मुंबई खरंच केंद्रशासित प्रदेश होऊ शकते का? राज्यघटनेचं कलम-3 काय सांगतं?

मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव हा डायलॉग आताा तरी बदला असं आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला केलं आहे.

केंद्र सरकारला खरंतर त्याचे अधिकार आहेत. राज्य घटनेच्या कलम -3 नुसार केंद्र सरकारला एखाद्या प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेश करता येतं.

केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे नेमकं काय?

केंद्रशासित प्रदेश हा भारतीय संघराज्याच्या प्रशासकीय धोरणाचा एक भाग आहे.

सध्या भारतात नऊ केंद्रशासित प्रदेश आहेत.

केंद्रशासित प्रदेशाची स्थापना करण्यामागे अनेक कारणं असू शकतात.

प्रशासकीय रचना

भारतातल्या राज्यांमध्ये तिथल्या स्थानिक नागरिकांनी मतदानाद्वारे निवडलेलं सरकार सत्ता चालवत असतं. पण, केंद्रशासित प्रदेशात मात्र केंद्र सरकारची सत्ता असते.

भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी एक सरकारी प्रशासक किंवा उप-राज्यपाल यांचं नामनिर्देशन करत असतात.

केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रपती याच प्रशासक किंवा उप-राज्यपालांच्या माध्यमातून सरकार चालवत असतात. भारतीय राज्यघटनेनुसार, राष्ट्रपती कोणतंही काम केंद्रीय मंत्री परिषदेच्या सल्ल्यानं करत असतात. त्यामुळे मग केंद्रशासित प्रदेशात केंद्र सरकारचं सत्ता चालवत असतं, असा याचा सरळसरळ अर्थ होतो.

केंद्रशासित प्रदेशाची विधानसभा किंवा मंत्री परिषद असूही शकते किंवा नसूही शकते.

अंदमान-निकोबार, दिल्ली आणि पुदुच्चेरीच्या प्रशासकांना उप-राज्यपाल म्हटलं जातं. तर चंदीगड, दादरा व नगर हवेली आणि दमन व दीव मध्ये सत्ता चालवणाऱ्या अधिकाऱ्याला प्रशासक म्हटलं जातं. दादरा व नगर हवेली आणि दमन व दीव येथील कामकाज एकच प्रशासक पाहतात.

दिल्ली आणि पुदुच्चेरीची आपापली विधानसभा आणि मंत्री परिषद आहेत.

पण, या दोन्ही राज्यांचे अधिकार मर्यादित असतात. काहीच प्रकरणांमध्ये त्यांना अधिकार असतात. या विधानसभांमधून पारित केलेल्या ठरावांनाही राष्ट्रपतींची मंजुरी घ्यावी लागते. तर काही विशेष कायदे बनवायचे असतील तर या राज्यांना आधी त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.

काही विशिष्ट परिस्थितींमुळे या भागांना एखाद्या राज्याचा हिस्सा न बनवता, थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारित ठेवलं जातं.

भौगोलिक कारण

ही राज्ये कायदेशीररित्या भारताचा भाग असले तरी मुख्य भारतीय भूमीपासून खूप अंतरावर असतात. त्यामुळे मग ते शेजारी राज्याचा भाग बनू शकत नाही.

शिवाय लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं ही राज्ये इतकी लहान असतात की त्यांना वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणं अवघड होऊन जातं. त्यामुळेच मग त्यांना केंद्रशासित प्रदेश बनवलं जातं. अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप याची उदाहरणं आहेत.

सांस्कृतिक कारण

सांस्कृतिक कारणांमुळेही केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती केली जाते. बऱ्याचदा एखाद्या विशिष्ट जागेची सांस्कृतिक ओळख कायम ठेवण्यासाठी त्या जागेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला जातो. दमन व दीव, दादरा व नागर हवेली आणि पुदुच्चेरी याची उदाहरणं आहेत.

खरं तर इथं बरीच वर्षं यूरोपीय देश पोर्तुगाल (दमन व दीव, दादरा व नागर हवेली) आणि फ्रान्स (पुदुच्चेरी) यांचं राज्य होतं. त्यामुळे मग इथली संस्कृती या देशांसोबत मिळतीजुळती आहे. त्यामुळे ही सांस्कृतिक विविधता कायम ठेवण्यासाठी या राज्यांना दुसऱ्या राज्यांसोबत न जोडता केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

पुदुच्चेरीची एक विशेष बाब म्हणजे, याचे चार जिल्हे चार वेगवेगळ्या राज्यांना लागून होते. महे केरळच्या जवळ आहे, यनम आंध्र प्रदेश, पुदुच्चेरी आणि कराईकल तामिळनाडूला लागून आहेत. त्यामुळे मग या भागाला केंद्रशासित प्रदेशच ठेवावं, हाच एक चांगला उपाय होता.

राजकीय आणि प्रशासकीय कारण

राजकीय आणि प्रशासकीय कारणांमुळेही केंद्रशासित प्रदेशाची स्थापना केली जाते. दिल्ली आणि चंदीगड याची उदाहरणं आहेत.

भारतात नवी दिल्लीला दुसऱ्या राज्यापासून तसंच वेगळं ठेवण्यात आलंय जसं अमेरिकेत राजधानी वाशिंग्टन डीसीला ठेवण्यात आलंय.

1956 पासून 1991 पर्यंत नवी दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश होता. पण, 1991 मध्ये राज्यघटनेतील 69 व्या दुरुस्तीनंतर दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचा (NCT) दर्जा प्राप्त झाला. त्यामुळे मग पुदुच्चेरीप्रमाणे या राज्यालाही स्वत:चं मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री निवडण्याची व्यवस्था प्राप्त झाली.

इथेही उप-राज्यपालाची नियुक्ती केली जाते. केंद्र सरकार त्यांची नियुक्ती करतं आणि उपराज्यपाल व मंत्रिमंडळाच्या सामंजस्यानं प्रदेशाचा कारभार चालवला जातो.

चंदीगड 1966 पर्यंत पंजाबची राजधानी होतं. पण, 1966 मध्ये हरियाणाची निर्मिती झाल्यानंतर दोन्ही राज्यांना चंदीगड हीच राजधानी म्हणून हवं होतं. कुणीही मागे हटायला तयार नव्हतं. अशास्थितीत चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेश बनवून दोन्ही राज्यांची राजधानी म्हणून मान्यता देण्यात आली.

जम्मू-काश्मीर 2019 पर्यंत भारताचं एक राज्य होतं. भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार, 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश बनला आहे. त्याचबरोबर लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळं करण्यात आलं आहे. त्यामुळे लडाखलासुद्धा केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आलं आहे.

कलम 3 काय सांगतं?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 3 नुसार केंद्र सरकारला राज्यांच्या सीमा, क्षेत्रफळ आणि नाव बदलण्याचे अधिकार आहेत. तसंच नवं राज्य स्थापन करण्याचे अधिकार आहेत. खालील प्रमाणे हे अधिकार आहेत.

1.एखाद्या राज्याचा भाग काढून नवं राज्य तयार करणे, दोन किंवा अधिक राज्यांना एकत्र करून किंवा त्यांचा काही भाग एकत्र करून नवं राज्य स्थापन करणे

2.एखाद्या राज्याचा भाग (क्षेत्रफळ) वाढवणे

3.एखाद्या राज्याचा भाग (क्षेत्रफळ) कमी करणे

4.राज्यांच्या सीमांमध्ये बदल करणे

5.एखाद्या राज्याचं नाव बदलणे

पण या कायद्यानुसार हे अधिकार वापरण्यासाठी केंद्र सरकारला राष्ट्रपतींच्या परवानगीने संसदेत विधेयक आणावं लागतं. शिवाय ज्या राज्याचा भाग काढला किंवा वाढवला जाणार आहे, किंवा ज्या राज्याचं नाव बदललं जाणार आहे त्या राज्याच्या विधानसभांनासुद्धा विश्वासात घ्यावं लागतं.

काश्मीरला 2 केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतरीत करताना मात्र अपवाद ठरला. कारण त्या दरम्यान तिथं विधानसभा अस्तित्वात नव्हती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)