ST संप: गुणरत्न सदावर्ते- निकालाचं संपूर्ण वाचन केल्यावरच डेपोत जाण्याबाबत ठरवू

निकालाचं संपूर्ण वाचन केल्यावरच डेपोत जाण्याबाबत आम्ही ठरवू, न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतरच संपावर निर्णय घेणार आहोत, असं वक्तव्य संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलं आहे.

अॅड. सदावर्ते आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काल (7 एप्रिल) सायंकाळी एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत जल्लोष केला. त्यावेळी ते बोलत होते.

शरद पवार, अजित पवार आणि अनिल परब यांच्या भूमिकेमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले. सरकारने भूमिकेत स्पष्टता आणा असं न्यायालयाने सांगितलं आहे, असं गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं.

अनिल परब यांना खासगी बस चालवण्यातच जास्त रस आहे. त्यांनी कर्मचाऱ्यांचा अपमान केला आहे. त्याविरोधात तक्रार करण्यात येईल, असंसुद्धा सदावर्ते म्हणालेत.

जातीयवादाचा आधार घेऊन आंदोलन फोडण्याचा प्रयत्न केला गेला. मराठा, धनगर म्हणून आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला असाही आरोप सदावर्ते यांनी केला आहे.

22 एप्रिलनंतर कामावर न येणाऱ्या ST कामगारांना कामाची गरज नाही असं समजू - अनिल परब

एसटी कर्मचाऱ्यांवरील शिस्तभंगाची कारवाई मागे घेणार असल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे जे कर्मचारी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होतील त्यांच्यावर कारवाई करणार नाही, असं परब यांनी म्हटलं.

जे कर्मचारी 22 एप्रिलनंतर कामावर परत येणार नाहीत, त्यांना कामाची आवश्यकता नाही, असं समजून कारवाई करु, असंही अनिल परबांनी म्हटलं.

कामगारांनी चुकीचा नेता निवडला आणि त्यांचं नुकसान झालं तर त्याची जबाबदारी कामगारांची असेल असं म्हणत अनिल परब यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकील अॅड, गुणरत्न सदावर्तेंना टोला लगावला.

कोर्टाने कर्मचाऱ्यांना रुजू होण्याबाबत आदेश दिला असला तरी एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावं की नाही, याबाबत अधिक माहिती मिळू शकली नाही.

त्यामुळे संपकरी कर्मचारी यासंदर्भात आता काय भूमिका घेतात. राज्य सरकार आणि त्यांच्यात नेमकी काय चर्चा होते, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.

हायकोर्टात काय घडलं?

गुणरत्न सदावर्ते काय म्हणाले?

वारंवार सूचना करूनही संप सुरू ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने आज (7 एप्रिल) दिली.

याविषयी बोलताना अॅड. सदावर्ते म्हणाले, "हे प्रकरण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा किंवा बँक कर्मचाऱ्यांचा संप नाही, इथं 124 लोकांनी वीरमरण पत्करलेलं आहे. त्या अनुषंगाने कोर्टाने विचार करावा, अशी विनंती आम्ही कोर्टाला केली. राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने ज्या ब्रेकिंग न्यूज माध्यमांवर चालतात, त्यामुळे आत्महत्या वाढत आहेत. त्या थांबवण्यासाठी न्यायालयाने विचार करावा."

तसंच राज्याच्या इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार मिळायला हवा, अशी आमची मागणी असल्याचं आम्ही कोर्टात सांगितलं. ही बाब आम्ही निरीक्षणाखाली ठेवत आहोत, असं हायकोर्टाने म्हटल्याचं सदावर्ते यांनी सांगितलं.

या कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावं. त्यांना निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युईटी मिळावी, असं हायकोर्टाने सांगितल्याची माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकील अॅड, गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली.

राज्यातील एसटी कर्मचारी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून संपावर गेले होते. महामंडळाने वारंवार सूचना करूनही कामावर हजर न राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली होती. यादरम्यान ज्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले, ते मागे घेणार नाही, अशी भूमिका महामंडळाने घेतली. पण हे गुन्हे मागे घेण्याबद्दलही आदेश हायकोर्टाने दिला, असं अॅड. सदावर्ते यांनी सांगितलं.

एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलनाचे सहा महिने

ऑक्टोबर महिना अखेरीस एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर बेमुदत संप सुरू केला. त्यानंतर राज्य सरकारने महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून वाढवून 28 टक्के केला.

घरभाडं भत्ता वाढवण्याचीही घोषणा करण्यात आली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांविषयी दिवाळीनंतर चर्चा करू असं परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी म्हटलं होतं.

पण एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण करण्यात यावं यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एका संघटनेनं आंदोलन सुरू ठेवलंय.

एसटी महामंडळाचे वकील अॅड. शेगडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कर्मचारी संघटनांनी संप करू नये अशा कोर्टाच्या सूचना असताना अजय कुमार गुजर यांच्या संघटनेने आंदोलन केलं. हा कोर्टाचा अवमान आहे. या आंदोलनामुळे एसटीचे राज्यभरातले 59 डेपो बंद पडले."

एसटी संपामध्ये सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी एका पत्राद्वारे केली होती.

आपल्या पत्रात राज ठाकरे म्हणतात, "कोरोना संकट काळात जनसेवेची सर्वोत्तम कामगिरी बजावूनही आर्थिक समस्यांमुळे हताश झालेल्या तीसपेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

"त्यातच एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करा, ही एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्याबाबत राज्य सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आलं नाही. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे."

"एसटी कर्मचाऱ्यांना सातत्याने विलंबाने मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्यांमुळे कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि महामंडळाच्या गैरकारभारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास या गोष्टींमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाचा भडका उडाला आहे. त्यामुळे सध्या त्यांच्या गरजा आणि भावना समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. एसटी कर्मचारी जगला तरच एसटी जगेल, हे भान बाळगावं लागेल," असा सल्ला पत्रामधून राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिला.

तर एसटी संघटनांचे लोक आपल्याला येऊन भेटले असून त्यांच्या समस्यांचं निराकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, संस्थेचं हित लक्षात घेऊन संघटनांनी आंदोलन मागे घ्यावं असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलंय.

महामंडळाचं विलीनीकरण केल्याने काय होईल?

एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनकरण केल्यानेच प्रश्न सुटतील असं एसटी संघटनांचं म्हणणं आहे.

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले, "कोरोनामुळे एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत आलंय. महामंडळाचा संचित तोटा जवळपास साडेबारा हजार कोटींपर्यंत पोहोचलाय.

बरगे पुढे म्हणतात, "दिवसाचं उत्पन्न पूर्वी 22 कोटी रुपये होतं, ते आता फक्त 13 कोटी रुपये आलेलं आहे. आता कोरोनामुळे वृद्ध नागरिक, विद्यार्थी एसटीपासून दुरावलेत. त्यामुळे 35% प्रवाशांचा फटका बसलाय. प्रवाशी उत्पन्नावर यापुढे एसटी महामंडळ चालवता येणार नाही."

"कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देता येणार नाहीत, अपेक्षित पगार देता येणार नाहीत. म्हणून जर हे सर्वसामान्य माणसाचं वाहन वाचवायचं असेल, सर्वसामान्य प्रवाशाला खासगीवाल्यांच्या जाचातून मुक्त करायचं असेल, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते मिळवायचे असतील तर एसटी महामंडळाचं राज्यशासनामध्ये विलीनीकरण करणं हा एकमेव पर्याय आहे. तीच आमची मागणी आहे," असं बरगे यांना वाटतं.

सध्या एसटी महामंडळाकडे पैसे नसल्याने त्याचे अनेक पातळ्यांवर परिणाम होत आहेत.

महामंडळाकडच्या आर्थिक चणचणीचे परिणाम

महामंडळाला नव्या गाड्यांची खरेदी करता येत नाही, आणि जुन्या गाड्यांवर ताण येतो. या गाड्यांची देखभाल वेळच्यावेळी करता येत नाही.

गाड्यांना लागणाऱ्या इंधन खरेदीवर आर्थिक तुटवड्याचा परिणाम होतो. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत आणि पैसे नाहीत म्हणून नवीन भरती करता येत नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांवर ताण येतो. अनेक स्थानकं, आगारं यांची दुर्दशा झालेली आहे.

या सगळ्याचा परिणाम एसटीच्या एकूण सेवेवर होतो आणि म्हणूनच एसटी तुलनेने स्वस्त आणि सुरक्षित असली तरी प्रवाशांकडून खासगी बस, वडाप, शेअरिंगवर चालणाऱ्या गाड्यांना पसंती दिली जाते आणि त्याचाही परिणाम एसटीच्या उत्पन्नावर होतो.

शासनाच्या ताब्यात गेल्यावर आर्थिक बाजू सुरळीत होईल आणि हे सगळे प्रश्न सुटून एसटीची गाडी मार्गी लागेल असं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

पण मुळामध्ये हा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागेल आणि असं केल्यास राज्य शासनावर अतिरिक्त आर्थिक ताण येईल. याच मागणीसाठी भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांची भेट घेतली होती.

यावेळी बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले होते, "हा काही छोटा निर्णय नाही, हा मोठा निर्णय आहे. याचं चांगलं-वाईट सगळं पाहून हा निर्णय घ्यायचा आहे. आपली मागणी मी अवश्य मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालीन."

पण हे विलीनीकरण करायचं झाल्यास ते तात्काळ करता येणार नाही. एसटी महामंडळाची निर्मिती ही Road Transport Corporation Act, 1950 या कायद्याखाली झालेली आहे. हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. त्यामुळे या कायद्याखालचं महामंडळ बरखास्त करून ते राज्य शासनात विलीन करण्याची प्रक्रिया मोठी असेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)