बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना महाराष्ट्राबाहेर का वाढली नाही?

बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना ही नावं देशातल्या प्रत्येक राज्यात पोहोचली. ठाकरेंच्या हयातीतच त्यांच्या राजकीय भूमिकांमुळं, आडपडदा न ठेवता केलेल्या विधानांमुळं, जहाल हिंदुत्वामुळं त्यांची प्रसिद्धी मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर पोहोचली होती.

'चाहता' या प्रकारात वर्ग करता येईल अशी मोठी संख्या अनेक राज्यांमध्ये होती. मग राष्ट्रीय स्तरावरच्या भूमिकांमुळे कायम राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या बाळासाहेबांची शिवसेना महाराष्ट्राबाहेर का विस्तारु शकली नाही?

सध्या उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातली शिवसेना उत्तर प्रदेश आणि गोव्यातल्या निवडणुका लढवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. भाजपाशी काडीमोड घेतलेल्या शिवसेनेनं गोव्यात राष्ट्रवादीसोबत युती केली आहे.

नुकत्याच दादरा-नगरहवेलीमधून निवडून आलेल्या कलाबाई डेलकर या शिवसेनेच्या महाराष्ट्राबाहेर निवडून आलेल्या लोकसभेतल्या पहिल्याच खासदार बनल्या आहेत. संजय राऊत शिवसेनेच्या राष्ट्रीय राजकारणातल्या नव्या आकांक्षांविषयी बोलताहेत.

जेव्हा शिवसेना त्यांच्या इतक्या वर्षांच्या राजकारणाच्या ठरलेल्या साच्यातून बाहेर पडते आहे असं चित्रं आहे, तेव्हा इतके वर्षं बाळासाहेबांचा करिष्मा सर्वदूर असूनही ती राज्याच्या सीमा ओलांडून इतर प्रांतात का वाढू शकली नाही या प्रश्नावर उहापोह होणं स्वाभाविक आहे. असं नाही आहे की शिवसेनेनं कधी महाराष्ट्राबाहेर निवडणूक लढवलीच नाही.

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात अशा उत्तर भारतातल्या आणि हिंदुत्वाचा जोर असणा-या राज्यांमध्ये शिवसेनेनं यापूर्वीही सेनेनं निवडणुका लढवल्या आहेत. गोवा, बेळगाव असे सोबतीला होतेच. सेनेनं जम्मू काश्मिर आणि पश्चिम बंगालमध्येही निवडणुका लढवल्या आहेत.

उत्तरेला बाळासाहेबांचं कायमच आकर्षण राहिलं आहे. बाळासाहेबांचा मोठा चाहता वर्ग तिथे आहे. शिवसेनेच्या शाखाही या भागात कधी उघडल्या गेल्या. पण संघटना आणि निवडणुकीतलं यश त्यांना कधी मिळालं नाही. राष्ट्रीय प्रभाव असूनही शिवसेना हा महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित असलेला पक्ष राहिला. अनेकांना हे आश्चर्याचं वाटेल की शिवसेनेचा महाराष्ट्राबाहेरचा पहिला आमदार हा उत्तर प्रदेशमधून निवडून आला होता.

'बाहुबली' पवन पांडेय शिवसेनेचा आमदार

शिवसेनेनं ही करामत करुन दाखवली 1991 मध्ये, जेव्हा रामजन्मभूमी आंदोलन जोरात होतं. संपूर्ण देशात अयोध्येच्या मुद्द्यावरुन हिंदुत्वाचे वारे वाहू लागले होते. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनीही हिंदुत्वाची भूमिका घेतलीच होती.

त्याच पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातला 'बाहुबली' असलेले पवन पांडेय शिवसेनेच्या तिकिटावर 1991 च्या विधानसभा निवडणुकीत अकबरपूर मतदारसंघातून निवडून आले. सेनेसाठी हे मोठं यश होतं.

पवन पांडेय आमदार असतांना सेनेनं उत्तर प्रदेश त्यांच्या प्रभावाखालच्या भाग हातपाय पसरायला सुरुवात केली होती. लखनौ, बलिया, वाराणसी, गोरखपूर या भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही सेनेला तेव्हा यश मिळालं. पवन पांडेय सेनेचा उत्तर प्रदेशातला चेहरा बनले. पण हे फार काळ टिकलं नाही.

पुढच्याच निवडणुकांमध्ये पांडेय पडले. नंतर जेव्हा मायावती मुख्यमंत्री झाल्या तेव्हा त्यांनी त्यांचे राजकीय विरोधक असणा-या 'बाहुबली' नेत्यांवर कारवाई करण्याची मोहीम उघडली. त्यामुळे पांडेय यांना मुंबईत यावं लागलं.

इथे त्यांनी काही राजकीय बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न केला, पण तेव्हा सेनेत असणा-या संजय निरुपम आदी उत्तरेकडच्या नेत्यांनी त्यांना तसं करु दिलं नाही. शेवटी पांडेय बसपामध्ये गेले. शिवसेनेनं नंतर जेव्हा उत्तर प्रदेशातून निवडणुका लढवल्या, त्यांना कधीही यश मिळालं नाही.

मुद्दा हा की हिंदुत्वाच्या भूमिकेमुळं आणि अयोध्या आंदोलनाच्या वातावरणात शिवसेनेला राष्ट्रीय स्तरावर दारं उघडली. ज्या हिंदी पट्ट्यात या मुद्द्यावरुन राजकारणाचा प्रवाह पुढच्या काळात बदलला, तो शिवसेनेलाही खुणावू लागला.

"बाळासाहेबांबद्दल देशभरात हे जे कुतुहल निर्माण झालं तो काळ रामजन्मभूमी आंदोलनाचा होता. नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला हे सगळं होत होतं जेव्हा शिवसेना महाराष्ट्रात सत्तेवर येऊ इच्छित होती. त्यामुळेच त्यांचं लक्ष सगळं महाराष्ट्राकडेच होतं. तरीही केवळ त्या प्रसिद्धीमुळे अयोध्या आंदोलन जेव्हा त्याच्या सर्वोच्च बिंदूवर होतं तेव्हा 1991 मध्ये त्यांचा एक आमदार उत्तर प्रदेशातून निवडून आला.

शिवसेनेबद्दलचं कुतुहल त्याकाळात अजून वाढत गेलं जेव्हा पाकिस्तानाही लोक 'ठाकरे-ठाकरे' करायला लागले होते," पत्रकार आणि 'बाळ ठाकरे आणि शिवसेनेचा उदय' या पुस्तकाचे लेखक वैभव पुरंदरे सांगतात.

साठच्या दशकात स्थापन झालेल्या शिवसेनेच्या प्रांतवादाच्या मुद्द्याबद्दल, आक्रमक आंदोलनांबद्दल, 'राडा' संस्कृतीबद्दल देशभरात तेव्हापासूनच चर्चा होती. त्यांचा कम्युनिस्टविरोध, आणीबाणीला समर्थनाची भूमिका यावरुन राष्ट्रीय राजकारणात सेना नेहमीच चर्चेचा विषय राहिली.

पण सेनेचा मुखवटा मात्र स्थानिकच, म्हणजे मुंबईचाच होता. फारतर ठाण्यापर्यंत निवडणुकांवर प्रभाव होता. पण 1985 नंतर हिंदुत्वाचा मुद्दा बाळासाहेबांनी उचलल्यानंतर, अयोध्या आंदोलनानंतर, मुंबई दंगलीनंतर शिवसेनेचा महाराष्ट्रातही विस्तार सुरु झाला.

हाच तो काळ होता जेव्हा बाळासाहेब आणि शिवसेनेबाबत तेव्हाच राष्ट्रीय स्तरावर आकर्षण निर्माण झालं. त्याचंच उदाहरण म्हणून उत्तर प्रदेशचा आमदार हे घेता येईल. बाळासाहेबांच्या मनातही राष्ट्रीय आकांक्षा तेव्हा असणार. अनेक राज्यांतून सेनेनं काही निवडणुका लढवल्या. केवळ मराठीची भूमिका राष्ट्रीय भूमिकेला सुसंगत राहणार नाही हे सेनेला समजलं असावं. म्हणूनच 1993 मध्ये त्यांना हिंदी भाषेतून 'दोपहर का सामना' हे दैनिक सुरु केलं. उत्तर भारतीय मेळावा घेतला.

सेनेला स्थानिक चेहरा मिळाला नाही

पण तरीही सेनेला महाराष्ट्राबाहेर कायमस्वरूपी यश कधीही मिळालं नाही. संघटन उभं राहिलं नाही. काही निवडणुकांतली चमकदार कामगिरी वगळता सातत्यपूर्ण विजय मिळवता आले नाहीत. याचं कारण महाराष्ट्रातल्या सत्तेपुरतीच सगळी धोरणं ठेवणं आणि ती मिळाल्यावर त्या सत्तेतच समाधानी राहणं हे होतं असं काही विश्लेषक मानतात.

"त्याही काळात महाराष्ट्रकडेच लक्ष राहिलं आणि त्यांच्या हातून ती संधी हुकली. 1995ला ते राज्यात सत्तेवर आले. ते उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर ते रणनीती आखून महाराष्ट्राबाहेर जाऊ शकले असते, पण ते डावपेच त्यांनी कधीच रचले नाहीत. एक तर पक्षाची संघटना बाहेरच्या कोणत्याही राज्यात बांधली गेली नाही. इकडे सत्तेत असल्याने नेतेही त्यातच मश्गूल राहिले.

पक्षबांधणी न झाल्यामुळे इतर कुठेही स्थानिक चेहराच उभा राहिला नाही. बाळासाहेबांचा चेहरा होताच, पण संघटना बांधायला, लोकांशी रोज संपर्क ठेवायला तुम्हाला स्थानिक चेहराच लागतो. तो त्यांना कधीच मिळाला नाही. एक चेहरा त्यांना मिळाला होता तो म्हणजे 1999 च्या फिरोजशहा कोटला प्रकरणानंतर दिल्लीमध्ये जयभगवान गोयल यांचा. पण त्याचं पुढं काहीच झालं नाही," वैभव पुरंदरे म्हणतात .

ज्यांचा उल्लेख पुरंदरे करतात त्या जयभगवान गोयल यांचा उल्लेख महाराष्ट्राबाहेरचे सेनेचे नेते असा ब-याचदा केला जातो. त्या गोयल यांनी दिल्लीमध्ये शिवसेनेचं ब-यापैकी संघटन केलं होतं. त्यांची शैलीही आक्रमक होती.

बाळासाहेबांनी जेव्हा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामने होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली तेव्हा गोयल आणि शिवसैनिकांनी दिल्लीची फिरोजशाह कोटला मैदानाची खेळपट्टी उखडून टाकली होती. सेनेनं दिल्लीत अनेक आक्रमक आंदोलनंही केली. पण निवडणुका सातत्यानं जिंकण्यासाठीचं संघटन तिथं उभं राहिलं नाही.

1999 मध्ये सेनेची महाराष्ट्रातली सत्ता गेल्यानंतर पुन्हा त्यांचा रोख महाराष्ट्राकडेच राहिला. इथली सत्ता पुन्हा मिळवण्याच्या ईर्ष्येनं राष्ट्रीय इच्छा अडवली गेली.

"महाराष्ट्रातून ते सत्तेबाहेर गेले. जागा कमी झाल्या. 15 वर्षं ते सतेबाहेर राहिले. त्यामुळे बाळासाहेबांचं लक्ष सगळं महाराष्ट्रातच जागा वाढवण्याकडेच राहिलं. त्यांचं वयंही वाढत गेलं. त्यामुळे 2004-05 नंतर ते निवृत्तीच्या मानसिकतेतच गेले. प्राथमिकता महाराष्ट्रच राहिला," पुरंदरे म्हणतात.

स्थानिक चेहरा मिळवण्याची संधी जेव्हा शिवसेनेला महाराष्ट्राबाहेर निर्माण झाली तेव्हा ती उचलली गेली नाही. याचं एक उदाहरण शंकरसिंह वाघेला यांचंही दिलं जातं. नाराज वाघेला जेव्हा भाजपामधून बाहेर पडले तेव्हा त्यांना शिवसेनेत यायचं होतं.

मुख्यमंत्री राहिलेला भाजपाचा गुजरातमधला हा एक मोठा नेता सेनेत येणं ही एक मोठी गोष्ट होती. पण बाळासाहेबांनी त्यांना शिवसेनेत घेतलं नाही. त्याचं कारण त्यांना भाजपासोबतचे जुने संबंध बिघडवायचे नव्हते हे सांगितलं गेलं. पण सेनेची गुजरातमधली एक संधी हुकली.

बाळासाहेब स्वत: महाराष्ट्राबाहेर पडले नाहीत

संघटन न तयार करणं, स्थानिक नेतृत्व न तयार करणं ही जशी शिवसेनेच्या महाराष्ट्राबाहेरच्या न झालेल्या विस्ताराची कारणं सांगितली जातात, तसं एक अजून मुख्य कारण सांगितलं जातं की, बाळासाहेब स्वत: कधीच महाराष्ट्राबाहेर विस्तारासाठी पडले नाहीत.

ते कधीच बाहेर प्रचारासाठी गेले नाहीत. सुरक्षेची कारणं ब-याच वेळेस त्यासाठी होती. पण ते प्रत्यक्ष गेल्यानं जो प्रभाव तिथं पडला असता ते कधीच झालं नाही. 1999 मध्ये एकदा त्यांचा सत्कार दिल्लीतल्या शिवसैनिकांनी तिथं आयोजित केला होता, पण बाळासाहेब स्वत: न जाता त्यांनी उद्धव यांना पाठवलं.

"बाळासाहेब स्वत: महाराष्ट्राबाहेर पडलेच नाहीत हा एक महत्वाचा मुद्दा आहेच. ते गेल्यानं जो परिणाम होऊ शकला असता तो झाला नाही हेच खरंच आहे. पण 90च्या दशकामध्ये त्यांचं असं वलय निर्माण झालं होतं की स्वत: न जाऊन पण त्यांच्या पक्ष उभा राहू शकत होता. तो त्यांच्या प्रसिद्धीचा कळस होता.

तो काळ एकदा निघून गेला तर मग फार काही करता पण येत नाही. पण विस्तारण्याची रणनीती म्हणून त्यांनी काहीच केला नाही. मग खूप उशीर झाला होता. सुरक्षेची कारणं आणि अन्य काही कारणं असतील, ते बाहेर पडू शकले नाहीत हे मात्र खरं आहे. दूरदृष्टीची कमतरता होती असंही म्हणावं लागेल," वैभव पुरंदरे म्हणतात.

भाजपाशी युतीमुळे विस्ताराला मर्यादा?

शिवसेनेची भाजपा या राष्ट्रीय पक्षाशी असलेल्या युतीमुळे त्यांच्या महाराष्ट्राबाहेरच्या विस्ताराला मर्यादा आल्या का असा प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो. ज्या उतर भारतात बाळासाहेबांचं आकर्षण होतं, त्यांचा प्रभाव होता आणि त्यांना निवडणुकीच्या यशाची लक्षणं दिसली होती, तो उत्तर भारत हाच भाजपाचा मुख्य मतदारसंघ होता.

उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्मदिन आणि दैनिक सामना वृत्तपत्राचा वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात याच मुद्द्याला हात घातला.

सुरुवातीच्या काळात बाबरी पाडली, त्यावेळेला पळाले होते, नव्या हिंदुत्ववाद्यांकडे नवी पिढी आली, बाबरी शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर तिचा अभिमान आहे असं बाळासाहेब म्हणाले आणि देशभर शिवसेनेची लाट होती, असं ठाकरे यावेळी म्हणाले.

बाबरीनंतर शिवसेनेची लाट होती, असं म्हणत उद्धव ठाकरे म्हणाले, "बाबरीनंतर शिवसेनेनं सीमोल्लंघन केलं असतं तर आज आपला पंतप्रधान असता."

ते पुढे म्हणाले, "बाबरी पाडली तेव्हा सगळे पळाले होते. नवहिंदू सगळे भंपक नव्या पिढीला हे माहिती व्हावे म्हणून पुनरूच्चार करतोय. आपण महाराष्ट्रात राहिलो तेव्हा कदाचित आपण दिल्लीत आलो असतो."

तेव्हा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपा हिंदी पट्ट्यात राजकारण करत होता. तिथं जर शिवसेनेनं विस्ताराचा प्रयत्न केला असता तर भाजपासोबत संघर्ष अटळ होता. परिणामी शिवसेनेनं महाराष्ट्र हेच आपलं मैदान ठरवलं.

"भाजपामुळं शिवसेनेचा विस्तार महाराष्ट्राबाहेर झाला नाही असं म्हणता येणार नाही कारण विशेषत: उत्तर भारतातली भाजपाची पाळमुळं ही खूप जुनी आहेत. हे नक्की आहे की सेनेनी जर प्रयत्न केलं असते तर त्यांचा आणि भाजपाचा संघर्ष झाला असता. एका पक्षावर परिणाम झाला असता. त्यांना शेवटी हिंदूंची मतंच हवी होती. तो एक विचार बाळासाहेबांच्या मनात असूही शकतो बाहेर फार न जाण्याबद्दल. भाजपाशी संबंध बिघडले असते. प्रमोद महाजन, लालकृष्ण आडवाणी यांच्याशी व्यक्तिगत संबंध होते," वैभव पुरंदरे नोंदवतात.

आता त्या भाजपाशी राजकीय सोयरीक सेनेनं तोडली आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, तृणमूल या नव्या मित्रांसह विरोधी पक्षांसोबत नव्या राजकारणात राष्ट्रीय स्तरावर शिवसेना सहभागी होते आहे. बाळासाहेबांच्या शैलीपेक्षा वेगळं राजकारण उद्धव ठाकरे करताहेत. राष्ट्र्रीय आकांक्षांबद्दल सेना उघडपणाने बोलते आहे. त्यामुळे उद्धव यांची नवी शिवसेना महाराष्ट्राबाहेरच्या विस्तारासाठी सीमा ओलांडणार का या प्रश्नाचं उत्तर राष्ट्रीय राजकारणातही एक नवं वळण आणू शकतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)