एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा प्रस्ताव, कर्मचारी आज काय निर्णय घेणार?

गेल्या 17 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. 1 ते 10 वर्ष सेवा पूर्ण केलेले जे कर्मचारी आहेत, त्यांच्या पगारात थेट 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 41 टक्क्यांची आहे, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटले आहे.

मुंबई येथील आझाद मैदानावर जे एसटी कर्मचारी जमले आहेत त्यांनी मात्र आपण विलीनीकरणावरच ठाम आहोत, अशी भूमिका घेतली आहे.

आझाद मैदानात आंदोलन करणारे भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी सरकारच्या घोषणेनंतर म्हटलंय की, "सरकारच्या घोषणेनंतर वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. हे मान्य आहे. पण याआधी सरकारने पगार वाढीचा प्रस्ताव दिला नव्हता. सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आम्ही कर्मचार्‍यांशी सरकारच्या घोषणेवर चर्चा करून आज 11 वाजता पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका जाहीर करू."

दरम्यान, अनिल परब यांनी म्हटले की विलीनीकरणाचा निर्णय समितीने राज्य शासनाला दिला तर तो आम्हाला मान्य असेल.

सरकारने कामगारांच्या पगारामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात करण्यात येणार आहे. जे कर्मचारी 1 ते 10 वर्षे या वर्गवारीमध्ये आहेत त्यात 5 हजारांपर्यंत वाढ करण्यात येत आहे. 41% ही वाढ करण्यात आली आहे.

10 ते 20 वर्षांपर्यंतच्या वर्गवारीमध्ये जे आहेत. 4 हजारांची वाढ केली आहे.

20 वर्षांच्या पुढे ज्यांची सेवा झाली आहे त्यांच्या वेतनात 2.5 हजारांची वाढ करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त डीए, घरभत्ता शासनाप्रमाणे देण्यात येत आहे.

अनिल परब यांनी काय सांगितलं?

सह्याद्री येथे बैठक

28 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप आता मिटण्याच्या मार्गावर असल्याचं दिसतं. यासंदर्भात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात बुधवारी (23 नोव्हेंबर) झालेल्या चर्चेनंतर आज परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे एसटी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.

भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत यांच्यासह एसटीचे कर्मचारी या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीतील चर्चेसंदर्भात आज 6 वाजता पत्रकार परिषद होणार आहे. कदाचित या पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, एसटीचे विलिनीकरण राज्य सरकारमध्ये करावे या मागणीसाठी कर्मचारी आग्रही आहेत. या निर्णयापर्यंत पोहचण्यासाठी न्यायालयाने स्थापन करण्यास सांगितलेली समिती 12 आठवड्यात अहवाल देणार आहे. तोपर्यंत पर्यायी मागणी मान्य करू पण संप मिटवा, असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं होतं.

मुंबईतील आझाद मैदानात एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. भाजपनेही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवला.

संप मिटणार?

गोपीचंद पडळकर म्हणाले, "एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार इतरांच्या तुलनेत कमी आहे. शिवाय पगार वेळेत मिळण्याची शाश्वती नाही, कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत, असे विषय आम्ही बैठकीत सांगितले. राज्य सरकार यावर तोडगा काढण्यास तयार आहे. पण संप मिटवायचा की नाही हे कर्मचारी ठरवतील. त्यामुळे पुन्हा चर्चा करू."

एसटीच्या जवळपास 900 कर्मचाऱ्यांना एसटी महामंडळाने दरम्यानच्या काळात निलंबित केलं.

सदाभाऊ खोत म्हणाले, "निलंबित कर्मचाऱ्यांसोबतही आम्ही चर्चा करतो. त्यांना हा पर्याय मान्य आहे का हे पाहिलं जाईल. संप रबरासारखा ताणला तर तुटतो त्यामुळे सध्या सकारात्मक चर्चा सुरू आहे."

अनिल परब म्हणाले, "एसटीचे विलीनीकरण व्हावे की नाही याबाबत उच्च न्यायालयाने एका कमिटीची स्थापना केली आहे. या कमिटीकडून जो निर्णय देण्यात येईन तो आम्हाला मान्य असेल. पण हा निर्णय येईपर्यंत अंतरिम वाढीचा प्रस्ताव आम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे."

दोन दिवसांपूर्वी संपावर तोडगा काढण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यात चर्चा झाली.

आतापर्यंत काय घडलं?

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा केली. संप सुरू असतानाच आगारात एका एसटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली. त्यानंतर 4 नोव्हेंबरला एसटी कर्मचाऱ्यांची एक संघटना पुन्हा संपावर गेली आणि आगारांमधलं कामकाज ठप्प झालं.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाची मागणी प्रमुख आहे. सरकारने सांगितलं आहे की इतर मागण्या मान्य होऊ शकतात पण विलीनीकरण हे एका दिवसात होणार नाही. याचा सारासार विचार करावा लागेल, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं होतं.

ऑक्टोबर महिना अखेरीस एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर बेमुदत संप सुरू केला. त्यानंतर राज्य सरकारने महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून वाढवून 28 टक्के केला

एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण केल्यानेच प्रश्न सुटतील असं एसटी संघटनांचं म्हणणं आहे.

महामंडळाला नव्या गाड्यांची खरेदी करता येत नाही, आणि जुन्या गाड्यांवर ताण येतो. या गाड्यांची देखभाल वेळच्यावेळी करता येत नाही.

गाड्यांना लागणाऱ्या इंधन खरेदीवर आर्थिक तुटवड्याचा परिणाम होतो. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत आणि पैसे नाहीत म्हणून नवीन भरती करता येत नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांवर ताण येतो. अनेक स्थानकं, आगारं यांची दुर्दशा झालेली आहे.

या सगळ्याचा परिणाम एसटीच्या एकूण सेवेवर होतो आणि म्हणूनच एसटी तुलनेने स्वस्त आणि सुरक्षित असली तरी प्रवाशांकडून खासगी बस, वडाप, शेअरिंगवर चालणाऱ्या गाड्यांना पसंती दिली जाते आणि त्याचाही परिणाम एसटीच्या उत्पन्नावर होतो.

शासनाच्या ताब्यात गेल्यावर आर्थिक बाजू सुरळीत होईल आणि हे सगळे प्रश्न सुटून एसटीची गाडी मार्गी लागेल असं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

दिवाळीनंतर वेतनवाढीवर चर्चा करण्यात येईल असं अनिल परब म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना परब म्हणाले, की एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच 28 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. याआधी एसटी कर्मचाऱ्यांना 12 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येत होता पण आता 28 टक्के भत्ता देण्यात येईल असं परब यांनी सांगितले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)