केरळ : शाळेच्या गणवेशावरून वाद का निर्माण झाला आहे?
फोटो स्रोत, BINURAJ TP
केरळमध्ये एका सरकारी शाळेतील गणवेशासंदर्भात वाद निर्माण झाला आहे. या सरकारी शाळेत मुलींना गणवेशाचा भाग म्हणून ट्राऊझर परिधान करण्याची मुभा दिली आहे.
बीबीसीच्या दिल्लीस्थित गीता पांडे आणि केरळमधून अश्रफ पदन्ना यांनी गणवेशासंदर्भात उद्भवलेल्या या वादाचा केलेला हा उहापोह.
बुधवारी सकाळी श्रिंगी सीके नव्या कोऱ्या शाळेच्या गणवेशात बसस्टॉपवर उभी होती. अनोळखी महिलेने तिच्या गणवेशाकडे पाहून छानशी प्रतिक्रिया दिली.
'नव्या गणवेशात तू खूप स्मार्ट दिसते आहेस', असं त्या बाई मला म्हणाल्या आणि मला एकदम भारी वाटलं, असं श्रिंगीने सांगितलं. 17वर्षीय श्रिंगी बालूसेरी इथल्या मुलींच्या सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेत अकरावीत शिकते.
पण शाळेत पोहोचल्यानंतर श्रिंगीला आंदोलनकर्त्यांना पार करून वर्गात जावं लागलं. डझनभर पोलीस त्या आंदोलनकर्त्यांना रोखत होते. मुलींनी शाळेचा गणवेश म्हणून मुलांप्रमाणे शर्ट आणि ट्राऊजर घालू नये हे त्या आंदोलन करणाऱ्यांना पसंत नव्हतं आणि त्यासाठीच ते आंदोलन करत होते.
नवीन गणवेश लागू होईपर्यंत, या शाळेतल्या मुली पारंपरिक लांब ट्यूनिक्स, ढगळ ट्राऊझर्स आणि वेस्टकोट घालत असत.
शाळेच्या मुख्याध्यापिका इंदू.आर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "बारावीत शिकणाऱ्या मुलींनी आम्हाला मुलांप्रमाणे शर्ट आणि ट्राऊझर हा गणवेश घालायला परवानगी मिळावी असं सुचवलं.
"मुलींनी केलेल्या विनंतीत तथ्य होतं कारण आमचे बहुतांश विद्यार्थी शाळेबाहेर जीन्स आणि टॉप असे कपडे घालतात. अन्यत्र सगळीकडेही मुलींचे साधारण हेच कपडे असतात. केरळच्या आर्द्र वातावरणात वेस्टकोट घालणं योग्यही नाही."
"आम्ही शिक्षकांबरोबर चर्चा केली. त्यानंतर आम्ही पालकांची सभा बोलावली. बहुतांशानी या प्रस्तावाला होकार भरला. त्यामुळे आम्ही मुलींच्या गणवेशात बदल केला," असं मुख्याध्यापकांनी सांगितलं.
एखाददोन पालकांनी जेंडर न्यूट्रल गणवेशाला नापसंती दर्शवली होती. मुली पूर्ण बाह्यांचा शर्ट, हेडस्कार्फ आणि वेस्टकोटही परिधान करू शकतात असं आम्ही त्यांना सांगितलं.
पण अगदीच कमी मुलींनी हा पर्याय निवडला, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्याध्यापकांनी मुली नवीन गणवेशात खूश असल्याचं, सेल्फी काढत असल्याचे, एकमेकांना आनंदाने टाळ्या देत असल्याचे फोटो बीबीसीला पाठवले.
श्रिंगी त्या आनंदात असलेल्या मुलींच्या गटाचा भाग होती. नवा गणवेश खूपच आवडल्याचं तिने सांगितलं. नवा गणवेश अतिशय आरामदायी आणि सुटसुटीत आहे असं तिने सांगितलं.
"युनिसेक्स गणवेश म्हणजे मुलामुलींसाठी एकच गणवेश लागू करणारी आमची पहिलीच सरकारी शाळा आहे. मला एखाद्या क्रांतीचं-मोठ्या बदलाचा भाग असल्यासारखं वाटतं आहे," असं श्रिंगीने सांगितलं.
केरळ सरकारच्या अनुकूल धोरणामुळेच या सरकारी शाळेला मुलींच्या गणवेशासंदर्भात असा निर्णय घेता आला.
"ड्रेसकोड (गणवेश) आणि शालेय पद्धती ही काळानुरूप बदलायला हवी", असं केरळचे शिक्षणमंत्री व्ही. सिवानकुट्टी यांनी सांगितलं. अधिकाअधिक शाळा अशा पद्धतीने निर्णय घेतील अशी आशा आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांमध्ये लिंगभाव समानतेसंदर्भात जागरुकता होईल, असं त्यांनी सांगितलं.
मात्र मुलींचा हा नवा गणवेश पारंपरिक विचारसरणीच्या मुस्लीम गटाला पसंत पडलेला नाही. मुलांना हा गणवेश परिधान करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
"पालक संघटनेची विशेष बैठक आयोजित न करताच शाळेनं हा निर्णय घेतला आहे. आमच्या मुलींना मुलांप्रमाणे शर्ट आणि ट्राऊजर घालण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. गरीब कुटुंबांसाठी नवा गणवेश आर्थिकदृष्ट्या भार टाकणारा आहे", असं युनिसेक्स गणवेशाविरोधातील मुस्लीम कोऑर्डिनेशन कमिटीचे सदस्य मुजाहिद बालूसेरी यांनी सांगितलं.
फोटो स्रोत, BINURAJ TP
बालूसेरी यांच्यासाठी गणवेश हा आणखी एका कारणासाठी काळजीचा मुद्दा आहे. "युनिसेक्स गणवेश हा राज्य सरकारच्या साम्यवादी विचारसरणीच्या माध्यमातून नास्तिक विचार मुलांवर बिंबवण्याचा प्रयत्न आहे", असं बालूसेरी यांना वाटतं.
"श्रद्धेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. मुलं आणि मुलींच्या गणवेशात फरक असावा आणि त्यांची स्वतंत्र ओळख असावी. मुलींना मुलांसारखा गणवेश परिधान करण्याची मुभा म्हणजे फ्री सेक्सला चालना दिल्यासारखं आहे. लिंगभेद संपुष्टात आला तर यामुळे सेक्सच्या बाबतीत मोकळीक मिळेल", असं बालूसेरी यांना वाटतं.
अशाच स्वरुपाची प्रतिक्रिया केरळमधल्या काही मुस्लीम धार्मिक गटांनी दिल्या आहेत. यावर तीव्र प्रतिक्रिया केरळसह देशभरातून उमटत आहेत. कर्मठ विचारसरणीच्या लोकांचा मुलींवर जाचक अटी लादण्याचा हा प्रकार असल्याचं टीकाकारांनी म्हटलं आहे.
शिक्षण घेणाऱ्यांचं प्रमाण सर्वाधिक असणारं आणि प्रागैतिक विचारांचं राज्य म्हणून केरळची ओळख आहे. साक्षरतेचा दर 100 टक्के असणारं देशातलं एकमेव राज्य आहे, असं म्हटलं जातं.
फोटो स्रोत, BINURAJ TP
केरळमध्ये एकूण विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींचं प्रमाण 48.96 टक्के इतकं आहे. यापैकी बहुतांशजणी शालेय तसंच महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या माध्यमातून पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतात.
खोल धमन्यांमध्ये भिनलेल्या स्त्रीद्वेषामुळे केरळही भारतातल्या अन्य राज्यांप्रमाणे पुरुषसत्ताकच आहे, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.
"नव्या गणवेशावरून झालेला वाद हा चक्रावून टाकणारा आहे. कारण राज्यातल्या असंख्य खाजगी शाळांमध्ये मुली शर्ट आणि ट्राऊजर हाच गणवेश घालतात", असं शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितलं. सरकारी ज्युनियर शाळांनी 2018 पासून युनिसेक्स गणवेश स्वीकारल्याचं त्यांनी सांगितलं.
लिंगभाव समानता हे नव्या गणवेशामागचं उद्दिष्ट असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
"जन्म झाल्यापासून मुलगा-मुलगी असा भेद केला जातो. मुलांना बंदुका आणि गाड्या तर मुलींना बाहुल्या खेळणी म्हणून दिल्या जातात. मुलांना निळ्या रंगाचे कपडे घेतले जातात, मुलींना गुलाबी रंगाचे. वय वाढतं तसं त्यांचे शूज आणि कपडे बदलत जातात.
"पण मुलींना शर्ट आणि ट्राऊजरमध्ये आरामदायी वाटत असेल तर त्यांना शाळेचा गणवेश म्हणून ते परिधान करण्याची मुभा असावी. सर्व मुलांना समान स्वातंत्र्य आणि संधी मिळायला हव्यात", असं मुख्याध्यापकांनी सांगितलं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
