हनुमान चालिसा : भोंगे प्रकरण आणि OBCच्या आदेशानंतर उद्धव ठाकरेंसमोर काय पर्याय आहेत?

फोटो स्रोत, Getty Images
'मुद्दा पहाटेच्या अजानपुरता नाही, दिवसभरात नियमांचं पालन झालं नाही तर हनुमान चालिसा म्हटली जाणार. मशिदींवरील भोंगे खाली उतरत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार, असा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बुधवारी (4 मे) दिला.
हा विषय धार्मिक नसून सामाजिक आहे. याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही पण धार्मिक उत्तर देऊ. ज्या मशिदींमधील मौलवी ऐकत नाहीत, तिथं दुप्पट आवाजात हनुमान चालिसा लावू. सणासुदींच्या दिवशी लाऊडस्पीकर लावले तर हरकत नाही, पण 365 दिवस संपूर्ण दिवसभर लाऊडस्पीकर लावले तर आक्षेप आहे," असं राज ठाकरे म्हणाले.
गेले काही दिवस राज ठाकरेंनी मशिदींवरील भोंग्यांचा विषय लावून धरला आहे. याच मुद्द्यावरून मनसेनं शिवसेनेच्या हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केलं.
राज ठाकरेंनी मंगळवारी (3 मे) भोंग्यांसंबंधी आवाहन करणारं एक निवेदन ट्वीट केलं. या निवेदनातच त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना उद्देशून एक सवाल केला होता- हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी कित्येक वर्षांपूर्वी 'सर्व भोंगे बंद झाले पाहिजेत' हे सांगितलेलं आपण ऐकणार आहात की तुम्हाला सत्तेवर बसवणाऱ्या बेगडी धर्मनिरपेक्षतावादी शरद पवार साहेब यांचं ऐकणार आहात?

फोटो स्रोत, RajThackeray/Twitter
मशिदींवरील भोंग्यांबाबत भूमिका मांडणारा बाळासाहेब ठाकरे यांचा जुना व्हीडिओही राज ठाकरेंनी ट्वीट केला.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
एकूणच राज ठाकरे आक्रमकपणे बाळासाहेब ठाकरे आणि हिंदुत्वाची विचारधारा आपणच पुढे नेत असल्याचं ठसवू पाहात असताना शिवसेनेची याच मुद्द्यावर फरपट होतीये का, असा प्रश्न उपस्थित व्हायला लागला.
एकीकडे हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर राज ठाकरेंनी निर्माण केलेलं आव्हान असतानाच बुधवारीच (4 मे) सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का दिला.
महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
राज्यातील महापालिका निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलं होतं. पण महाराष्ट्र सरकारने निवडणुका जाहीर करण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेत त्या स्थगित केल्या होत्या.
या निवडणुका तातडीने घेण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिली आहे. तसंच जुन्या प्रभागरचनेनुसारच या निवडणुका घ्याव्यात, अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षणाचं काय होणार हा प्रश्न आहेच. पण त्याचबरोबर महाविकास आघाडी सरकारसोबतच शिवसेनेसाठी हा निर्णय किती तोट्याचा ठरू शकतो, याबद्दलही चर्चा होत आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका झाल्यास ओबीसी आरक्षण आणि राज ठाकरे हे मुद्दे शिवसेनेसाठी अडचणीचे ठरू शकतात.
त्यामुळेच शिवसेना या परिस्थितीतून कसा मार्ग काढणार? त्यांच्यासमोर आता काय पर्याय आहेत? ओबीसी मतदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नेमका काय निर्णय घेऊ शकतात? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेना अडचणीत?
शिवसेना आता बचावात्मक भूमिकेत गेलीये. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंची कोंडी झाल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार रविकिरण देशमुख यांनी व्यक्त केलं.
त्यांनी म्हटलं, "हिंदु-मुस्लिम हा वाद, मशिदींना टार्गेट करणं हे एकेकाळी शिवसेनेचे मुद्दे होते. ते बाळासाहेब बोलायचे. राज ठाकरे अचानक आक्रमक हिंदुत्वाची भाषा बोलू लागल्याने शिवसेना बिथरलीये. याचं कारण उद्धव ठाकरेंना हे अपेक्षित नव्हतं."
"उद्धव ठाकरे तीन पक्षांचं सरकार चालवत आहेत. हा मुद्दा सरकारला अडचणीत आणणारा आहे. शिनसेना मुस्लिम लांगूनचालनाची भूमिका घेत नसली, तरी घटकपक्ष काँग्रेस कायम अल्पसंख्यांकांच्या बाजूने उभा राहाणारा पक्ष आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांची सरकार चालवताना तारेवरची कसरत होत आहे," असं रविकिरण देशमुख यांनी म्हटलं.

फोटो स्रोत, Getty Images
ज्येष्ठ पत्रकार संदीप आचार्य यांना मात्र राज ठाकरेंच्या आक्रमक हिंदुत्ववादी भूमिकेमुळे शिवसेना कोंडीत सापडलीये असं वाटत नसल्याचं म्हटलं. उलट राज यांची भूमिका शिवसेनेपेक्षाही भाजपसाठी अधिक तोट्याची आहे, असं मत आचार्य यांनी व्यक्त केलं.
संदीप आचार्य यांनी म्हटलं, "राज ठाकरे हिंदुत्वाच्या या मुद्यानंतर खूप मोठे झालेत. त्यामुळे आता खरी भीती भाजपला आहे. शिवसेनेचा मतदार फार जास्त इतर ठिकाणी जाणार नाही. पण भाजपकडे वळलेला उत्तर भारतीय आणि उच्चशिक्षित मराठी माणूस येत्या निवडणुकीत हिंदुत्वाच्या मुद्यावर मनसेकडे वळला तर नुकसान भाजपचं होणार आहे. या परिस्थितीत भाजपला मनसेसोबत खुली युती म्हणजे आत्मघातासारखं आहे. त्यामुळे राज ठाकरे यांना मोठं करणं भाजपला झोपणार का? हा खरा प्रश्न आहे.""उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये आहे, त्यामुळे ते त्याचे पत्ते शांतपणे बाहेर काढत आहेत. त्यांची कोंडी झालेली नाही," असंही आचार्य यांनी म्हटलं.
'बाळासाहेबांच्या वारशाचं भावनिक राजकारण'
राज ठाकरे ज्यापद्धतीनं बाळासाहेब ठाकरे आणि हिंदुत्वाची विचारधारा आपणच पुढे नेत असल्याचं सांगत आहेत त्याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी म्हटलं, "राज ठाकरेंचा प्रयत्न असा आहे की, बाळासाहेबांचं सतत नाव घ्यायचं, बाळासाहेबांचा वारसा माझ्याकडे आहे आणि तुम्ही तो वारसा नाकारताय हे अधोरेखित करायचं. राज यांनी बाळासाहेबांचा जो व्हीडिओ ट्वीट केला आहे, त्याचाही उद्देश तोच आहे."
हेमंत देसाईंनी पुढं म्हटलं, "दुसरं म्हणजे सातत्यानं टीका होते की, मनसे बाळासाहेबांची नक्कल करते. आज सकाळीही शिवसेनेच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर आणि मनसेचे नितीन सरदेसाई यांच्यात वाद झाला. सरदेसाईंनी बाळासाहेबांनी नमाज आणि लाउड स्पीकरबद्दल जे सांगितलं त्याविषयी विचारलं. पण त्या प्रश्नाला उत्तर न देता किशोरी पेडणेकरांनी बाळासाहेबांना त्रास तुम्ही दिला असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे आता बाळासाहेबांचा वारसा, त्यांना त्रास कोणी दिला यावरून एक भावनात्मक राजकारण सुरू आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
भाजप याचा फायदा घेतच आहे. बाबरी मशिदीचा मुद्दा उपस्थित केला, त्यातही बाळासाहेबांचं नाव घेतलं गेलं. काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसला ते बाळासाहेबांना पटलं नसतं असंही भाजप म्हणतं. पण काँग्रेसशी समझोता बाळासाहेबांनीही केला होता. पण बाळासाहेबांच्या नावाचा वापर करून शिवसेनेला बदनाम करणं भाजप आणि मनसेसाठी सोयीचं आहे."
एकीकडे हिंदुत्वाचं राजकारण तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महानगरपालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार का आणि झाल्या तर त्याचे काय परिणाम होतील हाही प्रश्न आहे.
त्याबद्दल बोलताना हेमंत देसाई यांनी म्हटलं की, गेल्या काही काळात न्यायालयाचे निर्णय हे सातत्याने या सरकारच्या विरोधात आले आहेत. निवडणूक पुढे ढकलण्यासंदर्भात, मागासवर्गीय आयोग नेमण्याबद्दल कोर्टानं सरकारला सातत्यानं फटकारलं होतं. त्यामुळे भाजपला याचा फायदा होणार हे नक्की आहे.
शिवसेनेला न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका बसेल?
महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करण्यासंबंधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा शिवसेनेला फटका बसेल का हे इतक्यात सांगता येणार नाही असं मत ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनी म्हटलं.

फोटो स्रोत, Getty Images
संदीप प्रधान यांनी म्हटलं, "वरिष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान म्हणाले, "सर्वपक्षीय सहमतीने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागतील. भाजपनेही याला पाठिंबा दिला होता. सरकार काय भूमिका घेतं हे पहावं लागेल."
"शिवसेनेला फटका बसेल का हे आत्ताच नाही सांगता येणार. ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागतायत कारण सर्वोच्च न्यायालयाने तसा निकाल दिला आहे हे शिवसेनेला लोकांना पटवून दिलं तर तेवढा फटका बसणारही नाही. पावसाळ्यानंतरच निवडणूक होणार हे स्पष्ट आहे. कारण मुसळधार पावसात निवडणूक घ्या, असं कोर्टही सांगणार नाही. त्यामुळे अजून बराच वेळ आहे. त्या कालावधीत अजून बऱ्याच गोष्टी घडतील."
"पावसाळ्यात निवडणुका होणार नाहीत आणि तोपर्यंत सरकारने इम्पिरिकल डेटा कोर्टासमोर सादर केला तर ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय बदलण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही," असंही संदीप प्रधान यांनी म्हटलं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








