बिपिन रावत यांच्या मृत्यूचा भारताच्या चीन धोरणावर काय परिणाम होईल?

भारताच्या तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख म्हणजेच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांचं बुधवारी एका हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झालं. या अपघातात जनरल रावत यांच्या पत्नीसह एकूण 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

जनरल रावत यांचं निधन भारतीय सैन्यदलासाठी एक मोठा धक्का आहे. विश्लेषकांच्या मते, याची भरपाई करणं हे सोपं असणार नाही. भारताचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल रावत यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या पदासाठी निवडलं होतं. मोदी सरकारनंच त्यांना दोन अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता डावलत 2016 मध्ये देशाचे लष्करप्रमुख बनवलं होतं.

जनरल रावत यांनी चीनच्या आक्रमक धोरणाच्या विरोधात भारताचं नेतृत्व केल होतं. 2017 मध्ये डोकलाम आणि 2020 मध्ये गलवानमध्ये चीनच्या आक्रमकतेचा सामना केला.

"वीस महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चीनच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे हिमालयात युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली आहे. अशाच कठिण काळात भारताचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल रावत यांचं निधन झालं आहे," असं भारताते संरक्षण विश्लेषक ब्रह्म चेलानी यांनी त्यांच्या मृत्यूबाबत प्रतिक्रिया देताना ट्विटरवर म्हटलं.

"स्पष्टवक्ते आणि परखड भूमिका असलेले जनरल रावत चीनच्या आक्रमकतेविरोधात भारताचा चेहरा होते. राजकीय नेतृत्व चीनचं नावही घेत नसताना, जनरल रावत मात्र थेट नाव घेऊन बोलत होते," असंही चेलानी ट्विटमध्ये म्हणाले.

जून 2017 मध्ये अरुणाचल प्रदेशच्या डोकलाम पठारावर भारत आणि चीनचं लष्कर आमने-सामने आलं होतं. तर जून 2020 मध्ये लडाखच्या गलवान खोऱ्यात दोन्ही लष्करांमध्ये झालेल्या संघर्षात वीस भारतीय सैनिक मारले गेले होते, चीनचेही काही सैनिक मारले गेले होते.

या घटनांनंतर भारत आणि चीनमध्ये लष्करी तणाव वाढला आहे. गेल्या अनेक दशकांमध्ये सैन्यदलाचा विचार करता चीनची शक्ती वाढली आहे.

चीननं भारतीय सीमेच्या जवळ सैनिकांची संख्या वाढवली आहे. भारतानंही त्याला प्रत्युत्तर देत हिमालयातील उंच भागात मोठ्या प्रमाणात सैनिक तैनात केले आहेत. तसंच चीनच्या सीमेपर्यंत मार्गही तयार केले आहेत.

जनरल बिपिन रावत चीनच्या आक्रमकतेच्या प्रत्युत्तरात भारतीय लष्कराची प्रतिक्रिया आणि तयारीचं नेतृत्व करत होते. त्यांच्या मृत्यूमुळं चीनबाबतच्या भारताच्या धोरणावर परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

काही विश्लेषकांना मात्र तसं वाटत नाही. "जनरल रावत यांच्या मृत्यूमुळे भारताच्या चीनबाबतच्या धोरणावर फार काही परिणाम होईल, असं मला वाटत नाही. एका अधिकाऱ्याच्या मृत्यूमुळे स्ट्रॅटेजीवर काही फरक पडणार नाही. ती कायम राहील. मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारत राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दे कशा प्रकारे हाताळणार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण भारत सध्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा परिस्थितीत कोणतीही संस्था किंवा देश काही प्रमाणात काही बाबतीत कमकुवत असतो," असं संरक्षण विश्लेषक उदय भास्कर म्हणाले.

तर भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या मनोहर पर्रिकर इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टजीड अँड अॅनालिसिसचे रिसर्च स्कॉलर कमल मदीशेट्टी यांच्या मते, जनरल रावत यांचा मृत्यू भारतीय लष्करासाठी कधीही भरून न निघणारी हानी आहे, मात्र त्याचा लष्कराच्या चीनबाबतच्या रणनितीवर फारसा परिणाम होणार नाही.

"जनरल रावत यांच्या कार्यकाळात चीनबाबत एक स्पष्ट जाणीव झाली होती. ती म्हणजे चीन भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये हे आणखी स्पष्ट होत होतं. जनरल रावत एक वारसा सोडून जात आहेत. यानंतर सीडीएस बनणाऱ्यांना तेच धोरण घेऊन पुढं जावं लागेल. यात काही बदल होईल, अशी शक्यता आम्हाला सध्या दिसत नाही," असं मदीशेट्टी म्हणाले.

"चीन भारतासाठी धोका आहे आणि काळाबरोबर हा धोका वाढत आहे, याबाबत नवी दिल्लीतील नेत्यांना काहीही शंका नाही. भारतीय लष्कराची एक कमांड सिस्टीम आहे. मला वाटतं, जनरल रावत यांच्या जाण्यानंतरही त्यात काही बदल होणार नाही. चीनबाबत भारताचं धोरण आहे तसंच सुरू राहील," असं मदिशेट्टी म्हणाले.

जनरल रावत यांचा मृत्यू भारतीय सैन्यदलासाठी मोठा धक्का आहे, असं कमल मदीशेट्टी म्हणाले.

"जनरल रावत यांचा मृत्यू भारतीय सैन्य आणि देशाची मोठी हानी आहे. देशाचं संरक्षण धोरण ठरवणाऱ्या यंत्रणांसाठीही हा मोठा धक्का आहे. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात ते बदल आणि सुधारणा घडवून आणत होते. त्यांच्या नेतृत्वाची कमतरता भारताला जाणवेल. मात्र, भारतीय सैन्याचं कमांड स्ट्रक्चर पाहता त्यांच्या अनुपस्थितीत ही जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी नेतृत्व सज्ज आहे."

अनेक विश्लेषकांच्या मते, जनरल रावत यांचा मृत्यू हा भारतासमोर चीनचा धोका वाढत असताना झाला आहे. पश्चिमेकडील शेजारी हा संरक्षणाच्या दृष्टीनं आव्हान बनला आहे. तसंच अफगाणिस्तानात तालिबानची शक्ती वाढल्याने उपखंडातील संरक्षणाशी संबंधित समीकरणांवर प्रभाव पडला आहे.

"गेलं एक वर्ष भारतासाठी अत्यंत आव्हानात्मक राहिलेलं आहे, हे खरं आहे. भारत अनेक आव्हानांचा सामना करत आहे. सर्वांत मोठं आव्हान चीनचं आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर परिस्थिती तणावाची बनली आहे. अफगाणिस्तानातील सुरक्षेच्या परिस्थितीनंही भारताच्या चिंता वाढल्या आहेत. मात्र तरीही जनरल रावत यांच्या मृत्यूनंतर भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेचं फार मोठं नुकसान होणार नाही. कारण आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सज्ज असलेलं सक्षम नेतृत्व भारताकडे आहे," असं मदीशेट्टी म्हणाले.

जनरल रावत भारताचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ होते. यात त्यांचं सर्वांत महत्त्वाचं काम तिन्ही सैन्यदलांत म्हणजे (आर्मी, एअर फोर्स आणि नेव्ही) यात समन्वय प्रस्थापित करणं आणि लष्कराशी संबंधित निर्णय घेणं हे होतं. भारताच्या संरक्षण व्यवहारांमध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका असायची आणि भारतीय सैन्याचं आधुनिकीकरणही ते करत होते.

"भारतात चीफ ऑफ डिफेंन्स स्टाफचं पद लष्कर प्रमुखांच्या पदासारखं नाही. कारण ते ऑपरेशनल कमांडचं नेतृत्व करत नाहीत. तर लष्कराच्या विविध विभागांमध्ये समन्वयाचं काम करतं. सीडीएस म्हणजे भारत सरकारचे सचिव आहेत. त्यांच्याकडे कमांड अँड कंट्रोलची थेट जबाबदारी नव्हती. त्यामुळं त्यांच्या निधनाचा भारतीय लष्कराच्या क्षमता किंवा तयारीवर परिणाम होणार नाही," असं सीडीएसची भूमिका समजावताना उदय भास्कर म्हणाले.

जनरल रावत यांच्या नेतृत्वातच भारतानं रशियाबरोबर एस-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टीमचा करार केला आणि आता भारताला त्याची डिलिव्हरीदेखील होत आहे.

जनरल रावत यांच्या मृत्यूचा परिणाम भारताच्या संरक्षण करारांवरही होऊ शकतो का?

या प्रशानाचं उत्तर देण्याचा प्रयत्नही मदीशेट्टी यांनी केला.

"जनरल रावत भारतीय सैन्याच्या आधुनिकीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. त्यांच्या जाण्यानं या प्रक्रियेत काही प्रमाणात विलंब होऊ शकतो, मात्र भारताच्या संरक्षण व्यवहारांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत सरकारचा संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीचा अजेंडा आहे. तो सुरुच राहील," असं ते म्हणाले.

"चीनकडून धोका असल्याचं स्पष्टपणे दिसत असतानाच, जनरल रावत यांच्या मृत्यूचा धक्का बसला आहे. मला वाटतं रावत यांच्या मृत्यूचा परिणाम भारताच्या धोरणावर होणार नाही. मात्र, संरक्षण प्रकरणांच्या व्यवस्थापणावर नक्कीच होईल," असं उदय भास्कर म्हणाले.

जनरल रावत भारताचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ होते. अद्याप सैन्याच्या कमांडचा हा भाग पूर्णपणे विकसित झालेला नाही.

उदय भास्कर यांच्या मते, याला काही वेळ लागेल. "भारतानं प्रथमच सीडीएसची नियुक्ती केली होती. सध्या भारत या यंत्रणेला विकसित करण्याच्या प्रक्रियेतच आहे. जोपर्यंत सरकार नव्या सीडीएसची नियुक्ती करणार नाही, तोपर्यंत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले आपोआप प्रभारी बनले आहेत. ही संपूर्ण यंत्रणा अद्याप तयार व्हायची आहे," असं भास्कर म्हणाले.

एका आठवड्यामध्ये नव्या चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची घोषणा केली जाईल, असं भारत सरकारनं म्हटलं आहे. संरक्षण विश्लेषक उदय भास्कर यांच्या मते सरकारनं लवकर नव्या सीडीएसची घोषणा केली नाही, तर संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.

"भारतीय सैन्यदल आणि सर्व सैनिक सध्या जनरल यांच्या मृत्यूनं दुःखी आहेत. मात्र त्यांचा धीर कमी झाला असा त्याचा अर्थ नाही. जर सरकारनं एका आठवड्यानंतरही नव्या सीडीएसची नियुक्ती केली नाही, तर त्याचा मात्र नकारात्मक संदेश जाऊ शकतो," असं उदय भास्कर म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)