मुलींचं लग्नाचं वय 18 वरून 21 केल्यामुळे काय बदलेल?

लग्नासाठी मुलींचं किमान वय 18 वरून वाढवून 21 करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रयत्नांनी अनेक तज्ज्ञांना आश्चर्यचकीत केलं आहे.

या प्रयत्नांचा हेतू नेमका काय आहे, हा प्रश्न तज्ज्ञ व्यक्तींना पडलेला आहे. कारण सध्याच्या बालविवाहविरोधी कायद्यात देण्यात आलेला मूळ उद्देश हा अनेक कारणांपैकी एकाचा विरोधाभासी असल्याचं दिसून येतं.

संसदेत विधेयकाचा प्रस्ताव मांडताना याचा उद्देश मातामृत्यू रोखणं, शिशू मृत्यूदरात घट आणणं तसंच पोषणाचं प्रमाण वाढवणं यांचा समावेश होता.

पण राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या (NFHS) अहवालावर नजर टाकल्यास मातमृत्यूचं मुख्य कारण हे अॅनिमिया आहे. तर शिशू मृत्यूचं मुख्य कारण कुपोषण असल्याचं दिसून येतं. यामध्ये लग्नाच्या वयाचा समावेश नाही.

वय वाढवल्यामुळे कुपोषण घटणार?

दिल्ली स्थित सेंटर फॉर विमेन डेव्हलपमेंट स्टडीज येथील महिला आणि लैंगिक अभ्यास विभागाच्या प्राध्यापक मेरी ई जॉन म्हणतात, "यामुळे काहीच फरक पडणार नाही. कारण 17 व्या वर्षी लग्न झालेल्या महिलेला जर अॅनिमिया आहे. तिने 21 व्या अथवा 24 व्या वयात लग्न केलं तरी ती अॅनिमिकच राहणार. महिला बाळंतपणात अधिक रक्तस्त्राव झाल्यामुळे मृत्युमुखी पडतात, हे दुःखद आहे. हा पोषणाशी संबंधित विषय आहे. याचा लग्नाच्या वयाशी काहीच संबंध नाही."

प्रा. जॉन यांनी बालविवाहावर नुकतंच चाईल्ड मॅरेज इन अॅन इंटरनॅशनल फ्रेम हे पुस्तक लिहिलं आहे. या पुस्तकात नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे - 4 (NFHS) मधील मॅक्रोडेटाचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

यामध्ये केवळ युनिट लेव्हल माहिती उपलब्ध आहे. NFHS-5 शी संबंधित माहिती सरकारने अद्याप जाहीर केलेली नाही.

गेल्या काही दिवसांपासून बालविवाहाच्या प्रमाणात सातत्याने घट पाहायला मिळत असताना सरकारने लग्नाचं वय वाढवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं, हे आश्चर्यजनक आहे.

त्या म्हणतात, "NFHS-3 मध्ये बालविवाहाचं प्रमाण 46 टक्के होतं. त्यांच्या तुलनेत NFHS-4 मध्ये 20 टक्के घट पाहायला मिळाली. म्हणजेच आपल्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. आकडेवारीतही ते दिसून येतं."

2015-16 च्या NFHS च्या आकडेवारीनुसार 26 टक्के मुलींचं लग्न 18 किंवा कमी वयात झालं होतं. या 26 टक्के लोकांमध्ये 6 टक्के मुलींचं वय 15 पेक्षा कमी तर 20 टक्के मुलींचं वय 15 ते 17 पर्यंत होतं. म्हणजेच 15 वर्षांपेक्षा कमी वयात होणारे विवाह रोखण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत."

विरोधी पक्षाकडून या विधेयकावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवून देण्यात आलं. केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी याचा प्रस्ताव मांडला होता.

बालकांची व्याख्या काय आहे?

बालविवाह विरोधी (संशोधन) विधेयक 2021 च्या वाटेत फक्त माता मृत्यू दर आणि शिशू मृत्यूदर हा एकच अडथळा नाही.

तर या प्रस्तावित कायद्यात बालकाची व्याख्या ज्याप्रकारे करण्यात आली, ती बालकामगार, पोक्सो कायदा, जुवैनाईल जस्टीस आणि RTE कायद्यात करण्यात आलेल्या बालकांच्या व्याख्येपेक्षा विरोधाभासी असल्याचं दिसून येतं.

यंग व्हॉईसेस नॅशनल मूव्हमेंटचं नेतृत्व करणाऱ्या कविता रत्ना म्हणतात, जगभरात कुठेच 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना बालक म्हणून परिभाषित केलं जात नाही. पण प्रस्तावित कायद्यामध्ये तसं करण्यात आलं आहे.

यामुळेच पोक्सोसंदर्भात पैतृक किंवा मातृ संपत्तीवरील अधिकारांवर याचा परिणाम होणं स्वाभाविक आहे.

उदाहरणार्थ, बालकामगार कायद्यात मुलाचं वय 14 पेक्षा कमी ठेवण्यात आलं आहे. 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना किशोर ही व्याख्या देण्यात आली.

यंग व्हॉईस नॅशनल मूव्हमेंटने (ज्यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागातील 2500 युवक सहभागी आहेत) या मुद्द्यावर जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारद्वारे बनवण्यात आलेल्या टास्क फोर्सशी चर्चा केली. याच टास्क फोर्सने सरकारला बालविवाह कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

रत्ना सांगतात, "तरुणांनी जया जेटली यांना सांगितलं होतं की सरकारला 18 वर्षांपेक्षा कमी वयात होणारे विवाह रोखता आले नाहीत. मुलांना लग्न करण्यास भाग पाडण्यात आलं, हेच याचं मुख्य कारण आहे. कारण अनेक प्रकरणांमध्ये बालविवाह मुलांच्या मर्जीनेच होतात. कारण गरिबीमुळे मुलांकडे इतर कोणताच पर्याय उपलब्ध नसतो. अनेक मुलांसाठी लग्न म्हणजे गावाबाहेर पडण्याचा एक मार्ग असतो. 16 ते 18 वयोगटातील मुलांसाठी हे कारण होतं."

बालकांचं लैंगिक शोषण वाढण्याची शक्यता

रत्ना सांगतात, "तरुणांनी जेटली यांना हेसुद्धा सांगितलं की मुलांना सरकारने पुढे जाण्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिल्यास बालविवाह आपोआप कमी होऊ लागतील..

उदाहरणार्थ, अनेक किशोरवयीन मुलांकडे हायस्कूलपर्यंतचं शिक्षण घेतल्यानंतर पुढे करण्यासाठी काहीच पर्याय नसतो. रोजगाराची संधी म्हणून त्यांना इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग किंवा गारमेंट इंडस्ट्रीतील प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा लाभ ते घेऊ शकतील. कर्नाटकात आपण अशा एका प्रकल्पाचा परिणाम पाहिला आहे."

या तरूणांचं म्हणणंसुद्धा अहवालात मांडण्यात येईल, असं आश्वासन जेटली यांनी दिलं. पण टास्क फोर्सने आतापर्यंत आपला अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही.

रत्ना म्हणतात, "आतापर्यंत या अहवालाचा फक्त एक पैलू लग्नाचं वय वाढवणाऱ्या विधेयकाच्या स्वरुपात पुढे आला आहे."

इतकंच नव्हे तर, प्रा. जॉन यांच्यानुसार टास्क फोर्सबाबत काही प्रश्न अनुत्तरीत राहतात.

टास्क फोर्सचा अहवाल आतापर्यंत सार्वजनिक का करण्यात आला नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. माझ्या पुस्तकासाठी केलेल्या अभ्यासातील सर्व आकडे टास्क फोर्ससमोर ठेवण्यात आले होते. टास्क फोर्सच्या अध्यक्षांशीही माझी सविस्तर चर्चा झाली. टास्क फोर्स आणि सरकार यांच्या भूमिकेत फरक दिसून आल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही."

राईट लिव्हलीहूड सन्मान मिळवणाऱ्या दलित सामाजिक कार्यकर्ता रुथ मनोरमा यांच्या मते नवा कायदा आला तरी 18 वर्षांखालील विवाह रोखले जाऊ शकणार नाहीत.

एका कायद्याने असा बदल घडू शकतो, असं तुम्हाला वाटतं का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

त्या म्हणतात, सुरुवातीला मुलींच्या शिक्षणाला प्राथमिकता दिली पाहिजे. त्यानंतर त्या स्वतःच आपलं लग्न टाळू शकतील. कुटुंबातील सदस्यही मुलींच्या आकांक्षा समजून घेऊ लागतील. त्यासाठी मुलींना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण मिळायला हवं."

नव्या कायद्यासाठी संभावित कारण

प्राध्यापक मेरी ई जॉन यांच्या मते नवा कायदा आणण्यासाठी दोन कारणं असू शकतात.

त्या म्हणतात, "सध्याच्या बालविवाह कायद्याचा उद्देश मुख्य म्हणजे लोकसंख्येच्या मुद्द्याशी संबंधित आहे. आपल्याला लोकसंख्या कमी करायची आहे. यामुळेच लग्नाचं वय वाढवणं हा एक पर्याय त्यासाठी दिसून येतो. कमी वयात लग्न झाल्यास जास्त मुले जन्माला घालण्याची शक्यता असते."

"सरकार लैंगिक समानतेच्या भाषेचा वापर करत आहे, हे खूपच रंजक आहे. खरंतर उजव्या विचाराच्या शक्ती अशा प्रकारच्या विषयांवर सहसा चर्चा करताना दिसत नसतात."

"तुम्ही 2020 च्या स्वातंत्र्यदिनादिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं भाषण आठवा. त्यांनी मोकळेपणाने लोकसंख्या विस्फोटावर चर्चा केली. आंतरराष्ट्रीय संस्थाही या विषयावर बोलत आहेत. 2017 मध्ये वर्ल्ड बँकेच्या एका अभ्यासातही लोकसंख्या कमी झाल्यास बचत होईल, असा अहवाल मांडण्यात आला होता. पण ते कुणीच लग्नाचं वय वाढवण्याबाबत बोलत नव्हते."

प्रा. जॉन सांगतात, "सर्वसामान्य लोकांच्या मते, हिंदूंवर लागू होणाऱ्या कायद्यांमध्ये सुधारणा झाली आहे. पण मुस्लीम समाजातील नागरिक मागास आहेत. ते बदलत नाहीत."

रुथ मनोरमा प्रा. जॉन यांच्या विचारांशी सहमत आहेत. त्यांनाही अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या वाढेल, या मानसिकतेतून हे वय वाढवलं जात आहे, असं वाटतं.

पण मुळात सध्याच्या स्थितीत 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींचं लग्न रोखण्यात अपयश आलेलं असताना हा कायदा का आणला जात आहे, हा प्रश्न कायम असल्याचं रत्ना म्हणाल्या.

संसदेत पारित झाल्यानंतर हा कायदा सध्याच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये म्हणजेच ख्रिश्चन मॅरेज अॅक्ट 1872, पारसी मॅरेज अँड डायव्होर्स अॅक्ट 1936, मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) अॅप्लीकेशन अॅक्ट 1937, स्पेशल मॅरेज अॅक्ट 1954, हिंदू मॅरेज अॅक्ट 1955 आणि फॉरेन मॅरेज अॅक्ट 1969 यांच्यात बदल करण्यासाठी मार्ग उपलब्ध करून देईल.

म्हणजेच कोणत्याही धर्माशी संबधित असो, पुरुष आणि महिलांच्या लग्नाचं किमान वय समान असेल.

प्रस्तावित कायद्याचा परिणाम

एका वकिलांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीशी यासंदर्भात चर्चा केली.

ते म्हणाले, "या कायद्याचा सर्वाधिक परिणाम म्हणजेच मुलीचं खोटं वय ज्याप्रकारे आजच्या काळात सांगितलं जातं. तसंच विवाहाचं वय 21 केलं तरी असा भ्रष्टाचार होईल."

याबाबत बोलताना जॉन यांनी नेपाळचं उदाहरण दिलं. तिथं मुलींचं लग्नाचं वय मुलांप्रमाणे 20 करण्यात आलं आहे.

त्या म्हणतात, "तिथं गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मुलांच्या कुटुंबांना शिक्षा होते. मुली आपल्या घरी परत जाऊ शकत नाहीत. पुनर्विवाह हीसुद्धा मोठी समस्या आहेत. आता त्या महिला नाईलाजाने आश्रय केंद्रात राहत आहेत. हे खूपच क्रूर आहे. हा बदल उलट महिलांना कमजोर बनवत आहे."

या प्रस्तावित कायद्यामुळे फक्त सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम होतील, असं नाही. तर ग्रामीण भागात पंडीत आणि मॅरेज ब्युरो यांच्या व्यवसायावरही त्याचा परिणाम होईल.

मॅट्रिमोनियल वेबसाईटवर परिणाम

सुशिक्षित लोकांमध्ये ऑनलाईन मॅट्रिमोनियल वेबसाईटचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो.

माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार लॉकडाऊनचा आर्थिक फटका न बसलेल्या उद्योगांमध्ये ऑनलाईन मॅट्रोमोनियल साईट्सचा समावेश होतो.

पण या क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या नव्या कायद्याचा व्यवसायावर होणारा परिणाम यावर चर्चा करणं टाळताना दिसतात.

आपल्या कंपनीचं नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका कर्मचाऱ्याने म्हटलं, आमच्यावर याचा जास्त परिणाम होणार नाही. आधीपासून नोंदणी झालेल्या 21 पेक्षा कमी वयाच्या सदस्यांचे पैसे परत करायचे असेल तर ते आम्ही परत करू शकतो. त्याचा व्यवसायावर फारसा परिणाम होणार नाही.

शादी डॉट कॉमच्या प्रवक्त्यांच्या मते, लग्नाचं वय वाढवून 21 वर्ष करणं एक चांगलं पाऊल आहे. यामुळे महिलांच्या शिक्षणात तसंच त्यांच्या मनुष्यबळ क्षेत्रातील वाट्यात सकारात्मक परिणाम दिसू शकेल.

18 ते 20 वयाच्या महिलांचा डेटाबेस हटवण्यात आम्हाला आनंदच होईल. त्यांचे पैसे आम्ही त्यांना परत करू. पण हे कायदा पारित झाल्यानंतर करावं की आता करावं, याविषयी आमची चर्चा सुरू आहे."

ऑनलाईन मॅट्रिमोनियल क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एकमेव महिला आणि अँडविमेट वेबसाईटच्या संस्थापक आणि सीईओ शालिनी सिंह यांच्या मते, "लग्नाचं वय वाढवून खरंतर 25 वर्षंच करायला हवं. तुम्ही आधी शिक्षण घ्या. आर्थिकरित्या स्वतंत्र व्हा, मगच विवाहाचा निर्णय घ्यायचा हवा."

विधेयक स्थायी समितीकडे

मंगळवारी केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी विरोधी पक्षाच्या विरोधादरम्यान हे विधेयक लोकसभेत मांडलं.

त्यांच्या मते, "आपण भारतीय लोकशाहीत महिला आणि पुरुषांना समान अधिकार देण्यात 75 वर्ष मागे आहोत. तसंच गेल्या काही वर्षांत मुलींच्या लग्नाचं वय आधीपासूनच वाढलेलं आहे, असाही त्यांनी उल्लेख केला."

त्या म्हणाल्या, "19 व्या शतकाच्या सुरुवातीला मुलीच्या लग्नाचं वय 10 वर्ष होतं. 1940 पर्यंत ते वय 12 ते 14 वर्ष करण्यात आलं. 1978 दरम्यान 15 व्या वर्षी मुलींचा विवाह केला जाऊ लागला. आज पहिल्यांचा या दुरुस्तीच्या माध्यमातून महिला आणि पुरुष दोघांचं वय 21 वर्ष करण्यात आलं आहे.

काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, "गडबडीने घेतलेले निर्णय चुकीचे ठरू शकतात. भारतात या विषयावर बऱ्याच चर्चा सुरू आहेत. सरकारने याविषयी स्टेकहोल्डर किंवा राज्य कुणाशीही चर्चा केली नाही. अचानक पुरवणी यादीत हे विधेयक आणण्यात आलं." सरकार एकामागून एक असे विधेयक का आणते, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवून देण्याची मागणी त्यांनी केली. तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसंच द्रमुक यांनीही अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया यासंदर्भात दिली.

AIMIM पक्षाचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या मते, हे म्हणजे स्वातंत्र्याचा अधिकार अनुच्छेद 19 च्या विरोधात आहे. एक 18 वर्षांची मुलगी पंतप्रधानांची निवड करू शकते. लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये राहू शकते, पण लग्न का करू शकत नाही?

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने याप्रकरणी समता पार्टीच्या माजी अध्यक्षा जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली. समितीने आपला अहवाल संबंधित मंत्रालय आणि नीति आयोगांना सोपवला आहे.

जया जेटली यांनी संसदेत काय झालं, त्यावर कोणतीही टीप्पणी करण्यास नकार दिला.

पण बीबीसीशी केलेल्या चर्चेत त्या म्हणाल्या, "लग्नाचं वय वाढवण्याच्या मुद्द्यावर समितीच्या सदस्यांनी विविध धर्म, गाव आणि शहरातील तरुणांशी चर्चा केली. महिविद्यालयीन तरूणांना एक प्रश्नावली पाठवून मत मागण्यात आलं. त्याचा अहवाल देण्यात आला आहे.

या अहवालात बहुतांश लोकांचं मत लग्नाचं वय 22 पेक्षा कमी असू नये, असं होतं.

त्या म्हणतात, ज्या तरुणांचं वय विवाहयोग्य झालं, त्यांना सर्वप्रथम याबाबत विचारायला हवं. त्यानंतर इतरांचं मत विचार घेतलं पाहिजे.

जेटली यांच्या मते, त्यांनी या अहवालातून सरकारला अनेक उपाय सुचवले आहेत. मुली शाळांपर्यंत पोहोचत आहेत किंवा नाही, याची खात्री करावी. त्यांनी पुढे जाण्याची संधी मिळण्यासाठी शिष्यवृत्ती त्यांना मिळावी. कमी वयात लग्न झाल्यानंतर आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबतही अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

डॉ. कृती भारती राजस्थानात बालविवाह रोखण्याच्या कामात गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत.

त्यांच्या मते, लैंगिक असमानता दूर करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतं. ज्या मुलींना पुढे शिकायची इच्छा आहे, त्यांना यामुळे मदत मिळू शकते. पण यामुळे बालविवाह खरंच थांबतील का, हे सांगणं अवघड आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)