मराठी भाषा : अभिजात भाषा म्हणजे काय? तो दर्जा कसा मिळतोय

गेली किमान 9 वर्षं मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यावरून जोरदार मागण्या, चर्चा आणि प्रसंगी वाद होत आहेत. अलीकडे संसदेतही ते पाहायला मिळालं.

मोदी सरकारची मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबद्दल काय भूमिका आहे हे आपण पाहूच, पण त्याआधी हे सांगा की किती लोकांना माहीत आहे की अभिजात भाषा म्हणजे नेमकं काय? तो दर्जा कसा मिळतो आणि तो मिळाल्याने काय फायदा होतो?

मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी करणारे जसे आहेत तसंच त्यात फारसं तथ्य नसल्याचं मांडणारेही आहेत. जवळपास सगळ्याच राजकीय पक्षांनी या मागणीला एकमुखाने पाठिंबा दिला आहे. अभिजात दर्जा कसा दिला जातो आणि तो दिल्यानंतर त्या भाषेसाठी काय विशेष गोष्टी केल्या जातात ते आधी आपण पाहू या.

एखादी भाषा 'अभिजात' कशी ठरते?

कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे अधिकार हे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला आहेत. गृह मंत्रालयाने 2005 साली हे अधिकार सांस्कृतिक मंत्रालयाला दिले. त्याचे काय निकष आहेत?

•भाषेचा नोंदवलेला इतिहास हा अतीव प्राचीन स्वरूपाचा म्हणजे 1500-2000 वर्षं जुना हवा.

•प्राचीन साहित्य हवं, जे त्या भाषिकांना मौल्यवान वारसा वाटतं.

•दुसर्‍या भाषासमूहाकडून उसनी न घेतलेली अस्सल साहित्यिक परंपरा हवी.

•'अभिजात' भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी हवी.

भारतात आत्ताच्या घडीला 6 भाषांना अभिजात दर्जा दिलेला आहे. तामिळ (2004), संस्कृत (2005), कन्नड (2008), तेलुगु (2008), मल्याळम (2013) आणि ओडिया (2014)

मराठी अभिजात आहे की नाही?

मराठीच्या अभिजात दर्जाबद्दल संशोधन करून तसा अहवाल केंद्र सरकारला देण्यासाठी 2012 साली प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. 2013 साली या समितीने आपला अहवाल प्रकाशित केला. महारट्ठी-महरट्ठी-मऱ्हाटी-मराठी असा मराठीचा उच्चार बदलत गेला असं या अहवालात म्हटलं आहे. महाराष्ट्री भाषा ही महाराष्ट्र हा प्रदेश अस्तित्वात येण्याच्या फार पूर्वीपासून प्रचलित होती आणि मराठीचं वय किमान अडीच हजार वर्षं जुनं असल्याचे पुरावे असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

या 128 पानी अहवालाच्या समारोपात समितीने काय म्हटलं आहे? अकरा कोटी लोकांची मराठी जगातली 10 व्या ते 15 व्या क्रमांकाची भाषा आहे. देशातली ती एक महत्त्वाची राष्ट्रीय भाषा आहे. तिच्या ऐतिहासिक प्रवासाचे संदर्भ देत आणि विविध शतकांमध्ये विविध साहित्यिकांनी दिलेल्या योगदानाचा विचार करून तिचं अभिजातपण स्वयंसिद्ध आहे.

समितीने सादर केलेले पुरावे सगळ्यांनाच पटतात असंही नाही. भाषावैज्ञानिक चिन्मय धारूरकर यांनी बीबीसी मराठीसाठी लिहिलेल्या लेखात म्हटलं होतं की, "महाराष्ट्री प्राकृत आणि मराठीचा संबंध लावणे हे केवळ अटीत बसवण्याचा अट्टाहास होय. मुळात केवळ नावात 'महाराष्ट्री' असल्याने संबंध प्रस्थापित झाला, इतकी ती सहज सोपी गोष्ट नाही. महाराष्ट्री प्राकृतची नाळ ज्या निकषांवर मराठीशी जोडता येते, तशीच ती गुजरातीशी देखील जोडता येईल. आणि उद्या ज्या निकषांवर मराठीला अभिजात ठरवले जाईल, त्याच निकषांवर गुजरातीदेखील हा दर्जा मागू शकेल."

अभिजात दर्जाने काय बदल होतात?

एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा दिल्यानंतर काय लाभ होतात? आणि आतापर्यंत ज्या भाषांना हा दर्जा दिलाय त्यांना यातले कोणते लाभ दिले गेले याबद्दल 2016 साली सांस्कृतिक मंत्रालयाने सांगितलं होतं की संस्कृत, तामिळ, कन्नड, तेलुगु या भाषांसाठी काही संस्था उभारल्या गेल्या आहेत. तसंच या भाषांमधल्या प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी आर्थिक तरतूदही केली गेली होती. यात प्रत्येक भाषेसाठी दरवर्षी काही कोटी रुपये दिले गेले होते.

महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने आपल्या वेबसाईटवर अभिजात दर्जा मिळण्याचे भाषा संवर्धनासाठी काय फायदे सांगितले आहेत

•मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणं

•भारतातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणं

•प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणं

•महाराष्ट्रातील सर्व 12,000 ग्रंथालयांना सशक्त करणं

•मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा साऱ्यांना भरीव मदत करणं

पण या सगळ्या गोष्टी त्या भाषेला अभिजात दर्जा नसेल तर करता येणार नाहीत का? असाही प्रश्न विचारता येऊ शकतो.

अभिजात दर्जाचं घोडं कुठे अडलंय?

3 फेब्रुवारी 2022 ला संसदेत शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी मंत्र्यांना राज्यसभेत विचारलं की मराठीला हा दर्जा कधी दिला जाणार आहे? राष्ट्रवादीच्या रजनी पाटील यांनीही हा प्रश्न विचारला. भाजपचे खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी राज्य सरकारकडून आलेल्या प्रस्तावात काही त्रुटी होत्या का हे विचारलं. या सगळ्याबद्दल बोलताना केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी काय सांगितलं?

प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या सक्रीय विचाराधीन आहे आणि त्यावर लवकरच निर्णय होईल असं मंत्री म्हणतायत. पण हे यापूर्वीही ऐकल्यासारखं वाटतं का?

2 जुलै 2019 ला तेव्हाचे सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी लोकसभेला सांगितलं होतं की हा प्रस्ताव सक्रीय विचाराधीन आहे.

अजून मागे जाऊया. 2 जानेवारी 2018 - म्हणजे मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममधले सांस्कृतिक मंत्री डॉ. महेश शर्मा यांनी संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात काय सांगितलं होतं तर हा प्रस्ताव केंद्राच्या सक्रीय विचाराधीन आहे.

मधल्या काळात भाषांच्या अभिजात दर्जाबद्दल कोर्टातही काही याचिका गेल्या होत्या पण कोर्टाने तो निर्णय सर्वस्वी तज्ज्ञांच्या समितीवर सोडला होता.

मराठीच्या अभिजात दर्जाचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल असं केंद्र सरकार सांगतं आहे. गेली काही वर्षं ते हेच सांगत आहे आहेत. तो अखेर कधी आणि काय घेतला जाईल हे सरकारच सांगू शकेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)