कोळसा संकटाकडे केंद्र सरकारचं दुर्लक्ष - दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री

"केंद्र सरकार देशातील कोळसा संकट मान्य करण्यास तयार नाहीय. एखाद्या समस्येकडे कानाडोळा करणं पुढे जाऊन समस्या मोठं रुप धारण करू शकते," असं म्हणत दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी भारत सरकारवर निशाणा साधला आहे.

देशात कुठल्याही प्रकारे कोळसा संकट नसल्याचा दावा केंद्र सरकारनं केल्यानंतर मनिष सिसोदियांनी पत्रकार परिषदेतून प्रत्युत्तर दिलं.

केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी आज (10 ऑक्टोबर) सांगितलं की, "देशात पुढचे 28 दिवस पुरेल इतका कोळसा आहे आणि इंधन संपण्याची भीती निराधार आहे. विजेच्या पुरवठ्यात कुठलीच अडचण येणार नाही."

केंद्र सरकार जबाबदारीपासून पळ काढतंय, असं म्हणत मनिष सिसोदियांनी या संकटाची तुलना कोव्हिड काळातील ऑक्सिजन संकटाशी केली. ते म्हणाले, "कोव्हिड काळात डॉक्टर आणि राज्य सांगत होते की, ऑक्सिजनची कमतरता आहे, तेव्हाही केंद्र सरकारने स्वीकार केला नाही."

सार्वजनिकरित्या उपलब्ध माहितीनुसार, भारतातील 135 कोळसा संचालित वीज संयंत्रांपैकी निम्म्यांहून अधिक संयत्र कोळसा तुटवड्याशी लढतायेत. काही राज्यांमध्ये प्लांट बंद झालेत आणि काही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.

ऐन सणासुदीला आपल्या घरातली बत्ती गुल होणार का?

देशातील प्रमुख औष्णिक उर्जा प्रकल्पांमध्ये सध्या काही दिवस पुरेल इतकाच कोळसा उपलब्ध आहे. त्यामुळे वीज निर्मिती ठप्प होऊन देशाच्या काही भागात वीज गायब होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा घेतलेला हा आढावा.

सप्टेंबर महिन्यापासूनच एक भीती उर्जा क्षेत्रात व्यक्त होतेय की, देशात कोळशाचा साठा कमी आहे. आणि त्याचा परिणाम ऊर्जा निर्मितीवर होऊन देशातील बत्ती अनेक राज्यांमध्ये गुल होऊ शकते.

आता तर सरकारी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांकडे फक्त चारच दिवस पुरले इतका कोळसा असल्याचं बोललं जातंय. देशात कोळशाचा इतका तुटवडा का आहे?

इतकी वर्षं झाली तरी आपण वीज आणि इंधन म्हणून अजूनही कोळशावरच का अवलंबून आहोत आणि महत्त्वाचं म्हणजे कोळसा नाही म्हणून ऐन दिवाळीच्या तोंडावर खऱंच आपल्या घरातली बत्ती गुल होणार का? जाणून घेऊया या प्रश्नांची उत्तरं...

देशात कोळशाचा तुटवडा का निर्माण झाला?

भारत हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक देश आहे आणि दुसरं म्हणजे आपल्या देशात वीजेची जेवढी गरज आहे त्यापेक्षा जास्त उर्जा निर्मितीची क्षमता आपण बाळगून आहोत. कोळसा मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर आणि इतरही अनेक ठिकाणी सरकारकडून या गोष्टीचा अभिमानाने उल्लेख होतो.

मग प्रत्यक्षात आपल्यावर कोळशा अभावी वीज निर्मितीच ठप्प पडण्याची वेळ का आली आहे?

देशातली 52.4% वीजेची गरज कोळशावर आधारित प्रकल्प भागवतात. असं असताना देशातल्या 72 औष्णिक उर्जा प्रकल्पांमध्ये जवळजवळ काहीच साठा उरलेला नाही.

तर 50 प्रकल्पांमध्ये जेमतेम 4 दिवस पुरेल इतका कोळशाचा साठा आहे आणि 13 प्रकल्पांमध्ये 10 दिवस पुरेल इतकाच साठा आहे. या सगळ्या प्रकल्पांमध्ये मिळून वीज निर्मितीची क्षमता 380 गिगावॅट इतकी आहे. ही आकडेवारी 4 ऑक्टोबर 2021ची आहे.

विचार करा वीज निर्मिती थांबली तर नवरात्री आणि दिवाळी सारखे सण तोंडावर आलेले असताना काही भागात ब्लॅकआऊटही होऊ शकतो किंवा निदान लोडशेडिंगची वेळ तरी येऊ शकते.

सध्या कोळशाचा तुटवडा जाणवण्यामागे तीन महत्त्वाची कारणं आहेत.

केंद्रीय उर्जामंत्री राजकुमार सिंग यांनी औष्णिक प्रकल्पांना कोळसा कमी पडू देणार नाही अशी हमी वारंवार दिली आहे. पण, वीज निर्मितीचं खरं चित्र येणाऱ्या दिवसांतच स्पष्ट होईल.

कोळसा हे जीवाश्म इंधन आणि म्हणून ते जाळल्यावर वीज मिळते. तसंच तयार होतो कार्बन या विषारी वायूचा धूर.

जगभरात कार्बन उत्सर्जनाचे दुष्परिणाम जाणवत असताना शुद्ध उर्जा म्हणजे नैसर्गिक उर्जेकडे वळण्याचा मानस केंद्रसरकारने अनेकदा बोलून दाखवला आहे.

खरंतर 2027 पर्यंत वीज निर्मिती शंभर टक्के शुद्ध उर्जा निर्मितीचं उद्दिष्ट सरकारने ठेवलंय. मग अजूनही आपण कोळशावरच इतके का अवलंबून आहोत.

अपारंपरिक आणि नैसर्गिक उर्जा स्त्रोतांचा विचार आपण का करत नाही?

आपण अजूनही वीजेसाठी कोळशावर इतके अवलंबून का?

भारत हा जवळ जवळ 1 अब्ज 40 कोटी लोकसंख्येचा देश आहे. अर्थातच आपली वीजेची गरज जगात सगळ्यांत मोठी आहे. आताच्या घडीला यातली किती गरज कोळसा भागवतो आणि इतर उर्जा स्त्रोत किती गरज भागवतात ते समजून घेऊया.

देशाच्या एकूण गरजेपैकी 60.9% उर्जा निर्मिती ही जीवाश्म इंधन म्हणजे कोळसा, लिग्नाईट, नैसर्गिक वायू यापासून होते. यातही कोळशावर आधारित प्रकल्प आहेत 52.9% आणि लिग्नाईट 1.7% तर नैसर्गिक वायू 6.5%

याव्यतिरिक्त जलविद्युत प्रकल्पांचा उर्जा निर्मितीतला वाटा आहे 12% आणि सौर तसंच पवन उर्जा प्रकल्पांमधून 25.9% उर्जा निर्मिती होते. अणूऊर्जेचं प्रमाण अत्यल्प म्हणजे 1.7% इतकं आहे.

यात लक्षात घेण्याची गोष्ट ही की जीवाश्म इंधनापैकी जवळजवळ 86% प्रकल्प कोळशावर चालतात.

आपल्याला जितकं हे प्रमाण कमी करायचं आहे तितके आपण कोळशाच्या वापरामध्ये गुरफटत चाललो आहोत ही वस्तुस्थिती आहे.

याचं एक कारण कोळसा खाणींवर अवलंबून असलेले 40 लाखांच्यावर ग्रामीण लोक हे आहे आणि इतर प्रकल्पांची कमी क्षमता हे ही आहे.

पण, खरंच कोळशाचा आपला वापर कमी का होत नाही आणि तो कसा कमी करता येईल हे जाणून घेण्यासाठी उर्जा क्षेत्राचे अभ्यासक प्रताप होगडे यांच्याशी बीबीसी मराठीने संपर्क केला. महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या मते, विजेसाठी कोळशाचा वापर हा फक्त भारताचाच नाही तर अख्ख्या जगासमोरचा प्रश्न आहे.

"भारत आणि चीन सारख्या देशांची लोकसंख्या मोठी असल्यामुळे तिथे विजेची गरज जास्त आहे आणि त्यातून या देशांची वीज निर्मिती आणि वितरणातल्या त्रुटी दिसून येतात. कोळशाचा जास्त वापर झाल्याचं दिसतं. पण, वस्तुस्थिती ही आहे की, जगातला कुठलाही देश या घडीला देशाच्या एकूण गरजेच्या 60-70% पेक्षा जास्त विजेची गरज ही कोळशावरच भागवतो." होगडे यांनी विषयाला सुरुवात केली.

पण, कोळशावर अवलंबून राहण्याचं प्रमाण का वाढतंय या प्रश्नावर ते म्हणतात, "इतर कुठलाही विजेचा स्रोत शाश्वत किंवा सर्वकाळ उपयोगी पडेल असा नाही. जलविद्युत प्रकल्प साधारणपणे चार महिने चालतात. पवन आणि सौरउर्जेची क्षमताही कमीच आहे."

जगभरात सौरउर्जा साठवण्यासाठी जास्त क्षमतेची बॅटरी तयार करता येईल का यावर संशोधन सुरू नाही. अन्यथा सौरउर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होऊच शकत नाही. अणूउर्जा हा विश्वसनीय स्रोत असू शकतो. पण, त्यालाही अनेक देशांमध्ये लोकांचा विरोध होतो.

म्हणूनच इतर कुठल्याही प्रकारच्या प्रकल्पात अव्याहत आणि मोठ्या वीज निर्मितीची क्षमता नसल्यामुळे जगालाच कोळशावर अवलंबून राहावं लागतं.

प्रताप होगडे यांच्या मते, आणखी किमान 5-7 वर्षं कोळशावरचं आपलं अवलंबित्व कमी होणार नाही. अख्खं जगच सध्या या प्रश्नावर तोडगा शोधतंय.

कोळसा उत्पादनाविषयी जगात काय आहे चित्र?

प्रताप होगडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे जवळजवळ सगळेच देश सध्या कोळशावर अवलंबून आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाच्या वाढलेल्या किमतीचा फटका सगळ्यांना बसत आहे.

पण, यातही चीन आणि भारतात विजेचीच मागणी सर्वाधिक असल्यामुळे इथं कोळशाचा साठा संपेपर्यंत वेळ आली आहे.

भारताची अतीप्रचंड लोकसंख्या आणि तितकीच मोठी अर्थव्यवस्था यामुळे आपल्याला वीज आणि त्यातही इंधन म्हणून कोळशाचा तुटवडा जाणवतोय. चीनमध्ये कोळसा आणि विजेअभावी मोठ्या मोठ्या शहरात बत्ती गुल होतेय.

तर अलीकडेच चक्क लंडनसारख्या प्रगत शहरात पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल उपलब्ध नाही अशा पाट्या लागल्या होत्या. त्यामुळे रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. कोरोनानंतरच्या जगासमोरची ही नवी समस्या आहे आणि तिचा मुकाबलाही सगळ्यांनी एकत्र येऊनच करणं योग्य आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)