भारतात लोक द्वेष पसरवणारी वक्तव्यं करतात पण त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही?

द्वेष पसरवणारं विधान करायचं पण कोणत्याही कारवाईचं भय नाही, अशी परिस्थिती खरंच भारतात आहे का?

गेल्या 10 एप्रिलला असणाऱ्या रामनवमीच्या आधी आणि त्या दिवशीही ज्या घटना घडल्या त्या पाहून तरी असंच वाटतं.

हिंदूचा सण असणाऱ्या रामनवमीच्या दिवशी अनेक द्वेषमुलक वक्तव्यं कानी आली आणि काही राज्यांमध्ये हिंसक घटनाही घडल्या.

हैद्राबादमध्ये एका भाजप नेत्याने गाणं म्हटलं, ज्याचे बोल काहीसे असे होते की, जे रामाचं नाव घेणार नाहीत त्यांना लवकरच देशाबाहेर हाकलण्यात येईल. याच नेत्यावर 2020 साली धार्मिक तेढ वाढवणारी वक्तव्यं केली म्हणून फेसबुकने बंदी घातली होती.

याच्या काही दिवस आधी एक व्हीडिओ व्हायरल झाला. त्यात असं दिसत होती की, उत्तर प्रदेशमधले एक हिंदू महंत मुस्लीम महिलांचं अपहरण आणि बलात्कार करण्याची धमकी देत होते. हा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर याच्या निषेधार्ध अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या आणि त्यानंतरच पोलिसांनी या प्रकरणी एका आठवड्याने तक्रार दाखल केली. या महंताला 13 तारखेला अटक झाली.

याच सुमारास आणखी एक महंत यती नरसिंहानंद सरस्वती यांनी दिल्लीत भाषण केलं आणि म्हटलं की हिंदूंनी त्यांच्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी आता शस्त्रं उचलली पाहिजेत. नरसिंहानंद सरस्वती यांनी आधी धार्मिक तेढ वाढवणारी वक्तव्यं केल्याबद्दल अटक झाली होती आणि सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत.

दिल्लीत झालेल्या या भाषणानंतर दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं की या कार्यक्रमाच्या आयोजकांना परवानी नव्हती, कारण जाहीर भाषण करणं म्हणजे नरसिंहानंदांच्या जामिनाच्या अटींचं उल्लंघन होतं.

धार्मिक तेढ वाढवणारी वक्तव्यं भारताला नवीन नाहीत. याही आधी 1990 च्या दशकात काश्मीरमधल्या काही मशिदींमध्ये हिंदू विरोधी वक्तव्यं केली जातं होती. काश्मीर खोऱ्यातल्या हिंदूंबद्दल द्वेष निर्माण करणं हा अशा विधानांचा हेतू असायचा. त्यामुळे इथल्या बहुतांश हिंदूंना मुस्लीमबहुल काश्मिरातून पलायन करावं लागलं होतं.

1990 सालीच भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी अयोध्येत राममंदिर व्हावं म्हणून मोठी रथयात्रा काढली होती. याची परिणीती बाबरी मशिदीच्या विध्वसांत झाली आणि नंतर देशात दंगली झाल्या.

पण गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारचा धार्मिक तेढ वाढवणाऱ्या घटना वारंवार घडायला लागल्या आहेत. भारतीयांच्या कानावर आता सतत धार्मिक तेढ वाढवणारी विधानं पडत असतात. दोन्ही बाजूंनी द्वेषाचा मारा होत असतो.

सोशल मीडिया आणि टीव्ही चॅनल्सवरही अशा प्रकारच्या वक्तव्यांना प्रसिद्धी मिळते, अगदी लहानशा राजकारण्याने असं विधान केलं असलं तरी त्या विधानांच्या हेडलाईन्स बनवल्या जातात, असं मत राजकीय विश्लेषक निलांजन सरकार व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "आधी अशा प्रकारची विधान निवडणुकांच्या काळात व्हायची. पण आता सोशल मीडियामुळे राजकारण्यांना कळून चुकलं आहे की एका राज्यात काही धार्मिक तेढ वाढवणारी विधानं केली की दुसऱ्या राज्यात त्याला मोठं करून लगेचच राजकीय फायदा मिळवता येऊ शकतो."

एनडीटीव्ही हे न्यूज चॅनल 2009 पासून मोठमोठ्या नेत्यांनी किती धार्मिक तेढ वाढवणारी विधानं केली याचा रेकॉर्ड ठेवतंय. त्यांनी जानेवारीत म्हटलं होतं की, 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हिंदुत्ववादी सरकार आल्यानंतर अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.

अनेक भाजप नेते, केंद्रीय मंत्र्यांनी अशी विधानं केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होतो. अशी विधानं करूनही ते कायद्याच्या कचाट्यातून सुटतात असंही म्हटलं जातं. काही विरोधी पक्षनेते, उदाहरणार्थ असदुद्दीन ओवेसी आणि त्यांचे भाऊ अकबरूद्दीन ओवेसी यांनीही धार्मिक तेढ वाढवणारी वक्तव्यं केली असा आरोप केला जातो. पण त्यांनी आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

नुकतीच अकबरूद्दीन ओवेसी यांची 2012 साली केलेल्या द्वेषपूर्ण विधानांच्या प्रकरणी सुटका झाली आहे.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, अशा प्रकारच्या वक्तव्यांना पायबंद घालण्यासाठी भारतात पुरेसे कायदे आहेत.

अंजना प्रकाश एक जेष्ठ वकील आहेत. डिसेंबर महिन्यात उत्तराखंडमध्ये काही हिंदू नेत्यांनी मुस्लिमांच्या विरोधात हिंसा करा अशा प्रकारची विधानं केली होती. या नेत्यांच्या विरोधात कारवाई व्हावी म्हणून अंजना यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

हेट-स्पीचची पक्की अशी व्याख्या भारतात नाही. पण अनेक असे कायदे आहेत जे घटनेने दिलेल्या भाषणस्वातंत्र्याला अपवाद म्हणून काम करतात.

भारतात 'दोन किंवा अधिक समुदायांमध्ये धार्मिक तेढ वाढवणं, तशा प्रकारची वक्तव्यं किंवा कृती करणं' तसंच 'कोणत्याही धर्माचा अपमान होईल अशा कृती मुद्दाम करणं' कायद्याने गुन्हा आहे.

धार्मिक तेढ वाढवणाऱ्या विधानांचा मुद्दा अनेकदा कोर्टासमोर आलाय. पण न्यायव्यवस्था भाषण स्वातंत्र्यावर बंधनं घालू इच्छित नाही.

सुप्रीम कोर्टाने 2014 साली एका याचिकेवर सुनावणी करताना द्वेष पसरवणारी विधानांच्या घटना कमी व्हाव्यात म्हणून काही निर्देश दिले. कोर्टाने असंही म्हटलं की अशी विधानं लोकांवर वाईट परिणाम करू शकतात. पण सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या कक्षेपलिकडे जाण्यास कोर्टाने नकार दिला.

कोर्टाने म्हटलं की, "अशा प्रकारच्या घटनांना पायबंद बसायला हवा हे खरं. पण ते सध्या असलेल्या कायद्याच्या कक्षेत राहून करायला हवं."

कोर्टाने लॉ कमिशनला सल्ला दिला की या प्रश्नाचा अभ्यास करा.

लॉ कमिशनने त्यांचा रिपोर्ट 2017 साली सरकारकडे सुपूर्द केला. त्यांनी म्हटलं की अशा प्रकारच्या द्वेष पसरवणाऱ्या घटनांना पायबंद बसावा म्हणून भारतीय दंड संहितेत नव्या तरतुदींची गरज आहे.

पण या प्रस्तावित तरतुदींबद्दल काही कायदेतज्ज्ञांना शंका आहेत.

सुप्रीम कोर्टातले वकील आदित्य वर्मा म्हणतात, "द्वेषपूर्ण वक्तव्यांसाठी वेगळ्या तरतुदी केल्या, त्याची कायदेशीर व्याख्या विस्तारली तरी त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. कारण द्वेषपूर्ण वक्तव्य मुळातच कायद्याने गुन्हा आहेत."

आदित्य यांच्या मते, संस्थात्मक कारवाईसाठी संस्थांना स्वायत्तता हवी. यासाठी ते यूकेचं उदाहरण देतात. म्हणजे जेव्हा तिथले पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी कोव्हिड-19 संदर्भातला नियम मोडून पार्टी केली तेव्हा त्यांना स्थानिक पोलिसांनी दंड ठोठावला.

पण भारतात पोलीस अशी कारवाई करायला अनुत्सुक असतात कारण त्यांच्यावर राजकीय दबाव असतो.

"सगळेच असं करतात असं नाही, पण कायद्याची शब्दशः अंमलबजावणी होत नाही, हे खरंय," आदित्य वर्मा म्हणतात.

"कामात अशा प्रकारची कुचराई केल्याचे गंभीर परिणाम असतात," अंजना प्रकाश म्हणतात.

"जोपर्यंत अशी विधानं करणाऱ्या लोकांना शिक्षा होणार नाही तोपर्यंत इतर लोकांना जरब बसणार नाही," त्या म्हणतात.

याचा दुसरा धोका म्हणजे अशा प्रकारची विधानं सामान्यांच्या आयुष्याचा भाग बनणं.

"अशा प्रकारची विधान सतत होतात अशा वातावरणात लोकांच्या मनात असुरक्षितता आणि भीती निर्माण होते. ते रोजच्या आयुष्यातले सामाजिक संबंध टिकवू शकत नाही, संवाद साधू शकत नाही, आपली व्यावसायिक कामं करू शकत नाहीत," सरकार म्हणतात.

हेही वाचलंत का?