डॉलरविरुद्ध रुपयाची किंमत का घसरली? मोदी सरकार ती सुधारू शकतं का?

भारतीय रुपया दिवसेंदिवस गरीब होत चालला आहे. डॉलरविरुद्ध रुपयाची जोरदार घसरगुंडी झाली आहे. एका अमेरिकन डॉलरची किंमत 80 रुपयांना जाऊन टेकेल का काय अशी भीती आहे.

रुपयाच्या या गरिबीवरून विरोधक मोदींवर जोरदार हल्ला चढवतायत. रुपया नेमका का घसरतोय? आपल्यावर याचे काय परिणाम होतील?

रुपयाची किंमत का घसरतेय?

सोमवारी बाजार उघडला तेव्हा रुपयाचा दर प्रत्येक डॉलरमागे 77 रुपये 58 पैसे झाला. आजवरचा हा नीचांक आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने म्हणजे त्यांच्या रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर अर्धा टक्क्याने वाढवला आणि डॉलरची किंमत जगातल्या सगळ्याच चलनांच्या तुलनेत वधारली. भारताप्रमाणेच टर्की, दक्षिण आफ्रिका यांचीही चलनं गडगडली.

रुपयाची किंमत बाजारपेठ ठरवते. बाजारातल्या चढ-उतारांवर रुपयाची डॉलरच्या आणि इतर चलनांच्या तुलनेतली किंमत वर-खाली होत असते. याने आपल्याला काय फरक पडतो?

समजा तुम्हाला अमेरिकेतून एक वस्तू विकत घ्यायची आहे, जिची किंमत एक डॉलर आहे. तुमच्याकडे 100 रुपये आहेत. डॉलरची किंमत 77 रुपये असेल तर तुमच्याकडे 23 रुपये उरतील. पण ती जर कमी असती, समजा 70 रुपये असती तर तुमच्याकडे 30 रुपये उरले असते आणि त्यात तुम्ही आणखी काहीतरी विकत घेऊ शकला असतात. आता भारत जेव्हा अमेरिकेतून गोष्टी आयात करेल तेव्हा हेच होईल. आधी करत होतो त्याच आणि तितक्याच वस्तू आयात करण्यासाठी जास्त खर्च येईल.

अर्थविषयक घडामोडींबद्दल स्तंभलेखन करणारे कौस्तुभ जोशी म्हणतात, "डॉलर महागला की पहिला परिणाम कच्च्या तेलावर होतो. आत्ता आधीच खनिज तेलाच्या किमती जास्त आहेत, त्यात डॉलरही महागला म्हटल्यावर याचा परिणाम आपल्या बॅलन्स ऑफ ट्रेडवर होऊ शकतो आणि करंट अकाउंट डेफिसिट वाढू शकतं. हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलं नाही."

"आपण कच्च्या तेलाची आयात डॉलर मोजून करतो, समजा आपण रुपयांमध्ये ते विकत घेत असतो तर थोडाफार दिलासा मिळू शकला असता, पण तसं चित्र नाही. ही महागाई वाढल्यामुळे व्यवसायासाठी आयात करणारेही मागे-पुढे पाहतात या सगळ्याचा थेट ताण आपल्या अर्थव्यवस्थेवर पडतो."

पंतप्रधान मोदींवर या सगळ्यामुळे जोरदार टीका होतेय. त्या टीकेकडेही येऊ, पण त्यापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या एका दाव्याची शहानिशा करूया.

रुपयाच्या पडलेल्या किमतीचा भारतीय निर्यातदारांना फायदा होऊ शकेल असं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे. यात कितपत तथ्य आहे? एका उदाहरणातून समजून घेऊ. समजा एखाद्या अमेरिकन गुंतवणूकदाराला भारतातील एखाद्या उद्योगात 70 हजार रुपये गुंतवायचे आहेत.

आत्ताच्या घडीला त्या गुंतवणूकदाराला यासाठी 900 डॉलर्सच खर्च करावे लागतील. जेव्हा रुपयाची किंमत 70 रुपये होती त्यांना 1 हजार डॉलर्स गुंतवावे लागले असते. आज त्यांनी एक हजार डॉलर्स गुंतवेल तर त्यांची 77 हजार रुपयांच्या वर गुंतवणूक होईल. म्हणजे कमी पैशात जास्त मोबदला मिळेल. याबद्दल कौस्तुभ जोशी म्हणतात, "मागच्या सहा महिन्यांपासून स्टॉक मार्केटमधून विदेशी गुंतवणूकदार पैसे काढून घेतायत. त्यांना परत आणण्यासाठी ही एक आशादायक बाब ठरू शकते."

घसरता रुपया आणि राजकारण

आधीच महागाईने लोकांचं कंबरडं मोडलंय. घरगुती गॅसच्या किमती 50 रुपयांनी वाढल्या, पेट्रोल-डिझेल 100 पार आहेच, खायचं तेल, कर्जाचे हफ्ते असं सगळं महागत चाललंय पण मोदी सरकार याबद्दल काहीही करत नाही अशी जोरदार टीका काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांकडून केली जातेय. काँग्रेसने ही टीका मोदींचेच शब्द वापरून केलीय.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात जेव्हा रुपयाची किंमत घसरत होती तेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी युपीए सरकारवर जोरदार टीका केली होती. 'इतर देशांची चलनं घसरत नाहीत मग रुपयाच का घसरतो?', असं मोदींनी या भाषणात म्हटलं होतं. मोदींच्या भाषणातला तोच भाग आता काँग्रेसकडून दाखवला जातोय आणि विचारलं जातंय की मोदी गप्प का आहेत?

युपीए सरकारच्याच काळात लोकसभेत विरोधी पक्ष नेत्या असलेल्या सुषमा स्वराज यांनीही रुपयाच्या घसरणीवरून सरकारवर घणाघात केले होते, पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावं अशीही त्यांनी मागणी केली होती. तो व्हीडिओदेखिल अनेकांनी आता शेअर केला आहे.

फक्त पंतप्रधान मोदींनाच नाही, तर सर्व स्तरातील भाजप नेत्यांना विरोधकांनी याबद्दल प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी देवेंद्र फडणवीसांना त्यांच्याच 2013 सालच्या ट्वीटची आठवण करून दिलीय ज्यात ते जागतिक मंदी आणि रुपयाच्या घसरणीबद्दल बोलले होते.

भाजपकडून प्रत्युत्तर देताना त्यांचे नेते म्हणतायत की काँग्रेसला अर्थकारण कळत नाही आणि मोदींच्या काळात अर्थव्यवस्थेला बळकटी आलीय.

भारत खुल्या अर्थव्यवस्थेचा भाग असल्याने कोणत्याच सरकारचं अर्थव्यवस्थेच्या सगळ्या पैलूंवर थेट नियंत्रण नसतं. बाजारपेठ अनेक गोष्टी नियंत्रित करत असते. जेव्हा परिस्थिती गंभीर होते तेव्हा नियामक यंत्रणा त्यात हस्तक्षेप करत असतात. पण बाजारपेठेची या हस्तक्षेपावर काय प्रतिक्रिया असेल हे त्या त्या वेळीच समजतं. सध्याच्या घडीला तरी रिझर्व्ह बँक यात हस्तक्षेप करेल असं चित्र दिसत नाही असं तज्ज्ञ सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)