शरद पवार राजद्रोह कलमावर दुटप्पी भूमिका घेत आहेत का?

"भारतीय दंड संहितेतील कलम 124-अ म्हणजेच राजद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर होतो. त्यामुळे कायदादुरुस्ती करून हे कलम रद्द करण्यात यावं," असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे.

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार घटनेची चौकशी करणाऱ्या चौकशी आयोगासमोर विविध सूचना मांडण्याच्या उद्देशाने 11 एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात शरद पवार यांनी हे मत मांडल्याचं समोर आलं आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सहभागी असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारकडून खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात हेच कलम लावण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे शरद पवार यांच्या बोलण्यात विसंगती असून ते या कलमासंदर्भात दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे, शरद पवारांनी हे भूमिका घेण्याचं नेमकं काय कारण आहे, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

राणा दांपत्यावरील कारवाई

राज्यात सध्या मशिदींवरील भोंगे आणि हनुमान चालिसेवरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या निवासस्थानासमोर जाऊन हनुमान चालिसेचं पठण करू, अशी भूमिका अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांनी केली होती.

हनुमान चालिसेचं वाचन करण्यासाठी राणा दांपत्य मुंबईत दाखलही झाले होते. पण पोलिसांनी त्यांच्या घरीच त्यांना नोटीस पाठवून ताब्यात घेतलं.

24 एप्रिल रोजी अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांना वांद्रे न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

तसंच, राणा दाम्पत्यावर 124-A कलमाअंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याचं सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सांगितलं.

"124-अ अंतर्गत 3 वर्षं कारावास ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. त्यांनी आता मॅजिस्ट्रेट कोर्टात जामीन अर्ज दिला आहे. तो त्यांचा अधिकार आहे. पण तोपर्यंत त्यांना तुरुंगातच राहावं लागेल," असंही प्रदीप घरत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.

राणा दांपत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. याप्रकरणी विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात येत होती.

पण काही दिवसांतच पवारांनी शरद पवार यांची कलम 124-अ बद्दलची भूमिका समोर आली.

महत्त्वाचं म्हणजे, पवार यांचं हे सर्वसाधारण मत राणा दांपत्याविरोधातील कारवाईच्या संदर्भात नाही. तर देशभरात विविध ठिकाणी या कलमाचा ज्या प्रकारे गैरवापर होतो, त्याबाबत त्यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे.

या प्रकरणात विरोधाभास असा की त्यांचा पक्ष सत्तेत वाटेकरी असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारकडूनच हे कलम काही दिवसांपूर्वी वापरलं गेलं. गृहमंत्रिपदसुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच असल्याने टीकाकारांना आयता मुद्दा सापडल्याचं दिसून येतं.

पवार नेमकं काय म्हणाले?

कलम 124-अ हे इंग्रजांच्या काळात वाढत्या स्वातंत्र्य चळवळीला दाबण्याच्या उद्देशाने भारतीय दंड विधानात समाविष्ट करण्यात आले होते.

मात्र, अलीकडच्या काळात सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांविरोधात किंवा लोकशाही व्यवस्थेत शांततेत मांडण्यात आलेला विरोधी विचार दाबण्यासाठीही या कलमाचा गैरवापर झाल्याचे पहायला मिळाले.

राष्ट्रीय एकात्मतेचे रक्षण करण्यासाठी भादंवि आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यात (UAPA) आवश्यक व योग्य त्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे 124-अ या कलमाचा गैरवापर कायदादुरुस्ती करून थांबवायला हवा किंवा ते कलम रद्द करायला हवं', असं पवार म्हणाले.

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार घटनेची चौकशी करणाऱ्या चौकशी आयोगासमोर पवार यांनी वरील मत मांडलं.

'सर्वप्रथम महाविकास आघाडी सरकारला सांगावं'

"राजद्रोहाच्या 124-अ कलमाचा गैरवापर महाराष्ट्रातच करण्यात आला. हे कलम वापरायचं नाही, हे शरद पवारांनी सर्वप्रथम राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला सांगावं," अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी याबाबत बीबीसीशी बोलताना दिली.

ते म्हणाले, "हनुमान चालिसा म्हणणार असं सांगितलं, तर राजद्रोहाचं कलम कसं काय लागू शकतं, हे कळत नाही. शरद पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्रात जी चुकीची घटना नुकतीच घडली, त्यावर भाष्य करणं अपेक्षित आहे."

शरद पवारांनी सर्वात आधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याशी चर्चा करावी. राणा दांपत्यावर लावलेलं हे कलम मागे घ्यावं. नंतरच पुढची चर्चा करता येईल.

124-अ बद्ल भाजपची काय भूमिका?

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाच्या चौकशीच्या निमित्ताने शरद पवार यांनी देशभरात सुरू असलेल्या राजद्रोह कायद्याच्या गैरवापरावर बोट ठेवलं आहे. त्यामुळे भाजपची कलम 124-अ बद्दल नेमकी काय भूमिका आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बीबीसीने यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना केशव उपाध्ये यांनी या कलमाविषयी स्पष्टीकरण दिलं.

"कलम रद्द करावं की नाही याविषयी लोकसभेत चर्चा होऊ शकते. पण आवश्यक त्या ठिकाणी हे कलम वापरण्याची गरज आहे, अशी भाजपची भूमिका असल्याचं मत उपाध्ये यांनी मांडलं.

"भाजपवर आरोप करून शरद पवार लोकांची दिशाभूल करत आहेत. उलट, सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारनेच या कलमाचा गैरवापर करून चुकीच्या ठिकाणी ते लावलं आहे," असा आरोप या मुद्द्यावरून उपाध्ये यांनी केला आहे.

राणा यांची भाषा सरकार उलथवून टाकण्याची - राष्ट्रवादी काँग्रेस

शरद पवार यांच्या वक्तव्य आणि त्यांच्या भूमिकेवरून चर्चा होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रवक्ते भूषण राऊत यांच्याशी बीबीसीने बातचीत केली.

ते म्हणाले, "शरद पवार यांच्यावर टीका करण्यापेक्षा विरोधकांनी '124-अ'चा उद्देश आणि अर्थ समजून घेतला पाहिजे. सरकार विरोधात बोलणं आणि सरकार उलथवून टाकण्याची भाषा करणं, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

त्यांच्या मते, "मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या 8 वर्षांत सरकार विरोधात टीका करणाऱ्यावरही राजद्रोहाचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात दाखल करण्यात आले. आजही छोट्या-मोठ्या प्रकरणात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून केला जातो. सरकारविरोधात बोलतो, तो राष्ट्रविरोधी अशी भावना मोदी सरकारच्या मनात आहे. हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. त्यामुळे शरद पवार यांनी त्याला वाचा फोडली. हे कलम रद्द व्हावं अशी भूमिका त्यांनी त्यासाठीच व्यक्त केली आहे."

पण नवनीत राणा यांचं प्रकरण वेगळं आहे. नवनीत राणा गेल्या कित्येक दिवसांपासून लोकशाही मार्गाने आलेलं महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकण्याची भाषा करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल झाला आहे, असं राऊत यांनी म्हटलं.

उद्धव ठाकरे यांच्या धोरणावर टीका करणं, त्यांचा राजीनामा मागणं हा हक्क त्यांना लोकशाहीत आहे. पण सरकार उलथवून लावण्याची जी भाषा आहे, ती 124-अ नुसार चुकीची मानली जाते. त्यामुळेच ही कारवाई होत आहे," असं राऊत म्हणाले.

'सरकारी यंत्रणेकडून होणाऱ्या गैरवापराकडे लक्ष वेधलं'

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांच्या मते, "सरकारी यंत्रणा वेळोवेळी राजद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर करते, असं अनेक प्रसंगांमध्ये दिसून आलं आहे. त्याच्याकडे शरद पवारांनी लक्ष वेधलं आहे."

शिवाय, भीमा कोरेगाव प्रकरणातील कारवाई आणि राणा दांपत्यावरील कारवाई यांचा संबंध जोडू नये असंही त्यांनी सांगितलं.

हा विषय समजावून सांगताना ते म्हणतात, "पवार यांनी दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र 11 एप्रिलचं आहे. तर राणा प्रकरण नंतरचं म्हणजेच 24 एप्रिलचं आहे. त्यामुळे दोन्ही विषयांचा संबंध जोडता येऊ शकत नाही."

त्यांच्या मते, "मोदी सरकारवर विद्यार्थी-शेतकरी आंदोलन, विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप पूर्वीपासून आहे. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात आनंद तेलतुंबडे यांनाही विनाकारण अडकवल्याचं म्हटलं जातं. फडणवीसांच्या सरकारमध्ये पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. म्हणजे, हा कायद्याचा गैरवापरच आहे. त्याच्याकडेच पवारांनी बोट दाखवलं आहे."

'कायद्यात असेल तोपर्यंत वापर होणारच'

राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर होत असल्याचा आरोप सत्ताधारी-विरोधकांकडून नेहमी होत असतो. पण जोपर्यंत हे कलम कायद्यात असेल तोपर्यंत त्याचा वापर होत राहील. त्याबाबत चर्चा होणं गरजेचं आहे, असं मत चोरमारे यांनी व्यक्त केलं.

त्यांच्या मते, "विरोधी मत मांडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर सरसकट देशद्रोहाचं कलम लावलं जात असेल, तर त्यासंदर्भाने शरद पवारांनी हे वक्तव्य केलेलं असू शकतं."

गृहमंत्रिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असतानाही हे कलम का लावण्यात आलं, या प्रश्नाचं विश्लेषण करताना चोरमारे पुढे म्हणतात, "गुन्हा घडल्यानंतर कोणते कलम लावायचे, हे गृहमंत्र्यांच्या हातात कधीच नसतं. तो घटनाक्रम पाहून आरोपीची कृती आणि एकूण परिस्थितीनुसार पोलीस अधिकारी गुन्हा दाखल करतात."

"एकूण काय, तर कायद्यात असेल तोपर्यंत या कलमाचा वापर पोलिसांकडून होतच राहील. मग सत्तेत किंवा विरोधात कोण आहे, हा प्रश्न नाही. राजद्रोह कायद्याचा गैरवापर थांबवण्यासाठी हे कलम कायद्यातून काढून टाकण्यासाठी देशपातळीवर प्रयत्न झाले पाहिजेत," असं मत चोरमारे यांनी नोंदवलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)