरणात जर वैद्यकीय अहवाल पीडित मुलाच्या आरोपांना आधार देणारा नसेल, तर कलम 377 प्रथमदर्शिनी लागू होणार नाही, हे स्पष्ट आहे आणि तेच माननीय उच्च न्यायालयानं नमूद केलंय," असंही अॅड. उदय वारूंजीकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)