मिरा रोड हत्याकांड : 'लिव्ह इन रिलेशनशिप' कायद्याच्या दृष्टीनं कधी योग्य आणि कधी गुन्हा ठरतं?

दिल्लीत श्रद्धा वालकर, मिरा भाईंदरमध्ये सरस्वती वैद्य हत्या प्रकरणानंतर लिव्ह इन रिलेशनशिप ही संकल्पना सुद्धा चर्चेत आलीय. कारण श्रद्धा आणि आफताब पुनावाला तसेच सरस्वती वैद्य आणि मनोज साने हे लिव्ह इन पार्टनर म्हणून राहत होते. या 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'बाबत अधिक माहिती आपण या बातमीतून घेणार आहोत.

लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे लग्नाशिवाय दीर्घ काळासाठी एकत्र राहण्याच्या मुदद्यावरून अनेकदा प्रश्न उपस्थित होत असतात. काही जणांच्या दृष्टीनं हा प्रकार मूलभूत हक्क आणि खासगी जीवनाशी संबंधित आहे. तर काही जण त्याचा सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांच्या आधारे विचार करतात.

अलाहाबाद हायकोर्टाने लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेल्या एका जोडप्यानं केलेली संरक्षण देण्याची मागणी योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. "संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत, राइट टू लाइफ" च्या श्रेणीत ते येत असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.

दोन वर्ष पार्टनरबरोबर एकमेकांच्या सहमतीनं राहूनही कुटुंबांकडून जीवनात हस्तक्षेप केला जात असल्याचं, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सागितलं. या प्रकरणी पोलिस मदत करायला तयार नसल्याचं त्यांनी याचिकेत म्हटलं.

"लिव्ह-इन रिलेशनशिपला सामाजिक किंवा नैतिक बाबींच्या आधारे नव्हे, तर वैयक्तिक स्वातंत्र्य (पर्सनल ऑटोनोमी) च्या दृष्टीनं बघणं गरजेचं आहे, असं कोर्टानं निर्णयात स्पष्ट केलं.

भारतीय संसदेनं लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर कायदा केलेला नाही. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं निर्णयाच्या माध्यमांतून अशा नात्यांच्या कायदेशीर स्थितीबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे.

तसं असलं तरी, या विषयी विविध न्यायालयांनी वेगवेगळी भूमिका अवलंबली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपला "अनैतिक" आणि "बेकायदेशीर" ठरवत पोलिस संरक्षणासारखी मदत पुरवण्याबाबतच्या याचिका फेटाळल्या आहेत.

कायद्याच्या दृष्टीनं कधी योग्य?

"प्रौढ व्यक्तीला कुणाबरोबरही राहण्याचं किंवा विवाह करण्याचं स्वातंत्र्य आहे," असं सुप्रीम कोर्टानं 15 वर्षांपूर्वी 2006 मध्ये एका प्रकरणात निर्णय सुनावताना म्हटलं होतं.

या निर्णयानं लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. काही लोकांच्या दृष्टीनं अनैतिक समजलं जात असलं तरी, अशा नात्यात राहणं हा गुन्हा नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.

सुप्रीम कोर्टानं त्यांच्याच या निर्णयाचा दाखला 2010 मध्ये अभिनेत्री खुशबू हिच्या 'प्री-मॅरिटल सेक्स' आणि 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' संदर्भात आणि समर्थनात केलेल्या वक्तव्यांच्या प्रकरणात दिला होता.

खुशबू यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर त्यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या 23 तक्रारी कोर्टानं फेटाळून लावल्या होत्या. "भारतात सामाजिक रचनेत विवाह ही महत्त्वाची बाब आहे. पण काही लोकांना तसं वाटत नाही. त्यांच्या दृष्टीनं लग्नापूर्वीचे शारीरिक संबंध योग्य असतात. त्यामुळं लोकांना आवडत नसलेले विचार मांडले म्हणून, कुणाला शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही."

लिव्ह-इन रिलेशनशिप गुन्हा कधी ठरतो?

2006 मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 अंतर्गत 'अ‍ॅडल्ट्री' म्हणजे व्याभिचार हा बेकायदेशीर होता. त्यामुळं या प्रकरणांमध्ये मिळालेलं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळं मिळालेलं स्वातंत्र्य हे विवाहबाह्य संबंध म्हणजे अ‍ॅडल्ट्रीच्या श्रेणीत येणाऱ्या प्रकरणांसाठी लागू नव्हतं.

विवाहित व्यक्ती आणि अविवाहित व्यक्ती यांच्यात किंवा दोन विवाहित व्यक्तींमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिप कायद्याच्या दृष्टीनं अमान्य होतं.

त्यानंतर 2018 मध्ये एका जनहीत याचिकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टानं 'अ‍ॅडल्ट्री' कायदाच रद्द केला होता.

ही याचिका दाखल करणारे वकील कालेश्वरम राज यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना, या निर्णयाच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर झालेल्या परिणामाबाबत सांगितलं.

"अ‍ॅडल्ट्री किंवा व्याभिचाराच्या कक्षेत असल्यामुळं लिव्ह-इन रिलेशनशिपला बेकायदेशीर ठरवलं जाऊ शकत नाही. संविधानातील कलम 142 अंतर्गत कायदे हे संसद किंवा विधानसभेने केलेल्या कायद्यांएवढेच प्रभावी असल्याचं सुप्रीम कोर्टाच्या 2006 आणि 2018 च्या निर्णयांवरून स्पष्ट होतं," असं ते म्हणाले.

मात्र, विवाहित व्यक्तीनं घटस्फोट न घेता लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा स्वीकार केल्यास अजूनही न्यायालयांमध्ये अनेकदा त्यांचं नातं बेकायदेशीर ठरवलं जातं.

हायकोर्टाचे वेगवेगळे निर्णय

याचवर्षी ऑगस्ट महिन्यात अलाहाबाद हायकोर्टानं पोलिस संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका फेटाळत 5 हजारांचा दंड ठोठावला होता. "अशा बेकायदेशीर नात्यासाठी पोलिस संरक्षण देऊन आम्हाला अप्रत्यक्षपणे त्याला मान्यता द्यायची नाही," असं कोर्टानं म्हटलं होतं.

त्यानंतर राजस्थान हायकोर्टानंही एक निर्णय देत, असं नातं देशाच्या सामाजिक रचनेच्या विरोधी असल्याचं म्हटलं होतं.

"सामान्य नागरिक, पोलिस सगळ्यामध्ये कायद्याबाबत माहितीचा अभाव आणि जागृती नसणं हा मोठा मुद्दा आहे. 2018 च्या 'अ‍ॅडल्ट्री'च्या निर्णयानंतर वर्षभरानं मी उत्सुकता म्हणून भारतीय दंड संहितेवर आधारित बाजारत उपलब्ध असलेल्या काही पुस्तकांवर नजर टाकली. त्यात मला कलम 497 त्यातून हटवलेलं नसल्याचं पाहायला मिळालं," असं कालेश्वरम राज म्हणतात.

अनेक न्यायालयं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा विचार करत सुनावणीही करत आहे.

याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात एक अविवाहित महिला आणि एका विवाहित पुरुषानं पत्नी आणि कुटुंबापासून संरक्षण मिळण्याची याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टानं सुप्रीम कोर्टाच्या 'अ‍ॅडल्ट्री' रद्द करण्याच्या निर्णयाचा हवाला देत याचिकाकर्त्यांच्या बाजुनं निर्णय दिला. तसंच पोलिसांना संरक्षण पुरवण्याच्या सूचनाही केल्या.

"विवाहित असूनही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणं हा काही गुन्हा नाही. शिवाय विवाहित व्यक्तीनं घटस्फोटाची कारवाई सुरू केली आहे किंवा नाही, यानंही काही फरक पडत नाही," असं कोर्टानं निर्णयात म्हटलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)