हिवाळी अधिवेशन या कारणांमुळे यंदा वादळी ठरु शकतं

यंदाचं हे दुसरं वर्ष असेल जेव्हा हिवाळ्यात नागपुरात होणारं महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अधिवेशन हे मुंबईत होईल. विदर्भातली थंडी नसल्यानं म्हणा किंवा मुंबईत थंडी फारशी न वाढल्यानं म्हणा, आठ दिवसांचं हिवाळी अधिवेशन थोडक्या अवधीतही वादळी ठरण्याची चिन्हं आहे.

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून हे सरकार विधिमंडळातल्या कामकाजाला महत्व देत नाही असा विरोधी पक्ष भाजपानं सतत नाराजीचा सूर लावला आहे. आकड्यांकडे पाहता नागपुरातलं पहिलं अधिवेशन आणि कोरोनाकाळ सुरु झाल्यावर मध्यात तहकूब करण्यात आलेलं गेल्या वर्षीचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वगळता बाकी अधिवेशनं ही थोड्या काळात आवरती झाली आहेत. हे अधिवेशनही छोटं असणार आहे, पण अनेक कारणांमुळे ते लक्षवेधी आणि वादळीही ठरणार असं दिसतं आहे.

या अधिवेशनाकडे पहिलं लक्ष यासाठीही आहेच की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांच्यावर झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर आणि उपचारानंतर प्रथमच सर्वांसमोर येतील. रुग्णालयातून ते घरी आले आणि दूरदृष्यप्रणालीद्वारे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहभागीही झाले, पण अद्याप जाहीर कार्यक्रमात सहभागी झाले नाही आहेत. ते त्यांना शक्य होईल का हे पाहण्यासाठी गेल्या आठवड्यात आदित्य ठाकरे आणि डॉक्टरांसोबत ते विधिमंडळ इमारतीतही काही काळ जाऊन आले अशा बातम्याही आल्या.

त्यामुळे उद्धव ठाकरे प्रत्यक्ष अधिवेशनात येणार का आणि विरोधकांच्या प्रश्नांना कशी उत्तरं देणार यासाठी या अधिवेशनाकडे लक्ष असेल. देवेंद्र फडणवीसांनी पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद घेत विरोधकांकडे विविध विषयांचा आणि प्रश्नांचा दारुगोळा कसा आहे हे सांगितल आहे. अनेक मुद्दे आहेत जे अधिवेशनात वादाचे ठरु शकतात.

नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार का?

कॉंग्रेसच्या नाना पाटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यापासून हे महत्वाचे पद रिक्त आहे आणि उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हेच कामकाज पाहात आहेत. पण या अधिवेशनात तरी अध्यक्षपदाची निवडणूक होणं अपेक्षित आहे. कॉंग्रेसमध्येही अध्यक्षपद कोणाला द्यायचं यावर खलबतं सुरु आहेत. या प्रश्नाच्या पोटात सरकारसमोरचे इतरही प्रश्न आहेत.

अध्यक्षपदाची निवडणूक ही एका प्रकारे सरकारची परिक्षाच आहे आणि ती जिंकावीच लागेल. त्यामुळे ती गुप्त मतदानानं न होता खुल्या पद्धतीनं व्हावी अशी सरकारी पक्षाची भूमिका आहे. कारण गुप्त पद्धतीत मतं फुटून गणितं बदलली तर कठीण प्रसंग ओढावेल असं अनेकांना वाटतं आहे. पण त्यासाठी गुप्त मतदानाच्या अधिकाराचा नियम बदलाची मोठी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी नियम आणि राजकीय डाव यातून मार्ग कसा काढायचा हा सरकारपुढे प्रश्न आहे.

या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी गेल्या अधिवेशनात भाजपाच्या 12 आमदारांचं झालेलं निलंबन सरकारी पक्षाच्या कामाला येईल का असाही एक तर्क आहे. पण आमदार निलंबनाचा हा अजून एक मुद्दा आहे ज्यावरुन भाजपा या सरकारविरुद्ध अधिवेशनात आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. या आमदारांनी अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका

मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत सर्वोच्च न्यायालयात पराभव स्वीकारावा लागल्यानं राज्य सरकार टीकेचं लक्ष्य झालं आहे. कायद्यातले आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतले अनेक मार्ग चोखाळूनही सरकारला यश मिळालं नाही. त्यामुळेच केंद्र विरुद्ध राज्य असा झालेला हा मुद्दा अधिवेशनातही चर्चेचा ठरण्याची चिन्हं आहे. डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी कोणाची यावरुन सत्ताधारी विरुद्ध भाजपा अशी लढाई सुरु आहे.

पण याचा संबंध राज्यात येऊ घातलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांशी असल्यानं अधिवेशनाच्या पटलावर हा मुद्दा राजकीय होऊन तापणार अशी चिन्हं आहेत. जबाबदारी कोणत्या सरकारची इथपासून निवडणुका वेळेत होणार का असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यासाठी या अधिवेशनाकडे सग्ळ्यांचं लक्ष आहे.

ओमिक्रॉनचा धोका

कोरोनाच्या दुस-या भयानक लाटेनंतर महाराष्ट्रात सगळ्या गोष्टी निर्बंधांतून मुक्त होत असतांनाच आता जगापुढे ओमिक्रॉनचा धोका वाढतो आहे. भारतात सध्या त्याचे निवडक रुग्ण आहेत आणि त्यातलेही अधिक महाराष्ट्रात आहेत. या विषाणूच्या प्रकाराची भयानकता किती आहे हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे असतांना फेब्रुवारीदरम्यान भारतात तिसरी लाट येण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

हा धोका पाहता महाराष्ट्र तयारी कशी करणार या प्रश्नावरही सगळ्यांची लक्ष अधिवेशनाकडे आहे. लसीकरणाचा वेग, बूस्टर डोसची गरज, लॉकडाऊनचा पर्याय अशा अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा होणं अपेक्षित आहे. राजकीय वादापेक्षा नागरिकांचं या मुद्द्याकडे अधिक लक्ष असेल.

परीक्षांचा फियास्को

विविध सरकारी परीक्षांच्या राज्यात झालेल्या गोंधळावरुन राज्य सरकार विरोधकांसोबत विद्यार्थ्यांच्या टीकेचं लक्ष्य बनलं आहे. अगोदर 'एमपीएससी'च्या तारखांचा घोळ झाला. त्यानंतर आरोग्य विभागाच्या परीक्षा आणि म्हाडाच्या परीक्षा ऐनवेळेस रद्द कराव्या लागल्या. हे कमी म्हणून सध्या 'टीईटी'परीक्षांमधलं पेपरफुटीचा घोटाळा समोर आला आहे. या प्रकरणात दररोज अटक होत आहेत.

परीक्षांच्या या घोळांवरुन विद्यार्थांच्या भवितव्याशी जो खेळ झाला त्यावर सरकार आता अधिवेशनात काय उत्तर देणार याकडे विद्यार्थीवर्गाचं लक्ष असेल. सरकार सारवासारव करतं की सुधारणांविषयी बोलतं हे पहावं लागेल.

एसटी विलिनीकरण आणि न संपणारा संप

राज्य सरकार कितीही दावे करत असलं तरीही एसटी कर्मचा-यांचा संप अद्याप सुरु आहे आणि महिन्याभराहून अधिक काळ राज्याच्या कानाकोप-या पोहोचणारी हे सेवा खंडित झाली आहे. अनिल परब यांनी अनेक बैठका घेऊनसुद्धा आणि कारवाई करुनसुद्धा अजून अनेक कर्मचारी संपात आहेत. संप समजुतीनं सोडवण्यात सरकारला आलेल्या अपयशाचा मुद्दा अधिवेशनात उठण्याची शक्यता आहे.

विलिनीकरणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. पण अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या मागणीबद्दलची सरकारची भूमिका यावरुन प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

अमरावती, देशमुख, मलिक आणि वानखेडे प्रकरण

या महत्वाच्या मुद्द्यांसोबतच गेल्या काही महिन्यांच्या काळात राज्यभरात घडलेल्या अनेक घटनांनी राजकारण ढवळून निघालं आहे. त्याचे पडसादही या अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे. त्रिपुरातल्या हिंसाचारावरुन महाराष्ट्रात मालेगांव, नांदेड आणि अमरावती इथे तीव्र प्रतिक्रिया उठल्या. अमरावतीची परिस्थिती चिघळली आणि दंगलस्थिती निर्माण झाली. सत्तापक्ष आणि भाजपा या दोघांनीही एकमेकांवर आरोप केले. या मुद्दाही अधिवेशना येऊ शकतो.

माजी मुख्यमंत्री अनिल देशमुख यांना सक्तवसुली संचालनालयानं अटक केली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर विरोधक मंत्रीच अटक झाले म्हणून आक्रमक होतील. पण ज्यांच्या आरोपांनंतर देशमुख यांना पायउतार व्हावं लागलं त्या परमबीर सिंग यांनी मात्र आपला जबाब बदलला आहे. यावरुन सरकार आपली बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न करेल.

राज्य विरुद्ध केंद्र अशा राजकारणा नवा अध्याय म्हणजे नवाब मलिक आणि समीर वानखेडे प्रकरण. 'एनसीबी'च्या कारवाईवरुन मलिक यांनी वानखेडेंना लक्ष्य केलं, पण लवकरण हे प्रकरण मलिक विरुद्ध भाजपा असंही झालं. मलिक आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी एकमेकांवर आरोप केले. तूर्तास आरोपांची ती धुळवड शांत झाली असली तरीही भ्रष्टाचाराचे रोज नवनवे आरोप दोन्ही बाजू एकमेकांवर करत आहेत. त्याचे पडसाद या अधिवेशनातही पडतात का याकडेही लक्ष असेल.

नुकतीच कर्नाटकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या झालेल्या विटंबनेची तीव्र प्रतिक्रिया महाराष्ट्रात उमटते आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीने कर्नाटकात सत्तेवर असलेल्या भाजपाला टारगेट केलं आहे. आता याचे पडसाद अधिवेशनातही पडण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. पण केवळ आरोप प्रत्यारोपांमध्येच अधिवेशन अडकणार की काही कामकाजही होणार हा खरा प्रश्न आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)