एस. जयशंकर: मोदींचे विश्वासू अधिकारी ते तिखट बोलणारे परराष्ट्र मंत्री
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, रजनीश कुमार
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांचे वडील के सुब्रमण्यम यांना भारताच्या मुत्सद्दी धोरणातील भीष्म पितामह मानलं जातं.
के सुब्रमण्यम यांना पद्म पुरस्कार मिळावा यासाठी अनेक सरकारांनी शिफारस केली होती. मात्र हा सन्मान स्वीकारण्यास त्यांनी नेहमीच नकार दिला. त्यांच्या मते, नोकरशहा आणि पत्रकारांनी सरकारकडून असे पुरस्कार घेणं टाळलं पाहिजे. पण मार्च 2019 मध्ये त्यांचे चिरंजीव एस जयशंकर यांनी नोकरशहा म्हणून पद्मश्री पुरस्काराचा स्वीकार केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळातील एस जयशंकर असे एकमेव मंत्री आहेत ज्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी इतर मंत्र्यांहून वेगळी आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हे एका विद्वान कुटुंबातील आहेत. त्यांचे वडील के सुब्रमण्यम हे मोठे मुत्सद्दी होते. के सुब्रमण्यम आयएएसच्या परीक्षेत 1951 च्या बॅचचे टॉपर होते. त्यांना केएस किंवा सुब्बू म्हणूनही ओळखलं जायचं.
केएस यांना भारताच्या अणु सिद्धांताचे शिल्पकार मानलं जातं. 'भारत स्वतःहून अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही' या तत्त्वाचे श्रेयही केएस यांनाच जातं.
होमी भाभांसोबतही केएस यांनी काम केलंय. 1962 ते 1966 च्या दरम्यान यशवंतराव चव्हाण भारताचे संरक्षण मंत्री होते. त्यांचा केएस यांच्यावर खूप विश्वास होता. हा तोच काळ होता जेव्हा भारतावर चीन (1962) आणि पाकिस्तान (1965) यांनी आक्रमण केलं होतं. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केएस यांना कारगिल युद्धाचा आढावा घेण्यासाठी तयार केलेल्या समितीचे अध्यक्ष केलं होतं.
जयशंकर यांच्या आई सुलोचना या प्रसिद्ध तमिळ विद्वान होत्या. त्यांचे एक भाऊ एस विजय कुमार हे मनमोहन सिंग सरकारमध्ये खाण मंत्रालयात सचिव होते. तर दुसरे भाऊ संजय सुब्रमण्यम हे प्रसिद्ध इतिहासकार आहेत.
जयशंकर यांच्यावर मोदींचा असलेला विश्वास
परराष्ट्र सेवेचे अधिकारी म्हणून एस जयशंकर यांची ओळख आहे. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले तेव्हा एस जयशंकर अमेरिकेत भारताचे राजदूत होते. नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात सुषमा स्वराज यांना परराष्ट्र मंत्री करण्यात आलं होतं. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत सलमान खुर्शीद हे शेवटचे परराष्ट्र मंत्री होते आणि परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग होत्या.
2005 मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना अमेरिकेने त्यांना व्हिसा देण्यास नकार दिला होता. मात्र पंतप्रधान झाल्यानंतर अमेरिकेने मोदींचं जंगी स्वागत केलं. मोदींनी पंतप्रधान झाल्यानंतर सप्टेंबर 2014 मध्ये पहिला अमेरिका दौरा केला.
फोटो स्रोत, Getty Images
जयशंकर तेव्हा अमेरिकेत भारताचे राजदूत होते. जयशंकर यांनी मोदींच्या दौऱ्याचं नियोजन ज्या प्रकारे केलं होतं त्यामुळे मोदी खूपच प्रभावित झाले. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा 26 जानेवारी 2015 रोजी भारत भेटीवर आले होते. यामध्येही एस जयशंकर यांचा मोठा वाटा असल्याचं मानलं जातं.
दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर फॉर रशियन आणि सेंट्रल एशिया स्टडीजचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. राजन कुमार सांगतात की मोदी त्यांच्या पहिल्या अमेरिका दौऱ्यात जयशंकर यांच्या कामगिरीवर खूप खूश होते.
न्यूयॉर्कच्या मॅडिसन स्क्वेअरवर हजारो भारतीय-अमेरिकन लोकांनी पंतप्रधान मोदींचं जंगी स्वागत केलं. मोदींचं भाषण ऐकण्यासाठी संपूर्ण स्टेडियम खचाखच भरलं होतं. मोदींची ही भेट यशस्वी ठरली आणि त्याचं श्रेय एस जयशंकर यांना मिळालं. याशिवाय चीन आणि रशिया हे भारतासाठी महत्त्वाचे देश आहेत. एस जयशंकर यांनी या दोन्ही देशांमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहिलंय. या अनुभवामुळेचं एस जयशंकर मोदींचे चहिते आहेत.
31 जानेवारी रोजी 2015 मध्ये एस जयशंकर यांचा अमेरिकेतील राजदूत म्हणून कार्यकाळ संपत आला होता. त्याआधी सुजाता सिंग यांना हटवून परराष्ट्र सचिव करण्यात आलं होतं. सुजाता सिंग यांचा परराष्ट्र सचिवपदाचा कार्यकाळ सात महिन्यांसाठी शिल्लक होता. यूपीए 2 मध्ये मनमोहन सिंग यांनाही एस जयशंकर यांना परराष्ट्र सचिव करायचं होतं. मात्र सुजाता सिंग यांची सेवाज्येष्ठता आणि त्या महिला असल्याने त्यांना प्राधान्य देण्यात आलं होतं.
परराष्ट्र सचिवांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. मोदी सरकारमध्ये परराष्ट्र सचिव झाल्यानंतर जयशंकर मे 2018 मध्ये टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेअर्सचे अध्यक्ष बनले.
2019 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला पुन्हा एकदा प्रचंड बहुमत मिळालं. मोदींच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये कॅबिनेट मंत्र्यांची यादी जाहीर झाली. सुषमा स्वराज यांना त्या यादीत स्थान नव्हतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
तब्येतीचं कारण देत त्यांनी मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यास नकार दिल्याचं सांगण्यात आलं. मग परराष्ट्र मंत्री कोण होणार असा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र एस जयशंकर यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली त्यामुळे मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जयशंकरचं परराष्ट्र मंत्री होणार हे स्पष्ट झालं होतं.
एस जयशंकर यांची कारकीर्द
सेंट स्टीफन्स कॉलेज, दिल्ली विद्यापीठातून पदवी
जेएनयूमधून राज्यशास्त्रात आंतरराष्ट्रीय संबंधात एमए, एमफिल आणि पीएचडी
1977 - पहिल्यांदाच परराष्ट्र मंत्रालयात रुजू. मॉस्कोमधील भारतीय दूतावासात प्रथम आणि द्वितीय सचिव म्हणून पोस्टिंग.
1985 - वॉशिंग्टनमधील भारतीय दूतावासात सचिव म्हणून नियुक्त आणि तीन वर्ष कार्यभार सांभाळला.
1988 - श्रीलंकेतील भारतीय शांती दलाचे राजकीय सल्लागार म्हणून नियुक्त
फोटो स्रोत, Getty Images
1990 - हंगेरीमधील भारतीय दूतावासात वाणिज्य दूत म्हणून नियुक्ती
1993 - भारतात परतले आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील पूर्व युरोपीय विभागाचे संचालक म्हणून नियुक्ती
1996 - टोकियो स्थित भारतीय दूतावासात उपराजदूत म्हणून बढती
2000 - प्रथमच चेक प्रजासत्ताकमध्ये राजदूत म्हणून नियुक्ती
2007 - सिंगापूरमध्ये भारतीय उच्चायुक्त
2009 ते 2013 - चीनमध्ये भारताचे राजदूत
2013 ते 2015 - अमेरिकेतील भारताचे राजदूत
2015 मध्ये परराष्ट्र सचिव आणि 2019 मध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री
जयशंकर आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत
नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या पहिल्या टर्म मध्ये शिवसेना नेते सुरेश प्रभू यांच्या बाबतीत ही असाचं आश्चर्यजनक निर्णय घेतला होता. प्रभूंना रेल्वेमंत्री बनवण्यासाठी शिवसेनेतून भाजपमध्ये प्रवेश करायला लावला. मात्र, सुरेश प्रभू यांना तीन वर्षांतच रेल्वेमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पण मोदींचा जयशंकर यांच्यावरील विश्वास अजूनही कायम आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर परराष्ट्र मंत्री म्हणून जयशंकर यांनी घेतलेल्या भूमिकेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. 11 एप्रिल रोजी झालेल्या 2+2 या चर्चेसाठी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकेला गेले होते.
या चर्चासत्रानंतर भारताचे परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्री अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन आणि संरक्षण मंत्री लॉयड ऑस्टिन यांच्यासमवेत पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने जयशंकर यांना भारत रशियाकडून खरेदी करत असलेल्या तेलाबाबत प्रश्न विचारला. यावर जयशंकर यांनी सडेतोड उत्तर देत म्हटलं, 'भारत एका महिन्यात रशियाकडून जितकं तेल खरेदी करतो, तेवढं तर तेल युरोप एका दुपारी खरेदी करतो.'
जयशंकर यांच्या या उत्तराची चर्चा जगभरातील माध्यमांमध्ये झाली. जयशंकर इथंच थांबले नाहीत. तर त्याच पत्रकार परिषदेत अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांनी भारतातील मानवी हक्कांच्या परिस्थितीवर लक्ष असल्याचं म्हटलं होतं. यावर वॉशिंग्टनमधील भारतीय पत्रकारांनी ब्लिंकन यांच्या या वक्तव्यावर भारताची भूमिका विचारली असता जयशंकर स्पष्ट म्हटले, "ज्या पद्धतीने अमेरिका भारतातील मानवाधिकारांवर आपलं मत व्यक्त करते, त्याचप्रमाणे भारत देखील अमेरिकेतील मानवाधिकार उल्लंघनावर आपलं मत मांडतो."
जयशंकर यांनी केलेलं हे वक्तव्य कठोर भूमिका मानली गेली. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीच्या सेंटर फॉर रशियन आणि सेंट्रल एशिया स्टडीजच्या अध्यक्षा अर्चना उपाध्याय म्हणतात की, पहिल्यांदाच एका भारतीय परराष्ट्र मंत्र्याने अमेरिकेला त्यांच्याच भूमीवर जाऊन सडेतोड उत्तर दिलंय. पण जयशंकर यांची ही भूमिका मवाळ झाली नाही. ते त्यांच्या भूमिकेवर अजूनही तितकेच ठाम आहेत.
पुन्हा एकदा रोखठोक
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याला विरोध करण्यासाठी युरोप भारतावर दबाव आणतोय. मंगळवारी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी रायसीना डायलॉगमध्ये यावर पुन्हा एकदा रोखठोक उत्तर दिलंय.
नॉर्वेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना जयशंकर म्हणाले, "अफगाणिस्तानमध्ये काय घडलंय ते लक्षात असू द्या. या नागरी समाजाकडे संपूर्ण जगाने दुर्लक्ष केलं. जेव्हा आशियामध्ये नियमांवर आधारित व्यवस्थेला आव्हान देण्यात आलं तेव्हा आम्हाला युरोपबरोबर व्यापार वाढवण्याचा सल्ला मिळाला. निदान आम्ही कोणाला सल्ला द्यायला जात नाही. अफगाणिस्तानच्या बाबतीत कोणते नियम पाळले गेले? संघर्ष कोणालाच नकोय. आणि युक्रेन-रशिया युद्धात कोणीही जिंकणार नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
डॉ. राजन कुमार म्हणतात, "जयशंकर यांनी केलेलं विधान तेवढ्यापुरतचं मर्यादीत नाही. माझ्या मते, भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आलेला हा एक नवा बदल आहे. जयशंकर हे अमेरिकन समर्थक मानले जात होते. मोदींच्या अमेरिकेतील प्रचारात त्यांनी ज्या पद्धतीने तिथल्या स्थायिक झालेल्या भारतीयांना एकत्र आणण्याचं काम केलं त्यावरून तरी हेच दिसत होतं. मात्र गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टपासून भारत चिडून आहे. अमेरिकेने भारताला विश्वासात न घेता ज्या प्रकारे अफगाणिस्तानातून आपलं बस्तान हलवलं, तो मोदी सरकारसाठी मोठा धक्का होता. कारण भारताने अफगाणिस्तानात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
राजन कुमार म्हणतात, "अमेरिकेने क्वॉडची स्थापना केली. पण अचानक ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन सोबत मिळून ऑकसची स्थापना केली. क्वॉडमध्ये जगभराच्या गोष्टीवर चर्चा केली जाते. मात्र कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही. ओकसच्या स्थापनेनंतर, क्वाडला काही अर्थ राहिलाय असं वाटत नाही. अमेरिका किंवा पाश्चिमात्य देशांवर विश्वास ठेवता येणार नाही अशी भूमिका भारतात तयार होत आहे. जयशंकर यांच्या वक्तव्यावरून निदान हे तरी स्पष्ट होतंय की, मोदी सरकार आता अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देश करत असलेलता दाव्यांबाबत सावध भूमिका घेत आहे."
यूपीए 2 मध्ये परराष्ट्र मंत्री असलेले सलमान खुर्शीद यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, एस जयशंकर यांनी दिलेली प्रतिक्रिया कोणत्याही नियोजित रणनीतीचा भाग असल्याचं दिसत नाही.
सलमान खुर्शीद म्हणतात, "जग सध्या संक्रमणाच्या काळातून जात आहे. अशा वेळी आपल्याला मुत्सद्देगिरीची गरज असते पण मुत्सद्देगिरीचा अर्थ रिएक्शनरी होणे असा नाही. मुत्सद्देगिरीमध्ये आपल्याला गोष्टींच बारकाईने निरीक्षण करावं लागतं. तक्रार करून काहीही मिळत नाही. तुम्ही आम्हाला मदत केली नाही, अशी तक्रार आता आपण पश्चिमी देशांकडे करतोय. आपल्या भूतकाळात घडलेल्या गोष्टींवर आपण पश्चिमेशी वाद घालत बसलोय. यातून काय साध्य होईल माहीत नाही. सध्या तरी आपण फक्त वाटचं बघू शकतो. मी निश्चितपणे म्हणेन की सध्या भारतासाठी खूप कठीण परिस्थिती आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
एस जयशंकर यांनी दिलेली प्रतिक्रिया नियोजित मुत्सद्देगिरीचा भाग नसून अतिशय तडकाफडकी दिलेली प्रतिक्रिया आहे, असं सलमान खुर्शीद म्हणतात.
जयशंकर यांना भारताबद्दल काय वाटतं?
सप्टेंबर 2020 मध्ये जयशंकर यांचे 'द इंडिया वे' हे पुस्तक प्रकाशित झालं. तीन गोष्टींचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर नकारात्मक परिणाम झाल्याचं या पुस्तकात म्हटलंय.
फोटो स्रोत, TWITTER/DR. S. JAISHANKAR
पहिला म्हणजे देशाची पहिली फाळणी. जयशंकर यांच्या पुस्तकानुसार फाळणीमुळे भारताचा आकार कमी झाला आणि चीनचं महत्त्व वाढलं. दुसरं म्हणजे, 1991 च्या आर्थिक सुधारणांना उशीर झाला, त्या आधीचं व्हायला हव्या होत्या.
जयशंकर यांनी लिहिलंय की, जर या आर्थिक सुधारणा आधी केल्या असत्या तर भारत हे श्रीमंत राष्ट्र असतं. आणि तिसरी गोष्ट ज्याचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर नकारात्मक परिणाम झालाय ती म्हणजे भारताने अण्वस्त्रांची निवड करण्यास केलेला विलंब. जयशंकर यांनी या तिन्ही गोष्टी भारतासाठी ओझं असल्याचं वर्णन केलंय.
सुप्रसिद्ध स्तंभलेखक आकार पटेल यांनी डेक्कन क्रॉनिकलमध्ये लेख लिहून एस जयशंकर यांचे हे तीन ही युक्तिवाद खोडून काढले होते.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
आकार पटेल यांनी लिहिलं होतं की, "फाळणीमुळे भारताचा आकार लहान झाला. फाळणी झाली नसती तर भारत भौगोलिकदृष्ट्या म्यानमारपासून इराणपर्यंत पसरला असता. भारताची लोकसंख्या 1.7 अब्ज झाली असती. अशा परिस्थितीत, आर्थिक स्तरावर दरडोई उत्पन्न आणि उत्पादनात कोणता ही फरक पडला नसता. दक्षिण आशियातील विकास एकतर्फी झालेला नाही. जर तुम्ही पाकिस्तान आणि बांगलादेशात गेलात, तर या भागातील स्थिती भारतापेक्षा वेगळी नाही हे स्पष्ट दिसतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे आर्थिक सुधारणांना होणारा विलंब. पण हा जयशंकर यांचा विषय नाही. कारण ते अर्थतज्ज्ञ नाहीत. भारताने 1974 मध्ये पहिल्यांदा अणुचाचणी केली होती. दक्षिण अमेरिका, युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांकडेही ही क्षमता आहे, पण त्यांनी स्वत:ला अणुबॉम्बपासून दूर ठेवलंय."
आकार पटेल पुढे लिहितात की, "आपल्याकडे मागील 45 वर्षांपासून ही शस्त्र आहेत. त्यांचा आपल्याला काय फायदा झाला? आपण गेली 30 वर्षे पाकिस्तानवर दहशतवादाचा आरोप करतोय मात्र ही शस्त्र आपण वापरू शकत नाही. चीन आपल्या हद्दीत घुसतो मात्र आपण त्यांचा वापर करू शकत नाही. अण्वस्त्र आधीच तयार असती तर आपल्याला मदत झाली असती, हा खरं तर वादाचा मुद्दा आहे. भारत आणि पाकिस्तान वेगळे देश असले तरी ते आपले शेजारी आहेत. ते आफ्रिकेत गेलेले नाहीत. ट्रॅव्हल आणि ट्रेंडला जोडण्यापासून या उपखंडाला कोण रोखतयं? हा आपला राष्ट्रवाद आहे. नेपाळमध्ये आपण व्हिसाशिवाय जातो तेच बांगलादेशात का शक्य होत नाही? आपण दक्षिण आशियात ही पद्धत वापरू शकतो पण भाजपला ते नकोय."
जयशंकर यांचे वडील के सुब्रमण्यम यांच्याकडे असलेल्या मुत्सद्दीपणामुळे अनेक पंतप्रधान त्यांचा आदर करत होते. यामध्ये राजीव गांधींपासून आय.के गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग यांचा समावेश होतो. हे सर्व पंतप्रधान विचारधारेच्या पातळीवर वेगळे होते. मात्र जयशंकर यांच्याबद्दल असं बोललं जातं की, भले ही ते कुशाग्र मुत्सद्दी असतील पण नियमांवर बोट ठेऊन मोदी सरकारवर केलेली टीका सुद्धा त्यांना खपत नाही.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
