काश्मीर कलम 370: लेह-लडाखला वेगळं का व्हायचं होतं?

'यूटी का मतलब क्या होता है?'

'यूनियन टेरेटरी'

एवढं उत्तर देऊन सहा वर्षांचा तो चिमुकला पळत सुटला.

लडाखवासियांसाठी केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी जुनी आहे. त्यामुळे मूळ अर्थ समजण्यासाठी इथल्या स्थानिकांना नागरिकांना नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकांवर अवलंबून राहावं लागलं नाही.

पाच ऑगस्टला भारत सरकारने कलम 370 मधील महत्त्वाच्या तरतुदी हटवल्या आणि लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळं करत केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय घेतला.

लेहमध्ये आनंदाचं वातावरण

बौद्धबहुल लोकसंख्या असणाऱ्या लेहमधील नागरिकांची पहिली प्रतिक्रिया निर्णयाचं स्वागत करणारीच दिसली. इथल्या बाजारांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचं अभिनंदन करणारे बॅनरही लावण्यात आले होते.

देहचिन या लेहच्या मुख्य बाजारात भाजी विकतात. त्यांचं शेतही बाजारापासून अवघ्या 10 ते 15 मिनिटांच्या अंतरावर आहे. लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने आपलं आयुष्य बदलेल, असं त्यांना वाटलं नव्हत. मात्र, त्या सांगतात, या निर्णयामुळे कुटुंब आणि जवळचे सर्वच लोक अत्यंत आनंदात आहेत.

तोडक्या-मोडक्या हिंदीत त्या सांगतात, "पहले हम लोग जम्मू-कश्मीर के नीचे बैठता था. अब अपनी मर्ज़ी का हो गया."

काश्मिरींच्या भेदभावापासून मुक्तीची भावना

लडाखची 'काश्मिरींच्या खाली बसण्याची' भावना इथल्या अनेक लोकांकडून ऐकायला मिळते आणि हा त्यांच्या संस्कृतीच्या अस्तित्वाबद्दल भावनिक मुद्दा असल्याचं सांगतात.

काश्मिरी संस्कृती, तेथील नेते आणि त्यांच्या राजकीय प्राधान्यक्रमाचा कधीच लडाख आणि विशेषत: लेहशी काहीच संबंध नव्हता, असे इथले लोक मानतात. त्यामुळे त्यांच्या आनंदाला एवढंच कारण पुरेसं आहे की, त्यांना काश्मिरी नेत्यांच्या नेतृत्त्वापासून सुटका मिळालीय.

किरगिस्तानमधील भारताचे माजी राजदूत, लेखक आणि राजकीय विश्लेषक पी. स्तोबदान लेहमधील रहिवाशी आहेत आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुद्यावर ते लेखनही करतात. लेह-लडाख जम्मू-काश्मीरमध्ये असणं म्हणजे गुलामी आहे, असं लोक याकडे पाहायचे, असं ते सांगतात.

पी. स्तोबदान पुढे म्हणतात, "जम्मू-काश्मीरची साठ टक्के जमीन लडाखमध्ये आहे. मात्र, काश्मी खोऱ्यातील 15 टक्के लोक लडाखचं वर्तमान आणि भविष्य ठरवतात. शेख अब्दुल्ला असो वा इतर कुणी, ते कधीच लडाखच्या नागरिकांचे नव्हते. ना कुठलं रक्ताचं नातं होतं, ना आत्मियतेचं संबंध. मात्र, प्रत्येक व्यासपीठावर ते आमचं नेतृत्त्व करायचे. हा एकप्रकारचा अन्यायच होता. इथल्या लोकांसाठीहे सारं एखाद्या अपमानासारखंच होतं."

विकास, रोजगार आणि उद्योगांची आशा

स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्तित्व दिल्याने आनंद आहेच, मात्र विकास आणि रोजगाराची आशा निर्माण झाल्यानेही आनंद आहे. केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्याने इथे उद्योग येतील. पर्यायाने कमाईची माध्यमं वाढतील, असं इथल्या लोकांना वाटतं.

ड्रायव्हरचं काम करणाऱ्या सोनम तरगेश यांना वाटतं की, जोपर्यंत त्यांची मुलं मोठी होतील, तोपर्यंत इथे चंदीगढसारखं डिग्री कॉलेज बनेल. तिथं शिकून मुलं शहरातील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करू शकतील. आता लेहमध्ये जे डिग्री कॉलेज आहे, तिथं चांगलं शिक्षण मिळत नाही.

काही जाणकारांच्या मते, लडाखमध्ये नैसर्गिक संसाधनं आहेत. सौर ऊर्जा उत्पादनाचीही शक्यता आहे.

पी. स्तोबदान म्हणतात, "इथे जे पाणी उपलब्ध आहे, त्याद्वारे जेवढ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती शक्य आहे, तेवढ्या प्रमाणात आता होत नाही. काही खासगी संशोधनांनुसार, इथे 23 गिगावॅट एवढी सौर ऊर्जा निर्मितीची क्षमता आहे."

कुठल्याही खासगी कंपन्यांच्या आधी सरकारी कंपन्यांनी इथे यायला हवं, अशी इच्छा पी. स्तोबदान व्यक्त करतात.

लडाखचा इतिहास काय आहे?

दहाव्या ते एकोणिसाव्या शतकापर्यंत लडाख स्वतंत्र राज्य होतं. 30 ते 32 राजांनी इथे राज्य केलं. मात्र, 1834 मध्यो डोग्रा सेनापती जोरावर सिंह यांनी लडाखवर विजय मिळवला आणि हा भाग जम्मू-काश्मीरच्या अखत्यारित गेला.

त्यामुळेच लडाख आपल्या स्वतंत्र अस्तित्वाबद्दल आनंद व्यक्त करत आहे. इथे केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी काही दशकांपासूनची आहे. मात्र, 1989 साली या मागणीला काही प्रमाणात यश मिळालं. बौद्धांची सर्वात ताकदवान धार्मिक संघटना लडाख बुद्धिस्ट असोसिएशनच्या (LBA) नेतृत्त्वात सर्वात मोठं आंदोलन झालं होतं.

राजीव गांधी यांच्या सरकारने यावर चर्चेसाठी तयारी दाखवली होती. तेव्हा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा तर देण्यात आला नाही. मात्र, 1993 साली केंद्र आणि राज्य सरकार लडाखला स्वायत्त हिल कौन्सिलचा दर्जा देण्याची तयारी सुरू झाली होती.

आर्थिक विकास, आरोग्य, शिक्षण, जमिनीचा वापर, कर आणि स्थानिक सरकारशी संबंधित निर्णय ही कौन्सिल ग्रामपंचायतींच्या मदतीने घेऊ शकत होती. मात्र, कायदा व सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, माहिती आणि उच्च शिक्षणासंबंधी निर्णय जम्मू-काश्मीर सरकारच्या अखत्यारितच ठेवण्यात आले होते.

म्हणजेच, एकप्रकारे लडाखला काही गोष्टींमध्ये स्वायत्तता नक्कीच मिळाली आणि त्यानंतर विकासाच्या दृष्टीने अनेक ठिकाणी फायदाही झाला.

गोंधळही आणि चिंताही

लेह-लडाखमधील विकासाचा वेग तेव्हाच वाढेल, जेव्हा इथलेच रहिवाशी असणारे उपराज्यपाल आपल्या मुख्य सचिवांसोबत लेह किंवा कारगीलमध्ये बसतील, असं स्थानिकांना वाटतं. कारण त्यांना इथल्या समाजाची माहिती असेल आणि तरच ते केंद्रात इथले खरे प्रतिनिधी ठरतील.

मात्र जल्लोष आणि आनंदाच्या या वातावरणातही लोकांच्या मनात काही प्रमाणात गोंधळ आणि चिंताही दिसून येतात आणि त्यांचा उल्लेख केला नाही तर हे अर्धवट ठरेल. कलम 370 अन्वये लडाखमधील नागरिकांना काही विशेष अधिकार मिळत होते, त्या अधिकारांबद्दल अनेकांना चिंता आहे.

कलम 370 अन्वये परराज्यातील लोकांना इथे जमीन खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती. त्यामुळे इथल्या व्यवसायिक हितासाठी 'सेफगार्ड' होतं.

आता इथले हॉटेल व्यवसायिक, दुकानदार आणि टॅक्स चालक आनंद तर व्यक्त करतात, मात्र व्यवसायिक हितांच्या संरक्षणासाठी सरकारने तसाच कायदा आणावा, जसा ईशान्य भारत, हिमाचल प्रदेश आणि इतर काही राज्यांमध्ये आहे. म्हणजेच, कलम 370 सारखाच.

लेहमधील हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष त्सेवांग यांगजोर यांना वाटतं की, "जर कलम 370 न हटवता लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवलं असतं, तर अधिक चांगलं झालं असतं. आमच्या व्यवसायिक हितांसाठी चांगलं झालं असतं. मला माहित नाही, मात्र कदाचित सरकारच्या काही राजकीय अडचणी असतील."

दोरजे नामग्याल वरिष्ठ नागरिक आहेत आणि लेहच्या मुख्य बाजारात त्यांचं कपड्यांचं दुकान आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या निर्णयामुळे फायदाही होईल आणि तोटाही.

"फायदा म्हणजे इथे रोजगार वाढेल आणि नुकसान म्हणजे खर्च वाढेल, भाडं वाढेल, बाहेर लोक आल्याने व्यापार आणि रोजगाराची स्पर्धा वाढेल." असं नामग्याल म्हणतात.

ते पुढे सांगतात, "हा निर्णय पुढे जाऊन काय रूप धारण करेल, याची अद्याप कुणालाही कल्पना नाही. मात्र, केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी जुनी आहे. त्यामुळे लोक आनंदात आहेत. मात्र, लोकांना अधिकची माहिती नाहीय. शेवटी जमीन वाचवण्यापर्यंत गोष्ट येऊन ठेपलीय."

ज्या हिल कौन्सिलने लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण केलं, त्या स्वायत्त संस्थेचं आता काय होईल, हेही स्पष्ट नाहीय.

स्थानिक पत्रकार सेवांग रिंगाजिन हे केंद्रशासित प्रदेशाच्या मागणीच्या आंदोलनाशी जोडले होते. ते म्हणतात, "इथले लोक काही दशकांपासून केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी करत होते. मात्र, त्यांच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या कल्पनेत विधानसभा भंग करण्याचा मुद्दा नव्हता."

"हिल कौन्सिलच्या स्थापनेनंतर जम्मू-काश्मीरचा अन्याय जास्त होत नव्हता. गेल्या 10 ते 15 वर्षात 'यूटी विथ विधानसभा' ही मागणी केली जात होती." असं ते सांगतात.

पर्यावरणाशी संबंधितही एक चिंता आहे. रिंगजिन म्हणतात, "लडाख लोकप्रिय पर्यटनस्थळ बनलंय. इथल्या पर्यावरणाबाबत नागरिक प्रचंड संवेदनशील आहेत. त्यामुळे बाहेरून मोठ्या संख्येत लोक आल्याने इथली खरी ओळखच पुसली जाईल, असं व्हायला नको."

पी. स्तोबदान याबाबत अगदी नेमकेपणाने बोलतात. ते म्हणतात, "पिठात मीठ मिसळलं तर चालतं, मात्र मिठात पीठ मिसळल्यास मिठाचं अस्तित्त्वच संपून जाईल. सरकार आम्हाला तापलेल्या एक तव्यावरून दुसऱ्या तव्यावर टाकणार नाही, अशी आशा आहे."

विधानसभा नसल्यास लडाख चंदीगढसारखा केंद्रशासित प्रदेश होईल, दिल्लीसारखा नाही. हिल कौन्सिलबाबत अनिश्चिततेमुळे स्थानिक राजकीय प्रतिनिधित्त्वाबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

लेहचे रहिवाशी रियाज अहमद केंद्र सरकारचे आभार व्यक्त करतात. मात्र, त्याचवेळी ते म्हणतात की, हिल कौन्सिलचे अधिकार कायम राहायला हवेत आणि शक्य झाल्यास इथे विधानसभाही स्थापन करायला हवी.

रियाज म्हणतात, "आम्ही पाच-सहा महिन्यांसाठी जगापासून पूर्णपणे वेगळे होतो आणि आमची सीमा पाकिस्तान आणि चीन अशा दोन्ही देशांना मिळते.

परिस्थिती अत्यंत कठीण असते आणि काही ठिकाणी तर लोक उणे 32 डिग्री अंश सेल्सियसमध्येही राहतात. या सर्व गोष्टी श्रीनगर किंवा दिल्लीत बसून समजणं कठीण आहे. त्यामुळे आम्हाला स्थानिक प्रतिनिधित्त्व असायला हवं."

निर्णयामुळे आनंद, मात्र आता पुढे काय?

केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आता जवळपास 15 दिवस होतील. सुरुवातीला स्वागत केल्यानंतर आता 'पुढे काय' यावर चर्चा सुरू झालीय. आपल्याला कशाप्रकारचं केंद्रशासित प्रदेश असायला हवं, याबद्दल वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर एकत्र येऊन लोक चर्चा करत आहेत.

उद्योग आणि कंपन्यांच्या 'फ्री फ्लो'वरून इथल्या सांस्कृतिक संघटना आणि व्यापारी वर्गात चिंता दिसून येते.

टॅक्सीमालकाला वाटतं की, जेव्हा मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे टॅक्सी सेवा देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या इथे येतील, तेव्हा त्यांच्याशी आम्ही स्पर्धा करू शकत नाही. विमानतळ ते मुख्य बाजार या तीन किलोमीटरच्या अंतरासाठी सध्या इथे 400 रुपये आकारले जातात. मात्र, दिल्लीत एवढ्याच अंतरासाठी जास्तीत जास्त 100 रुपये खर्च होतात.

मात्र हेही खरंय की, इथल्या लोकांमध्ये नाराजी नाही. काही अस्पष्टता असूनही लेहवासियांना वाटतंय की, आपलं एक मोठं स्वप्न पूर्ण झालंय. त्याचसोबत, सध्या असलेल्या चिंतांचं निराकारण होईल, या आशेने इथले लोक सरकारकडे पाहत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)