युक्रेनमध्ये MBBS करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणारे 'कॉन्ट्रॅक्टर'

फोटो स्रोत, Amreek Singh Dhillon
- Author, दिव्या आर्य
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर भारतात परतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याची स्वत:ची एक कहाणी आहे. ही कहाणी युक्रेनमधल्या त्यांच्या संघर्षाची नाही, तर युक्रेनमध्ये त्यांना घेऊन गेलेल्या कॉन्ट्रॅक्टरची आहे. काही विद्यार्थ्यांच्या कहाणीत हा कॉन्ट्रॅक्टर 'हिरो' आहे तर काहींच्या कहाणीत 'व्हिलन'. पण प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे कॉन्ट्रॅक्टरची एक स्वतंत्र गोष्ट आहे हे नक्की.
कॉन्ट्रॅक्टर हे एका मोठ्या व्यवस्थेच्या ड्रायव्हिंग सीटवर बसले आहेत जे भारतात गल्लोगल्ली काम करणाऱ्या एजंट्सच्या संपर्कात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना युक्रेनमधील विद्यापीठात प्रवेश मिळवून देतात आणि त्यानंतर सहा वर्षे तिथे राहण्याची, खाण्याची सोय करून देतात.
हे आहेत कॉन्ट्रॅक्टर रसूखदार. कोव्हिड आरोग्य संकटाच्यावेळी 2020 मध्ये रसूखदार यांनी घरी परतण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी चार्टर फ्लाईटची व्यवस्था केली होती. भारत सरकारच्या तिकिटांपेक्षा यांचे तिकीट स्वस्त होतं.
2014 मध्ये सुद्धा क्रायमियावर रशियाने हल्ला केला तेव्हा आणि आताही युद्धादरम्यान कॉन्ट्रॅक्टर्सने विद्यार्थ्यांना सीमेवर पोहचण्यासाठी काही बसची व्यवस्था केली होती.
ते भारतीय आहेत पण युक्रेनमध्ये राहतात. तिथली भाषा आणि सामान्य जनतेला ओळखतात. विद्यार्थ्यांच्या आवश्यकतेनुसार त्यांच्याकडे सुविधा आहेत आणि प्रत्येक सुविधेची किंमत आहे.
अमरीक सिंह ढिल्लो स्वत:ही एमबीबीएसचं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी युक्रेनला गेले होते. त्यांनी पदवी घेतली आणि ते भारतात परतले. पण त्यांच्या लक्षात आलं की डॉक्टर म्हणून काम करण्यापेक्षा युक्रेनमध्ये क्रॉन्ट्रॅक्टरम्हणून केल्यास जास्त फायदा आहे.

फोटो स्रोत, Amreek Singh Dhillon
अमरीक यांच्याशी आम्ही व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून संवाद साधला. ते 20 वर्षांपासून हे काम करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांची सुरुवात क्रायमिया विद्यापीठापासून झाली पण 2014 मध्ये रशियाने केलेल्या हल्ल्यानंतर सर्वकाही बदललं असं ते सांगतात.
ते म्हणाले, "हल्ला झाला तेव्हा आमचे त्याठिकाणी जवळपास 3 हजार विद्यार्थी होते. भारतीय दूतावासाने रेल्वेचं नियोजन केलं पण विद्यार्थ्यांसोबत आम्हीच उभे होतो. विद्यार्थ्यांना एकत्र आणायचे होते, त्यांच्याशी चर्चा करावी लागत होती, सुरक्षित ठिकाणी किव्हपर्यंत पोहचवायचे होते. त्यानंतर आम्हीच त्यांचं ट्रांसफर युक्रेनच्या इतर विद्यापीठांमध्ये केलं."
पंजाबच्या मोहालीचे अमरीक सिंह ढिल्लों यांच्या माहितीनुसार, त्यांनी आतापर्यंत 5 हजारहून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांना युक्रेन येथे आणलं आहे.
कॉन्ट्रॅक्टर असूनही फसवणूक
युक्रेनच्या शिक्षण आणि विज्ञान मंत्रालयाच्या 2020 च्या आकडेवारीनार, युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी एक चतुर्थांश विद्यार्थी भारतीय होते.

फोटो स्रोत, Garima Pandey
हाँगकाँग विद्यापीठाच्या ऐनाटोली ओक्सियेंको सांगतात, परवडणारं वैद्यकीय शिक्षण या व्यतिरिक्तही काही वैशिष्ट्य आहेत ज्यामुळे विद्यार्थी युक्रेनमध्ये शिक्षणासाठी येतात.
ओलेक्सियेंको यांनी सांगितलं, "युक्रेनला यूरोपीय संघाकडून व्हिसा-फ्री स्टेटस मिळाल्यानंतर आणि सदस्यत्व मिळण्याची त्यांची आशा वाढल्याने युक्रेनच्या पदवीचे महत्त्व आणि उच्च शिक्षणात होणारी गुंतवणूक वाढली आहे."
हरयाणाच्या जींदचे मयंक गोयल, उत्तर प्रदेशच्या जौनपूरच्या गरिमा पांडे आणि बिहारच्या भभुआचे अजय कुमार युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत.
भारतात मोठी स्पर्धा असल्याने 606 महाविद्यालयातील 92 हजार 65 प्रवेशाच्या जागांमध्ये त्यांना संधी मिळू शकली नाही. या प्रवेशाच्या जागांसाठी गेल्यावर्षी 16 लाख विद्यार्थ्यांनी नीटची परीक्षा दिली होती.
परदेशात जाणं महाग
या विद्यार्थ्यांसाठीही युक्रेनमध्ये शिक्षणासाठी जाणं फार काही परवडणारं नव्हतं. कॉन्ट्रॅक्टर व्यवस्था असूनही या तीन विद्यार्थ्यांसोबत फसवणूक झाल्याचं समोर आलं. भारतातील एजंट्स ज्यांनी या विद्यार्थ्यांना युक्रेनमध्ये प्रवेश मिळवून देणार असं सांगितलं ते विद्यार्थ्यांचे पैसे घेऊन फरार झाले किंवा त्यांनी प्रवेश मिळवून दिला नाही.
अनेक महिने वाट पाहण्यातच वाया गेल्याने या विद्यार्थ्यांनी आणखी माहिती मिळवली, युक्रेनमधील काही वरिष्ठ विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधला आणि योग्य कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या संपर्कात आले.

आता हे तिघंही युक्रेनमधील वेगवेगळ्या वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत.
कॉन्ट्रॅक्टर ही व्यवस्था कायदेशीर मार्गाने कार्यरत असल्याचं दिसतं. भारतीय दूतावास आणि युक्रेनी विद्यापीठ यांच्यासोबत कॉन्ट्रॅक्टर्सचा कायदेशीर करार होतो.
युक्रेनच्या वेगवेगळ्या विद्यापीठात भारताचे वेगवेगळे ठरलेले कॉन्ट्रॅक्टर काम करतात. तिथे त्यांना भारताचे प्रतिनिधी मानलं जातं. विद्यार्थी आपल्या सर्व कागदपत्रांची प्रक्रिया यांच्यामार्फतच पूर्ण करतात.
कॉन्ट्रॅक्टरला दरवर्षी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून द्यावा लागतो. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून एक ते दोन लाख रूपये घेतले जातात. पण तरीही कॉन्ट्रॅक्टर्सबाबतची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध नाही.
काही मोठी नावं सोडली तर इतर लोक आपली ओळख सांगण्यासही कचरतात.
कॉन्ट्रॅक्टरचं 'जाळं'
ब्रिटन, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये कॉन्ट्रॅक्टर अशी काही व्यवस्था नाही. बोली भाषा इंग्रजी असल्याने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी थेट विद्यापीठात संपर्क करू शकतात.

फोटो स्रोत, Mayank Goyal
विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पाठवणारी दिल्ली येथील संस्था 'स्टडी अब्रॉड कॅम्पस'च्या सृष्टी खेडा सांगतात, "भारत, चीन, कजाखस्तान, उजबेकिस्तान, जॉर्जिया, इत्यादी आशियातील देश जिथे दुसरी भाषा बोलली जाते अशा देशांत कॉन्ट्रॅक्टर व्यवस्था दिसून येते. आम्ही भारतातून विद्यार्थी पाठवतो आणि संबंधित देशातील आमचे पार्टनर कॉन्ट्रॅक्टर त्या देशात विद्यार्थ्यांना सांभाळतात."
कॉन्ट्रॅक्टरची कमाई केवळ सुरुवाताली देण्यात येणारे शुल्क एवढीच नसते. ते विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल चालवतात तसंच भारतीय जेवण देणारी मेस सुद्धा चालवतात. याचे वेगळे पैसे विद्यार्थ्यना आकारले जातात.
हे हॉस्टेल नाकारणं सोपं नसतं असं एका विद्यार्थ्याने सांगितलं. ते म्हणाले, "जर आम्हाला हॉस्टेल नाकारून स्वतंत्र खोली घ्यायची असली तर आम्हाला पैसे द्यावे लागतात आणि परत आल्यास पेनल्टी आकारली जाईल असंही सांगतात. त्यामुळे खर्चीक होईल अशी सिस्टम केली आहे. मग तुम्हील त्यांच्याच हॉस्टेलमध्ये राहण्याचं ठरवता. काही विद्यार्थी या सुविधेचं कौतुकही करतात."
मयंक गोयल सांगतात, "आधी सर्वजण एकत्र राहत होते. जेव्हा कॉन्ट्रॅक्टर हॉस्टेल चालवू लागले तेव्हा ते अफ्रिकन विद्यार्थ्यांना वेगळं आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना वेगळं ठेवतात. जेवणाची व्यवस्थाही स्वतंत्र करतात आणि आम्ही आपआपल्या पद्धतीनुसार राहू शकतो."
कोणी विद्यार्थी आजारी पडला आणि त्याला हॉस्पिटलला जावे लागले तर त्याकडेही कॉन्ट्रॅक्टर लक्ष देतात. हे सर्व काम ते पाहतात.
युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत असलेले तामिळनाडू येथील वेल्लूरचे बाला कुमार यांच्यानुसार, "कॉन्ट्रॅक्टर मदत तर करतात पण विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर खूप नियंत्रण आणण्याचाही प्रयत्न करतात. त्यामुळे स्वतंत्रपणे निर्णय घेताना अडचणी येतात."
युक्रेनी विद्यापीठांमध्ये दाखल केलेले कागदपत्र सुद्धा कॉन्ट्रॅक्टर्स काढून देतात.

फोटो स्रोत, Mayank Goyal
सध्या युद्धाच्या परिस्थितीमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ बदलायचे आहे किंवा दुसऱ्या देशात ट्रांसफर हवी आहे. हा निर्णय ना कॉन्ट्रॅक्टर्ससाठी सोयीचा आहे ना विद्यापीठांच्या सोयीचा आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की, त्यांचे कॉन्ट्रॅक्टर्स त्यांना युक्रेन परतण्याचा सल्ला देत आहेत.
शिक्षण सुरू ठेवण्यात कॉन्ट्रॅक्टर्सची भूमिका
अमरीक ढिल्लों यांच्या मते, युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर त्यांनी भारतासह शेजारील देशांच्या दूतावासाशी संपर्क साधला आणि विद्यार्थ्यांना परत आणण्याचं कामु सुरू केलं. त्यांचा मोबाईल नंबर सरकारी जाहिरातीत छापला गेला आणि कित्येक दिवस त्यांना पालकांचे फोन येत होते.
ते सांगतात, "मी पंजाबचा आहे. कोणतेही संकट आल्यावर त्याचा सामना करायचा असंच आम्हाला शिकवतात. दूतावासाचे लोक ग्राऊंडवर पोहचू शकत नाही म्हणून आम्ही विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची,खाण्याची व्यवस्था केली. उजग्रोव्ह विद्यापीठानंतर लव्हिव्ह आणि खारकीव्हच्या विद्यार्थ्यांनाही आम्ही बाहेर काढलं."
यासाठी त्यांनी विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेतले नाहीत असं ढिल्लों यांचा दावा आहे. पण अनेक विद्यापीठातील विद्यार्थी सांगतात की कॉन्ट्रॅक्टर्सने त्यांच्याकडून बस आणि टॅक्सीसाठी जास्त पैसे वसूल केले आहेत.
भारतात सुखरुप परतलेल्या विद्यार्थ्यांना आता पुढे शिक्षणाचं कसं होणार याची काळजी आहे.

फोटो स्रोत, Mayank Goyal
युक्रेनच्या महाविद्यालयांनी ऑनलाईन क्लास सुरू केले आहेत. याचं श्रेय काही विद्यार्थी कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या दबावालाही देतात. पण तरीही प्रात्यक्षिकांशिवाय एमबीबीएसचं शिक्षण अपूर्ण आहे असंही विद्यार्थी सांगतात.
युक्रेनच्या शिक्षण मंत्रालायाच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या विभागाच्या संचालक डॉ. ओलेना शापोवालोवा यांनी ईमेलद्वारे आश्वासन दिलं की, "सर्व विद्यार्थी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन माध्यमातून आपलं शिक्षण सुरू ठेऊ शकतील. ते यूरोपीय यूनियन किंवा भारत किंवा युक्रेनच्या सुरक्षित भागांत दवाखान्यात प्रॅक्टिसही करू शकतात."
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंखर यांनी आश्वासन दिलं की, विद्यार्थ्यांच्या ट्रांसफरसाठी युक्रेनचे शेजारील देश पोलंड, जर्मनी, कजाखस्तान आणि रोमानिया यांच्याशी चर्चा सुरू आहे.
पण तरीही हे सोपं नाही
भारताच्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांनी एकाच महाविद्यालयातून शिक्षण आणि प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण पूर्ण करणं गरजेचं आहे.
ऐनाटोली ओलेक्सियेंको यांच्यानुसार, युक्रेनमधील एमबीबीएसच्या शिक्षणाचं महत्त्व कायम राहिल.
"युद्धाचा एक फायदा होईल. कारण यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वांचा अनुभव वाढला. विशेषत: शस्त्रक्रीया आणि इमरजंसीसाठी औषधांमध्ये."
युद्ध लवकरच संपेल आणि महाविद्यालयांमध्ये पूर्ववत शिक्षण सुरू होईल अशी आशा कॉन्ट्रॅक्टर्स व्यक्त करतात. पण विद्यार्थ्यांचं टेंशन कायम आहे.
आता ते सांगतात, "आम्हाला आमचा पुढचा मार्ग आता स्वत:च ठरवावा लागेल."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








