उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा निवडणूक 2022: आचारसंहिता म्हणजे काय?

उत्तर प्रदेशसह उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा राज्यांमधील निवडणुकांसंदर्भात आज घोषणा करण्यात आली आहे. 5 राज्यांत 690 जागांवर निवडणुका होतील आणि 10 मार्चला या निवडणुकांचा निकाल लागेल.

उत्तर प्रदेशमध्ये 7 टप्प्यांमध्ये निवडणूक होईल. पहिला टप्पा 10 फेब्रुवारीला तर शेवटचा टप्पा 7 मार्चला पार पडेल.

कोरोना नियमावली पाळून निवडणुका आयोजित करणं हे निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांपुढचं आव्हान असणार आहे.

ज्या वेळी निवडणूक जाहीर होते तेव्हापासून आचारसंहिता लागू होते. आदर्श आचारसंहिता म्हणजे निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांनी कसं वागावं कसं वागू नये याची मार्गदर्शक तत्त्वं.

आदर्श आचारसंहिता हा शब्द तुमच्या कानावर पुढचे काही दिवस वारंवार पडेल. तो प्रत्येक निवडणुकीवेळी आपल्या कानावर पडतोच. पण आदर्श आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय?

केव्हा अस्तित्वात आली?

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार निवडणुका निर्मळ, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात घेण्यासाठी राजकीय पक्ष, केंद्र शासन आणि भारत निवडणूक आयोगाने 1960 मध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या वर्तणुकीकरता काही मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित केली.

कालांतराने या तत्त्वांना आदर्श आचारसंहिता असं म्हटलं जाऊ लागलं आणि निवडणुकांच्या काळात त्यांचा वापर होऊ लागला.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार, सर्व उमेदवार आणि पक्षावर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. आचारसंहितेचं मॅन्युएल निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

आचारसंहितेचा कालावधी

आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी हा निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यापासून ते निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत असतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा 5 मार्च 2014 ला झाली होती आणि निकाल 16 मे रोजी लागला होता. या दरम्यान आदर्श आचारसंहिता लागू होती.

आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात कशी आली?

1960 मध्ये केरळ राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकावेळी निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि उमेदवारांना वर्तणुकीसंदर्भात काही सूचना दिल्या. 1962मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी नोंदणीकृत पक्षांना ही मार्गदर्शक तत्त्वं पुरवण्यात आली आणि राजकीय पक्षांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वं स्वीकारावी, अशी विनंती करण्यात आली.

राजकीय पक्षांनी ही तत्त्वं स्वीकारली. या निवडणुकीत या मार्गदर्शक तत्त्वांचं बहुतांशरीत्या पालन झालं, असं दिसल्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत म्हणजेच 1967ला पुन्हा मार्गदर्शक तत्त्वं जारी करण्यात आली, अशी माहिती PRS इंडिया या संस्थेच्या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.

1979 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये महत्त्वाचं प्रकरण समाविष्ट करण्यात आलं. सत्तेत असलेल्या पक्षाला निवडणुकीच्या प्रचारात फायदा होऊ नये, यासंदर्भात नियमावली तयार करण्यात आली. पक्षाच्या जाहीरनाम्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 2013मध्ये दिला. त्याची परिणती आपल्याला 2014च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी पाहायला मिळाली.

आचारसंहितेमध्ये कोणत्या गोष्टींचं पालन होणं आवश्यक आहे?

राजकीय पक्षांना एकमेकांच्या राजकीय धोरणावर टीका करण्याची मुभा असते. ते त्यांच्या कामकाजावर टीका करू शकतात, पण मतं मिळवण्यासाठी ते एकमेकांची जात किंवा धर्म काढू शकत नाहीत.

मतदारांना आमिष देणं किंवा धमकावणं, हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणारं ठरू शकतं.

बैठका किंवा रॅली घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेणं आवश्यक असतं. पोलिसांना सभेची वेळ सांगावी लागते, म्हणजे पोलीस योग्य तशी सुरक्षा व्यवस्था करू शकतात.

एखाद्या सभेत विरोधकांचा पुतळा जाळणं, हेही नियमात बसत नाही. तसंच जर दोन विरुद्ध पक्षांचा एकाच वेळी रोड शो असेल तर त्यांचे रस्ते एकच असणार नाहीत किंवा रस्त्यातच त्यांची गाठ पडणार नाही, याची काळजी पोलिसांना घ्यावी लागते.

मतदान केंद्रात कर्मचारी, अधिकारी आणि मतदारांव्यतिरिक्त कुणालाच जाण्याची परवानगी नसते. मतदान केंद्रापासून 100 मीटर अंतरापर्यंत कार्यकर्ते आपल्या पक्षाचा प्रचार करू शकत नाहीत.

जर एखाद्या उमेदवाराने आचारसंहितेचा भंग केला तर त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाला नियुक्त केलेल्या निरीक्षकाकडे करता येते.

सत्ताधाऱ्यांसाठी नियमावली

हे नियम 1979मध्ये समाविष्ट करण्यात आले.

मंत्र्यांनी आपले कार्यालयीन दौरे आणि राजकीय बैठकी एकत्र घेऊ नयेत. पक्षाच्या कामासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणं म्हणजे आचारसंहितेचा भंग ठरतं. सरकारी माध्यमांचा वापर करून पक्षाची जाहिरात करता येत नाही.

आचारसंहितेच्या काळात मंत्र्यांना किंवा सरकारला नव्या घोषणा करता येत नाहीत. त्यासाठी निधी जाहीर करता येत नाहीत.

इतर पक्षांना देखील सरकारी मैदानं आणि विश्रामगृहाचा वापर करता यावा, अशी तरतूद असते. फक्त सत्ताधारी पक्षानेच त्यावर अधिकार गाजवू नये, अशी त्यामागची भावना असते.

जाहीरनाम्यासंबंधी नियमावली

जाहीरनाम्यात असं वचन देता येत नाही, ज्यामुळे मतदारांवर खूप मोठा परिणाम होईल. पूर्ण होतील, अशीच वचनं जाहीरनाम्यात असावी, असं मार्गदर्शक तत्त्वं सांगतात.

आचारसंहिता पाळण्याचं कायदेशीर बंधन असतं का?

आचारसंहिता पाळण्याचं कायदेशीर बंधन नसतं. भारतीय दंडविधान आणि क्रिमिनल प्रोसेजर कोड तसंच लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये ज्या नियमांचा समावेश आहे त्यांचं उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, जसं की धार्मिक तेढ वाढवणारी वक्तव्यं करणं.

आदर्श आचारसंहितेसंबंधी गाजलेली काही प्रकरणं

मायावती यांनी लखनौ तसंच नॉयडमध्ये काही स्मारकांची उभारणी करून त्यात हत्तीचे पुतळे उभे केले होते. हत्ती हे मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टीचं चिन्ह आहे.

या पुतळ्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. आयोगाने सांगितलं की निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी आम्ही त्यावर कारवाई करू शकत नाही. निवडणूक आयोगाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं.

बहुजन समाज पक्षाचं चिन्हच बदलण्यात यावं, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली. हायकोर्टानं सांगितलं की त्यांचं चिन्ह बदलता येणार नाही. हायकोर्टानं निवडणूक आयोगाला सूचना केली की पक्षाच्या चिन्हांसंदर्भात तुम्ही नियमावली तयार करावी. जनतेचा पैसा वापरून स्वतःच्या पक्षाचं प्रतीक उभं करू नये, याचं भान पक्षाने ठेवावं, असं निरीक्षण दिल्ली हायकोर्टाने मांडलं. नंतर निवडणुकीच्या काळात म्हणजेच 2012मध्ये हे हत्ती कापडाने झाकून ठेवण्यात आले होते.

नरेंद्र मोदी यांनी 2014मध्ये मतदान केल्यानंतर मतदान केंद्राबाहेर हातात कमळ घेऊन सेल्फी घेतला होता. त्या आधारावर मोदींविरोधात FIR दाखल करण्यात आली होती.

आम आदमी पार्टीच्या एका कार्यकर्त्याने याविरोधात याचिका दाखल केली होती. 2015 मध्ये हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली. मोदी यांनी मतदान केंद्राच्या बाहेर पत्रकार परिषद घेतली होती आणि सेल्फी घेतली होती, असं गुन्हे अन्वेषण शाखेने कोर्टात सांगितल्यावर ही याचिका फेटाळण्यात आली.

राहुल गांधी यांना 2017 साली गुजरात निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली होती. मतदानाच्या पूर्वसंध्येला राहुल गांधी यांनी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली होती. त्यावरून निवडणूक आयोगाने वृत्तवाहिन्यांना जाब विचारला होता. या वाहिन्यांविरोधात FIR दाखल करावी, अशी सूचना आयोगाने अधिकाऱ्यांना केली होती.

चित्रपट लांबणीवर गेला होता

लोकसभा निवडणूक 2019 च्या वेळी नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाने वाद निर्माण झाला होता. विवेक ओबेरॉयची प्रमुख भूमिका असलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपटाचे प्रदर्शन लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला होता.

'PM नरेंद्र मोदी' या चित्रपटाचे प्रदर्शन निवडणुकीनंतरच करावे असा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. कोणत्याही पक्षाच्या अथवा नेत्याच्या उद्दिष्टाला चालना मिळेल अशा चित्रपटाचे प्रदर्शन आचारसंहिता लागू असताना करता येणार नाही असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं होतं.

'PM नरेंद्र मोदी' या चित्रपटाने आचारसंहितेचा भंग केला आहे, अशी तक्रार काँग्रेसने दाखल केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना नोटीस बजावली होती.

मिशन शक्ती प्रकरणी मोदींना क्लिनचिट

निवडणूक आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी देशाला संबोधित करून 'मिशन शक्ती'बाबत माहिती दिली होती. यानंतर काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती.

अमेरिका, चीन आणि रशियानंतर भारतही अंतराळ विश्वात महाशक्ती बनला आहे, असं त्यांनी यावेळी म्हटलं.

नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेवर विरोधकांनी टीका केली. त्याच्या टायमिंगवर विरोधकांनी सवाल उपस्थित केले. कारण सध्या देशात निवडणुकांचा काळ सुरू आहे आणि संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू आहे.

त्यानंतर आता निवडणूक आयोगानं याची दखल घेत, मोदींनी देशाला केलेलं हे संबोधन आचारसंहितेचं उल्लंघन आहे की नाही याचा तात्काळ तपास सुरू केला.

निवडणूक आयोगाने मोदींना क्लिन चीट दिली होती. त्यानंतर या वादावर पडदा पडला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)