सुधीर मुनगंटीवार साहेब, लैंगिकतेविषयी तुम्हाला पडलेल्या प्रश्नांची ही घ्या उत्तरं

"व्हाईस चान्सलर असं लिहून देईल सदस्य नेमताना की याला समलिंगी संभोगाचे आकर्षण आहे?"

भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवारांनी विधानसभेत सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2021 अधिनियमातील सुधारणांना विरोध दर्शवताना केलेलं हे वक्तव्य.

ते म्हणाले, "समलिंगी संबंध असणारी स्त्री किंवा पुरुष, उभयलिंगी आकर्षण असणारी व्यक्ती-बायसेक्शुअल, तृतीयपंथी, आंतरलैंगिक, अलैंगिक व इतर यांना तुम्ही नियुक्त करणार आहात. अध्यक्ष महाराज, हे कोण सिद्ध करेल? तुम्ही सिद्ध करणार आहात? व्हाईस चान्सलर असं लिहून देईल सदस्य नेमताना की याला समलिंगी संभोगाचे आकर्षण आहे? कोण सिद्ध करणार आहे, सचिव, मंत्री, राज्यमंत्री?"

"समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना तुम्ही सदस्य नेमणार आहात? काही तर गांभीर्य ठेवा. अलैंगिक संबंध - याची अजून कोणी परिभाषा सांगितली नाही. म्हणजे आता एखाद्या जनावरासोबत तुम्ही अलैंगिक संबंध ठेवला तर तो सदस्य? आता तो जनावर सर्टिफाय करणार आहे का की याने माझ्याशी संबंध ठेवला म्हणून? अरे आपण काय कायदे करतोय?"

जिथे राज्याचे कायदे-धोरणं ठरतात, जिथे तुमच्या-माझ्यासारखं कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्यात काय होणार, त्यांचं भविष्य काय असणार याचे निर्णय होतात त्या विधानसभेत एका राजकीय पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याने केलेली ही विधानं.

यात मुळात LGBTQA समाजाविषयी असलेलं अज्ञान तर दिसतंय, पण काहींना यात आकसही जाणवतो. सुधीर मुनंगटीवारांनी प्रश्न विचारला की एखादा व्यक्ती LGBTQA समुदायाचा आहे की नाही हे कसं कळणार? त्याची व्याख्या काय? तर त्यांनी हा लेख नक्कीच पूर्ण वाचावा.

पण त्याआधी विधानसभेत चर्चा कशावर चालली होती ते थोडक्यात सांगते.

महाविकास आघाडी सरकारने सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम विधेयक 2021 विधिमंडळात मंजूर केलं. त्यातल्या एका तरतुदीनुसार प्रत्येक विद्यापीठाला समान संधी मंडळाची स्थापना करायची आहे.

काय आहे समान संधी मंडळ?

प्रत्येक विद्यापीठात समान संधी मंडळ असेल. या मंडळाच्या माध्यमातून दुर्बल घटक, महिला, लैंगिक अल्पसंख्यांक (LGBTQA), विकलांग व्यक्ती यांना समान संधी आणि सुरक्षा मिळेल.

याच मंडळातला एक सदस्य LGBTQA समुदायातला असेल अशी तरतूद आहे. म्हणजे ही व्यक्ती समलिंगी पुरुष (गे), समलिंगी स्त्री (लेस्बियन), ट्रान्सजेंडर किंवा अलैंगिक (असेक्शुअल) असणं आवश्यक आहे. पण एखादी व्यक्ती गे किंवा लेस्बियन आहे, हे कसं ओळखायचं असा भाबडा प्रश्न सुधीर मुनगंटीवारांना पडला.

"सुधीर मुनंगटीवार तरी भिन्नलिंगी आकर्षण असणारे पुरुष कशावरून? त्यांच्याकडे कधी कोणी याचा पुरावा मागितला आहे का?" 'येस वी एक्झिस्ट' नावाचं LGBTQ समुदायाचं पेज चालवणारे कार्यकर्ते इंद्रजित घोरपडे विचारतात.

"सुप्रीम कोर्टाने 2018 साली प्रत्येक व्यक्तीला त्याची लैंगिक ओळख ठरवण्याचा अधिकार दिलेला आहे. म्हणजेच त्या व्यक्तीला जी लैंगिक ओळख आपलीशी वाटेल, ज्या लैंगिक ओळखीने जगावंसं वाटेल ती त्याची ओळख. हीच व्याख्या आणि तीच व्यक्ती ठरवणार की ती गे आहे, की लेस्बियन, की ट्रान्सजेंडर. यात 'सेल्फ आयडेंटिफिकेशन' शब्द फार महत्त्वाचा आहे. म्हणजे तीच व्यक्ती ठरवणार ती गे आहे, लेस्बियन, ट्रान्सजेंडर की असेक्शुअल."

LGBTQA म्हणजे काय?

भिन्नलिंगी (म्हणजे स्त्रीला पुरुषाविषयी आणि पुरुषाने स्त्रीविषयी वाटणाऱ्या) आकर्षणाव्यतिरिक्त ज्या व्यक्तीचा वेगळा लैंगिक कल असतो ते या गटात मोडतात.

लेस्बियन म्हणजे त्या स्त्रिया ज्यांना दुसऱ्या स्त्रियांविषयी लैंगिक आकर्षण वाटतं.

गे म्हणजे ते पुरुष ज्यांना दुसऱ्या पुरुषांविषयी आकर्षण वाटतं.

बायसेक्शुअल म्हणजे त्यांना समलिंगी आणि भिन्नलिंगी दोन्ही प्रकारचं आकर्षण वाटतं.

ट्रान्सजेंडर म्हणजे त्या व्यक्ती ज्या जन्माला पुरुष म्हणून आल्या असल्या तरी त्यांना आपली खरी ओळख स्त्री आहे असं वाटतं आणि अशा स्त्रियाही ज्यांची खरी ओळख पुरुष आहे असं वाटतं.

असेक्शुअल म्हणजे ज्यांना कोणाहीविषयी, कोणत्याच प्रकारच लैंगिक आकर्षण वाटत नाही.

याच असेक्शुअल लोकांबद्दल मानहानीकारक वक्तव्य मुनगंटीवारांनी केलंय.

सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं काय?

2018 साली एका ऐतिहासिक निकालात भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने कलम 377 मधून परस्पर सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या समलैंगिक व्यक्तींना वगळलं. त्यामुळे समलिंगी असणं आता गुन्हा नाही, असा निर्वाळा कोर्टाने दिला.

या दीर्घ निकालपत्रात सुप्रीम कोर्टाने काही महत्त्वाचे मुद्दे त्यावेळी मांडले होते: 'लैंगिकता ही वैयक्तिक निवड असून हा मूलभूत अधिकार आहे. लोकांच्या वैयक्तिक निवडीच्या स्वातंत्र्याचा आदर करायला हवा. LGBTQA समुदायाला इतर नागरिकांप्रमाणे मूलभूत हक्क आहेत. समलिंगी संबंधांना विरोध करणं अतार्किक, घटनाबाह्य होतं. आता समाजातले पूर्वग्रह दूर करण्याची वेळ आलेली आहे आणि घटनात्मक नैतिकता आणि लोकप्रिय मतप्रवाह यात गल्लत होऊ नये.'

सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर कोर्टाने म्हटलं होतं की कायद्याने नागरिकांना दिलेले अधिकार आणि त्या अधिकारांविरोधात असलेली समाजाची बुरसटलेली मानसिकता यात गल्लत व्हायला नको.

त्यापुढे जाऊन कोर्टाने समलिंगी संबंधांना समाजात बरोबरीची वागणूक मिळण्यासाठी काय करायला हवे, यासाठी निर्देशही दिले. इतकी वर्षं लैंगिक अल्पसंख्याक समाजावर झालेल्या अन्यायाची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने निकालपत्रात म्हटलं की 'इतिहासाने LGBT समुदायाची माफी मागायला हवी.'

कोणत्याही पक्षाची ठाम भूमिका नाही

LGBTQ समुदायाबद्दल काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांनी आधी विरोधाची आणि नंतर काहीशा अनिच्छेने विरोध न करण्याची भूमिका घेतली.

2013 साली जेव्हा कलम 377 विरोधातली याचिका दिल्ली हायकोर्टात सुनावणीसाठी आली, तेव्हा केंद्रात असलेल्या काँग्रेस-प्रणीत सरकारने कलम 377चा ठामपणे बचाव केला होता. समलिंगी संबंधांना मान्यता दिली तर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, असं काँग्रेसने तेव्हा म्हटलं होतं.

नंतर मात्र काँग्रेसने भूमिका बदलली आणि राहुल गांधींनी समलिंगी संबंधांना जाहीर पाठिंबा दिला.

त्यावेळी एकीकडे भाजपचे राजनाथ सिंहांसारखे ज्येष्ठ नेते समलिंगी संबंधांना 'अनैसर्गिक' म्हणत होते, तर दुसरीकडे त्यांच्याच पार्टीचे अरुण जेटली म्हणत होते की 'तुम्ही लाखो गे-लेस्बियन लोकांचं अस्तित्व नाकारू शकत नाही.'

सुप्रीम कोर्टात ही केस दुसऱ्यांदा आली तेव्हा केंद्रात मोदींचं सरकार होतं. त्यांनी 'नरो वा कुंजरो वा' म्हणत काहीच भूमिका घेतली नाही. 'आम्ही हा निर्णय कोर्टावर सोडतो,' असं मोदी सरकारने म्हटलं. त्यांनी समलिंगी संबंधांना विरोध न केल्यामुळे कोर्टाचं काम सोपं झालं.

पण भाजप सरकारने प्रतिज्ञापत्रांवरून गोंधळ उडवला.

आरोग्य मंत्रालयाने 70 पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं ज्यात लिहिलं की, 'जर समलैंगिक संबंधाना संमती दिली तर AIDS आणि HIV सारखे रोग तर पसरतीलच पण त्याबरोबरच लोक मानसिक रोगांनाही बळी पडतील. समलैंगिक संबंध अनेक वाईट प्रवृत्तींना आमंत्रण देतात. हे समाजाच्या विरुद्ध असून, अश्लील, किळसवाणे आणि अत्यंत चुकीचे आहेत.'

पण गृहमंत्रालयाने ऐनवेळी हे प्रतिज्ञापत्र नाकारलं आणि चार पानांचं दुसरं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं.

इंद्रजित म्हणतात, "LGBTQ समुदायच्या लोकांना किंवा कार्यकर्त्यांना सल्ला दिला जातो की लोकप्रतिनिधींना या गोष्टी, व्याख्या शिकण्यासाठी वेळ द्यायला हवा. सुप्रीम कोर्टाने 2018 साली हा निर्णय दिलाय. भरपूर वेळ होता त्यांच्याकडे हे सगळं शिकायला. तरीही मुनगंटीवार अशी विधानं करत असतील तर हे मुद्दाम केल्यासारखं आहे."

ते पुढे म्हणतात, "तुम्ही विचार करा, अशा प्रकारची मानहानीकारक वक्तव्यं त्यांनी इतर कुठल्या वंचित समुदायाबद्दल केली असती, मागसवर्गीय, महिला, अल्पसंख्यांक समुदायाविषयी केली असती तर त्याच दिवशी, तिथेच सभागृहात माईक फेकले गेले असले, खुर्च्या तोडल्या गेल्या असत्या."

बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ हे अधिवेशन कव्हर करत होत्या. मी त्यांना त्यांची निरीक्षणं विचारली. त्या म्हणाल्या, "हे खरंच आहे की सुधीर मुनंगटीवार हे बोलत असताना सत्ताधारी बाकांमधून त्यांना कोणीच विरोध केला नाही."

त्या पुढे सांगतात, "मुनगंटीवार बोलत असताना, सभागृहात एकच शांतता पसरली होती. सगळे मंत्री उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे पहात होते. उदय सामंत यांचा चेहरा पडला होता. याच दरम्यान मंत्री सतेज पाटील यांनी म्हटलं 'या संबंधांना सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे' पण देवेंद्र फडणवीस यांनी सतेज पाटील यांना गप्प केलं.

"उदय सामंत यांना कोणीतरी चिठ्ठी पाठवली. ती चिठ्ठी वाचल्यानंतर त्यांनी मुनगंटीवारांना उत्तर दिलं, " ते (तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर) पॉईंट्समध्ये दिलंय."

मुळात समाजातून सतत विरोधाला तोंड द्यावं लागणाऱ्या या समुदायाचे प्रश्न कमी नाहीयेत. माणूस म्हणून जगण्याचे सगळे मुलभूत हक्कच तृतीयपंथीयांना 2014 साली तर समलैंगिकांना 2018 साली मिळालेत.

अशात जर जबाबदार पदांवरच्या व्यक्ती अशी विधानं करत असतील तर त्यांच्या अडचणीत वाढच होणार आहे.

इंद्रजित म्हणतात, "राजकीय नेत्यांना लाखो फॉलोअर्स असतात आणि जर तेच अशी बेताल विधानं करत असतील तर हीच मानसिकता त्यांच्या फॉलवर्समध्ये झिरपत जाते."

त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब हीच की एका बाजूला राजकीय नेते अशी भूमिका घेत असताना देशातली न्यायव्यवस्था मात्र LGBTQA समुदायांच्या हक्कासाठी सजग आहे.

अनेक राजकीय पक्षही आता LGBT हक्कांचा (आणि मतांचा) विचार करू लागले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने LGBT सेलची स्थापना केली. वंचित बहुजन आघाडीने प्रवक्तेपदी ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची नेमणूक केली.

तामिळनाडूत पट्टाली मक्कल काट्ची या पार्टीने समलैंगिकांच्या हक्काचा मुद्दा प्रचारात आणला होता. नंतर काँग्रसने एका ट्रान्सजेंडरची प्रवक्तेपदी नेमणूक केली. हरीश ऐयरसारखे गे कार्यकर्तेही काँग्रेसमध्ये सहभागी झाले.

पण या राजकीय पक्षांच्याही एक पाऊल पुढे देशातले कोर्ट आहेत. मद्रास हायकोर्टाने नुकतेच निर्देश दिले आहेत की LGBTQA समुदायासाठी त्यांचा मान ठेवणारे योग्य ते शब्द वापरावेत. माध्यमं कोणते शब्द वापरू शकतात याची एक यादीच त्यांनी दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)