उत्तर प्रदेश निवडणूक : सपा, बसपा, भाजप की काँग्रेस, दलितांची पसंती कुणाला?

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोची 2018 ते 2020 पर्यंतची आकडेवारी पाहिल्यास अनुसूचित जातींविरोधातल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेश राज्यानं मोठ्या फरकानं आपलं पहिलं स्थान कायम ठेवलं आहे.

राज्यात 2018 मध्ये अशी 11924, 2019 मध्ये 11829, तर 2020 मध्ये 12,714 प्रकरणं समोर आली. या यादीत बिहार दुसऱ्या, तर मध्य प्रदेश तिसऱ्या स्थानावर आहे. पण या दोन राज्यांमधील गुन्ह्यांची संख्या उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी आहे.

दलितांविरोधातील वाढता अत्याचार किंवा दलितांविरोधातील अत्याचार हा उत्तर प्रदेश निवडणुकीसाठीचा मुद्दा नाहीये.

सत्ताधारी पक्ष नेहमीच याप्रकारच्या गुन्ह्यांचं खंडन करतात. काही नेते पीडित कुटुंबीयांना भेटही देतात. इतकंच काय तर दलितांचा पक्ष समजला जाणारा बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती या अशा प्रकरणांमध्ये केवळ ट्वीट करून विरोध दर्शवतात.

उत्तर प्रदेशातील 21.6 टक्के लोकसंख्येचं बसपा प्रतिनिधित्व करते, असं समजलं जातं. पण, दलितांविरोधातील गुन्ह्यांना मायावती या प्रकर्षानं विरोध करत नाहीत, असा त्यांच्यावर आरोप होतो.

मायावती आणि बसपाची दलित मतदारांवरील पकड कमकमुवत होत चालल्याचा दावा केला जात आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीचं माध्यमांमधील आतापर्यंतचं कव्हरेज बघितलं तर राज्यातील दलित मतांचं विभाजन होण्याची पूर्ण शक्यता आहे आणि हीच गोष्टी बसपाच्या राजकीय आधाराला कमकुवत करणारी आहे.

काही राजकीय विश्लेषक तर गंमतीत असंही म्हणतात की, आपल्या दलित मतदारांना एकदाही संबोधित न करता मायावती त्यांच्याकडे मत मागण्यासाठी जाणार आहेत.

उत्तर प्रदेशातील दलित मतदारांचा बसपाला पाठिंबा राहिला आहे. 2007मध्ये बसपाला सत्तेवर बसवण्यात दलित मतदारांनी मोठी भूमिका निभावली होती. दलित समाजात 66 उपजाती आहेत. पण, 55 टक्के दलित मतदार जाटव आहेत, जे वर्षानुवर्षं बसपा आणि मायावती यांच्यासोबत आहेत. मायावती स्वत: याच जातीतून येतात.

येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत दलित मतांचं विभाजन होईल आणि बसपाची दलित मतं समाजवादी पार्टी आणि भाजप यांच्याकडे जातील. दलित नेते चंद्रशेखर आझाद यांच्या आझाद समाज पक्षालाही दलित मतं मिळतील, असंही काही विश्लेषकांचं मत आहे.

'समाजवादी पक्षाची फसवी लाट आणि बसपाविरोधात षड्यंत्र?'

दलित आणि मुस्लिम मोठ्या संख्येनं समाजवादी पक्षाकडे जात आहेत. सपा भाजपला हरवण्याच्या स्थितीत आहे, असं मत बसपाचे माजी नेते इसरार अहमद यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं. पण, माध्यमांमधील या बातम्या म्हणजे पक्षाच्या विरोधातील षड्यंत्र असल्याचं बसपाचे नेते आणि समर्थक म्हणत आहेत.

पक्षाचे बिजनौर जिल्हाध्यक्ष नाझिम अल्वी सांगतात, "आमच्या मते हे एक षड्यंत्र आहे. विचार करा की, मीडियातील एक मोठा भाग 2012 पासून एका पक्षासाठी प्रचार करत आहे आणि आता अचानक निवडणुकीपूर्वी समाजवादी पक्षाचं सरकार येईल म्हणून तो सांगत आहे.

ते अखिलेशला मजबूत स्थितीत दाखवत आहेत. याचा सरळसरळ अर्थ ते मुस्लिम मतदारांना सपाकडे वळवू इच्छित आहेत."

"मुस्लिम समाज दलितांबरोबर जाऊ नये, असं त्यांना वाटतं. कारण, मुस्लिम समाज बसपासोबत आला तर निवडणुकीत मोठा बदल होऊ शकतो. यामुळे भाजप सत्तेतून बाहेर जाऊ शकतं. त्यामुळे मग सपाची खोटी लाट दाखवली जात आहे."

रायबरेलीमधील दलित प्रकरणांचे तज्ज्ञ आरबी वर्मा हेसुद्धा दलित मतांचं विभाजन होणाऱ्या बातम्या म्हणजे मीडियातील भेदभाव करणारे रिपोर्ट असल्याचं सांगतात.

ते सांगतात, "भारतातील मीडिया, विशेष करून हिंदी मीडिया विकला गेला आहे. 90 टक्के पत्रकार उच्च जातीचे आहेत. त्यांचा एक जातीय दृष्टिकोन आहे. त्यांच्या रिपोर्टिंगमध्ये भेदभाव दिसून येतो."

आरबी वर्मा यांच्या मते, दलित समाजात निम्म्याहून अधिक जाटव समुदायाची (55 टक्के) लोकसंख्या आहे.

ते सांगतात, "जाटव हे दलितांचा विशेष आधार आहेत. दलित आताही प्रामुख्याने बसपासोबतच राहतील. यांच्यातील एक गट सपा आणि भाजपासोबत जाऊ शकते. जे मागच्या निवडणुकीतही भाजपाकडे गेले होते. पण, दलितांची मत बुहतांशपणे बसपासोबतच राहतील."

बसपामधील काही नेते पक्ष सोडून गेले असले तरी पक्षाचं केडर मात्र मजबूत आहे. ते पक्षासाठी सक्षम आहे आणि ग्रामीण भागात सक्रिय आहे, असं ते सांगतात.

नगीना विधानसभा क्षेत्रातील बसपाचे उमेदवार ब्रजपाल सिंह यांच्या मते, लोक अफवा पसरवत आहेत की, या निवडणुकीत आम्ही संपुष्टात येऊ आणि दलित आमची साथ सोडतील, अशा अफवा पसरलव्या जात आहेत. पण, खरी परिस्थिती मात्र वेगळी आहे.

बीबीसीसोबत बोलताना ते म्हणाले, "दलित समाज मायावती यांच्यासोबतच आहे. ज्यापद्धीनं डोंगराला हलवायचा प्रयत्न केला तरी तो हलत नाही, त्याच पद्धतीनं दलित मतदार एखाद्या डोंगराप्रमाणे मायावती यांच्यासोबत आहे."

बसपाच्या दलित मतदारांची खालावती संख्या

असं असलं तरी वास्तव हे आहे की, 2012 पासून बसपाच्या मतांच्या टक्केवारीत घट होत चालली आहे. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाला 25 टक्के मते मिळाली होती, जी मागील निवडणुकीच्या तुलनेत जवळपास 5 टक्क्यांनी घसरली होती. त्याचप्रमाणे 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाच्या मतांमध्ये आणखी 5 टक्क्यांनी घट झाली आणि त्यांच्या मतांची टक्केवारी 20 टक्क्यांवर आली.

2007 च्या निवडणुकीत 206 जागा मिळवून बसपाने सरकार स्थापन केले. पण 2012 मध्ये पक्षाला फक्त 80 जागा मिळाल्या आणि 2017 मध्ये या जागांची संख्या 19 वर आली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जागा गमावूनही पक्षाने 20 टक्क्यांहून अधिक मतांचा वाटा मिळवला होता.

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून भाजपने जाटवेतर दलित मतांचा मोठा हिस्सा बसपकडून हिसकावून घेतला, हेही खरं आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यातील 85 आरक्षित जागांपैकी 69 जागा जिंकल्या. उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या 80 जागांपैकी 17 अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत.

त्यापैकी 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने 14 जागा जिंकल्या होत्या. बसपाने दोन तर अपना दलानं एक जागा जिंकली. पण, आरक्षित जागांचा अर्थ त्याठिकाणी दलित समाजाची संख्या सर्वाधिक आहे, असा काढणं योग्य होणार नाही, असं आरबी वर्मा म्हणतात.

ते म्हणतात, "राखीव जागांवर दलितांची मते काही ठिकाणी खूप जास्त आहेत, तर काही ठिकाणी कमी आहेत. बाकीच्या दलितेतर जाती आहेत. त्यामुळे बसपाला कमी दलित जागा मिळाल्या असं म्हणणं बरोबर नाही. राखीव जागांवरही दलितेतरांचीच बहुसंख्या आहे."

बसपचे बिजनौर जिल्हा उपाध्यक्ष नाझिम अल्वी म्हणतात की, यावेळी पक्षाने 85 आरक्षित जागांवर जास्त लक्ष केंद्रित केलं आहे.

त्यांनी दावा केला की, "यावेळी बहेनजी (मायावती) यांनी दलित जागांवर जास्त लक्ष केंद्रित केलं आहे. त्यांनी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना विशेष जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत आणि त्यांना या जागांवर जास्त मेहनत करण्यास सांगितलं आहे. गेल्या 8-9 महिन्यांपासून आरक्षित जागांवर बहनजींची करडी नजर आहे आणि आम्ही तिथं कामही केलं आहे.

"दोन महिन्यांपूर्वी बहेनजींनी लखनौमध्ये राखीव जागांवरील पक्षाच्या नेत्यांची स्वतंत्र बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला होता. यावेळी राखीव जागांच्या ठिकाणी आम्ही मजबूत स्थितीत आहोत."

'दलित सबलीकरण नव्हे तर दलित मतांची गरज'

बसपाचे उमेदवार ब्रजपाल सिंह यांच्या मते, त्यांच्या पक्षाला दलित सबलीकरण हवे आहे. त्यांच्या मते, "इतर पक्षांना फक्त दलित मते हवी आहेत, दलित सबलीकरण नाही."

समाजवादी पक्षाने दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी बाबासाहेब वाहिनीची स्थापना केली, तर आंबेडकर जयंतीला दलित दिवाळी साजरी केली.

अखिलेश यादव यांनी बसपामधून हकालपट्टी केलेल्या नेत्यांसाठी आपले दरवाजे उघडले आहेत. याशिवाय वेगवेगळ्या पोटजातींमधील जाटवेतर दलित नेत्यांना कुरवाळण्याचं काम केलं आहे.

उत्तर प्रदेशमधील दलित आणि सर्वांत मागासलेल्या जातींना जोडण्यासाठी छोट्या अशा जाती-आधारित पक्षांसोबत युती करून आणि जात-समुदाय संमेलनं आयोजित करून समाजवादी पक्ष आपली सामाजिक आघाडी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

दुसरीकडे, भाजपने दलितांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बरंच काम केलं आहे आणि दलितांची मनं जिंकण्यासाठी बुद्धिस्ट सर्किटचा वापर केला आहे. भाजप पासी, कोरी, धोबी या जातींवर लक्ष केंद्रित करत आहे.

पक्षाच्या आतापर्यंत जाहीर झालेल्या तिकिटांच्या यादीत दलित समाजाचे उमेदवार पुढे आहेत. पक्षाने तिकीट वाटपात या पोटजातींचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केलं, तर दलित मतांचा मोठा वाटा पक्षाला मिळू शकेल.

एकीकडे दलित प्रेम, तर दुसरीकडे...

तीन दशकांच्या वनवासानंतर सत्तेसाठी उत्तर प्रदेशात नव्यानं काम करणाऱ्या काँग्रेस पक्षानंही दलितांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधी अनेकदा युपीतील अत्याचारग्रस्त दलित कुटुंबांच्या जखमेवर फुंकर मारताना दिसले आहेत.

सप्टेंबर 2020 मध्ये दलित मुलीवर बलात्कार आणि हत्या झाल्यानंतर, राहुल आणि प्रियंका हे प्रथम हाथरसला पोहोचले होते. पोलीस कोठडीत कथितरित्या मारले गेलेल्या अरुण वाल्मिकी या दलिताच्या घरीही प्रियंका गेल्या होत्या. प्रियंका दलित महिलांना मिठी मारतानाही दिसल्या आहेत.

यावेळी दलित मतांचे विभाजन होणार नाही, तर मुस्लिम आणि ब्राह्मण मतेही पक्षाला मिळतील, असा विश्वास बसपाच्या लोकांनी व्यक्त केला आहे.

ब्रजपाल सिंह म्हणतात, "यावेळी दलितांची बहुसंख्य मते आम्हाला मिळतीलच, शिवाय दलितेतर मतेही मिळतील. मुस्लिम आणि ब्राह्मण मते मिळतील."

पण, हा एक असा दावा आहे जो कुणी मान्य करायला तयार नाही. कारण तसं झालं तर बसपा विजयाच्या अगदी जवळ जाईल. पण निवडणुकीच्या सर्व विश्लेषणानुसार, यावेळी यूपीची निवडणूक 'भाजप विरुद्ध समाजवादी पार्टी' अशीच दिसून येत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)