उत्तर प्रदेश निवडणूक निकाल : दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग लखनऊमधूनच का जातो?

असं म्हणतात की उत्तर प्रदेशात मोठे उद्योग आणि नोकऱ्यांची कमतरता आहे म्हणूनच कदाचित तिथला सगळ्यांत मोठा उद्योग राजकारण आहे.

हा तोच उत्तर प्रदेश आहे जिथल्या विधानसभेत आमदारांनी माईकचा वापर दगडांसारखा केला. जिथे अर्ध्या रात्री मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली आणि एकच दिवस पदावर राहिले.

उत्तर प्रदेशातल्या भूमीवर राष्ट्रीय पक्ष जवळपास दोन दशकं राजकारणातून बाहेर फेकले गेले होते.

भारतात आघाडी सरकारचा पहिला प्रयोग उत्तर प्रदेशातच केला गेला. जुनेजाणते लोक म्हणतात, 'रायसीना हिल्सचा रस्ता लखनऊमधून जातो.' साऊथ ब्लॉकमध्ये ज्या 14 पुरुष आणि एका महिलेने पंतप्रधान म्हणून काम केलंय त्यातले आठ उत्तर प्रदेशातून येतात.

यात तुम्ही नरेंद्र मोदींचं नाव घातलंत तर ही संख्या होते 9. या यादीत नरेंद्र मोदींचं नाव टाकण्याचं कारण म्हणजे तेही वाराणसी मतदारसंघातून निवडून येऊन लोकसभेत पोहोचले आहेत.

ते खरं आरामात गुजरातमधून जिंकून लोकसभेत जाऊ शकत होते पण त्यांनाही कदाचित अंदाज होता की भारताच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशचं जितकं सांकेतिक महत्त्व आहे तितकं दुसऱ्या कुठल्या राज्याचं नाही.

देशातली सगळ्यांत मोठी विधानसभा या राज्याची आहे आणि लोकसभेत इथून सर्वाधिक म्हणजे 80 खासदार निवडून जातात.

भारताच्या लोकसंख्याचा सातवा भाग इथे राहातोच पण जर उत्तर प्रदेश जर एक स्वतंत्र देश असता तर चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आणि ब्राझीलनंतर जगातला सहावा सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश ठरला असता. पण मुद्दा फक्त लोकसंख्येचा नाहीये.

प्रसिद्ध स्तंभलेखक आणि इंडियन एक्सप्रेसचे माजी संपादक सईद नकवी म्हणतात की "त्रिवेणी उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. काशी उत्तर प्रदेशात आहे, मथुरा, अयोध्या, गंगा आणि यमुना सगळंच उत्तर प्रदेशात आहे. उत्तर प्रदेशाची भूमी म्हणजे इस्लामपूर्व संस्कृतीचा गड आहे."

"उत्तर प्रदेशला भारताच्या राजकारणाचा मेल्टिंग पॉट म्हणता येईल. इथून 80 खासदार लोकसभेत जातात हे महत्त्वाचं नाही. 5000 वर्षं जुन्या असलेल्या या भूमीत रूजलेल्या संस्कृतीच्या पाऊलखुणा पदोपदी दिसतात हे महत्त्वाचं."

उत्तर प्रदेशचं राजकारण आसपासच्या राज्यांच्या राजकारणावर प्रभाव टाकतं.

हिंदी हार्टलँडचा केंद्रबिंदू उत्तर प्रदेश आहे आणि म्हणूनच त्याच्या निवडणुकांच्या निकालांचा परिणाम त्याला लागून असलेल्या इतर राज्यांवर परिणाम करतो.

गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थेत प्राध्यापक असलेले बद्री नारायण उत्तर प्रदेशाचं प्रतिकात्मक महत्त्व समजावून सांगताना म्हणतात, "एकतर लोकशाहीत लोकसंख्येला महत्त्व असतं. दुसरं म्हणजे याचं प्रतिकात्मक महत्त्व असं की इथून सलग देशाला पंतप्रधान मिळालेत. बिहार, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानच्या राजकारणावर इथला परिणाम होतो. उत्तर प्रदेशातले प्रादेशिक पक्ष मायवती आणि मुलायम सिंह यांचे आहेत त्यामुळे विरोधी पक्षही उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात दखल देत असतात."

उत्तर प्रदेशातून मिळाली भाजपला सगळ्यांत मोठी ताकद

1989 पर्यंत ज्या पक्षाने उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक जागा जिंकल्या त्या पक्षाने केंद्रात सरकार बनवलं. 1991 साली नरसिंह राव यांनी हा ट्रेंड बदलला. त्यांना उत्तर प्रदेशात 84 पैकी फक्त 5 जागा मिळाल्या, पण तरीही ते देशाचे पंतप्रधान बनले.

भारतीय जनता पक्षाला इथूनच ताकद मिळाली. संपूर्ण राम मंदिर आंदोलनाच्या काळात उत्तर प्रदेशात या पक्षाचा दबदबा होता. 1991, 1996 आणि 1998 अशा सलग तीन निवडणुकांमध्ये भाजपने इथून 50 पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या.

परिणामी 1996 आणि 1998 मध्ये भाजपने केंद्रात सत्ता स्थापन केली. 1998 च्या निवडणुकांमध्ये भले भाजपला उत्तर प्रदेशात फक्त 29 जागा मिळाल्या असतील पण आपल्या मित्रपक्षांच्या कामगिरीमुळे त्यांना केंद्रात सत्ता स्थापन करता आली. या सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला.

2004 आणि 2009 च्या निवडणुकांमध्ये भाजपला उत्तर प्रदेशात चमकदार कामगिरी करता आली नाही त्यामुळे ते सत्तास्पर्धेत काँग्रेसपेक्षा मागे पडले. 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मात्र भाजपला इथे जोरदार यश मिळालं.

2007 पासून सत्ताधारी पक्षाला पूर्ण बहुमत

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत 403 सदस्य आहेत आणि ही देशातली सर्वांत मोठी विधानसभा आहे. पण जवळपास दोन दशकं त्रिशंकू निकाल दिल्यानंतर 2007 साली इथल्या जनतने पहिल्यांदा बहुजन समाज पक्षाला संपूर्ण बहुमत दिलं.

मग 2012 साली त्यांनी सत्तेची चावी समाजवादी पक्षाच्या हातात दिली आणि 2017 साली मात्र उत्तर प्रदेशात भाजप दणदणीत बहुमताने सत्तेत आला. भाजपला तीन चतुर्थांश जागा मिळाल्या होत्या.

भाजपच्या विजयाचा परिणाम असा झाला की अनेक वर्षं एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेल्या समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्षांनी एकत्र येत 2019 ची लोकसभा निवडणूक लढवली. अर्थात याचा काही फायदा झाला नाही.

रंजक घोषणांचं आगार

उत्तर प्रदेशात अनेक रंजक निवडणूक घोषणा जन्माला आल्यात.

90 च्या दशकात निवडणूक प्रचारता तीन शब्दांची घोषणा 'रोटी, कपडा और मकान' फारच प्रसिद्ध होती. 21 व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात या घोषणेची जागा 'बिजली, सडक, पानी' या नव्या घोषणेने घेतली.

पुढच्या 10 वर्षांत ही घोषण बदलली आणि आली 'शिक्षा, विज्ञान, विकास' ही घोषणा.

2014 मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी लोकसभेचा प्रचार करत होते तेव्हा त्यांनी अजून एक नवी घोषणा काढली - 'पढाई, कमाई, दवाई'.

बसपा आणि सपाच्या घोषणाही बऱ्याच रंजक होत्या. बसपने म्हटलं होतं, 'हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णू, महेश है.' मायावती ब्राम्हणांना आपल्याकडे आकृष्ट करून घेण्यासाठी अशा घोषणा देत होत्या.

त्यानंतर पाच वर्षांनी समाजवादी पक्षानेही कॅची घोषणा दिली होती - 'अखिलेश का जलवा कायम है, उसका बाप मुलायम है'.

1967 साली पहिल्यांदा बनलं विरोधी पक्षाचं सरकार

1951 साली झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात एकूण 347 जागा होत्या. यात 83 अशा जागा अशा होत्या जिथे दोन आमदार निवडून यायचे.

उत्तर प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत होते. त्यानंतर संपूर्णानंद, चंद्रभानू गुप्ता आणि सुचेता कृपलानी यांनी राज्याची सुत्रं सांभाळली.

1967 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही. त्यांना फक्त 199 जागा मिळाल्या.

चरण सिंहांनी राजीनामा दिला आणि भारतीय क्रांती दल हा नवीन पक्ष काढला. त्यांनी कम्युनिस्ट पार्टी आणि भारतीय जनसंघाच्या मदतीने उत्तर प्रदेशात पहिलं बिगर-काँग्रेसी सरकार स्थापन केलं.

मुख्यमंत्रिपदाची 'संगीत खुर्ची'

यानंतर राज्याच्या राजकारणात अनिश्चिततेचा काळ आला. आधी सी. बी. गुप्ता मुख्यमंत्री बनले. मग चरण सिंह काँग्रेसमध्ये परत आले. काँग्रेसच्या विभाजनानंतर कमलापति त्रिपाठींकडे सत्ता आली पण प्रदेशात पीएसी यांच्या विद्रोहामुळे त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला.

1974 मध्ये मोठ्या मुश्किलीने काँग्रेस विधानसभा निवडणूक जिंकू शकली आणि हेमवतीनंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. पण इंदिरा गांधींशी मतभेद झाल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. नारायणदत्त तिवारी पुढचे मुख्यमंत्री बनले.

1977 जनता पक्षाचं सरकार आल्यावर पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी काँग्रेसचं सरकार बर्खास्त केलं. मग रामनरेश यादव आणि नंतर बनारसी दास उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले.

1980 साली विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले. जेव्हा डाकुंनी त्यांच्या भावाची, न्यायमूर्ती चंद्रशेखर प्रताप सिंह यांची हत्या केली तेव्हा त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

यानंतर विधानसभा अध्यक्ष श्रीपती मिश्रा आणि नंतर नारायणदत्त तिवारी मुख्यमंत्री झाले.

त्यांनी निवडणुक जिंकली तरीही 1985 साली राजीव गांधींनी वीर बहादुर सिंहांना राज्याचं मुख्यमंत्रिपद दिलं.

यानंतर 33 वर्षं काँग्रेस उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात पिछाडीवर जात राहिली.

उत्तर प्रदेशातली शेवटची निवडणूक त्यांनी 1984 साली जिंकली होती. पण मंडल आणि राममंदिर या दोन समांतर आंदोलनांनी काँग्रेसची वाईट अवस्था केली.

मुलायम सिंह-काशीराम युती

1989 साली उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मुलायम सिंह यांचा काळ सुरू झाला. जनता दलाने मुख्यमंत्रिपदासाठी अजित सिंहांऐवजी त्यांना प्राधान्य दिलं.

त्यांना भाजपने बाहेरून पाठिंबा दिला. पण लालू यादवांनी जेव्हा रथयात्रेदरम्यान लालकृष्ण अडवाणींना अटक केली तेव्हा केंद्रातलं व्ही. पी. सिंह सरकार आणि उत्तर प्रदेशातलं मुलायम सिंह सरकार दोघांचा पाठिंबा काढून घेतला.

त्यांनी कसंबसं काँग्रेसच्या सहकार्याने आपलं सरकार वाचवलं पण जेव्हा काँग्रेसने केंद्रातल्या चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला तेव्हा उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंह यांचंही सरकार कोसळलं.

राम मंदिर आंदोलन सुरू झाल्यानंतर भाजपच्या कल्याण सिंह यांनी 221 जागा जिंकून सरकार स्थापन केलं, पण बाबरी मशीद पडल्यानंतर त्यांचं सरकार बर्खास्त करण्यात आलं.

त्यानंतर ज्या निवडणुका झाल्या त्यात मुलायम सिंहांनी बहुजन समाजवादी पक्षाच्या कांशीराम यांच्याशी हातमिळवणी करून भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवलं.

यानंतर भाजपने मायवतींना समर्थन देऊन त्यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा रस्ता मोकळा केला.

1996 साली भाजप पुन्हा पूर्ण बहुमत मिळवण्यात अयशस्वी ठरला. त्यांनी मायवतीशी हातमिळवणी केली. अडीच वर्षं मायावती सत्तेत राहातील तर अडीच वर्षं भाजप असं ठरलं. पण जेव्हा भाजपची वेळ आली तेव्हा बसपाने आपला पाठिंबा काढून घेतला.

2017 साली भाजपला पूर्ण बहुमत

2007 साली बसपाला तर 2012 साली सपाला उत्तर प्रदेशात पूर्ण बहुमत मिळालं होतं. 2017 साली मात्र भाजपने एकहाती सत्ता हस्तगत केली. भाजपने या निवडणुकीत 312 जागा जिंकल्या. उत्तर प्रदेशातल्या या विजयाने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदींच्या विजयाचा रस्ता आणखी प्रशस्त केला.

उत्तर प्रदेश निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होत आहे. यावेळच्या निवडणुका उत्तर प्रदेशच्या सत्तेची चावी कोणाच्या हातात जाईल हे तर ठरवतीलच पण 2024 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदींना केंद्रात सत्ता मिळवणं अवघड जाईल की सोपं हेही ठरवतील.

इतकंच नाही, याच निवडणुका येत्या काळात राज्यसभेचं स्वरूप काय असेल हे ठरवतील. जुलै 2022 होणाऱ्या राष्ट्रपती निवडणुकीत नरेंद्र मोदी आपल्या पसंतीचा उमेदवार राष्ट्रपती भवनात पाठवू शकतील की नाही हेही याच निवडणुकांवर ठरेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)