गर्भपाताचा निर्णय नक्की कुणाचा? महिलेचा की कोर्टाचा?

अमेरिकेत सध्या अनेक राज्यांमध्ये महिलांचे मोर्चे निघत आहेत. या महिलांकडे असलेल्या बॅनरवर एक संदेश लिहिला आहे, 'माझं आयुष्य मला ठरवू द्या!' त्यांना नेमकं काय ठरवायचं आहे? अमेरिकेतल्या या आंदोलनाची आपण भारतात का चर्चा करतोय?

या महिलांना गर्भपात करण्याचा निर्णय स्वत:चा स्वत: घ्यायचा हक्क हवाय. आतापर्यंत अमेरिकन कायद्याने हा हक्क त्यांना दिलेला होता. पण,आता अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातून एक ड्राफ्ट फुटला आहे. त्यात हा हक्क महिलांकडून काढून घेतला जाणार असल्याची शक्यता निर्माण झालीय. त्या निमित्ताने जगभरात या विषयावर चर्चा सुरू झालीय. या निमित्ताने बघूया गर्भपाताचा हक्क आणि निर्णय महिलेकडे असावा का आणि भारतात याविषयी कायदा काय सांगतो?

जगभरात गर्भपात कायद्यांमध्ये एकसूत्रता का नाही?

मातृत्वाचा अनुभव जितका सुखद आहे, तितकाच काही मातांसाठी ताण वाढवणाराही आहे. काही प्रातिनिधिक उदाहरणं बघा.

काही वेळा महिलेला ही गर्भधारणा बलात्कार किंवा एकूणच जबरदस्तीने ठेवलेल्या संबंधातून झालेली असते.

महिला मातृत्वासाठी मानसिक तयारी नसताना घरच्यांच्या हट्टाला बळी पडलेली असते

गर्भधारणा झाल्यानंतर पहिल्या काही महिन्यात बाळामध्ये शारीरिक व्यंग असल्याचं तिला कळतं.

अशा वेळी महिलेला गर्भपाताच्या हक्काचा आधार मिळू शकतो. पण, त्याचबरोबर काही ठिकाणी हा सामाजिक प्रश्नही होऊन बसतो. जसं की, 'मुलगी नको, मुलगाच पाहिजे' या कौंटुबिक हट्टापायी बेकायदा गर्भलिंग निदान करून मुलीचा गर्भ पाडला जातो. अशावेळी कायदा गर्भपाताच्या हक्काचा गैरवापर होण्याचीच शक्यता जास्त असते. अशा दोन परस्पर उदाहरणांमुळे जगभरातच गर्भपाताच्या हक्काचा मुद्दा वादग्रस्त ठरला आहे.

शिवाय भारताबरोबरच युरोपीय आणि अमेरिकन देशातही सनातनी विचारसरणीच्या लोकांचा गर्भपाताच्या कृतीलाही विरोध आहे. अशा लोकांना कुटुंब नियोजनही मान्य नसतं.

या सगळ्याच्या पलीकडे महिलेचा हक्कं म्हणूनही या कायद्याकडे बघितलं गेलं पाहिजे, असं अर्थातच स्त्रीहक्क कार्यकर्त्यांना वाटतं. कारण, कायद्या कुठल्याही बाजूने असला तरी मूळात यात महिलेचं मत विचारात घेतलं आहे का, हा प्रश्न उरतोच. आणि त्या दृष्टीनेच अमेरिकेतल्या खटल्याला महत्त्व होतं. कारण, तिथल्या कायद्यात गर्भपाताचा हक्क महिलांना बहाल केलेला होता. पण, आता 50 वर्षांनंतर तो काढला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाने 1973मध्ये दिलेला एक निकाल 'रो व्हर्सेस वेड' या नावाने ओळखला जातो. या निकालामुळेच मूल जिच्या पोटात वाढतंय किंवा जी बायोलॉजिकल आई आहे तिला गर्भपाताचा हक्कं मिळाला. पण, 1973मधल्या या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका तिथं प्रलंबित आहे. आणि तिच्या सुनावणी दरम्यान जस्टिस सॅम्युअल एलिटो यांनी लिहिलेला निकालाचा ड्राफ्ट अलीकडे फुटला. यात त्यांनी म्हटलंय की,

"न्याय मंडळातल्या बहुतांश न्यायाधीशांचं मत 1973ला कोर्टाने महिलांना दिलेला गर्भपाताचा हक्क काढून घ्यावा असंच आहे."

अमेरिकेतल्या खटल्याचा प्रत्यक्ष निकाल जून किंवा जुलैमध्ये लागणार आहे. पण, एलिटो यांचा फुटलेला ड्राफ्ट खरा आहे, असं कोर्टाने नुकतंच स्पष्ट केलंय. म्हणूनच पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झालीय की, गर्भपाताच्या निर्णयात महिलेचं मत किती महत्त्वाचं?

गर्भपाताच्या अधिकारात महिलेचं मत किती महत्त्वाचं?

आधीच म्हटल्याप्रमाणे फुटलेल्या ड्राफ्टमुळे चर्चा आधीच सुरू झालीय. अमेरिकेतल्या फेडरल रचनेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आपल्या राज्यात राबवायचा की नाही, हे राज्यं ठरवतात. आणि जवळ जवळ 50% राज्यं तो निर्णय स्वीकारतील अशी दाट शक्यता वर्तवली जातेय.

प्यु (PEW) या जागतिक संशोधन विषयक संस्थेनं अमेरिकेत केलेल्या सर्वेक्षणात तिथलं जनमतही या मुद्यावर विभागलेलं दिसतंय. 2019च्या या सर्वेक्षणात 62% अमेरिकन जनतेनं बहुतांश प्रकरणांमध्ये गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या बाजूने कौल दिलाय. तर कुठल्याही स्थितीत गर्भपात बेकायदेशीर असावा असं मत 38% लोकांनी नोंदवलं आहे.

एकूण बारा देशांमध्ये गर्भपातावर कायद्याने मनाई आहे. भारतात काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गर्भपात करता येतो. याविषयीची सविस्तर चर्चा आपण सोपी गोष्ट क्रमांक 297मध्ये केली आहे. तर इतर देशांमध्ये गर्भपाताचे निकष काय असावेत म्हणजे स्त्रीचं आरोग्य आणि सुरक्षा की, इतर सामाजिक-आर्थिक निकष त्यासाठी असावेत यावरून वाद आहेत. या वादांमुळे कायदे बदलतायतही वारंवार.

पण, हे कायदे करताना मूळात महिलेच्या मताचा विचार आणि आदर होतोय का? या विषयात जनजागृती करणाऱ्या आणि पेशाने स्त्रीरोग तज्ज्ञ असलेल्या डॉ. सुचित्रा दळवी यांच्याकडून जाणून घेऊया. डॉ. दळवी यांचं स्पष्ट मत आहे की, "गर्भपाताचा निर्णय हा महिलेच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याशी निगडित आहे. तो घेण्याचा अधिकार त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्थेला असता कामा नये."

म्हणजेच हा अधिकार कोर्टाला नाही तर स्त्रीला असावा असं डॉ. दळवी यांना वाटतं. पुढे त्या म्हणतात, "महिलांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तो घेता आला पाहिजे. जगभरात महिलांना गर्भपाताचा अधिकार असावा का, या गोष्टीवर निदान विचार तरी होतो. पण, भारतात या दिशेनं विचारही होत नाही."

स्त्रीच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याच्या दृष्टीने या कायद्याचे पडणारे पडसाद महत्त्वाचे आहेत. तसंच गर्भपाताला परवानगी नाही म्हणून महिला आणि कुटुंबीय बेकायदेशीरपणे गर्भपात करण्याचीही शक्यता असते. असा मार्ग अनेकदा सुरक्षितही नसतो आणि पुन्हा एकदा, महिलेसाठी हानीकारक असतो. हा विचार कायद्यात होतो का? बीबीसी मराठीने हा प्रश्न स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांना विचारला.

डॉ. दातार यांनी महिलांच्या आणि जन्माला येऊ घातलेल्या बाळाच्या आरोग्यासाठी गर्भपात आवश्यक असेल तर अशा महिलांना तो करून घेता यावा यासाठी कायदेशीर लढाया लढल्या आहेत.

आताही बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "गर्भपात हा नैतिक, सामाजिक आणि धार्मिक विषय आहे. अशा निर्णयाचा अधिकार हा त्या व्यक्तीला हवा, असं मी स्त्रीरोग तज्ज्ञ म्हणून सांगू शकतो. अनेकदा बलात्काराच्या घटनांमध्ये कोर्ट खटले वाढतात किंवा मूलामध्ये जन्मजात व्यंग असल्याचं उशिरा उघड होतं. अशा घटनांमध्ये महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याची परवानगी हवी. त्यासाठी कोर्टाचे उंबरे झिजवायची गरज पडायला नको."

पुढे जाऊन डॉ. दातार म्हणतात की, "भारतात गर्भपाताला काही प्रमाणात कायदेशीर परिस्थिती मिळाली कारण, इथे जुन्या काळी अशिक्षित महिला वैदू, भोंदू लोकांच्या आहारी जाऊन असुरक्षित गर्भपात करून घेत होत्या. अशावेळी गर्भपाताच्या निर्णयात महिलांचं आरोग्य आणि सुरक्षितता हाच महत्त्वाचा मुद्दा असला पाहिजे."

गर्भपाताचा निर्णय आणि तो घेण्याचं स्वातंत्र्य स्त्रीकडे असणं हा तरीही संवेदनशीलच विषय आहे. आणि त्यावर मतमतांतरही राहणारच.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)