You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
PMC बँक विलीनीकरणासाठी RBIचा मसुदा, ग्राहकांना त्यांचे पैसे कसे परत मिळणार?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे (PMC) विलीनीकरण युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक (USFB) विलीनीकरणासाठी मसुदा जाहीर केला आहे. सोमवारी (22 नोव्हेंबर) जाहीर केलेल्या या मसुद्यानुसार पीएमसी बँकेची मालमत्ता आणि दायित्व यूएसएफबीकडे येतील. या मसुद्यामध्ये पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांना पैसे परत करण्याचाही समावेश आहे.
आरबीआयने या मसुद्यावर 10 डिसेंबरपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
यूएसएफबी 1100 कोटी रुपयांच्या भांडवलाची उभारणी करत आहे, तर नियामक नियमांनुसार छोट्या वित्त बँकेसाठी फक्त 200 कोटी रुपये आवश्यक आहेत. मसुदा योजनेअंतर्गत 1900 कोटी रुपयांचे इक्विटी वॉरंट आहे, जे आठ वर्षांच्या कालावधीत कधीही वापरले जाऊ शकते. हे इक्विटी वॉरंट युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेला 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी जारी करण्यात आले आहे, असं आरबीआयने म्हटलं आहे.
या मसुद्यामुळे ज्यांचे पैसे पीएमसी बँकेत अडकले आहेत, त्या ग्राहकांना पैसे परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पीएमसी बँकेत अडकलेले पैसे ग्राहकांना पुढच्या तीन ते दहा वर्षांमध्ये परत मिळतील. USFB ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांची हमी रक्कम देईल. त्यानंतर बँक दोन वर्षांनी 50 हजार रुपये, तीन वर्षांनी एक लाख रुपये, चार वर्षांनी तीन लाख रुपये, पाच वर्षांनी साडे पाच लाख रुपये आणि दहा वर्षांच्या काळात संपूर्ण रक्कम देईल.
पीएमसीची स्थापना 1984 साली मुंबईतील सायन इथं झाली. या बँकेच्या सहा राज्यांमध्ये मिळून 137 शाखा आहेत. बँकेच्या महाराष्ट्राबरोबरच दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्येही शाखा आहेत. 2000 मध्ये PMCला शेड्यूल्ड बँकेचा दर्जा मिळाला.
मार्च 2019 पर्यंत बँकेमध्ये 11,617 कोटी रुपये जमा होते, तर बँकेनं 8,383 कोटी रुपयांचे कर्ज दिलं होते. बँकेचा ग्रॉस NPA आणि नेट NPAसुद्धा RBIच्या परिमाणांनुसारच आहे आणि RBIने मार्च 2019 मध्ये बँकेला 'ए' ग्रेडचे गुणांकनही दिले होते.
मात्र PMC बँकेने HDIL कंपनीला दिलेलं अडीच हजार कोटी रुपयांचं कर्ज बँकेच्या अडचणींना कारणीभूत ठरलं. 23 सप्टेंबर 2019 पासून पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक म्हणजेच पीएमसी रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीअंतर्गत आणण्यात आली आहे. तसंच बँकेवर अनेक निर्बंधही लादण्यात आले. पीएमसी बँकेच्या कामकाजात अनियमितता आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली.
नेमकं काय झालं?
बँकेने HDIL (हाउसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) नावाच्या कंपनीला अडीच हजार रुपयांचं कर्ज दिलं. यावर रिझर्व्ह बँकेने त्यांना अडीच हजार कोटी रुपये जमवण्यास सांगितले. बँकेला 100 टक्के रक्कम जमवावी लागणार होती. बँकेचा नफा आणि सरप्लस एकत्रित करून हजार कोटी रुपयेही जमा होत नाहीत. यामुळे बँकेत पूर्णपणे खडखडात होऊ शकतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मार्च 2019 पर्यंत आरबीआयच्या दृष्टीने ज्या बँकेचे कामकाज योग्य सुरू होते, त्या बँकेवर आता 35ए लावून त्यावर नियंत्रक बसवण्यात आले.
PMC बँक घोटाळ्याप्रकरणी हाऊसिंग डेव्हलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे संचालक सारंग वाधवान आणि राकेश वाधवान यांना अटक करण्यात आली. इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंगनं ही कारवाई केली.
बँकेचे कार्यकारी संचालक जॉय थॉमस यांनी संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी घेतली.
जॉय थॉमस यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या चीफ जनरल मॅनेजरना एक साडेचार पानी पत्र लिहून याविषयीचा तपशील कळवला. 1986 पासून वाधवान कुटुंबाने बँकेची कशी मदत केली आणि बँकेचे वाधवान यांच्या कंपन्यांसोबतचे व्यवहार कसे वाढत गेले, याविषयीचा तपशील या पत्रात दिला.
2004 मध्ये ज्यावेळी मराठा मंदिर को-ऑपरेटिव्ह बँक, साऊथ इंडियन को-ऑपरेटिव्ह आणि ग्लोबल ट्रस्ट बँक एकाचवेळी कोसळल्या, त्याचा फटका पीएमसीलाही बसला. अनेक ठेवीदारांनी घाबरून या बँकेतूनही आपले पैसे काढून घेतले. तेव्हा बँकेच्या अडचणीच्या काळात राजेशकुमार वाधवान यांनी 100 कोटींपेक्षा जास्त पैसे बँकेत घातल्याचं थॉमस यांनी पत्रात म्हटलं
2011-12 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने टीडीआर विषयीचे नियम बदलले आणि त्याचा फटका HDIL ला बसला. या कंपनीच्या काही खात्यांचं कामकाज योग्य रीतीने होत नव्हतं, अनेक कर्जांची मुदत उलटूनही परतफेड करण्यात आली नव्हती. पण ही गोष्ट संचालक मंडळाच्या निदर्शनास आणण्यात आली नसल्याचं, थॉमस म्हणतात. पीएमसीच्या एकूण कर्जांपैकी 73% कर्जं ही HDILला देण्यात आली आहेत.
बँकेची प्रतिष्ठा धोक्यात येईल या भीतीपायी अनेक मोठ्या खात्यांबद्दल रिझर्व्ह बँकेला 2008 पासून माहिती देण्यात आली नाही, असं जॉय थॉमस या पत्रात म्हणतात.
बुडित गेलेल्या या सगळ्या खात्यांना मर्यादेपेक्षा जास्त कर्जं आपल्या सूचनांनुसार देण्यात आली. इतरांना याविषयी कल्पना नव्हती. ते माझ्या सूचनांनुसार काम करत होते, असंही जॉय थॉमस यांनी या पत्रात म्हटलं होतं.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)