वाईन: डॉ. अभय बंग- सुपरमार्केटमध्ये वाईनविक्रीच्या निर्णयाची किळस वाटते

सुपरमार्केट्समध्ये वाईनविक्रीच्या निर्णयाने किळस वाटते अशा शब्दांत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, संशोधक, दारुबंदीसाठी तसंच व्यसनमुक्तीसाठी काम करणारे डॉ. अभय बंग यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

वाईनविक्रीचा निर्णय, दारुसेवनाचे परिणाम, वाईनचे कथित फायदे, सरकारची भूमिका अशा विविधांगी मुद्यांवर डॉ. बंग यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सविस्तर मांडणी केली.

राज्यात सुपरमार्केट्समध्ये वाईनविक्रीचा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच घेण्यात आला. या निर्णयासंदर्भात तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय?

एका शब्दात प्रतिक्रिया सांगायची तर किळस. पाचेक वर्षांपूर्वी मी एक लेख लिहिला. महाराष्ट्राला उद्देशून एक शब्द उपरोधाने वापरला. हे महाराष्ट्र राज्य आहे का मद्यराष्ट्र? पण असं दिसतंय की मी जे उपरोधाने म्हणालो ते वास्तवात आणण्याचा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला आहे.

एकीकडे कोरोनाची साथ सुरू आहे. माणसं बेलगाम वागू नयेत म्हणून वेगवेगळे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे माणसाला बेलगाम करणारं पेय जास्त व्यापक करण्यासाठी प्रयत्न करता. शासन कशासाठी चालतं हा प्रश्न आहे.

'अल्कोहोल इज हार्मफुल' हे वाक्य वैद्यकीय विज्ञानामध्ये जगमान्य झालं आहे. विज्ञानाचा पुरावा म्हणून हे मान्य केलं तर त्याचा खप वाढवण्याचा, विक्री वाढवण्याचा प्रयत्न कोणतंही जबाबदार शासन करू शकतं?

भारतातली दारू न पिणारी स्त्री आणि किशोरवयीन मुलंमुली- दारु निर्मिती कंपन्यांच्या नुसार हे 'अनटॅप्ड मार्केट' आहे. अशी कशी भारतीय बाई दारू पित नाही. हिला प्यायला लावलं पाहिजे. म्हणून अल्कोहोलचं प्रमाण कमी असलेली वाईन ज्यात 4 ते 6 टक्के अल्कोहोल असतं.

विदेशात वाईन स्त्रियांचं पेय मानलं जातं. वाईन लोकप्रिय करण्याचा हा प्रयत्न सुरू झालेला आहे. कुऱ्हाडीचं पातं जसं असतं तसं त्याची सुरुवात आहे. 4 टक्के अल्कोहोल जो पितो तो पुढे 6 टक्क्याचं पितो. तो 15 टक्क्यांचं पितो आणि 50 टक्क्यांचही पितो.

दारू पदार्थच असा की त्याचं व्यसन वाढत जातं. एखाद्या धोकादायक पदार्थाचं व्यापकीकरण करणं, स्त्रिया आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये लोकप्रिय करण्यासाठी प्रयत्न करणं हे सगळं किळस वाटण्यासारखं आहे.

वाईन हा फळांचा रस आहे असं समर्थन मोठ्या राजकीय नेत्यांनी केलं आहे. मी त्यांना जाहीर प्रश्न विचारू इच्छितो- घरातल्या बाळाला वाईन पाजाल का? देव्हाऱ्यातल्या देवाला दारूचा अभिषेक कराल का? दुर्देवाने वेळ आली तर मरणाऱ्या आईच्या मुखी गंगाजलऐवजी वाईन टाकाल का?

हे ढोंग आहे. समाजाशी खोटं बोलल्यासारखं आहे. दारूत अल्कोहोल आहे, जो परिणाम घडतो तो अल्कोहोलमुळेच घडतो. तो तुम्ही विकू इच्छिता, व्यापक करू इच्छिता.

वाईनविक्रीचा निर्णय हा शेती आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी घेतलेला निर्णय अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. तुम्ही याकडे कसं बघता?

अर्थव्यवस्थेचा असा तुकड्यातुकड्यात विचार करता येतो का? या गटाचा व्यवसाय वाढावा म्हणून आम्ही हा उपाय करतो. स्मशानात मयतीचं सामान विकणाऱ्याचा धंदा वाढावा म्हणून माणसांना मरू देतो का? असा तुकड्यात विचार करता येणार नाही.

अर्थव्यवस्थेचा, समाजाचा एकत्रित विचार करावा लागेल. इकॉलॉजिकल क्रायसिस निर्माण झाला आहे तो असा विचार केल्यानेच झाला आहे. प्रत्येक देशाने आपापला विचार केला. त्यातून ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रश्न निर्माण झाला. सर्वसमावेशक विचार करावा लागेल.

हरयाणा आणि पंजाबचे शेतकरी म्हणत असेल की मला तडीस काढायचा खर्च परवडत नाही म्हणून आम्ही ते जाळतो. आमचा खर्च कमी होतो. पण त्यामुळे दिल्लीत हवा प्रदूषणाची समस्या निर्माण होते.

शेतकरी म्हणणार की माझ्या शेतीचा फायदा बघतोय. दिल्लीचं मला देणंघेणं नाही. सरकारला हस्तक्षेप करावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करतं. तुमच्या घरापर्यंत धूर पोहोचला तर हस्तक्षेपाची कार्यवाही केली जाते. हा विचार अपुरा आहे. आंशिक आहे.

विकतो एक, पितो दुसरा, नुकसान तिसऱ्याचं होतं. असं होतं तेव्हा आपल्याला ते थांबवावं लागतं. अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो हे तुम्ही कसं मोजता यावरही अवलंबून आहे.

रस्त्यावर अपघात होतो, गाडी मोडते तेव्हा देशाचं उत्पन्न वाढतं. अशी एक प्रसिद्ध थिअरी आहे. नवी गाडी विकली जाईल, हॉस्पिटलला धंदा मिळेल अशी त्रैराशिकं असतात. म्हणून आपण अपघात वाढवणार का?? उत्पन्नवाढीचा कृत्रिम विचार, नकली मांडणी खतरनाक आहे.

जागतिक अर्थतज्ज्ञांनी दाखवून दिलं आहे की दारूमुळे उत्पादकता कमी होते. रशियामध्ये दारू पिण्याचं प्रमाण इतकं वाढलं की रशियाचं आर्थिक उत्पादन कमी झालं. गोर्बाचेव्ह आणि पुतिन यांनी दारु पिण्यावर काही निर्बंध आणले आहेत. दारू जे पितात त्यांची उत्पादकता कमी करते. दारूमुळे अपघात वाढतात.

इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ ड्रग पॉलिसीमध्ये राजेश कुमार आणि प्रिंजा यांचा एक शोधनिबंध आहे. भारतात दारुचे दुष्परिणाम होतात त्याची समाजाला काय किंमत चुकवावी लागते याचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

सरकारला उत्पन मिळतं कराच्या रुपात तो खर्च कमी केला. 2011 ते 2050 या कालावधीत देशाला 1 लक्ष अब्ज रुपये नुकसान दारूमुळे होणार आहे. दारूचं अर्थशास्त्र हे अनर्थशास्त्र आहे. शेतकऱ्याची उत्पादकता वाढवायची हे खोटं आहे.

सगळे शेतकरी फळांचं उत्पादन घेत नाहीत. वाईनचं उत्पादन हे प्रामुख्याने नाशिक, नगर, बारामती या छोट्या भागापुरतं मर्यादित आहे. दारू मात्र राज्यभरातली माणसं पिणार आहेत. नुकसान सगळ्यांचं होणार आहे.

धान्यापासून दारू बनवण्याच्या वेळी हाच तर्क देण्यात आला. तेव्हा मी दाखवून दिलं होतं की धान्यापासून दारू बनते त्याची किंमत जी गिऱ्हाईक देतो त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकऱ्याला मिळते. 98 टक्के रक्कम डिस्टिलरी कंपन्या, वितरण कंपन्या-दुकानं, सरकार घेऊन जातं. शेतकऱ्याचा फायदा हे सोंग आणि ढोंग आहे.

दारू सध्या विशिष्ट ठिकाणी मिळते. सुपरमार्केट्स किंवा किराणा दुकानात उपलब्ध झाल्याने नेमका काय फरक पडेल असं वाटतं?

दारू आधीपासून सगळीकडे उपलब्ध आहेच असं असेल तर मग शासन हे करतं कशासाठी? काहीतरी फरक पडतोच आहे. वाईन इंड्स्ट्रीजची लॉबी याचं समर्थन करतं. फरक नक्कीच पडणार आहे.

दारूविक्रीचा परवाना मिळालेल्या दुकानांची संख्या मर्यादित आहे. सुपरमार्केट, किराणा दुकानं सर्वत्र आहेत. तिथे जाणारा अजाण गिऱ्हाईक आहे.

ढोबळमानाने राज्यातले 2 कोटी पुरुष दारू पितात. पण याचा अर्थ राज्यातले 10 कोटी लोक दारू पित नाहीत. ते दारुच्या दुकानात पाऊलही ठेवत नाहीत. यामध्ये महिलांचा, लहान मुलांचा, ज्येष्ठ नागरिकांचा तसंच दारुसेवन न करणाऱ्यांचा समावेश आहे.

राज्यातले 50 टक्के पुरुष दारू पित नाहीत. या सगळ्या लोकांपर्यंत कसं पोहोचायचं? व्हिजिबिलिटी वाढावी, अक्सेसिबिटिली वाढावी, तुम्ही बाजारात दूध विकत घ्यायला गेलात, कपडे विकत घ्यायला गेलात तरी नजरेला दारूची बाटली पडावी असं एक कुटील कारस्थान आहे.

रेडलाईट एरियातील महिलेला तुम्ही राजरोस व्यवसाय करू देत नाहीत. त्यांच्यासाठी वेगळा एरिया केलेला असतो. वाईनची बाटली राजरोसपणे सुपरमार्केटमध्ये कशी ठेवू शकता जिथे सर्वसामान्य नागरिक नियमित जातात.

वाईन योग्य प्रमाणात घेतली तर आरोग्याला फायदा असं काही डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. तुम्ही स्वत: डॉक्टर या नात्याने काय सांगाल?

विज्ञान बदलत असतं, नवे पुरावे येत असतात. 1990च्या सुमारास सात अध्ययन करण्यात आले. लोकसंख्यात्मक अध्ययन होतं. असोसिएशन्स असं होतं. त्यांनी सिद्ध केलं नाही. त्यांनी संबंध दाखवला. त्यावरून असा दावा करण्यात आला की माफक प्रमाणात दारू पिणं हृदयाला, आरोग्याला चांगलं आहे. त्याने हृदयरोग कमी होतो, मृत्यू कमी होतो. हे अभ्यास आपल्यासमोर आले हे खरं आहे. पण हे अभ्यास खरे नाहीत.

सातपैकी सहा अभ्यास हे दारू निर्मिती कंपन्यांनी प्रायोजित केलेले होते हे नंतर स्पष्ट झालं. या अभ्यासाचं अन्य संशोधकांनी पुनर्विश्लेषण केलं तेव्हा त्यांनी दाखवून दिलं की केलेलं विश्लेषण खोटं होतं. याचे निष्कर्ष चूक होते.

हृदयरोगाचं प्रमाण कमी होतं हे दाखवणाऱ्या डेटातूनच स्पष्ट झालं की एकूण मृत्यू मात्र वाढले होते. दारू प्याल तर हृदयरोगाने मरण्याची शक्यता कमी असेल, अन्य कारणाने मरू शकता असं म्हणता आलं असतं. पुढे हेही खरं नसल्याचं स्पष्ट झालं. तथाकथित फायदा हा मॉडरेट ड्रिंकर्सना होता, तोही गोऱ्या पुरुषांना असं होतं. तो माणूस कॉकेशियन असला पाहिजे. तो पुरुष असला पाहिजे. हा सिद्धांत 35 ते 60 वयोगटाच्या लोकांनाच लागू होता. इतर लोकांना याचा फायदा होत नाही.

आजचं वास्तव काय आहे? 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडीज' हा जगातला सगळ्यात मोठा आरोग्याचा अभ्यास. 2017च्या शेवटच्या प्रकाशित अभ्यासानुसार, जगात मृत्यू, रोग आणि विकलांगता निर्माण करणारी जेवढी कारणं आहेत त्यात टॉप7 कारणांमध्ये अल्कोहोल एक आहे. अल्कोहोल किल्स.

25 ते 50 वयोगटातील पुरुष मंडळींमध्ये जगात मृत्यूचं प्रमुख कारण अल्कोहोल आहे. एम्सच्या डॉ. अनुप मिश्रा यांच्या नेतृत्वात अभ्यास करण्यात आला. भारतीय माणसांमध्ये दारूमुळे हृदयाचं नुकसानच होतं. काही विधायक परिणाम होत नाही. शेवटची पाचर ठरली ते म्हणजे 'लॅन्सेट'मधील शोधनिबंध.

'लॅन्सेट'ने ग्लोबल बर्डन डिसीजच्या संशोधकाच्या कामाधारित एक अभ्यास प्रसिद्ध केला. त्यांनी दारूचं विविध प्रमाणात सेवन करणाऱ्या लोकांचा अभ्यास केला. या लोकांमध्ये मृत्यूचं प्रमाण तपासलं. जितकं दारू पिण्याचं प्रमाण कमी होतं तितकी आयुर्मर्यादा वाढते असं सिद्ध झालं.

लॅन्सेटने संपादकीय लिहिलं की दारु पिण्याचं 'सेफ लिमिट ड्रिकिंग इज झिरो ग्लास'. दारु पिण्याचं सुरक्षित प्रमाण हे शून्य प्रमाणात दारू म्हणजेच हेच आहे. दारूचा आरोग्यावर होणारा परिणाम सुरक्षात्मक नाही. किलर आहे, रोगनिर्मितीला कारणीभूत ठरणार आहे. हृदयरोगाचं प्रमाण दारुमुळे वाढते. कमी होत नाही.

दारुबंदीसाठी, व्यसनमुक्तीसंदर्भात तुम्ही गेली अनेक वर्ष काम करत आहात. त्यासाठी कायदेशीर लढाई लढत आहात. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तुम्ही लढा देणार का?

दुर्देवाने राज्य सरकार एकापाठोपाठ एक असे अल्होकोल प्रसाराचे निर्णय घेत आहे. त्यांच्या एकेका निर्णयाचा तुम्ही कुठवर निषेध करत राहणार असा प्रश्न आहे.

त्यांचं धोरण असं दिसतं की ज्यांना विरोध करायचा आहे त्यांना करू द्या, आम्ही असे निर्णय घेतच राहणार. समाजघातकी असे निर्णय बघा.

त्यांनी दारूची दुकानं उघडी राहायचे तास वाढवले. त्यांनी दारूविक्री दुकानांची संख्या वाढवली. दारुसेवनासाठी वयोमर्यादा 25वरून 21वर आली. दारूवरचा कर कमी केला.

दारू लोकांना स्वस्त मिळावी, सरकारला त्यातून महसूल मिळावा. सरकारची दिशा आणि हेतू स्वच्छ दिसतो. छोटासा मुद्दा असेल तर तुम्ही न्यायालयात दाद मागू शकता. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी मागे घेण्यासंदर्भात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने जास्त बोलणं योग्य होणार नाही.

चंद्रपूरची दारुबंदी उठवण्याचा निर्णय घटनेच्या विरुद्ध आहे. ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होतं आहे. झा समितीचा संदर्भ सरकार देतं. पण या समितीने चंद्रपूरची दारुबंदी उठवू नये असं म्हटलं आहे.

सरकार जनतेला फसवतं आहे. आम्ही गडचिरोली भागात दारुबंदीसाठी 1987 पासून आम्ही काम करतो. व्यसनमुक्तीसाठी गेली सहा वर्ष मुक्तिपथ नावाचा उपक्रम चालवतो. 2019मध्ये लोकसभा ते ग्रामपंचायत निवडणुका दारुमुक्त झाल्या. 90 टक्के उमेदवारांनी आम्ही दारुबंदीला समर्थन देतो असं जाहीर वचन दिलं.

मुंबई-पुणेसारख्या शहरातल्या सुजाण जनतेला जागृत करायला अभय बंगांची गरज पडू नये. त्यांची विवेकशक्ती, स्वत:चा आवाज पुरेसा मजबूत आहे. ते दारूच्या नशेतून जागृत होतील. महाराष्ट्र सरकार दारूच्या उत्पनाच्या व्यसनातून व्यसनमुक्त होईल अशी मी आशा करतो.

दारू पिणं हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे अशी मांडणी केली जाते. दारूमुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात यासंदर्भात तुम्ही अनेकदा बोलता. या दोन गोष्टींकडे एकत्र तुम्ही कसं पाहता?

दारु पिण्याचं स्वातंत्र्य हा वैयक्तिक प्रश्न आहे, फ्रीडम ऑफ चॉईस अशी मांडणी काही वेळा होते. बौद्धिक चिंतनाची दिशाभूल आहे. स्वातंत्र्य गमावण्याचं स्वातंत्र्य असू शकतं का?

माणूस दारुचा पहिला प्याला घेतो तोपर्यंत तो स्वतंत्र असतो. मग तो माणूस दारूच्या नशेत जातो. पुढचं वर्तन दारुच्या नशेत होतं. दारु तुमचं वर्तन ठरवते. दारु पिण्याचा निर्णय घेताना तुम्ही नशेत नसता. पण दारु प्यायलानंतर तुम्ही स्वतंत्र नाहीतच.

स्वातंत्र्य गमावण्याचं स्वातंत्र्य असायला नको. दारुचा विरोध म्हणजे स्वातंत्र्य राखण्याचं स्वातंत्र्य. माझ्या कृतीने दुसऱ्याचं नुकसान होत असेल. प्रत्येक स्वातंत्र्याची मर्यादा आहे. इतरांना त्रास होऊ नये ही स्वातंत्र्याची व्याख्या असते.

दारु पिणारा मारामारी करतो, खून करतो, स्त्रियांवर बलात्कार करतो. स्त्रियांवर बलात्काराच्या जेवढ्या बातम्या येतात त्यामध्ये बहुतांशांमध्ये आरोपीने दारुचं सेवन केलेलं असतं. दारूने बलात्कार केला, दारूने खून केला. निर्भया केसवेळीही आपण पाहिलं होतं.

दारु पिण्यामुळे इतरांच्या स्वातंत्र्याला धोका आहे तर ते माझं स्वातंत्र्य नाही. अशावेळी समाजाला मध्ये पडलं पाहिजे. समाज संस्कृती निर्माण करतं, मूल्यव्यवस्था निर्माण करतं. चांगल्या वर्तनाचे मापदंड ठरवले जातात.

माणसाचं वर्तन हे संस्कृती, नियमांनुसार होतं. सरकारवर जबाबदारी असते की व्यापकहितासाठी कायदे तयार करावेत. म्हणून दारुचं नियमन-नियंत्रण आवश्यक आहे.

घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सरकार मादक पदार्थांची उपलब्धता, प्रसार रोखण्यासाठी काम करेल असं शासनाचं कर्तव्य आहे. ज्या घटनेची शपथ घेऊन आताचं मंत्रिमंडळ किंवा याआधीची मंत्रिमंडळं अस्तिवात आले त्या सगळ्यांवर मागर्दशक तत्वांची पूर्तता करणं ही कायदेशीर संवैधानिक जबाबदारी आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)