भारतातल्या काही राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक ठरु शकतात का?

आपण हे कायम ऐकलं आहे की भारत हा 78 टक्के बहुसंख्यांक हिंदूंचा देश आहे. पण त्यासोबत इथं हिंदूसोबत इतरही अनेक धर्माचे नागरिक अनेक शतकांपासून राहतात, ज्यांना अल्पसंख्यांक हा दर्जा मिळाला आहे.

पण काय लोकसंख्येत अनेक प्रकारचं वैविध्य असणाऱ्या भारताच्या काही राज्यांमध्ये हिंदू हे अल्पसंख्याक आहेत का? आणि जर ते तसे असतील तर त्यांना तसा अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा अधिकार कोणाचा? केंद्राचा की राज्याचा?

सर्वोच्च न्यायालयात सध्या हिंदूंच्या अल्पसंख्याक दर्जावरुन दाखल केलेल्या एका याचिकेची सुनावणी सुरु आहे, ज्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

त्यात या सुनावणीमध्ये देशाच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयानं असं प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे आणि त्यात म्हटलं आहे 'ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे तिथंली स्थानिक सरकारं त्यांना अल्पसंख्याक दर्जा देऊ शकतात'.

त्यामुळेच ही चर्चा पुन्हा एकदा न्यायालयासोबत सर्वत्र सुरु झाली आहे की बहुसंख्यांक हिंदूच्या या देशात हिंदूनाच अल्पसंख्याक हा दर्जा मिळू शकतो का? जर राज्य सरकारं तसा दर्जा देऊ शकत असतील तर त्याचा आधार काय असावा? आणि जर असं झालं तर त्या हिंदूंना त्याचा काय फायदा होईल? सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयत सुरु आहे आणि केंद्र सरकारला त्यांची पुढची बाजू मांडायला चार आठवड्यांचा कालावधी न्यायालयानं दिला आहे.

भारतात हिंदू अल्पसंख्याक होऊ शकतात का?

या प्रश्नाचा सध्याचा अध्याय सुरु झाला भाजपा नेते आणि वकिल असलेले अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करुन 'राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम 1992' आणि 'राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोगा'च्या वैधतेला आव्हान दिलं.

उपाध्याय यांची ही याचिका असं म्हणते की 2011 च्या जनगणनेनुसार जर पाहिलं तर देशभरात आठ अशी राज्य आहेत की जिथं हिंदू हे लोकसंख्येनुसार अल्पसंख्याक बनले आहेत. ही अशी राज्यं आहेत आणि तिथली हिंदूंची पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यात मणिपूर (31.39 टक्के) , पंजाब (38.40 टक्के), अरुणाचल प्रदेश (29 टक्के), जम्मू आणि काश्मिर (28.44), मेघालय (11.53 टक्के), नागालँड (8.75 टक्के), लक्षद्वीप (2.5 टक्के) आणि मिझोरम (2.75 टक्के) या राज्यांचा समावेश यात होतो आहे.

उपाध्याय यांचा आग्रह आहे की इथं हिंदू अल्पसंख्याक झाले आहेत, पण त्यांना तसा दर्जा कोण देणार? या याचिकेत म्हणणं हेसुद्धा आहे की राष्ट्रीय स्तरावर नव्हे तर राज्य स्तरावर अल्पसंख्याक ठरवलं जाऊ शकतं, असं कोर्टाचे निर्णय असतांना अद्यापही त्याची व्याख्या आणि नियमावली तयार केली गेली नाही आहे.

'बीबीसी'शी बोलतांना उपाध्याय म्हणाले, "2002 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 11 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं असं म्हटलं होतं की राष्ट्रीय स्तरावर भाषा आणि धर्माच्या आधारावर अल्पसंख्याक हा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही. ते राज्य स्तरावरच ठरवलं जाऊ शकतं. पण अजूनही राज्य स्तरावर कोणतीही नियमावली तयार केली गेली नाही की ज्यानं कोण अल्पसंख्याक आहे हे ठरवता येऊ शकतं."

अल्पसंख्याक कोण आणि कसं ठरतं?

असं नाही की हा मुद्दा नवीन आहे. आता हिंदू अल्पसंख्याक असण्याच्या मागणीवरुन तो पुन्हा चर्चेत आला एवढंच. पण या अगोदरही अल्पसंख्य असण्याच्या मुद्द्यावर विधिमंडळांपासून न्यायालयांपर्यंत अनेकदा चर्चा झाली आहे. त्यामुळेच त्यातल्या काही मुद्द्यांकडे लक्ष द्यायला हवं.

एक म्हणजे, घटनेच्या काही कलमांमध्ये 'अल्पसंख्यांक' असा संदर्भ येतो, पण त्याची निश्चित व्याख्या केली गेली नाही आहे. 'राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा 1992', ज्यानुसार केंद्राला एखाद्या समुदायाला अल्पसंख्याक ठरवता येऊ शकतं, तोही स्पष्ट व्याख्या करत नाही.

घटनेच्या कलम 29 प्रमाणे सगळ्या अल्पसंख्याकांना त्यांच्या भाषेच्या, लिपीच्या आणि संस्कृतीच्या सुरक्षेची हमी देण्यात आली आहे. कलम 30 नुसार सगळ्या अल्पसंख्याकांना, मग ते भाषिक असोत वा धार्मिक, त्यांच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि तो चालवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

या मुद्द्यांवर पूर्वीही काही प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयातही गेली आहेत. 2005 मध्ये एका प्रकरणात न्यायालयानं म्हटलं होतं की भाषेच्या आधारावर जर राज्यनिर्मिती झाली तर त्यांना भाषिक अल्पसंख्य ठरवण्याचा अधिकार आहे. धार्मिक मुद्दा यापेक्षा काही वेगळा नाही कारण घटनेच्या कलम 30 मध्ये भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांचा एकत्र उल्लेख आहे.

आजपर्यंत राष्ट्रीय स्तरावर 6 धर्मांना अल्पसंख्य असण्याचा दर्जा मिळाला आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी आणि जैन या धर्मांना तो मिळाला आहे. केंद्र सरकारनं 2014 मध्ये जैन धर्माला हा दर्जा दिला होता, तर बाकींना तो 1993 मध्ये मिळाला होता.

याचिका असा दावा करते की 'अल्पसंख्यांक म्हणजे काय' अशी कुठेही व्याख्या केली गेली नाही आहे आणि कोणत्याही आधाराशिवाय सरकारनं वेगवेगळ्या धर्मांना अल्पसंख्याक ठरवून टाकलं आहे. उदाहरणार्थ देशात ज्यू आणि बहाई हे धर्म कमी लोकसंख्येचे धर्म आहेत, पण त्यांना अल्पसंख्याक दर्जा नाही.

केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की जसं महाराष्ट्रानं 2016 मध्ये ज्यूंना त्यांच्या राज्यात हा दर्जा दिला होता तसं राज्य आपल्या अधिकारक्षेत्रात धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्याकांना असा दर्जा देऊ शकतात. कर्नाटक, गुजरात या राज्यांनीही काही भाषिक समूहांना असा दर्जा दिला आहे.

'अल्पसंख्याक ठरल्यानं काय होतं?

अल्पसंख्याक समुदायांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी 1992 मध्ये अल्पसंख्याक आयोगाची कायद्यानुसार स्थापना केली गेली.

"ज्यांना भाषा आणि धर्म याच्या आधारावर अल्पसंख्याक असा दर्जा मिळाला आहे त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, बँकांकडून स्वस्त लोन आणि अल्पसंख्याक दर्जा असणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशावेळेस प्राधान्य दिलं जातं. उदाहरणार्थ जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाला धार्मिक अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा मिळाला आहे. इथे जवळपास 50 टक्के जागा या मुस्लिम समाजातल्या विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित आहेत. इथे जातीआधारित कोटा नाही" असं 'अटलबिहारी वाजपेयी सिनियर फेलो' असलेले प्राध्यापक हिमांशु रॉय 'बीबीसी'शी बोलतांना म्हणाले.

हा मुद्दा जरी आता न्यायालयाच्या कक्षेत सोडवला जात असला तरीही भारतात विशेषत: धार्मिक अल्पसंख्याकांवरुन कायम राजकारण केलं जातं. त्याचे परिणाम होतात.

धार्मिक अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्था या तर कायमच चर्चेचा विषय असतात. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठासारख्या अनेक अल्पसंख्याक संस्था देशात आहेत. अल्पसंख्याकांसाठी अशा संस्था उभारण्यासाठी सरकार स्वतंत्र मदत पण करतं.

अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या माहितीनुसार 2014 नंतर पारशी, जैन, बौद्ध, शिख, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम अल्पसंख्याक समुदायांच्या जवळपास 5 कोटी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली गेली.

सरकारचं म्हणणं हे आहे की त्यामुळे विशेषत: मुस्लिम मुलींचं शाळा सोडून जाण्याचं प्रमाण खूप कमी झालं. मुस्लिम मुलींचं शाळा सोडण्याचं प्रमाण 2014च्या अगोदर 70 टक्के होतं, जे आता कमी होऊन 30 टक्क्यांच्याही खाली आहे.

'बीबीसी'शी बोलतांना मणिपूर राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष अन्वर हुसेन म्हणतात,"अल्पसंख्याक समुदायाच्या मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती जरुर मिळते, पण आर्थिक फायदा मात्र मिळू शकत नाही. मणिपुरमध्ये त्यांच्यासाठी नोकरीत आरक्षणाची व्यवस्थाही नाही."

'अल्पसंख्याक' होण्यावरुन राजकारण

ज्या राज्यांमध्ये हिंदू हे बहुसंख्याक नाहीत तिथे त्यांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची मागणी बरीच जुनी आहे. अगदी अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळापासून ती होती, पण केंद्र सरकार त्यापासून लांब जाण्याचा प्रयत्न करत होतं. या मागणीमुळे त्या राज्यांमध्ये आणि इतरत्र राजकीय नुकसान होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

प्राध्यापक हिमांशु रॉय म्हणतात, "नागालँडमध्ये ख्रिश्चन समाज 87 टक्के आहे आणि हिंदू 8 टक्के. कोणत्याही पक्षाला नागालँडमध्ये सत्तेत यायचं असेल तर ख्रिश्चन लोकांना सोबत घ्यावच लागेल. अशा स्थितीत जर तुम्ही तिथं हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा दिलात तर ख्रिश्चन नाराज होणार आणि तुमच्या विरोधकांना फायदा होणार." त्यामुळेच रॉय यांना वाटतं की केंद्र सरकारला हा प्रश्न राज्य सरकारांवर सोडून द्यायचा आहे.

पण स्थानिक पातळीवर राज्यांमध्ये परिस्थिती परत वेगळी आहेत आणि त्यानं राजकीय समीकरणंही बदलतात. उपाध्याय यांनी मणिपूरमध्येही हिंदुंना अल्पसंख्यांक दर्जा द्यावा असं म्हटलं आहे. यावर मणिपूरचे अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष अन्वर हुसेन म्हणतात, "खरं तर मणिपूरमध्ये हिंदू लोकसंख्या अधिक आहे. इथं 41 टक्के असणाऱ्या हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही. इथं त्यांची आर्थिक परिस्थितीही उत्तम आहे. त्यांच्याकडे अनेक व्यवसाय आणि जमिनही आहे."

तिकडे शिख समुदाय अधिक असलेल्या पंजाबमध्ये वेगळीच स्थिती आहे. तिथले अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. इमान्युएल नाहर म्हणतात, "अजूनपर्यंत पंजाबमध्ये शिख सोडून कोणत्याही इतर धर्माला अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा मिळाला नाही आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी, बौद्ध यापैकी कोणालाही नाही. मी अनेकदा हा प्रश्न विचारला आहे पण कोणीही ऐकत नाही. इथे अल्पसंख्याक म्हणून मिळणारे फायदे केवळ एक धर्म घेतो आहे."

त्यामुळे या सगळ्या चित्राकडे पाहता अल्पसंख्याक दर्जाच्या या प्रश्नाचे परिणाम दूरगामी आहेत. त्यात देशात एकूण म्हणून बहुसंख्याक असणाऱ्या हिंदूंचाही दावा काही राज्यांत आल्यानं एक नवं परिमाण या प्रश्नाला मिळालं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे म्हणूनच सगळ्यांचं लक्ष आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)