मुलीच्या लग्नाचं वय 18 वरून 21 करण्याला विरोध करणाऱ्या नेत्यांनी 'ही' कारणं सांगितली...

मुलींच्या लग्नासाठीची किमान वयोमर्यादा 18 वरून वाढवून 21 करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. मात्र MIMचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी याला विरोध केला आहे.

लोकसभेचे खासदार ओवैसी यांनी याबाबत ट्विट केलं. '18 वर्षांचे महिला-पुरुष व्यवसाय करू करतात, करारांवर सह्या करू शकतात, पंतप्रधान निवडू शकतात मात्र लग्न करू शकत नाहीत,' असं त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं.

दुसरीकडं इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल) नं शुक्रवारी संसदेत मुलींच्या लग्नाचं वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याचा विरोध करत स्थगन प्रस्तावाची नोटिस दिली होती. हा प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये अतिक्रमणाचा असल्याचं IUML नं म्हटलं.

''मुलींच्या लग्नाचं वय 18 वरून वाढवून 21 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आणि त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं दिलेली मंजुरी याचा उद्देश मुस्लीम पर्सनल लॉ मध्ये अतिक्रमण करणं हादेखील आहे,'' असं IUML के नेते आणि राज्यसभा खासदार अब्दुल वाहब यांनी म्हटलं.

केरळमधीलदेखील अनेक मुस्लिम संघटनांनी वय वाढवण्याचा विरोध केला आहे. मुस्लिम लीगचे नेते ईटी मोहम्मद बशीर यांनी शुक्रवारी लोकसभेमध्ये मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्याच्या विरोधात स्थगन प्रस्तावाची नोटिस दिली होती. हा निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉच्या विरोधी आहे आणि युनिफॉर्म सिव्हील कोड (समान नागरी कायदा) च्या दिशेनं सरकारनं आणखी एक पाऊल टाकलं आहे, असं ते म्हणाले.

''आम्ही याचा विरोध करू. सरकार संघ परिवाराचा आवडीचा मुद्दा असलेला समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डमध्ये लग्न, घटस्फोट आणि संपत्तीचे अधिकार याबाबतची व्याख्या आहे. हे मुद्दे आमच्या आस्थेशी संबंधित आहेत,'' असं ते म्हणाले.

ओवैसी यांनी अनेक ट्विट करत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याशिवाय समाजवादी पार्टी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, सीपीएम आणि काँग्रेस नेत्यांनीही या कायद्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

काँग्रेसनं केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर अद्याप मत मांडलेलं नाही. मात्र, पक्षाचे प्रवक्ते शक्ती सिंह गोहील यांनी शेतकऱ्यांचे मुद्दे आणि केंद्रीय मंत्री अंजय मिश्रा टेनी यांना हटवण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवरून लक्ष हटवण्यासाठीचा भाजपचा हा डाव असल्याचं म्हटलं आहे.

तर समाजवादी पार्टीचे खासदार शफीकुर रेहमान बर्क यांनीही याचा विरोध केला. 'भारत एक गरीब देश आहे. प्रत्येकाला मुलींची लग्नं लवकर करायची असतात. मी संसदेत या कायद्याला पाठिंबा देणार नाही,' असं ते म्हणाले.

माकप नेत्या वृंदा करात यांनी सरकारच्या प्रस्तावाबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, यामुळं महिला सबलीकरणात मदत होण्याऐवजी प्रौढांच्या वैयक्तीक आवडीचं गुन्हेगारीकरण होईल.

मोदी सरकारनं लैंगिक समानता राहील याची काळजी घेत पुरुषांचं विवाहाचं वय 21 वरून घटवून 18 करायला हवं, असा सल्ला त्यांनी दिला.

खऱ्या मुद्द्यांवरून दिशाभूल करण्याऐवजी केंद्र सरकारनं मुलींचं शिक्षण आणि महिलांना पौष्टिक भोजन मिळेल यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवं, असंही त्या म्हणाल्या.

ओवैसींनी काय म्हटलं?

हैदराबादमधील लोकसभा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी एकापाठोपाठ अनेक ट्विट करत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

"महिलांचं लग्नाचं वय वाढवून 21 करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. ही एक वेगळी पितृसत्ताक पद्धत आहे. सरकारकडून आम्हाला याचीच अपेक्षा आहे. 18 वर्षांचे पुरुष आणि महिला करारांवर सह्या करू शकतात, व्यवसाय सुरू करू शकतात, पंतप्रधान, आमदार, खासदार निवडू शकतात. मात्र लग्न करू शकत नाही," असं ट्विट त्यांनी केलं.

"ते एकमेकांच्या संमतीनं शारीरिक संबंध ठेवू शकतात तसंच लिव्ह-इन पार्टनर म्हणून राहू शकतात. मात्र, जीवनासाथी निवडू शकत नाहीत? पुरुष आणि महिलांच्या विवाहाचं कायदेशीर वय 18 ठेवण्यास मंजुरी द्यायला हवी. कारण इतर सर्व कारणांसाठी कायद्यानुसार हे वय म्हणजे प्रौढ समजलं जातं.

"कायदा असतानाही आजही मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह होत आहेत. भारतात प्रत्येक चारपैकी एका महिलेचा 18 वर्षे वय पूर्ण होण्याआधी विवाह होतो. मात्र केवळ 785 गुन्ह्यांची नोंद होते. पूर्वीच्या तुलनेत बालविवाहाचं प्रमाण कमी होण्याचं कारण केवळ शिक्षण आणि आर्थिक प्रगती हे आहे. कायद्यामुळं प्रमाण कमी होत नाही.

"1.2 कोटी मुलांचा 18 वर्षे पूर्ण होण्याआधी विवाह करण्यात आला. त्यापैकी 10.84% हिंदू कुटुंबांतील तर केवळ 11% मुस्लीम आहेत. त्यावरून सामाजिक बदल आणि मानवी विकास तसंच शिक्षणात सरकारचा पुढाकार हा बालविवाह रोखण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा असल्याचं स्पष्ट होतं.

"लग्नाच्या कायदेशीर वयाच्या तुलनेत चांगलं शिक्षण आणि आर्थिक शक्यता अधिक महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळं लग्नाच्या वयावर परिणाम होतो. 45% गरीब कुटुंबांमध्ये बालविवाह होतात. तर केवळ 10% श्रीमंत कुटुंबं असं करतात. मोदी प्रामाणिक असते तर, महिलांसाठी आर्थिक शक्यता वाढवण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केलं असतं. केवळ भारतामध्येच काम करणाऱ्या महिलांचं प्रमाण कमी होत आहे. 2005 मध्ये हा आकडा 25% होता तो आता 2020 मध्ये 16% झाला आहे."

ओवैसी आणखी काय म्हणाले?

महिलांचं लग्नाचं वय वाढवण्याच्या मुद्द्यावर ओवैसी यांनी यानंतरही अनेक ट्विट केले.

"महिलांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेता यावे यासाठी, त्यांच्या शैक्षणिक सुधारणांसाठी प्रयत्न करायला हवे. मुलींच्या शिक्षणात सुधारणांसाठी सरकार काय करत आहे? बेटी बचाओ, बेटी पढाओचं 446.72 कोटींचं बजेट जाहिरातींवर खर्च करण्यात आलं. सरकारचा हेतू प्रामाणिक आहे हे आम्ही मान्य करावं, हेच तुम्हाला हवं आहे का?" असं त्यांनी एका ट्विटमध्ये लिहिलं.

ते पुढे म्हणाले, "अनेक महत्त्वाच्या बाबींसाठी महिला आणि पुरुषांना प्रौढ समजलं जातं. मग केवळ लग्नच त्यापेक्षा वेगळं कसं? कायदेशीर वय हा काही वास्तव मापदंड नाही. शिक्षण, आर्थिक प्रगती आणि मानव विकास निश्चित करणं ही लक्ष्य महत्त्वाची असायला हवी.

"सुप्रीम कोर्टानं प्रौढांचा गोपनीयतेचा अधिकार हा महत्त्वाचा असल्याचं म्हटलं आहे. या अधिकारामुळं निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य मिळतं. त्याअंतर्गत साथीदार निवडणं आणि मुलं जन्माला घालणं याचाही समावेश होतो.

"अमेरिकेच्या बहुतांश राज्यांमध्ये लग्नाचं किमान वय 14 वर्षे आहे. कॅनडा आणि ब्रिटनमध्ये ते 16 वर्षे आहे. न्यूझीलंडमध्ये 16-19 वर्षांचे प्रौढ आई वडिलांच्या सहमतीनं लग्न करू शकतात. या देशांनी तरुणांच्या मानव विकासात उत्तम कामगिरी केली आहे. त्याद्वारे त्यांच्यावर बळजबरी वयाचं बंधन घालण्याऐवजी त्यांना विचारपूर्वक निर्णय घेण्यायोग्य बनवलं जातं.

"त्याउलट मोदी सरकार गल्लीतील लोकांमध्ये वर्तन करत आहे. आम्ही काय खावं, कोणाशी आणि केव्हा विवाह करावा, कोणत्या देवाची पुजा करावी याचे निर्णय घेत आहेत. विशेष म्हणजे सरकारनं डाटा बिलमध्ये सहमतीची वयोमर्यादा 18 ठेवली आहे. 18 वर्षाचा व्यक्ती त्याच्या डाटाचा वापर कसा करायचा हे ठरवू शकतो, तर तो जीवनसाथी कसा निवडू शकणार नाही?

"या तरुण पिढीला कायम लहान मुलासारखं समजणं बंद करण्याची वेळ आली आहे. त्यांना स्वतःबाबत विचार करण्याची आणि निर्णय घेण्याची संधी दिली जायला हवी. त्यामुळंच मी खासदार आणि आमदार बनण्यासाठी 20 वर्षांचं किमान वय असावं असं एक खासगी विधेयक प्रस्तावित केलं आहे."

सरकारनं का घेतला निर्णय?

जया जेटली यांच्या पॅनलच्या सल्ल्यावरून केंद्रीय मंत्रिमंडळानं महिलांच्या विवाहाचं वय वाढवण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.

महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयानं लग्नाचं वय आणि त्याचे आरोग्य तसंच सामाजिक बाबींवर होणारे परिणाम याच्या चौकशीसाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केलं होतं.

या निर्णयाबाबत मोदी सरकारवर ते लोकसंख्या नियंत्रणासाठी हा निर्णय घेत आहेत, असा आरोप होत आहे. त्यावर जेटली यांनी, हा निर्णय लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नसून महिलांच्या सबलीकरण आणि लैंगिक समानतेवर आधारित असल्याचं म्हटलं आहे.

या समितीनं कायदा अधिक प्रभावी व्हावा यासाठी शिक्षण आणि रोजगारातही वाढ व्हायला हवी असंही म्हटलं आहे.

देशात आधीच बाल विवाहाच्या विरोधात कायदा असूनही बाल विवाह सुरू आहेत. बालविवाहांचं प्रमाण हे आपोआप घटलं आहे, असं म्हणत अनेक तज्ज्ञ याला विरोध करत आहेत.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार 2015-16 मध्ये बालविवाहाचं प्रमाण 27% होतं. ते 2019-20 मध्ये 23% झालं आहे.

'द इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्रानुसार 1978 मध्ये विवाहाचं किमान वय 18 करण्यात आलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात 1990 नंतर बालविवाहांचं प्रमाण कमी व्हायला सुरुवात झाली होती.

तज्ज्ञांचा दुसरा आक्षेप हा लग्नांच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत आहे. एकदा कायदा तयार झाला तर अनेक विवाहांची प्रकरणं कायद्याच्या कचाट्यात अडकतील, असं त्यांचं मत आहे. भारतात 23% विवाहांमध्ये मुलींचं वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असतं.

तज्ज्ञांच्या मते, कमी वयातील 70% विवाह अनुसुचित जाती आणि जमातींमध्ये होतात. जर हा कायदा तयार झाला तरीही ते थांबवण्याऐवजी छुप्या पद्धतींनी केले जातीलच.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)