पॉर्न पाहाणं, शेअर करणं गुन्हा आहे का?

एखादी व्यक्ती पॉर्न पाहू शकते का? सोशल मीडियावर पॉर्न शेअर करता येते का? याबरोबरच फोनमध्ये चाइल्ड पॉर्न कंटेंट स्टोअर केल्यास काय शिक्षा होऊ शकते? असे काही महत्त्वाचे प्रश्न वारंवार समोर येतात. या प्रश्नांची उत्तरं देणारी ही बातमी पुन्हा शेयर करत आहोत.

पॉर्नवर बंदी असूनही लोक पॉर्न पाहतात का?

भारतात अनेक पॉर्न बेवसाईटवर बंदी आहे. काही वेबसाईट 'नैतिकता आणि सभ्यता' याच्या सीमा ओलांडून नियमभंग करत असल्याचं सांगत जुलै 2015 मध्ये भारत सरकारनं 857 वेबसाईटवर बंदी घातली.

त्यानंतर 2018 मध्ये ही बंदी पुन्हा वाढवण्यात आली. आजही या वेबसाईटवरील बंदी कायम आहे.

याचा अर्थ असा की, इंटरनेटची सेवा पुरवणाऱ्यांनी (Internet Service Providers-ISP) त्यांच्या ग्राहकांना या वेबसाईट उपलब्ध होणार नाही, यासाठी पावलं उचलणं अपेक्षित होतं.

मात्र पॉर्न पाहण्यावर बंदी असली तरीही, भारतात पॉर्न पाहणाऱ्यांची संख्या घटलेली नाही, असं पॉर्नहब या वेबसाईटनं त्यांच्या एका अहवालात म्हटलं आहे.

गूगल आणि यू ट्यूबप्रमाणेच पॉर्नहबदेखील त्यांचा यूझर डेटा जाहीर करत असतं. 2020 मध्ये पॉर्नहबनं 2018 मधील आकडेवारी जाहीर केली होती.

पॉर्नहबवर सर्वाधिक भेट देणारे प्रेक्षक किंवा यूझर्स हे अमेरिकेचे आहेत. तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानी ब्रिटन आणि भारत आहेत. या दोन देशांमध्ये असलेला फरक हा अत्यंत थोडा आहे.

साधारणपणे भारतीय हे एका व्हीडिओवर 8 मिनिटं आणि 23 सेकंद एवढा वेळ खर्च करतात असं पॉर्नहबच्या अहवालात म्हटलं आहे.

तर, पॉर्न पाहणाऱ्या प्रेक्षकांमध्ये 44% प्रेक्षक हे 18-44 वयोगटातील असल्याचंही समोर आलं आहे. तर 41% टक्के 25-34 वयोगटातील असल्याचं यात म्हटलं आहे. साधारणपणे भारतातील पॉर्न पाहणाऱ्यांचं सरासरी वय हे 29 आहे.

भारतातील पॉर्नहबच्या प्रेक्षकांमध्ये 30% महिलांचा समावेश असल्याचं पॉर्नहबनं म्हटलं आहे.

दरम्यान, कोरोना विषाणूच्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पहिल्या तीन आठवड्यांच्या काळात, भारतात वेबसाईटवर भेट देणाऱ्यांची संख्या 95% नी वाढल्याचं पॉर्नहबनं एप्रिल 2020 मध्ये जाहीर केलं.

भारतात बंदी असल्यानं प्रेक्षक व्हीपीएन (VPN), किंवा प्रॉक्सीचा वापर करून पॉर्न पाहतात, असं आयटी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

"उदाहरण द्यायचं झाल्यास पॉर्नहब, एक्स व्हीडिओ याबाबत माहिती घेऊन. Jio, Airtel सारख्या इंटरनेटची सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी या वेबसाईटवर बंदी घातली आहे. मात्र VPN, DNS सर्व्हर चेंज आणि प्रॉक्सी यांच्या मदतीनं अनेकजण या बेवसाईटवर जाऊ शकतात. त्याशिवाय अशा वेबसाईट पाहण्यासाठी मोझिला फायरफॉक्स आणि गूगल क्रोमसारखे ब्राऊझर न वापरता तुलनेत कमी लोकप्रिय असलेले ब्राऊझर यूझर वापरतात," असं हैदराबादेतील आयटी तज्ज्ञ प्रवीण कुमार रेजेट म्हणाले.

पॉर्न पाहाणं कायदेशीर की बेकायदेशीर?

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2020 (IT Act); लैंगिक अपराधांपासून लहान मुलांचे संरक्षण कायदा 2012 (POCSO Act) यात काही नियम आहेत. तसंच भारतीय दंड संहिता 1860 नुसार पॉर्न पाहणाऱ्यांवर काही निर्बंध घालण्यात आली आहेत.

म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर, भारतात पॉर्न पाहणं हे बेकायदेशीर नाही. सुप्रीम कोर्टानं 2015 मध्ये याबाबत स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत. "एखाद्या व्यक्तीनं त्याच्या खासगी क्षेत्रामध्ये पॉर्न पाहणं हे, त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अंतर्गत येते, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

"वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा भारतीय संविधानातील कलम 21 चा भाग आहे. जर सरकारला या स्वातंत्र्याशी संबंधित काही निर्बंध घालायची असतील, तर त्यासाठी वेगळा कायदा करावा लागेल, असं संविधानात म्हटलं आहे, "नैतिकता आणि सभ्यता" याच्या आधारे सरकार निर्बंध घालणारा कायदा आणू शकतं," असं IT Act आणि POCSO Act चा अभ्यास करणारे हर्षवर्धन पवार म्हणाले.

दूरसंचार विभागानं 2015 मध्ये 'नैतिकता आणि सभ्यता' याच मुद्द्यांच्या आधारे पॉर्न वेबसाईटवर बंदी आणली. चाइल्ड पॉर्नोग्राफीवर आळा घालण्यासाठी या वेबसाईटवर निर्बंध लादण्यात आल्याचं दूरसंचार विभागाकडून सांगण्यात आलं. तसंच हे निर्बंध तात्पुरत्या स्वरूपाचे असल्याचंही सांगण्यात आलं.

"पॉर्न वेबसाईटची संख्या हजारोंमध्ये आहे. तर केंद्र सरकारनं बंदी घातलेल्या वेबसाईटची संख्या एक हजार पेक्षाही कमी आहे. आणखी एक अडचण म्हणजे पॉर्न वेबसाईट सातत्यानं त्यांचे आयपी अॅड्रेस (IP)बदलत असतात. अशाप्रकारे किती आयपी अॅड्रेसवर बंदी घालणार? शिवाय नेटिझन्स इतर कोणत्याही मार्गाने या बेवसाईट पाहतातच.

"अशाप्रकारे पॉर्न पाहून आपण स्वतःचा वेळ वाया घालवत आहोत, हे तरुणांच्या स्वतःच्याच लक्षात यायला हवं. महत्त्वाचं म्हणजे पॉर्नचा मुलांवर होणारा परिणाम, याबाबत जनजागृती व्हायला हवी. हाच त्यावरचा उपाय ठरू शकतो," असं हर्षवर्धन म्हणाले.

किती शिक्षा होऊ शकते?

IT ACT 2000 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर पॉर्न पाहण्यासंदर्भात काही नियम आहेत. या नियमांनुसार सेक्सशी संबंधित माहिती प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करणं हा गुन्हा ठरतो.

IT Act अॅक्ट 2000 च्या सेक्शन 67 नुसार, लैंगिक घटनेचं चित्रण करणं आणि ती प्रकाशित करणं किंवा इतर ठिकाणी वितरीत करणं हा दंडणीय गुन्हा आहे. त्यासाठी 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 5 लाखांचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. गुन्हेगार दुसऱ्यांदा असंच कृत्य करताना पकडला गेला असेल तर, 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि अधिक दंडाची रक्कम भरावी लागू शकते.

त्याचसोबत सेक्शन 66 (e) नुसार, एखद्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय 'हेतूपुरस्सर किंवा नकळत' त्या व्यक्तीच्या खासगी अवयवांचे फोटो किंवा व्हीडिओ प्रसिद्ध करणं किंवा ते पसरवणं हादेखील गुन्हा असून, त्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.

त्याचबरोबर महिलांच्या संदर्भातील Indecent Representation of Women (Prohibition) Act नुसार पुस्तकं, पेंटिंग फोटो, लेख यामध्ये महिलांचं निषेधार्ह सादरीकरण करणं हाही गुन्हा आहे.

हर्षवर्धन यांच्या मते, IT Act हा प्रामुख्यानं इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून लागू करण्यात आला आहे. "इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी पॉर्न साइट्स बॅन करायला हव्यात. पण सर्वांत मोठी समस्या ही यूझरची आहे. इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी बॅन केल्यानंतरही असा कंटेंट यूझरला उपलब्ध होतो."

"त्याचवेळी सरकारचे पॉर्नसंबंधी नियम आणि निर्बंधही काळजीपूर्वक जाणून घेणं गरजेचं आहे. प्रामुख्यानं चाइल्ड पॉर्नोग्राफीचा विचार करून निर्बंध घातले असल्याचं सरकार सांगत आहे. त्यामुळं नागरिकांमध्ये या मुद्द्याबाबत जागरुकता असायला हवी. पॉर्न पाहणं हा काही गुन्हा नाही, मात्र चाइल्ड पॉर्न पाहणं हा गंभीर गुन्हा आहे. चाइल्ड पॉर्न पाहिल्यानं, मोठ्या अडचणीत सापडण्याची शक्यता असते," असं हर्षवर्धन म्हणाले.

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी बेकायदेशीर आहे का?

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी हा गुन्हा असल्याचं, भारत सरकारनं आतापर्यंत अनेकवेळा स्पष्टपणे सांगितलं आहे. भारतीय कायद्यानुसार तो गंभीर गुन्हा आहे.

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी प्रसिद्ध, प्रकाशित करणं, तिचं वितरणं किंवा इतर ठिकाणी पाठवणं याबरोबर असा कंटेंट तुमच्याकडे असेल किंवा तुम्ही तो शेअर केला असेल तरी, तुम्ही कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकता.

चाइल्ड पॉर्नोग्राफीला आळा घालण्यासाठी POCSO Act मध्ये विशेष तरतुदी आहेत. लहान मुलांचे फोटो व्हीडिओ लैंगिक दृष्टीकोनातून सादर करणं, कम्प्युटरवर फोटो, व्हीडिओ एडिट करणं याचाही समावेश चाइल्ड पॉर्नोग्राफीमध्ये होतो.

POCSO Act च्या सेक्शन 14 नुसार जर कोणी लहान मुलाना पॉर्नसाठी वापर करत असेल, तर त्या व्यक्तीला 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

गुन्हेगार जर दुसऱ्यांदा अशा प्रकारचं कृत्य करताना आढळला तर त्याला सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

एखाद्याला पाठवण्यासाठी, शेअर करण्यासाठी, पाहण्यासाठी किंवा प्रसिद्ध करण्यासाठी अशा कोणत्याही कारणाने चाइल्ड पॉर्नोग्राफीशी संबंधित कंटेट बाळगणं हा गुन्हा असल्याचं POCSO Act मध्ये म्हटलं आहे. याप्रकरणी गुन्हेगाराला तुरुंगवास आणि दंड अशी दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकते. दंडाची किमान रक्कम 5000 आहे तर जास्तीत जास्त किती असेल याची मर्यादा निश्चित नाही. म्हणजे गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार दंडाची रक्कम ठरवली जाईल.

महत्त्वाचं म्हणजे, फोटो व्हीडिओ गोळा करणे आणि वेबसाईटवर अपलोड करणे यासाठी तीन ते पाच वर्षांदरम्यान तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

चाइल्ड पॉर्नोग्राफीचा विचार करता याबाबत कंटेट गोळा करणे, शोधणे किंवा ब्राऊजिंग करणे, डाऊनलोड करणे, त्याचं प्रमोशन करणं किंवा त्याचं वितरण करणं यावरही निर्बंध आहेत.

मात्र, पुरावा सादर करण्यासाठी म्हणून असे फोटो, व्हीडिओ जवळ बाळगता येऊ शकतात.

POCSO Act मध्ये अशा कठोर तरतुदी असूनही चाइल्ट पॉर्नोग्राफीची प्रकरणं समोर येतच आहेत.

एकट्या नागपूरमध्ये गेल्या आठ महिन्यांमध्ये पॉक्सोअंतर्गत 38 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात 30 जणांना अटक करण्यात आली असल्याचं, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितलं.

म्हणजेच भारतात पॉर्न पाहण्यावर बंदी नाही, मात्र त्याबाबतचा कंटेट प्रकाशित, प्रसिद्ध करणं, तयार करणं किंवा वितरीत करणं यावर बंदी आहे. तर चाइल्ड पॉर्नोग्राफीवर पूर्णपणे बंदी आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)