काश्मिरी पंडितांना एका रात्रीत मातृभूमी सोडावी लागली होती तेव्हा...

एके रात्री काश्मिरी पंडितांना काश्मीर खोरे सोडून दुसरा राज्यात पलायन करावं लागलं.

'नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हो अकबर!'

त्या रात्री नेमकं काय घडलं हे जाणून घेण्यासाठी हा उतारा वाचा...

गाढ झोपेत असताना मला एक विचित्र आवाज ऐकू येत होता. त्या आवाजाने मी घाबरलो. कुठेतरी तोडफोड सुरू होती. सगळं काही बदलत होतं. आमच्या भिंतीवरून पुढं सरकणाऱ्या सावल्या आमच्या घरात एकेक करून आत शिरत होत्या.

मी झोपेतून अचानक उठलो, जागा झालो. त्याचवेळी माझे वडील सुद्धा मला झोपेतून जागं करण्याचा प्रयत्न करत होते. ते सांगत होते 'उठ काहीतरी गोंधळ सुरू आहे.'

लोक रस्त्यावर जमा झाले होते. आरडाओरड करत घोषणाबाजी सुरू होती.

मी बघितलं पण ते स्वप्न नव्हतं ते सत्य होतं. त्या सावल्या खरंच आमच्या घरात शिरणार होत्या का? ते आमच्या गल्लीत आग लावायला आले होते का?

तेवढ्यात मी मोठी शिट्टी वाजवल्याचा आवाज ऐकला. जवळच असलेल्या एका मस्जिदीच्या लाऊड स्पीकर वरून तो आवाज येत होता. तसं तर हा आवाज आम्ही नेहमीच नमाजच्या आधी ऐकायचो, जो थोड्यावेळाने थांबायचा. पण त्या रात्री तो शिट्टीचा आवाज काही थांबलाच नाही. अत्यंत भयानक रात्र होती ती.

थोड्यावेळाने आमच्या घराबाहेरून येणारा गोंधळाचा आवाज बंद झाला. मस्जिदीतून काहीतरी कुजबुजण्याचा आवाज ऐकू येत होता. तिथे बहुतेक चर्चा सुरू होती.

माझ्या काकांनी विचारलं 'काय सुरू असेल?'

'ते काही करतील का?'

बराच वेळ मस्जिदीमध्ये चर्चा सुरू होती. आणि त्यानंतर घोषणाबाजीने जोर धरला.

'नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हो अकबर!'

मी माझ्या वडिलांचा उतरलेला चेहरा बघत होतो. त्या घोषणाबाजीचा अर्थ काय हे त्यांना चांगलंच माहीत होतं.

मी काही वर्षांपूर्वी दूरदर्शनवर लागणाऱ्या 'तमस' या मालिकेमध्ये ही घोषणा ऐकली होती. ही मालिका भीष्म सहानी यांच्या 1947 मध्ये झालेल्या भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीच्या कथेवर आधारित होती. थोड्यावेळाने आमच्या चारी बाजूंनी भलामोठया जमावाचा आवाज यायला लागला

'हम क्या चाहते : आजादी!

जुल्मी, काफिरो! कश्मीर छोडो'

थोड्या वेळाने घोषणा थांबल्या आणि त्यानंतर काही गाणी जोरजोरात वाजायला लागली. ही गाणी सोव्हिएतने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यावर मुजाहिदीनच्या लढ्याचं गुणगान करणारी होती.

माझे काका सांगत होते 'बीएसएफ यावर काहीतरी करेल'. पण असं काही झालं नाही. सकाळपर्यंत घोषणाबाजी तशीच सुरू होती. आम्ही त्या रात्री भयानक वातावरणामध्ये झोपच घेऊ शकलो नाही.

हे फक्त आमच्या आजूबाजूला घडत होतं असं नाही. ही परिस्थिती पूर्ण कश्मीर खोऱ्यात होती. त्या रात्री जे घडलं ते आम्हाला कश्मीर खोऱ्यातून घाबरवून पळवून लावण्यासाठी आखलेली योजना होती.

... आणि दुसऱ्या दिवशी खोऱ्यातल्या हिंदूंनी पलायन सुरू केलं. बरीच कुटुंब आपल्या सोबत जे काही घेऊन जाता येईल ते घेऊन जम्मूकडे जात होते.

प्रसिद्ध पत्रकार राहुल पंडिता यांच्या 'अवर मून हॅज ब्लड क्लॉट्स' या पुस्तकात 19 जानेवारी 1990 च्या त्या भयानक रात्रीचं वर्णन केलेलं आहे. यानंतर कश्मिरी पंडितांनी खोर सोडून पलायन करायला सुरुवात केली.

19 जानेवारीच्या आधी काय घडलं होतं?

काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संजय टिकू यांनी 19 जानेवारीच्या त्या घटनेची आठवण करून देताना बीबीसी गुजरातीला सांगितलं :

"1989 मध्ये गोळीबार आणि बॉम्बस्फोटाच्या घटना घडल्या आणि त्यानंतर रुबिया सईदचं अपहरण करण्यात आलं. त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये एका मुस्लिम राजकीय कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर भाजपचा नेता असलेल्या पहिल्या काश्मिरी पंडिताची हत्या करण्यात आली."

"मला एकदम स्पष्ट आठवतयं की 19 जानेवारीच्या रात्री डीडी मेट्रोवर 'हमराज' चित्रपट लागला होता आणि बहुतेक लोक टीव्ही पाहत होते. रात्री 9 च्या सुमारास काही लोक रस्त्यावर आले आणि आजादीच्या घोषणा देऊ लागले. त्या रात्री हे सुरूचं राहिलं. या सगळ्यामुळे आम्ही रात्रभर झोपू शकलो नाही."

"दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा आम्ही आमच्या शेजाऱ्यांना भेटलो तेव्हा त्यांच्या वागण्यात बदल झाला होता. ते रस्त्यावर का होते आणि पुढे काय होणार आहे याबद्दल कोणी ही काही बोललं नाही. त्यापैकी बऱ्याच शेजाऱ्यांचं वागणं बदललं होतं. त्यामुळे वातावरण ही बदललं."

19 जानेवारीच्या त्या घटनेनंतर काश्मीरमधून पंडितांच्या पलायनाचा काळ सुरू झाला. त्यावेळी संजय टिकू 22 वर्षांचे होते.

कर्नल (डॉ.) तेजकुमार टिकू यांनी त्यांच्या 'काश्मीर: इट्स अॅबोरिजिन्स अँड देअर एक्सोडस' या पुस्तकात 19 जानेवारीपूर्वीच्या काही घटनांचं वर्णन केलंय:

"4 जानेवारी 1990 रोजी 'आफताब' या स्थानिक उर्दू वृत्तपत्रात एक प्रेस रिलीज प्रकाशित झालं होतं. त्यात हिज्ब-उल-मुजाहिदीनने सर्व पंडितांना ताबडतोब खोर सोडून जाण्याचे आदेश दिले होते."

"हाच इशारा दुसर्‍या स्थानिक वृत्तपत्र 'अल-सफा' ने देखील प्रकाशित केला होता. या धमक्यांनंतर 'जिहादी' लोकांनी कलाश्निकोव्ह बंदुका घेऊन एक मोर्चा काढला. त्यावेळी काश्मिरी पंडितांच्या हत्येच्या अधिकाधिक बातम्या प्रसिद्ध होत होत्या. बॉम्बस्फोट आणि गोळीबाराच्या घटना तर रोजच्याच झाल्या होत्या."

"भावना भडकवणारी आणि धमकावणारी सार्वजनिक भाषणे दिली जात होती. खोऱ्यातल्या पंडितांना धमकावण्यासाठी अशाच प्रकारच्या भाषणांनी भरलेल्या हजारो ऑडिओ कॅसेट वाटण्यात आल्या. अल्पसंख्याकांना काश्मीर सोडण्याची धमकी देणारे पोस्टर्सही अनेक ठिकाणी चिकटवण्यात आले."

"या पोकळ धमक्या नव्हत्या. 15 जानेवारी 1990 रोजी एमएल भान नावाच्या सरकारी कर्मचाऱ्याची हत्या करण्यात आली. त्याच दिवशी बलदेव राज दत्त या सरकारी कर्मचाऱ्याचे अपहरण करण्यात आले. आणि चार दिवसांनी म्हणजेच 19 जानेवारीला त्याचा मृतदेह सापडला होता."

दरम्यान, फारुख अब्दुल्ला यांच्या सरकारने राजीनामा दिला आणि जगमोहन दुसऱ्यांदा तिथे राज्यपाल म्हणून आले. त्यांनी 19 जानेवारी रोजी पदभार स्वीकारला आणि तेव्हापासूनच पलायन सुरू झालं.

अशोक कुमार पांडे यांनी काश्मीरच्या इतिहास, राजकारण आणि समाजजीवनावर लिहिलेल्या 'काश्मीरनामा' या पुस्तकात 19 जानेवारी या दिवसाची पार्श्वभूमी अधोरेखित करण्यात आली आहे.

"काश्मिरीं लोकांच्या आक्रमकतेने अनेक परिसीमा गाठल्या होत्या. काश्मीरच्या राजकारणावर दिल्लीचं असलेलं नियंत्रण, व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि आर्थिक मागासलेपण, यामुळे काश्मिरी तरुणांच्या अस्वस्थतेला खतपाणी मिळत होते."

"जसं जसं काश्मिरी लोकांच्या अभिव्यक्तीचं लोकशाही स्वातंत्र्य संपत गेलं तसं तसं या लोकांच्या रागाचं रूपांतर घोषणांमध्ये आणि नंतर सशस्त्र उठावांमध्ये झालं."

"राज्यातील औद्योगिक विकासासाठी दिलेला बहुतांश निधी तर जम्मूमध्ये वापरला गेला. 1977 मध्ये भारतीयांनी जनतेच्या इंदिरा गांधींसारख्या बलाढ्य नेत्याचा पराभव केला. दुसरीकडे, काश्मीरचा जनादेश सतत दाबला जात होता. "

"याचा परिणाम असा झाला की, काश्मीरी लोकांच्या राजकीय शक्तींच्या विरोधातील रागाचं रूपांतर भारतविरोधी रागात झालं. आणि मग असं ही म्हणता येईल की, स्वातंत्र्य समर्थक आणि भारताविरोधी शक्तींना त्या रागाचा वापर करणं सोपं झालं."

आणि दरम्यानच्या काळात, 1987 च्या विधानसभा निवडणुकीतील अनियमिततेमुळे या रागाला आणखीनच खतपाणी मिळालं.

1987 च्या निवडणुकीने भावना भडकवण्यासाठी मदतच झाली

1987 मध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने एकत्र निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला. पण तेव्हा त्यांना 'मुस्लिम युनायटेड फ्रंट' या नवीन राजकीय शक्तीने आव्हान दिलं.

मुस्लिम युनायटेड फ्रंटमध्ये सय्यद अली शाह गिलानीची जमात-ए-इस्लामी, अब्दुल गनी लोनची पीपल्स लीग आणि मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक यांची अवामी ऍक्शन कमिटी यांचा समावेश होता.

याव्यतिरिक्त उम्मत-ए-इस्लामी, जमियत-ए-अल्लाह-ए-हदीस, अंजुमन-तहफुज-उल-इस्लाम, इत्तिहाद-उल-मुस्लिमीन, मुस्लिम कर्मचारी संघटना यांसारखे लहान लहान गटही यात सामील झाले होते.

अशोक कुमार पांडे यांनी त्यांच्या 'काश्मीर आणि काश्मिरी पंडित : बसने और बिखरने के 1,500 साल'' या पुस्तकात लिहिलयं की,

"काश्मिरी समाजात आणि राजकारणात पसरलेल्या असंतोषाचे एक उदाहरण म्हणजे इस्लाम समर्थक आणि जनमत समर्थक गटांची ही अंब्रेला संघटना होय."

"या मोर्चात लोक मोठ्या संख्येने यायचे. हा मोर्चा भ्रष्टाचार, नफेखोरी, साठेबाजीमुक्त शासन आणि त्यांच्या दुर्दशेसाठी जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा करण्याचे आश्वासन देत होता."

काश्मीरमध्ये बेरोजगारीची मोठी समस्या होती. सर्वांना नोकऱ्या देण्याचे, उद्योग आणि रोजगार आणण्याचे आश्वासन या मोर्चाकडून दिले जात होते.

या मोर्चाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी फारुख अब्दुल्ला यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला.

त्यावेळच्या काँग्रेस नेत्या खेमलता वुखलू यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की : "मला आठवतय त्याप्रमाणे 1987 च्या निवडणूकीत प्रचंड अनियमितता होती. पराभूत उमेदवारांना विजयी घोषित करण्यात आलं. आणि त्यामुळे सामान्य माणसाचा निवडणूक आणि लोकशाही प्रक्रियेवरचा विश्वासचं उडाला."

यामुळे बऱ्याच सुशिक्षित आणि बेरोजगार तरुणांचा भ्रमनिरास झाला. आणि याचा फायदा घेत JKLF ने त्यांच्यापैकी अनेकांना नियंत्रण रेषा ओलांडून पलीकडे पाठवलं.

जेकेएलएफ आणि 'कश्मीर छोडो' च्या घोषणा

ख्रिस्तोफर स्नायडन यांनी त्यांच्या 'अंडरस्टँडिंग काश्मीर अँड काश्मिरी' या पुस्तकात जेकेएलएफची ओळख करून देण्यात आली आहे :

"ही 80 च्या दशकाच्या उत्तरार्धातली गोष्ट आहे. हा तो काळ होता जेव्हा भारतापासून वेगळ्या काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी राजकीय आंदोलने तीव्र होत होती."

"आतापर्यंत जी निदर्शने होत होती त्यांनी आता हिंसक वळण घ्यायला सुरुवात केली होती. काश्मिरींच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीत हिंसाचाराचं एक तत्व आता जोडलं गेलं होतं."

"1987 मध्ये, राज्यात निवडणुका झाल्या तेव्हा मुस्लिम युनायटेड फ्रंट या काश्मिरी प्रादेशिक पक्षांच्या युतीला विजय मिळेल अशी आशा होती."

"पण जेव्हा निकाल आले तेव्हा मात्र हजारो काश्मिरी तरुणांच्या आशा धुळीस मिळाल्या होत्या, त्यांची निराशा झाली होती. सुशिक्षित तरुणांचाही निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडाला."

"यापैकी काही तरुणांनी नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकिस्तानात जाऊन भारताविरुद्ध सशस्त्र युद्ध सुरू पुकारलं."

"पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सला (आयएसआय) ही आयती संधी मिळाली आणि त्यांनी आगीत तेल ओतायला सुरुवात केली."

"आयएसआयने या तरुणांना पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली. त्यांना भारतीय सैन्याविरुद्ध लढण्यासाठी शस्त्र दिली."

"हे प्रशिक्षित तरुण भारतव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसले. त्यांनी शांतता बिघडवायला सुरुवात केली."

"1988 च्या दरम्यान काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात भारताविरोधात निदर्शने झाली. याचा परिणाम काश्मीरच्या अनेक भागात कर्फ्यू लावण्यात आला."

"एका वर्षानंतर म्हणजे जुलै 1989 मध्ये, श्रीनगरमधील टेलिग्राफ कार्यालयावर अतिरेक्यांनी बॉम्बहल्ला केला."

"एक वर्षानंतर, काश्मीरचे प्रसिद्ध धार्मिक नेते मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारुक यांची हत्या करण्यात आली. त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी सुमारे 20 हजार काश्मिरी जमले."

"परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचं पाहून, भारतीय सुरक्षा दलांनी जमावावर गोळीबार केला. यात 20 काश्मिरी मारले गेले. काश्मीरमध्ये आता एक रक्तरंजित अध्याय सुरू झाला होता."

"जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) ने या हिंसक आंदोलनाचे नेतृत्व केलं. आणि काश्मीरला भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी स्वतंत्र करावं अशी मागणी केली."

1965 मध्ये अमानुल्ला खान, मकबूल बट आणि काही तरुणांनी काश्मीरला स्वतंत्र करण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये 'प्लेबिसाइट फ्रंट' नावाचा पक्ष स्थापन केला.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या काश्मीर ताब्यात घेण्याला विरोध करत या फ्रंटने जम्मू अँड काश्मीर नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (JKLF) ही स्वतःची सशस्त्र शाखा स्थापन केली होती. अल्जेरियासारख्या सशस्त्र क्रांतीनेच काश्मीर भारतापासून वेगळे होऊ शकते, हा विश्वास त्यांना होता.

अशोक पांडे 'काश्मीरनामा' मध्ये लिहितात की याच जेकेएलएफने 1989 च्या उन्हाळ्यात 'काश्मीर छोडो'च्या घोषणा द्यायला सुरुवात केली :

"परिस्थिती आटोक्यात यावी म्हणून, गंभीर आरोप असलेल्या आणि पाकिस्तानातून परत येतेवेळी अटक केलेल्या 72 लोकांना भारत सरकारने सोडून दिलं."

"याचा काहीच फायदा झाला नाही. दुसऱ्या दिवशी CRPF कॅम्पवर हल्ला झाला आणि या हल्ल्यात तीन जवान शहीद झाले."

"श्रीनगरमध्ये 21 ऑगस्ट 1989 रोजी पहिली राजकीय हत्या करण्यात आली. नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रखंड अध्यक्ष मुहम्मद युसूफ हलवाई यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली."

"हब्बा कदल खोऱ्यातील एक प्रमुख हिंदू नेते आणि वकील टिकाराम टिपलुनी यांची 14 सप्टेंबर रोजी हत्या करण्यात आली. तर मकबूल बट्टला फाशी देणारे न्यायाधीश नीलकंठ गंजू यांची 4 नोव्हेंबरला हत्या झाली."

या पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे, जेकेएलएफने या हत्यांची जबाबदारी स्वीकारली होती.

दरम्यान, 8 डिसेंबर रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मोहम्मद सईद यांची मुलगी डॉ. रुबिया सईदचे अपहरण करण्यात आले. तिची सुटका करण्यासाठी पाच अतिरेक्यांना तुरुंगातून सोडून देण्यात आलं. फारुख अब्दुल्ला यांनी अतिरेक्यांपुढे झुकण्यास कडाडून विरोध केला, मात्र त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

या घटनेनंतर अतिरेक्यांचं मनोबल वाढलं. त्यांनी बाकीच्या अतिरेक्यांना तुरुंगातून सोडवण्यासाठी बरीच अपहरण केली.

परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात होती. आता यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राज्यपाल जगमोहन यांच्यावर सोपवण्यात आली.

जगमोहन यांनी काश्मीर वाचवलं का?

जगमोहन यांची एप्रिल 1984 मध्ये पहिल्यांदा काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली.

अशोक कुमार पांडे त्यांच्या 'काश्मीरनामा'मध्ये लिहितात, "खोऱ्यातील त्यांची प्रतिमा ही हिंदुत्ववादी आणि मुस्लिमविरोधी होती."

आणि अशाप्रकारे जगमोहन यांना राज्यपालपदी नियुक्त करून काश्मीरच्या एका मुस्लिम व्यक्तीला (मुफ्ती मोहम्मद सईद) गृहमंत्री करून काश्मिरींचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न फसला.

"18 जानेवारी रोजी, निमलष्करी दलांनी काश्मीरमध्ये घराघरात शोध मोहीम राबवली. 19 जानेवारीला, ज्या दिवशी जगमोहन यांनी जम्मूमध्ये सत्ता हाती घेतली, त्याच दिवशी CRPF ने सुमारे 300 तरुणांना ताब्यात घेतलं."

20 जानेवारीला जगमोहन जेव्हा श्रीनगरला पोहोचले तेव्हा त्यांना विरोध करण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले. जमलेल्यांमध्ये महिला, वृद्ध लोक आणि लहान मुलेही होती.

"दुसऱ्या दिवशी पुन्हा निदर्शने झाली म्हणून फायर ऑर्डर जारी करण्यात आल्या. ज्यामध्ये 50 हून अधिक लोक मारले गेले. अधिकृत आकडा 35 होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात एकाच घटनेत मारल्या गेलेल्या लोकांची ही सर्वाधिक संख्या होती."

जगमोहन यांनी त्यांच्या 'माय फ्रोझन टर्ब्युलेन्स इन काश्मीर' या पुस्तकात कबूल केलंय की गावामधील भागात झालेला गोळीबार त्यांच्या आदेशावरून करण्यात आला होता.

अशोक कुमार पांडे अशाच आणखी एका प्रकरणाबद्दल लिहितात :

"21 मे 1990 ला मीरवाईजची हत्या करण्यात आली. त्यांच्या अंत्यसंस्काराला मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. तत्कालीन मुख्य सचिव आर. ठक्कर यांनी जगमोहन यांना तिथे जाण्याचा, किंवा त्यांच्या कबरीवर फुल अर्पण करण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पाठवण्याचा सल्ला दिला होता. पण जगमोहन या सल्ल्याशी सहमत नव्हते."

"त्यांनी मिरवणुकीच्या मार्गावरील निर्बंधांबाबत काही गोंधळात टाकणाऱ्या सूचना दिल्या. जेव्हा मिरवणूक शेवटच्या टप्प्यावर म्हणजे मीरवाईजपर्यंत पोहोचणार होती इतक्यात निमलष्करी दलाने गोळीबार सुरू केला."

"या गोळीबारात 27 लोक मारले गेले. भारतीय माध्यमांनी मात्र मृतांचा आकडा 47 वर नेला, तर बीबीसीच्या मते हा आकडा 100 च्या आसपास होता. निमलष्करी दलाने केलेल्या गोळीबारात काही गोळ्या मीरवाईजच्या मृत शरीराला ही लागल्या."

अशोक कुमार पांडे 'काश्मीरनामा' मध्ये लिहितात:

"जगमोहन यांच्या राज्यपालपदाच्या कार्यकाळात खोऱ्यात हिंदू-मुस्लिमांमधील वैर वाढले. जगमोहन यांना मुस्लिमांना मारण्यासाठी पाठवल्याचा अपप्रचार करण्यात आला. दुर्दैवाने जगमोहन यांच्या अशा कामामुळे अशा आरोपांना खतपाणी मिळण्यास मदत झाली."

"मीरवाईजच्या मृत शरीराला लागलेल्या गोळ्या आणि त्यानंतरच्या शोध मोहिमेने अनेक काश्मिरिंच्या भावना भडकवण्यात आल्या. यामुळे 10 हजारांहून अधिक लोक स्वातंत्र्य चळवळ तीव्र करण्यासाठी लागणार प्रशिक्षण घेण्यासाठी पाकिस्तानात गेले."

"जगमोहन यांच्या कार्यकाळात मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्यात आलं. तर उच्च न्यायालयाच्या कामकाज ही प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या वातावरणाचा अतिरेक्यांनी पुरेपूर फायदा घेतला. लोकांमध्ये संशयाचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण केले."

अशोक पांडे एम.जे. अकबर यांच्या 'कश्मीर बिहाइंड द वॉल' या पुस्तकाचा संदर्भ देत लिहितात की, "काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी जनतेचा जो पाठिंबा होता, तो 19 जानेवारीनंतर उघड झाला."

पण, जगमोहन यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, त्यांनी उचललेल्या कठोर पावलांमुळेच काश्मीर भारतापासून वेगळं होता होता राहिलं.

वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी स्वत:चा बचाव करताना सांगितलं की, जेव्हा ते काश्मीरमध्ये पोहोचले तेव्हा तिथं सरकार ही गोष्ट अस्तित्वात नव्हती. तिथे अतिरेक्यांची राजवट आली होती.

ते पुढे म्हणाले की "अफगाण युद्ध 1989 मध्ये संपले होते आणि आयएसआयने सर्व मुजाहिदिंना काश्मीरमध्ये पाठवलं होतं."

त्यांच्याकडे सर्व प्रकारची अत्याधुनिक शस्त्र होती. त्यांना अफगाणिस्तानातील गुरिल्ला युद्धाचा अनुभवही होता. आणि त्यांना आयएसआयचे आर्थिक पाठबळही होतं.

"पाकिस्तानच्या आयएसआयने त्यांना पैसा दिला, त्यांना प्रशिक्षण दिलं, शस्त्रे दिली आणि त्यांच्यात इस्लामी उन्माद निर्माण केला की तुम्ही भारताविरुद्ध लढा, जिहाद करा. आणि हे सर्व रेकॉर्डवर आहे."

ते म्हणाले की,"अफगाण युद्धादरम्यान ते जे काही शिकले ते त्यांनी इथे काश्मीरमध्ये करून पाहिलं,"

"जेव्हा राज्यपाल म्हणून माझा पहिला कार्यकाळ संपला, तेव्हा मी इशारा दिला होता की आयएसआयचा काहीतरी खेळ सुरू आहे. काश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन सक्रिय होत आहेत."

"मी एक पत्र देखील लिहिलं होतं की नंतर खूप उशीर होईल. पण माझा कार्यकाळ संपल्यामुळे मला निघून जावं लागलं."

"काश्मीरमध्ये अतिरेक शिगेला पोहोचला होता. जवळपास 600 हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. रुबिया सईदचे अपहरण करण्यात आले होते. अनेक प्रमुख काश्मिरी पंडितांची हत्या करण्यात आली होती. भारत सरकारसोबत काम करणाऱ्या सर्वांना टार्गेट केलं जात होत. अशा काळात परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी मला पुन्हा तिथे पाठवण्यात आलं.

काश्मीर भारतापासून वेगळं होण्यापासून वाचवल्याचा दावा करताना जगमोहन म्हणाले, "लोक 26 जानेवारी 1990 रोजी शुक्रवारच्या नमाजनंतर स्वातंत्र्याची घोषणा करण्यासाठी इदगाहवर जमण्याची योजना आखत होते. त्या दिवशी लोकांना तिथं जमू न देण हे माझे कर्तव्य होतं. मी ती घटना घडू नये म्हणून प्रयत्न केले आणि त्यामुळेच काश्मीर वाचलं."

अन्याय कोणावर झाला नाही?

जगमोहन यांच्या मते, त्यांच्या प्रयत्नांमुळे काश्मीर वेगळे होण्यापासून वाचू शकले. मात्र पंडितांच्या मते ते पंडितांचे पलायन थांबवू शकले नाहीत.

अतिरेकी कारवाया सुरू झाल्यानंतर, काश्मीर खोऱ्यात राहणाऱ्या 3.5 लाख काश्मिरी पंडितांपैकी बहुतेकांनी आपली मायभूमी सोडली. त्यांनी जम्मू आणि देशाच्या इतर भागात स्थलांतर केलं.

एक लाखाहून अधिक पंडितांनी काश्मीर खोरे सोडल्याचा अंदाज आहे.

काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संजय टिकू यांच्या म्हणण्यानुसार, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अतिरेकी कारवाया सुरू झाल्यापासून 1990 पर्यंत किमान 399 काश्मिरी पंडित मारले गेले. आणि 1990 पासूनच्या 20 वर्षांत एकूण 650 काश्मिरींनी आपला जीव गमावला.

1990 या एका वर्षात 302 काश्मिरी पंडितांची हत्या करण्यात आली असं टिकू यांचं मत आहे.

जम्मू-काश्मीर सरकारने 2010 मध्ये विधानसभेत सांगितले की, काश्मीरमध्ये 1989 ते 2004 च्या दरम्यान 219 पंडितांची हत्या करण्यात आली. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी काश्मीरमध्ये 38,119 पंडित कुटुंबांची नोंदणी झाली होती, त्यापैकी 24,202 कुटुंबांनी पलायन केलं होतं.

टिकू आजही काश्मीर खोऱ्यातचं राहतात. आणि त्यांच्या मते 808 कुटुंबांतील एकूण 3,456 काश्मिरी पंडित अजूनही काश्मीरमध्ये राहतात. सरकारने आतापर्यंत त्यांच्यासाठी काहीही केलेलं नाही.

बीबीसी गुजरातीला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात, "गेली सात वर्षे केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. आता त्यांना काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन करण्यापासून कोणी रोखलं आहे का? पंडितांचं पुनर्वसन करण्यासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात किती निधी देण्यात आला?"

अहमदाबादमध्ये राहणारे काश्मिरी पंडित एके कौल यांनीही असाच आरोप केला.

बीबीसी गुजरातीला दिलेल्या मुलाखतीत एके कौल म्हणाले, "भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनीही आपापल्या राजकीय फायद्यासाठी काश्मिरी पंडितांच्या मुद्द्यांचा वापर केला.

"मी गुजरात सरकारला अनेक प्रेझेन्टेशन्स दिली आहेत. गुजरातमध्ये आम्हाला जमीन किंवा इतर कोणतीही मदत करा असं ही सांगून झालं आहे. मात्र गुजरात सरकारने आमच्यासाठी कधीही काहीही केल नाही."

"काँग्रेसनेही आमचा वापर केला, भाजपनेही आमचा वापर केला आणि अजूनही ते आमचा वापर करतायत. मोदी सरकारने तर काश्मिरी पंडितांच्या नावांचाही वापर केला."

ते म्हणाले, "गुजरात सरकारने मदत केली नाही. मी मोदी सरकारला तीनदा पत्र लिहिलंय, पण मला आजपर्यंत कोणतंही उत्तर मिळालेलं नाही."

आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये केवळ काश्मिरी पंडितचं नाही, तर काश्मीरमधील सर्व जनतेवर अन्याय झाला असल्याचं मत अशोक कुमार पांडे यांनी व्यक्त केलं आहे.

अशोक कुमार पांडे त्यांच्या 'काश्मीर आणि काश्मिरी पंडित: बसने और बिखरने के 1,500 साल' या पुस्तकात लिहितात:

"न्याय ही एक अशी गोष्ट आहे ज्यामुळे काश्मीरमधील प्रत्येक घटकाला आपली फसवणूक झाल्याचं वाटतं."

"पाकिस्तानला वाटतं की, आपल्या सीमेला लागून असलेला, मुस्लीमबहुल काश्मीर आपल्याला न देऊन माऊंटबॅटनपासून हरिसिंग आणि संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत सर्वांनी आपल्यावर अन्याय केलाय."

"एवढा पैसा खर्च करूनही इथले लोक आपल्या पाठीशी उभे राहिलेले नाहीत आणि हा अन्याय आहे, असं भारताला वाटतं."

"काश्मिरी मुस्लिमांना अन्याय झाल्याचं वाटतं कारण, आश्वासनानुसार लोकमत चाचणी कधीच घेतली गेली नाही. लोकशाही नियंत्रित केली गेली. तर शेख अब्दुल्ला यांना आयुष्यभर आपल्यावर अन्याय झाला असं वाटतं. आणि दुसरीकडे फारुख अब्दुल्ला यांनाही वाटतं की त्यांनी तिरंगा झेंडा फडकवला, पण तरीही आपण विश्वासु वाटलोच नाही."

"आता ज्या काश्मिरी पंडितांनी काश्मीर सोडलं त्यांना वाटतं की ते भरतासोबत उभे आहेत, मात्र 1990 मध्ये त्यांना कुठलीच सुरक्षा मिळाली नाही. आणि एवढं करून पदरात उपेक्षाच पडते आहे असं ही पंडितांना वाटतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)