Elections 2022 : निवडणुकीत मतदारांना 'ग्राहक' बनवणाऱ्या 'मोफत'च्या घोषणांचं राजकारण

पाच राज्यांमध्ये होत असलेल्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा मतदारांना मोफतचं आमिष देण्याचं राजकारण सुरू झालं आहे. मोफत विजेपासून तर दुचाकी, सिलेंडरपासून लॅपटॉप मोफत देण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

उत्तर प्रदेशपासून अगदी गोव्यापर्यंत अनेक राज्यांत अशा लोकप्रिय घोषणांची गर्दी झालेली पाहायला मिळत आहे.

या घोषणा लोककल्याणासाठी असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे? मोफत वाटपाची आश्वासनं ही मतं मिळवण्याचा शॉर्टकट आहे का? अशा घोषणांनी जनतेचं खरंच भलं होतं का?

'मोफत' च्या राजकारणावर प्रश्न?

सुप्रीम कोर्टामध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ही याचिका करणारे अश्विनी उपाध्याय भाजपशी संलग्न आहेत. ''या याचिकेत दोन मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पहिली म्हणजे, मोफतच्या घोषणा करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करण्याचे निर्देश केंद्राला द्यावे. तर दुसरी मागणी म्हणजे मोफत वाटपाची आश्वासनं देणाऱ्या पक्षांची निवडणूक चिन्हं रद्द करावी.''

या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली आहे. ''सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे चार आठवड्यांत उत्तर मागितलं आहे,'' असं याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय म्हणाले.

उत्तर प्रदेशात 'मोफत' वाटपाची मोठी घोषणा समाजवादी पार्टीनं केली आहे.

सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी त्यांची सत्ता आल्यास लोकांना 300 युनिट वीज मोफत देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

त्यासाठी त्यांनी, '300 यूनिट मुफ्त पाओ, नाम लिखवाओ, छूट न जाओ' या मोहिमेची सुरुवातही केली आहे. अखिलेश यादव यांच्या या घोषणेनंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट केलं होतं. ''जे लोक मोफत वीज देण्याच्या घोषणा करत आहेत, त्यांनीच उत्तर प्रदेशला 'अंधारात' ठेवलं होतं. त्यांच्या काळात तर अंधारच अंधार होता. त्याशिवाय केवळ दंगली आणि कर्फ्यू होते. वीजच द्यायची नाही तर मोफत काय देणार?'' असं योगी यांनी म्हटलं होतं.

मोफत वीज देण्याच्या घोषणेवर भाजप अखिलेश यादव यांच्यावर एकापाठोपाठ एक हल्ले करत आहे. मात्र, त्याच भाजपनं काही महिन्यांपूर्वी स्वतः मोफत स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप वाटप सुरू केलं होतं.

'मोफत'च्या या घोषणा केवळ उत्तर प्रदेशापुरत्या मर्यादीत आहेत, असं नाही. निवडणुका असलेल्या पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंडमध्येही अशीच स्थिती आहे.

पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलनं 400 युनिट आणि आम आदमी पार्टीनं 300 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. तर काँग्रेसनं महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुलींना इलेक्ट्रॉनिक दुचाकी मोफत देण्याची घोषणा केली आहे.

उत्तराखंडमध्ये भाजपने मोफत टॅबलेट आपनं 300 युनिट तर काँग्रेसनं 200 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली आहे.

गोव्यातील स्थितीही काहीशी अशीच आहे. याठिकाणी आम आदमी पार्टीने 18 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या महिलांना महिन्याला 1 हजार रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. काही जाणकार हादेखील मोफत देण्याचा प्रकार असल्याचं सांगत आहेत.

मतदारांवर किती परिणाम?

नेटफ्लिक्सच्या 'सोशल डिलेमा' या माहितीपटामध्ये एक गोष्ट सांगण्यात आली आहे. ती म्हणजे, 'तुम्ही एखाद्या वस्तूसाठी मोबदला देत नसाल, तर तुम्ही स्वतःच वस्तू बनत असता'.

"निवडणूक एखाद्या बाजाराप्रमाणे आहे. या बाजारात राजकीय दल कंपनीसारखं काम करत आहेत. त्यांनी मतदारांना ग्राहक बनवलं आहे. ते पॅकेजसारख्या मोफतच्या वस्तू घेऊन त्यांच्यासमोर जातात आणि मतं मागतात," असं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसाइटीजशी संलग्न सहयोगी प्राध्यापक हिलाल अहमद म्हणाले.

निवडणुकांमध्ये मोफतच्या घोषणांचा मतदारांवर काय परिणाम होतो? राजकीय पक्षांमध्ये हा प्रकार का वाढला आहे? या प्रश्नाचं उत्तर राजकीय विश्लेषक प्राध्यापक अभय कुमार दुबे यांनी दिलं. ''निवडणुकांमध्ये 'मोफत' च्या घोषणा दोन प्रकारच्या असतात. एक घोषणा सत्ताधारी पक्षाची असते. त्यात आश्वासनांचा परिणाम अगदी नसल्यासारखा असतो, कारण ते पाच वर्षांपासून सत्तेत असतात. तर दुसरी घोषणा विरोधी पक्ष करतात, त्याकडून लोकांना अपेक्षा असते. त्याचा गांभीर्यानं विचार करून लोक त्यात रस घेतात," असं ते म्हणाले.

निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष 'मोफत' च्या घोषणांकडे गेमचेंजर म्हणून पाहतात. ''मतदान करताना असलेल्या प्राधान्यक्रमाचा विचार करता, त्यात जात, धर्म अशा अनेक गोष्टी मतदारांवर प्रभाव टाकत असतात. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये मोफतची ही आश्वासनं एका नव्या फॅक्टरप्रमाणं समोर आली आहे. विशेषतः 2014 नंतर मतदारांमध्ये 'लाभार्थी' भावना निर्माण झाली आहे,'' असं प्राध्यापक अभय कुमार दुबे म्हणाले.

याचा अर्थ म्हणजे मतदार हे त्यांच्या फायद्याचा विचार करू लागले आहेत.

असोसिएट प्राध्यापक हिलाल अहमद 'मोफत' च्या या घोषणांमध्ये असलेल्या एका कमतरतेकडंही इशारा करतात.

"राजकीय पक्षांनी समाजाकडे एकसंघ दृष्टीकोनातून पाहणं बंद केलं आहे. त्यांच्यासाठी महिला, मुलं, मुस्लीम, दलित सगळे वेगवेगळे आहेत. सर्वांसाठी वेग-वेगळ्या मोफतच्या घोषणा आहे. पक्ष सर्वांना वेगळ्या प्रकारे सामोरे जातात. त्यामुळं समाजाचा सर्वांगिन विकास होत नाही," असं ते म्हणतात.

बजेटवर 'मोफत'चा बोझा

निवडणउका येताच मोफत वाटपाच्या घोषणांचा पाऊस पडायला लागतो. यात काहीही नवीन नाही.

''कोणतीही वस्तू मोफत मिळत नाही. त्यासाठी कोणीतरी मोबदला म्हणून पैसे मोजत असतो. अशा 'मोफत' च्या योजनांचा सर्वाधिक भार राज्याच्या बजेटवर पडतो," असं माजी अर्थ सचिव सीएम वासुदेव यांचं म्हणणं आहे.

निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या पक्षांना मात्र, मोफतच्या त्यांच्या घोषणांसाठी पैसा कुठून येणार याची काहीही पर्वा नसते.

पण, ही आश्वासनं देणारे पक्ष सत्तेत आल्यानंतर खऱ्या अर्थानं अडचणी सुरू होतात. सीएम वासुदेव यांच्या मते, "मोफत वस्तू वाटणं ही सरकारची जबाबदारी नसते. सरकारकडे अत्यंत मर्यादीत संपत्ती असते. राज्य सरकारं हे आधीच कर्ज काढून खर्च करत आहेत. त्यात तुम्ही पैसा मोफतच्या योजनांद्वारे वाटप केला तर कर्जाचं व्याजही चुकवता येणार नाही. त्यामुळं विकासावर विपरित परिणाम होतो."

रिझर्व्हं बँक ऑफ इंडियाच्या आकड्यांवरून लक्षात येतं की, बहुतांश राज्य ही कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहेत.

"जेव्हा सरकार उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च करू लागतं तेव्हा महसुली तोटा वाढू लागतो. 'मोफत' च्या घोषणांमुळं महसुली तोटा होईल आणि त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या कामकाजावर होतो," असं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पब्लिक पॉलिसीचे असोसिएट प्राध्यापक एचके अमरनाथ म्हणाले.

'मोफत' ची आश्वासनं आणि कल्याणकारी योजनांमधील फरक?

राजकीय पक्ष जेव्हा मोफतच्या घोषणा करतात तेव्हा ते कल्याणकारी योजना असल्यासारखं याचं सादरीकरण करतात. पण खरंच तसं असतं का?

प्राध्यापक हिलाल अहमद यांच्या मते, "कल्याणकारी योजनांमध्ये नागरिक त्यांचा हक्क म्हणून त्यात सहभागी होत असतात. तर मोफतच्या घोषणांचा विचार करता ग्राहकांप्रमाणं त्यांचा यात समावेश असतो. एखाद्या राज्यात महिलांना हजार रुपये देण्याचा विषय असेल, तर महिला त्याला हक्क समजत नाहीत. त्यांना राजकीय पक्ष ते दान दिल्यासारखं देत असतात."

राजकीय विश्लेषक प्राध्यापक अभय कुमार दुबे यांना मात्र असं वाटत नाही. त्यांच्या मते, "मोफतच्या सर्वच घोषणा या प्रत्यक्षात कल्याणकारी योजना असतात. 'मोफत' च्या आश्वासनांनी नुकसान होईल, असं चित्रं काही अर्थतज्ज्ञांनी तयार केलं आहे. पण लोकांना मदत करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. ही मदत वेग-वेगळ्या प्रकारच्या वस्तू मोफत देऊनही केली जाऊ शकते."

'मोफत'च्या आश्वासनांची रांग

तमिळनाडूमध्ये 'मोफत' साहित्य वाटपाचं राजकारण 2006 मध्येच सुरू झालं होतं. त्यावेळी मोफत कलर टिव्हीच्या नावावर लोकांकडून मतं मागण्यात आली होती. त्यानंतर तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या जयललिता यांनीही याचा भरपूर वापर केला. त्यांनी मोफत मिक्सर, ग्राइंडर, मंगळसुत्रासाठी सोनं देण्याच्या घोषणा केल्या.

तर दिल्लीत मोफत वीज-पाणी देण्याच्या आश्वासनावर केजरीवाल यांनी बहुमताचं सरकार स्थापन केलं. आता ते 'मोफत' वीज देण्याचा फॉर्म्युला ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या प्रत्येक राज्यात अवलंबत आहेत.

अखिलेश यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी त्यांनी 'मोफत' लॅपटॉप वाटप करून प्रचंड प्रसिद्धी मिळवली होती.

छत्तीसगडमध्ये भाजपच्या रमण सिंह यांच्या सरकारनं मोफत शिलाई मशीन, सायकल आणि प्रेशर कुकर देण्याचं आश्वासन दिलं आणि वाटपही केलं होतं.

कर्नाटकात बीएस येडियुरप्पा यांनी दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांमधील मुलींना लग्नात 25 हजार रुपये आणि 3 ग्रॅम सोनं देण्याची घोषणा केली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)