मध्य प्रदेश : भारतातील 'या' राज्यात मुस्लिमांची घरं का पाडली जात आहेत?

शेख मोहम्मद रफिक यांचं घर उद्ध्वस्त करणारे लोक त्या दिवशी पहाटे त्यांच्या दारात उभे होते. 72 वर्षीय रफिक यांना आजही तो प्रसंग आठवतो.

मध्यप्रदेशात शीतपेयांची विक्री करून आपला चरितार्थ चालवणारे रफिक आणि त्यांच्या मुलाने ती रात्र जागून काढली होती. "रमजान सुरू असल्याने, आमचा धंदा सहसा संध्याकाळनंतर तेजीत सुरू होतो," असं ते म्हणाले.

त्यामुळे सोमवारी सकाळी पोलीस जेव्हा पहिल्यांदा त्यांच्या दारात आले तेव्हा ते सगळेच झोपलेले होते. "पण आम्ही जागे झालो एक मोठा आवाज ऐकून. कोणीतरी गेटचं शटर तोडत असल्याचं आमच्या लक्षात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

खरगोन शहरातील एका लहान मुस्लीम वस्तीत असलेल्या रफिक यांच्या घराला शेकडो अधिकाऱ्यांनी बुलडोझरसहित घेराव घातला होता. घरावर बुलडोझर चालवत असताना जो कोणी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करायचा त्यांना ते थांबवायचे. जेव्हा त्यांनी त्यांचं काम थांबवलं तेव्हा मात्र जे काही उरलं होत ते भंगारासमान असल्याचं रफिक यांनी सांगितलं.

"आम्ही इतके घाबरलो होतो की आमच्या तोंडून एक ही शब्द बाहेर पडला नाही. आम्ही फक्त शांतपणे चाललेला प्रकार पाहत उभे होतो कारण त्यांनी सर्व जमीनदोस्त केलं होतं."

10 एप्रिलला रामनवमीच्या दिवशी उसळलेल्या जातीय हिंसाचारानंतर मध्य प्रदेशात अनेक मुस्लिमांची घर आणि दुकानं फोडण्यात आली. असहायपणे रडणाऱ्या कुटुंबांचे, आजूबाजूच्या परिसरात बुलडोझरने पाडलेल्या घरांच्या फोटोंनी समाजमाध्यमं ओसंडून वाहत आहेत.

या घटनांमुळे समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेवर टीका करताना, 200 दशलक्ष मुस्लिमांना उपेक्षित ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपचा एक प्रयत्न असल्याचं म्हटलं जातंय. राज्य सरकारने तर उघडपणे मुस्लिमांनाच दोष दिलाय. मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितलं की, "जर मुस्लिमांनी असे हल्ले केले तर त्यांनी न्यायाची अपेक्षा करू नये."

ज्या "उघड उघड रीतीने" हा विध्वंस मांडलाय त्याबद्दल गंभीर चिंता देखील व्यक्त करण्यात येत आहे. तज्ज्ञांनी असं म्हटलयं की हे करण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर कारण दिसत नाही. काहींनी याला मुस्लिमांना दिलेल्या सामूहिक शिक्षेचे उदाहरण म्हटलं आहे.

मध्यप्रदेशातील इंदूर शहरातील ज्येष्ठ वकील अर्शद वारसी सांगतात, "तुम्ही कोणत्याही योग्य प्रक्रियेचं पालन न करता एका समुदायातील लोकांना शिक्षा देताय. हे केवळ बेकायदेशीर नाही, तर ते एक धोकादायक उदाहरण देखील आहे."

या घटनेतून दिलेला संदेश असा आहे की, "जर तुम्ही आम्हाला कोणत्याही प्रकारे प्रश्न केले किंवा आव्हान दिलं तर आम्ही यासाठी तयार आहोत. आम्ही तुमची घरं, तुमच्या उपजीविकेची साधनं उद्ध्वस्त करून टाकू आणि तुम्हाला रसातळाला नेऊ."

अल्पसंख्याक समुदायाविरुद्ध हिंसाचाराला खतपाणी देणारी गाणी लावून हिंदू भाविकांच्या मोठ्या मिरवणुका मुस्लीम परिसर आणि मशिदींसमोरून जात असताना हिंसाचाराला सुरुवात झाली. काही ठिकाणी काही मुस्लीम आणि हिंदू मोर्चेकऱ्यांनी एकमेकांवर दगडफेक केल्याचंही वृत्त आहे.

हिंदू जमावाला हल्ला करण्याची परवानगी पोलिसांनीच दिल्याचा आरोप काही मुस्लिमांनी केलाय. तलवारीच्या जोरावर उन्माद करणारे पुरुष, मशिदींची विटंबना करत असल्याचे व्हीडिओ बघून संपूर्ण देश हादरला आहे.

28 वर्षीय शाहबाज खान यांनी आरोप केलाय की, हिंदू भाविकांनी खरगोनपासून सुमारे 137 किमी अंतरावर असणाऱ्या सेंधवा शहरातील स्थानिक मशिदीचे मिनार तोडले आहेत आणि दगड घेऊन मुस्लिमांचा पाठलाग केला आहे.

पण खरा भयपट तर दुसर्‍या दिवशी सुरू झाला. काही अधिकारी अचानकच आले आणि त्यांनी घरावर बुलडोझर चालवून घरच जमीनदोस्त केल्याचं शाहबाज यांनी सांगितलं.

घर जमीनदोस्त झाल्यावर शाहबाज यांनी सध्या मशिदीत आश्रय घेतला आहे. त्यांनी सांगितलं,"माझी पत्नी आणि बहीण रडत रडतं पोलिसांना विनवत होत्या की, निदान आम्हाला आमच्या वस्तू घेऊ द्या. किमान आम्हाला कुराण तरी घरातून बाहेर काढू द्या. पण त्या लोकांनी ऐकल नाही."

"आमच्याकडे आता काहीच उरलेलं नाही, पण याची कोणाला फिकीर नाही. प्रत्येक वेळी आम्ही पोलीस स्टेशनला जातो तेव्हा ते आम्हाला हाकलून बाहेर काढतात."

हा विद्ध्वंस म्हणजे दगडफेक आणि जाळपोळ यात कथितपणे सहभागी झालेल्यांना देण्यात आलेली एक प्रकारची शिक्षा असल्याचं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. अलीकडे काही दिवसांपूर्वी मिश्रा म्हणाले होते, "जिथून दगड भिरकावण्यात आलेत ती घरं दगडांच्या ढिगाऱ्यात बदलली जातील."

अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात कायदेशीर पाऊल उचलण्यात आल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. सार्वजनिक जमिनीवर ज्या लोकांनी बेकायदेशीर अतिक्रमण केलंय त्यांच्यावरच कारवाई केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

खरगोनचे जिल्हाधिकारी अनुग्रहा पी म्हणतात , "हा दोन्हीं गोष्टींचा परिणाम आहे".

या कारवाईवर त्या स्पष्ट करतात, "गुन्हेगारांना एक एक शोधणं ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे, म्हणून आम्ही दंगल झालेल्या सर्व भागात पाहणी केली आणि दंगेखोरांना धडा शिकवण्यासाठी सर्व बेकायदेशीर बांधकाम पाडली."

पण रफिक म्हणतात त्याप्रमाणे, त्यांच्या भागात तर हिंसाचाराची कोणती घटना घडलीच नाही. ते सांगतात, "माझ्याकडे माझ्या मालमत्तेची सर्व कागदपत्रं आहेतआणि आमचं बांधकाम बेकायदेशीर नाही हे सिद्ध करण्यासाठी ते पुरेसं आहे."

ते पुढे सांगतात, "पण पोलीस अचानकच आले, मी त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो पण त्यांनी माझं ऐकायला नकार दिला आणि माझं घर पाडून टाकलं."

तज्ज्ञ देखील प्रशासनाच्या या तर्कशास्त्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. ते म्हणतात की, एखाद्या कथित गुन्ह्यासाठी दुसरे कायदे वापरून शिक्षा करणे याला काहीच अर्थ नाही.

"काहीतरी आधार म्हणून या कायद्यांचा वापर केला जातोय. ही घरे धार्मिक मिरवणुकीच्या आधीही बेकायदेशीरच होती. तुम्ही बदला घेण्याच्या हेतूने योग्य प्रक्रियेचे उल्लंघन करू शकत नाही," असं मत राजकीय विश्लेषक राहुल वर्मा व्यक्त करतात.

"सरकार सूडबुद्धीने वागत आहे," असंही ते म्हणतात.

ज्येष्ठ वकील असलेले वारसी म्हणतात की, बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचा अधिकार राज्याकडे असला तरी त्याचे अनेक टप्पे आहेत. यात मालकाला नोटीस बजावणे, त्यांना उत्तर देण्याची किंवा न्यायालयीन अर्ज करण्याची संधी देणे या गोष्टी करणं आवश्यक असतं. पण पोलीस सांगतात त्याप्रमाणे त्यांनी कथित अतिक्रमणकर्त्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. पण, बीबीसीने या लोकांशी संवाद साधला त्यापैकी किमान तीन कुटुंबांनी तरी ही गोष्ट नाकारलीय.

वारसी पुढे सांगतात, "शिवाय, राज्य कायद्यांतर्गत (मध्य प्रदेश महानगरपालिका कायदा, 1956) इतर तरतुदी ही आहेतच. जसे की आरोपीला दंड भरण्यास सांगणे आणि अधिकारी हा पहिला टप्पा म्हणून याचा वापर करू शकले असते."

'बांधकाम पाडणे हा शेवटचा टप्पा'

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या मध्य प्रदेश सरकारने न्याय देण्यासाठी ही पद्धत वापरण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. सरकारने यापूर्वी बलात्काराचे आरोपी, गुंड आणि इतर गुन्हेगारांची ही घरं पाडली आहेत.

वर्मा म्हणतात, "उत्तर प्रदेशात ज्या प्रकारचे राजकारण करण्यात येते, थोडक्यात तथाकथित यूपी मॉडेल. तेच आता इतर राज्यांमध्ये ही वापरलं जातंय." वर्मा पुढे असं ही सांगतात की, "मूळ हिंदुत्व (कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद) मतपेटीला खूश करणं हा भाजपचा यामागचा उद्देश आहे."

भगवाधारी हिंदू राष्ट्रवादी असणारे यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतःची प्रतिमा राज्यातील गुन्हेगारी नष्ट करण्याच्या मोहिमेवर असलेला कट्टर साधू अशी बनवली आहे. त्यांचं सरकार कथित गुन्हेगारांची घरं उद्ध्वस्त करतं म्हणून त्यांना 'बुलडोझर बाबा' किंवा बुलडोझर संन्यासी म्हणून ही ओळखलं जातं.

अलीकडेच, चौहान यांचे समर्थक देखील त्यांना 'बुलडोझर मामा', 'बुलडोझर काका' म्हणू लागलेत.

दोन्ही राज्यांमध्ये काही समान धोरण आणण्यात आली आहेत. आणि विशेष म्हणजे हे धोरण मुस्लिमविरोधी असल्याची टीका केली जाते.

या धोरणांमध्ये आंतरधर्मीय प्रेमाविरूद्ध कायदा, आंदोलकांकडून नुकसान झालेल्या मालमत्तेची परतफेड करण्याची परवानगी देणारा वादग्रस्त कायदा यांचा समावेश आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये वादग्रस्त नागरिकत्व कायद्याचा आधार घेऊन विरोधकांविरुद्ध या कायद्याचा वापर करण्यात आला. गेल्या वर्षी मध्यप्रदेशात जेव्हा हा कायदा मंजूर करण्यात आला तेव्हा मिश्रा म्हणाले की,"निदर्शने, संप किंवा दंगलीच्या वेळी सरकारी किंवा खाजगी मालमत्तेची नासधूस करणार्‍या कोणावरही याचा वापर केला जाईल आणि गरज पडल्यास आरोपीची मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव केला जाईल. पैसे वसूल केले जातील."

मात्र तज्ज्ञांच्या मते, कथित गुन्ह्यात शिक्षा देण्यासाठी, नोटीस न देता घरं पाडणे हे कोणत्याही कायद्याला अनुसरून नाही.

वारसी म्हणतात, "तुम्ही हे करू शकत नाही."

सरकारने कोणत्याही प्रकारची संसाधनं पुरवली नाही. असं करून ते कायदा त्यांच्या हातात घेत होते आणि कोर्टाचा अवमान करत होते. असं करून सरकारने मुस्लिमांना वाऱ्यावर सोडलं असंही ते पुढे म्हणाले.

"सरकार बहुदा या संधीच्या शोधातच होत असं तरी इथं दिसतं," असंही ते म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.)

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)