मुंबई महापालिका अर्थंसंकल्प: निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईकरांना काय मिळालं?

मुंबई महानगरपालिकेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर नव्या घोषणांनी मतदारांना आकर्षित करणारा आणि सोबतच उद्धव ठाकरे-आदित्य ठाकरे यांचा चेहरा असणा-या शिवसेनेचा शिक्का असलेला अर्थसंकल्प आज महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी सादर केला.

गेल्या वर्षी 39 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प यावर्षी जवळपास 46 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचलाय. कोणत्याही नवा कराचा बोजा मुंबईकरांवर न पडता काही दिवसांपूर्वी 500 स्क्वेअर फूटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकरात पूर्ण सूट देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्षात उतरला आहे.

कोस्टल रोड सह पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना अधिक निधी देणारा, कोविड काळातला अनुभव पाहता आरोग्य सुविधांवर अधिक खर्च करणारा आणि सोबतच नव्या योजना असणारा असा अर्थसंकल्प आहे. पण 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य केंद्र योजना', ज्येष्ठांसाठी 'शिव योग' योजना अशा योजनांमधून शिवसेना डोकावली आहे.

त्याचबरोबर वाहनतळांमध्ये इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग सुविधा, 'मुंबई हवामान कृती आराखडा', 'डिजिटल क्लासरुम्स' अशा योजनांमधून आदित्य ठाकरेंच्या आग्रहांना या अर्थसंकल्पात स्थान मिळालेलं दिसतं आहे.

यासोबत, 'बेस्ट', जलनियोजन, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनि:सारण, शिक्षण या शहरातल्या इतर पायाभूत सुविधांवर गेल्या वर्षीच्या बजेटच्या तुलनेत अधिक तरतूद करत असण्याची घोषणा आयुक्त चहल यांना केली. देशातल्या इतर कोणत्याही शहरांच्या महापालिकांपेक्षा मोठा असल्यानं मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाकडे देशभरातून लक्ष असतं. या अर्थसंकल्पातल्या महत्वाच्या तरतुदींवर थोडक्यात नजर टाकूया:

एकूण तरतुदींमध्ये 17.70 टक्क्यांनी वाढ

गेल्या वर्षीच्या 39083.83 कोटी रुपयांच्या अंदाजाच्या तुलनेत यंदा आर्थिक वर्षं 2022-23 साठी 45949.21 कोटी रुपये इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद या वर्षीच्या मुंबई महापालिकेच्या बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती 17.70 टक्क्यांनी अधिक आहे. यावर्षीचं पालिकेचं महसूली उत्पन्नही 30743.61 कोटी रुपये इतकं वाढणार आहे असा अंदाज आहे.

मुंबई महापालिकेला मालमत्ता करातून वार्षिक 7000 कोटी रुपये इतकं उपन्न येतं, पण यंदा ते 4800 कोटी एवढंच असेल. त्यातलं एक कारण मालमत्ता करातली सूट हेही आहे. पण हे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पालिका काही कठोर उपाय करत असल्याचं म्हटलं आहे. त्याशिवाय घनकच-यातून काही महसूली उत्पन्न वाढवण्याचा महापालिकेचा विचार दिसतो आहे. कचरा निर्मात्यांकडून 'वापरकर्ता शुल्क' आकारुन 174 कोटी रुपये आणि ज्यांच्या कच-यावर महापालिकेतर्फे प्रक्रिया केली जाते अशा उपहारगृहांकडून 'प्रक्रिया आकार' घेऊन 26 कोटी रुपये उत्पन्न मिळवण्याचं पालिकेनं ठरवलं आहे.

याशिवाय डिजिटल जाहिरात, जकातीपोटी मिळणारी नुकसानभरपाई, गुंतवणुकीवरचं व्याज, राज्य सरकारचं अनुदान असे आणि इतर मार्गांनी येणारं उत्पन्न धरुन मुंबई महापालिका अपेक्षित उत्पन्नापर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज मांडते आहे. पण काही उत्पन्नांतली घट, महसूली खर्चातली वाढ, त्याच्या तुलनेत भांडवली खर्चातलीही वाढ या सगळ्या आकड्यांमध्ये ताळमेळ बसवत यंदाचा सर्वात मोठा अर्थसंकल्प सादर करतांना आयुक्तांना कसरत करावी लागली आहे असं दिसतं आहे.

मुंबई महापालिकेचे हे महत्वाचे आणि प्रतिष्ठित प्रकल्प आहेत, ज्यात कोस्टल रोड, मोठ्या जलवाहिन्यांची कामं, रुग्णालयाची उभारणी, नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प आदी प्रकल्प आहेत, त्यासाठी या अर्थसंकल्पात 17942 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. डळमळीत आर्थिक परिस्थिती असणा-या 'बेस्ट'साठो 800 रुपयांची तरतूद यावर्षी करण्यात आली आहे.

मुंबई सागरी किनारा प्रकल्प, रस्ते आणि वाहतूक

सध्या मुंबईत कोस्टल रोड प्रोजेक्टच्या पहिल्या टप्प्याचं काम जोरात सुरु आहे. एकूण 8430 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा हा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' मानला जातो. या आर्थिक वर्षांचा शेवटापर्यंत या प्रकल्पाचं 90 टक्के काम पूर्ण करण्याचा निर्धार यंदा अर्थसंकल्प करतो. गेल्या वर्षांचा या रस्त्यासाठीचा सुधारित अंदाज हा 3500 कोटी करुन यंदाच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 3200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड हा सुद्धा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प विविध टप्प्यांमध्ये सुरु आहे. या प्रकल्पासाठी यंदाचा बजेटमध्ये महापालिकेनं 1300 कोटी रुपये ठेवले आहेत.

रस्ते आणि वाहतूक सुधारणा ही कोणत्याही शहरांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये महत्वाची बाब असते. रस्त्यांच्या डागडुजीसोबतच यंदा या विभागात पालिकेनं काही नव्या योजना आणल्या आहेत. त्यात इलेक्ट्रिक मोटार वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेच्या सार्वजनिक वाहनतळांमध्ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

'मुंबई वाहनतळ प्राधिकरणा'चीही घोषणा करण्यात आली आहे. शाळा, विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित होण्यासाठीही काही धोरण आखले जात आहे. या सगळ्या सुधारणांसाठी य अर्थसंकल्पात 2200 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

पर्जन्य जलवाहिन्या

पावसाळ्यासाठी तयारी ही मुंबई महापालिकेच्या नियोजनातली आणि अर्थसंकल्पातली एक महत्वाची तरतूद असते. विविध जलवाहिन्यांची कामं, उदंचन केंद्रांची निर्मिर्ती आणि सुधारणा, नाल्यांची सफाई, नद्यांचा गाळ काढणे अशा कामांसाठी तरतूद यंदा आहे. गेल्या वर्षीच्या 935 कोटींच्या तुलनेत यंदा 1540 कोटी रुपये या कामांसाठी देण्यात आले आहेत.

याशिवाय मिठी नदीचं पुनरुज्जीवन हाही एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यातल्या विविध टप्प्यांची काम सुरु आहेत. यासाठी यावर्षी 566 कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य केंद्र योजना

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या महापालिका अर्थसंकल्पात आरोग्य यंत्रणेसाठी नव्या योजना आहेत. त्यातलीच एक बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावानं आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत शहरांत पहिल्या टप्प्यांमध्ये 100 आरोग्य केंद्र उभारण्यात येणार असून त्यामागची कल्पना हे आहे की आवश्यक प्राथमिक उपचार नागरिकांना त्यांच्या घराजवळच मिळाले पाहिजेत. इथे 139 प्रकारच्या वैद्यकीय चाचण्या नाममात्र दरात उपलब्ध असतील. या योजनेसाठी 250 कोटी भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेसोबतच अजून एक आरोग्य विषयक योजना जाहीर झाली आहे ती 'शिव योग योजना'. त्याअंतर्गत विविध वस्त्या, सोसायटींमध्ये ही योगा केंद्र सुरु केली जातील. तिथे शारीरीक व्यायाम, योगा यासोबतच मानसिक आरोग्याविषयीही सांगितलं जाईल. 30 पेक्षा अधिक जणांनी कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी येऊन सहभाग घेतल्यास इथे महापालिका 'शिव योग' केंद्राची सुरुवात करुन देईल.

अजून एक विशेष योजना मुंबई महापालिकेनं घोषित केली आहे म्हणजे विशेष मुलांसाठी Early intervention and rehabilitation center. मानसिक व्यंग, स्वमग्नता, सेलेब्रल पाल्सी अशा प्रकारची विशेष स्थिती असणा-या मुलांना लवकर समुपदेशन आणि उपचार मिळावेत म्हणून पालिका हे केंद्र सुरु करणार आहे. ते भायखळा इथे असेल. इथे आधुनिक उपचारपद्धती आणि तज्ञ उपलब्ध असतील.

आरोग्य विभागातील या विशेष योजनांसह महापालिकेनं त्यांच्या अखत्यारितल्या रुग्णालयं आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सुधारणांसाठी, नव्या विभागांसाठी या अर्थसंकल्पात 2660 कोटी रुपये दिले आहेत.

शिक्षण

शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्पही आज मांडण्यात आला. महसूली अर्थसंकल्प 2870 कोटी तर भांडवली अर्थसंकल्प हा 500 कोटी रुपये तरतुदीचा आहे. शिक्षण विभागात अनेक नव्या योजनांची घोषणाही केली गेली.

कोविड काळात शाळांचे वर्ग व्हर्च्युअल झाले. या बदलत्या शिक्षणप्रक्रियेचा अंदाज घेत उभारलेल्या व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरचे अद्यावतीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासोबत 1300 डिजिटल क्लासरुम्स उभारण्याचं शिक्षण विभागानं ठरवलं आहे. याशिवाय महापालिकेच्या केम्ब्रिज विद्यापीठाशी संलग्न बोर्डाच्या शाळा उभारण्यासाठी प्राथमिक 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सोबतच कौशल्य विकास प्रयोगशाळा, खगोलशास्त्रीय प्रयोगशाळा, अद्ययावत क्रीडा संकुल ही यंदाच्या शिक्षण अर्थसंकल्पातली अधिक वैशिष्ट्ये आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापन

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी यंदा 1460 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करतांना काही नव्या पाऊलांची घोषणाही झाली आहे. त्यातलं एक म्हणजे कचरा उचलणारी वाहनं ही ई-वाहनं असणार आहेत. त्यांचं स्वतंत्र जाळ तयार केलं जाईल. नवी वाहनं खरेदी केली जातील. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणा-या 3 चालू प्रकल्पांसोबत 8 नवे प्रकल्प सुरु केले जातील. कचरा निर्माण करणाऱ्यांसाठी 'माय वेस्ट' हे नवं ऍप तयार केलं जाईल ज्यानं कचरा व्यवस्थापन अधिक सोपं आणि नियंत्रित होईल.

या विभागानं सफाई कर्मचा-यांसाठी 'आश्रय योजने'ची घोषणा केली आहे. सध्या 46 वसाहत्यांमध्ये राहणा-या कर्मचा-यांसाठी 13000 नव्या सेवा निवासांची निर्मिती करण्यात येईल.

मुंबई हवामान कृती आराखडा

महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाअंतर्गत हा नवा उपक्रम आहे. हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यासाठी आग्रही आहेत. त्यांनीच मुंबईच्या हवामान कृती आराखड्याची घोषणाही केली होती. त्यानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद आहे. एका हवामान कृती कक्षाची घोषणा आहे ज्यासाठी 1 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

प्राणिसंग्रहालयाचं आधुनिकिकरण आणि नवे विदेशी प्राणी

वीर जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयाच्या विविध टप्प्यांमध्ये सुरु असलेल्या आधुनिकिकरणाच्या कामासाठी 115 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या टप्प्याच्या तिसऱ्या टप्प्यात विस्तारिकरण होणार आहे आणि त्यात अधिक विदेशी प्राणी येतील. यात जिराफ, झेब्रा, पांढरा सिंह यांचा समावेश असेल असं अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे.

मुंबई अग्निशमन दलासाठी, त्याच्या आधुनिकिकरणासाठी या अर्थसंकल्पात 366 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

पाणीपुरवठा विभागासाठी यंदाच्या अंदाजात 1060 कोटी रुपये नमूद करण्यात आले आहेत, तर मलनि:सारण प्रकल्पांसाठी 433 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)