भीमा कोरेगाव: सुधा भारद्वाज यांचं तुरुंगातलं आयुष्य कसं होतं?

तीन वर्षं तुरुंगात काढल्यानेतर भारतातील विख्यात कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज एका नव्या शहरात घर वसवण्याचा आणि काम शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

भारद्वाज यांना जामिनासंबंधीच्या अटींमुळे सुनावणी संपेपर्यंत मुंबईबाहेर जाण्यापासून प्रतिबंध करण्यात आला आहे. भीमा-कोरेगावमधील 2018 सालच्या जातीय हिंसाचारामधील भूमिका आणि माओवाद्यांशी असलेले कथित संबंध, याबद्दलच्या आरोपांखाली त्यांच्यावर खटला सुरू आहे. या खटल्याविषयी बोलण्याचीही मुभा त्यांना नाही.

जून 2018 पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप सरकारने भीमा-कोरेगावमधील हिंसाचारासंदर्भात 16 लोकांना तुरुंगात टाकलं आहे.

यामध्ये भारतातील काही अत्यंत आदरणीय अभ्यासक, वकील, अकादमिक अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि एक वृद्ध जहाल कवी यांचा समावेश आहे.

(आदिवासी अधिकार कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी यांनाही त्याच प्रकरणात अटक झाली, आणि 2021 मध्ये वयाच्या 84व्या वर्षी त्यांचं रुग्णालयात निधन झालं).

UAPA दहशतवादविरोधी कायद्याखाली या सर्वांना वारंवार जामीन नाकारण्यात आला आहे. हा कायदा आता मुख्यत्वे मतभिन्नता चिरडण्यासाठी वापरला जात असल्याचं मत अनेक निरीक्षकांनी व्यक्त केलं आहे.

भारद्वाज यांना दिल्लीतील आघाडीच्या विद्यापीठामध्ये कायद्याच्या प्राध्यापिका म्हणून आधीसारखं काम पुढे सुरू ठेवता येणार नाही, किंवा फरिदाबादच्या सीमेवरील त्यांच्या घरीही जाता येणार नाही.

भिलाईमध्ये मानसशास्त्राचं शिक्षण घेणारी त्यांची मुलगी त्यांच्यापासून एक हजार किलोमीटरांहून अधिक दूर आहे, तिलाही त्या भेटायला जाऊ शकत नाहीत. (भारद्वाज यांची 10 डिसेंबरला सुटका झाली तेव्हा त्या दोघींची थोडक्यात भेट झाली होती).

"एका लहान तुरुंगातून बाहेर येऊन मी आता मुंबई नावाच्या मोठ्या तुरुंगात राहते आहे," असं 60 वर्षीय सुधा भारद्वाज सोमवारी मला म्हणाल्या. सुटका झाल्यापासूनची ही त्यांची पहिलीच मुलाखत आहे.

"मला काम शोधावं लागणार आहे आणि परवडेल अशी राहायची जागासुद्धा शोधावी लागेल," असं त्या म्हणाल्या. सध्या त्या त्यांच्या एका मैत्रिणीसोबत राहत आहेत.

मॅसेच्युसेट्समध्ये जन्मलेल्या भारद्वाज यांनी त्यांचे आईवडील भारतात परतल्यावर अमेरिकी पासपोर्टचा त्याग केला. तरुण वकील म्हणून काम करता-करता त्या कामगार संघटनेत कार्यरत झाल्या आणि खनिजसंपन्न छत्तीसगढ राज्यातील वंचितांच्या अधिकारांसाठी निग्रहाने लढा देत उभ्या ठाकल्या.

गरिबांना कायदेशीर सहाय्य पुरवण्याचं कार्य त्या तीन दशकं करत आल्या आहेत, त्यामुळे न्यायासाठी लढणाऱ्या अनेकांसाठी त्यांचा दाखला आशेचा किरण ठरतो.

'आपला तुरुंगवासाचा काळ, विशेषतः कोव्हिड साथीदरम्यानचा काळ डोळे उघडणारा होता,' असं त्या म्हणतात.

"तुरुंगातील परिस्थिती आता मध्ययुगीन पातळीवरची राहिलेली नाही. पण आत गेल्या क्षणी तुमच्या सन्मानाचं जे अवमूल्यन होतं, ते धक्कादायक असतं," असं त्या म्हणतात.

भारद्वाज यांना 28ऑक्टोबर 2018 रोजी अटक झाली आणि त्यांचा फोन, लॅपटॉप व काही सीडी असं सामान जप्त करण्यात आलं. त्यांचा जामीन अर्ज तीन वेळा नाकारण्यात आला आणि दोन तुरुंगांमध्ये त्यांना कैद भोगावी लागली, त्यानंतर अलीकडे त्या जामिनावर बाहेर आल्या.

तुरुंगवासातील अर्धा काळ त्यांनी पुण्यातील अतिसुरक्षित येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात घालवला. या तुरुंगात मुख्यत्वे अपराध सिद्ध झालेले गुन्हेगार असतात. एके काळी देहदंडाच्या कैद्यांसाठी राखीव असणाऱ्या कोठडीत भारद्वाज यांना ठेवण्यात आलं होतं.

या कोठड्यांच्या बाहेर लांबलचक कॉरिडॉर होता. तिथे त्या सकाळी व संध्याकाळी फेऱ्या मारायच्या. पण दररोज फक्त अर्धाच तास कैद्यांना कोठडीबाहेरच्या मोकळ्या अंगणात जाण्याची मुभा होती.

वारंवार पाण्याचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळे कैद्यांना आंघोळीसाठी आणि पिण्यासाठी पाण्याच्या बादल्या भरून कोठडीत ठेवाव्या लागत.

जेवणात डाळ, दोन चपात्या आणि भाज्या असत. परवडत असेल तर कैद्यांना तुरुंगातील कॅन्टिनमधून जास्तीचं अन्न विकत घेण्याची मुभा होती.

कैद्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या तुरुंगातील खात्यात दरमहा जास्तीतजास्त साडेचार हजार रुपये भरण्याची परवानगी होती. शिवाय, थोडेफार पैसे कमावण्यासाठी कैदी उदबत्त्या वळत, चटया तयार करत आणि तुरुंगातील शेतावर भाज्या व तांदूळ पिकवत असत.

त्यानंतर भारद्वाज यांना मुंबईतील भायखळा तुरुंगात आणण्यात आलं. इथे सुनावणीची वाट पाहणाऱ्या कैद्यांची संख्या प्रचंड असल्यामुळे तुरुंगातील वर्दळही जास्त होती.

एका टप्प्यावर, भारद्वाज यांच्या महिला विभागातील 35 जणींची क्षमता असलेल्या जागेत 75 कैदी राहत होते. त्या जमिनीवर चटई पसरून एकमेकींना चिकटून झोपत. प्रत्येकीला 'शेवपेटीइतकी जागा' मिळत होती, असं भारद्वाज सांगतात.

"जास्त गर्दी झाली की भांडणं होतात, ताण निर्माण होतो. खाण्यापासून संडासपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी रांग असायची."

त्यांच्या विभागातील पंचावन्नपैकी 33 जणींना गेल्या उन्हाळ्यात साथीच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये कोव्हिड-19ची लागण झाली.

"मला तुरुंगातील रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आणि मग ताप व जुलाब सुरू झाल्यावर गर्दीच्या 'क्वारन्टाइन बराक'मध्ये ठेवण्यात आलं," असं भारद्वाज सांगतात.

"न्यायव्यवस्थेने आपल्या तुरुंगांमधील गर्दी कमी करायचा विचार अधिक गांभीर्याने करायला हवा. अगदी साथीच्या काळातसुद्धा बहुतांश लोकांना आपल्या कुटुंबीयांकडे जाण्यासाठी हंगामी जामीन मिळाला नाही," भारद्वाज सांगतात.

भारतातील 1306 तुरुंगांमध्ये सुमारे 4,90,000 कैदी आहेत, त्यापैकी 69 टक्के कैद्यांच्या खटल्यांवरील सुनावणीही अजून सुरू झालेली नाही.

तुरुंगातील कैद्यांचा सरासरी दर 118 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. अतिगर्दीसाठी कुख्यात झालेल्या तुरुंगांमधील कैद्यांना कोव्हिड-19चा प्रसार थांबवण्याकरता सोडून द्यावं, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना 2020 साली दिले होते.

भायखळ्यातील तुरुंगात भारद्वाज यांनी बराच वेळ त्यांच्या सोबतच्या महिला कैद्यांना हंगामी जामिनाचे डझनावारी अर्ज लिहून देण्यासाठी वापरला.

यातील अनेक जणींना टीबी, एचआयव्ही, दमा असे आजार होते, तर काही जणी गरोदर होत्या, "त्यातील कुणालाही जामीन मिळाला नाही. अर्थात, न्यायालयामध्ये अर्जासाठी बाजू मांडायला कोणीच नव्हतं, हेही त्यामागचं एक कारण होतं."

अनेक महिला कैद्यांना शरीरविक्री, मानवी तस्करी किंवा अंमली पदार्थ यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ताब्यात घेण्यात आलं होतं. इतर काही जणी फरार गुंडांच्या 'बायको, प्रेयसी किंवा माता' होत्या, असं त्या सांगतात.

"दुसऱ्या लाटेचा काळ कैद्यांसाठी खरोखरच खडतर होता. न्यायालयांनी काम थांबवलं होतं, कैद्यांना भेटायला येण्याची परवानगी कुटुंबियांना नव्हती, सुनावण्या ठप्प होत्या. सगळी दयनीय अवस्था झाली होती," असं भारद्वाज नमूद करतात.

"वयोवृद्धांना आणि दोन वा अधिक आजारांनी ग्रासलेल्या लोकांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन दिला जायलाच हवा. आधीच अतिगर्दी झालेल्या तुरुंगांमध्ये विलगीकरण करण्याला काहीच अर्थ नाही."

तुरुंगातील बरीच लोकसंख्या सुनावणीला सामोरं जाणाऱ्या कैद्यांची होती, त्यांना सरकारी नियमानुसार मिळणाऱ्या कायदेशीर मदतीची दुरावस्था बघून भारद्वाज यांना धक्का बसला.

"अनेक कैद्यांना त्यांच्या वकिलांची नावंही माहीत नाहीत किंवा वकिलांचे फोन नंबरही त्यांच्याकडे नाहीत. कोर्टात समोर भेटल्यावरच त्यांना स्वतःचा वकील कळतो. तुटपुंजं मानधन मिळणारे वकील त्यांच्या अशिलाला भेटण्यासाठी तुरुंगात येतसुद्धा नाहीत. असा कायदेशीर मदतीचा वकील असून काही उपयोग नाही, अशी कैद्यांची भावना असते. आणि अगदी मोजक्याच कैद्यांना खाजगी वकील नेमणं परवडतं," भारद्वाज सांगतात.

भारद्वाज सांगतात की, "एकदा त्या तुरुंगातील एका बैठकीला हजर राहिल्या, तेव्हा सरकारी नियमानुसार कायदेशीर सहाय्य पुरवणाऱ्या वकिलांनी तीन महिन्यातून एकदा त्यांच्या अशिलांची भेट घ्यावी आणि या वकिलांना चांगला मोबदला मिळावा असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता."

"तुरुंगात गेल्यावर आपल्यापेक्षा दयनीय अवस्थेत असणारे इतके लोक आपल्याला दिसतात. त्यामुळे मला स्वतः दयनीय अवस्थेत जाण्यासाठी वेळच मिळाला नाही. मला खासकरून माझ्या मुलीपासून दुरावल्याचं वाईट वाटत होतं."

महिला कैद्यांच्या मुलांसाठी गाणी गाण्यात, तुरुंगातील कामे करण्यात आणि वाचण्यात आपण बराच वेळ घालवल्याचं भारद्वाज म्हणतात.

तुरुंगवासाच्या काळात त्यांनी एडवर्ड स्नोडेन, विल्यम डलरिम्पल आणि नाओमी क्लेन आदींची पुस्तकं वाचली. कोव्हिडच्या साथीने उच्चांक गाठलेला असताना त्यांना तुरुंगातील ग्रंथालयात आल्बेर काम्यूच्या 'द प्लेग' या कादंबरीची बरीच हाताळलेली प्रत मिळाली होती.

पण एक अनुभव आपण कधीच विसरणार नाही, असं त्या सांगतात. कोरोना विषाणूचा प्रसार थोपवण्यासाठी मार्च 2020मध्ये भारतात टाळेबंदी लागू होणार असल्याची बातमी आली, त्यासंबंधीचा हा अनुभव होता.

"अचानक तुरुंगात गोंधळ माजला. कैद्यांनी उपोषण सुरू केलं, त्या नाश्त्याला आणि जेवणाला गेल्या नाहीत. आम्हाला इथे मरायचं नाहीये. आम्हाला आमच्या घरी जाऊन मरू द्या, असं त्या म्हणत होत्या."

तुरुंगाच्या बाहेरसुद्धा कोणीच विषाणूपासून सुरक्षित नाहीये, असं तुरुंग अधीक्षकाने येऊन सांगितलं, तेव्हा कुठे कैदी शांत झाले.

कैद्यांचं जगणं आणि अस्तित्व किती अनिश्चित अवस्थेत आहे, हे त्यातून दिसतं, असं भारद्वाज म्हणतात. "आधी कधीच मी कैदी इतके घाबरलेले आणि सुटकेसाठी आतूर झालेले पाहिले नव्हते."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)