नावासमोर आईचं नाव लावण्यासाठी या लोकांना का लढा द्यावा लागतोय?

आई आणि मुलाची ओळख सांगण्याचा विषय येतो तेव्हा कागदपत्रांमधून आईचं नाव गायब असतं.

आई हा शब्द उच्चारताच चार भितींनी तयार झालेल्या घरात चूल आणि मूल सांभाळणारी स्त्री असं चित्र उभं राहतं. अशी महिला जी घरातल्या सगळ्यांची काळजी घेते. ही महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम असेलही मात्र तिच्या नावावर ही कर्तव्यं लिहिली जातात.

मद्रास उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. सरकारी अर्ज, कागदपत्रं, प्रतिज्ञापत्रं, प्रमाणपत्रं, परवाना यावर आईचं नाव असावं अशी विनंती करण्यात आली होती.

माणसाची ओळख केवळ वडिलांच्या नव्हे तर आईच्याही नावाने होते. मुलाच्या आयुष्यात आईवडील दोघांचीही भूमिका तितकीच महत्त्वाची असते.

मद्रास उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात संबंधित मंत्रालय आणि प्राधिकरणांना नोटीस जारी केली आहे. यावर नोव्हेंबर महिन्यात सुनावणी होणार आहे.

हरीश वासुदेवन श्रीदेवी केरळ उच्च न्यायालयात वकील आहेत. त्यांच्या नावातील श्रीदेवी हे त्यांच्या आईचं नाव आहे. हे त्यांनी स्वच्छेने जोडलं आहे.

आईचं योगदान वडिलांपेक्षा जास्त

पर्यावरण विषयाचे जाणकार हरीश वी. श्रीदेवी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "मूल जन्माला घालण्यात आईची भूमिका 99 टक्के असते. वडिलांची भूमिका अतिशय मर्यादित असते. पण मुलाला कधी आईची मिळते का? वडिलांच्या नावाने मुलाची ओळख रूढ होते. मुलाने वडिलांच्याच नावाचा अभिमान बाळगावा अशी शिकवण आईला आणि मुलाला दिली जाते."

"पासपोर्ट आणि बार काऊंसिल असोसिएशन या दोन ठिकाणी नावात आईचा उल्लेख आणू शकलो नाही. कारण सर्टिफिकेटवर जुनं नाव लिहिलं आहे," हरीश सांगतात.

मात्र आता ते सगळ्या ठिकाणी आईचं नाव लावतात.

त्यांच्या आईला याबाबत विचारलं तेव्हा त्यांची प्रतिक्रिया काय होती? असं विचारलं असता हरीश सांगतात,

"2011 मध्ये आईचं नाव लिहायला सुरुवात केली. तिला जेव्हा हे कळलं आनंदच झाला. तुमची पिढी या रुढीपरंपरा तोडण्यास सक्षम आहे, असं ती म्हणाली.

"आमच्यासाठी हा फार मोठा मुद्दा नव्हता आणि असता तरी आम्ही हे करू शकलो नसतो. माझ्या बाबांनीही या निर्णयाचं कौतुक केलं. हे सांगणं आवश्यक आहे की यावर एका वर्षानंतरच बोलणं होऊ शकलं," हरीश सांगतात.

आईचं नाव आणण्यासाठीची लढाई

ओळख आणि समानतेसाठीचा संघर्ष आहे. मुलगा आणि वंशाचा दिवा हे शब्द अजूनही भारतीयांच्या मानसिकतेत खोल रूतलेले आहेत. पितृसत्ताक पद्धतीची अशी ही विचारसरणी आहे, जी अनेक वर्षं चालत आली आहे.

हरीश सांगतात की "मुलांना वडिलांचीच ओळख मिळते. मुलाला वडिलांचं नाव काय असंच विचारलं जातं. कोणत्याही फॉर्मवर वडिलांचं नाव आणि नोकरी-व्यवसाय विचारलं जातं. त्यानंतर आईचं नाव असतं."

आई नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसेल तर गृहिणी असं लिहिलं जातं. आईचं लग्न घराशी झालेलं आहे का तिला हाऊसवाईफ म्हणायला? घरी राहणाऱ्या महिलेला होममेकर असंही म्हटलं जातं. मात्र अशा स्त्रियांची ओळख हरवलेली आहे.

समरिता शंकरने कॉलेजच्या सर्टिफिकेटवर आईचं नाव लिहिलं तेव्हा तिला खूप ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागलं. याचं तिला कोणतीही दु:ख नाही. कारण मुलगा किंवा मुलीच्या आयुष्यात वडिलांचं स्थान कमी आहे असं दाखवण्याचा तिचा प्रयत्न नव्हता.

आई आणि वडील या दोघांचाही समान उल्लेख व्हावा एवढीच तिची इच्छा होती. आईचा हा हक्क आहे आणि तो तिला मिळायला हवा असं समरिता यांना वाटतं.

समरिताने गेल्याच वर्षी एका खाजगी कॉलेजमधून कायद्याची डिग्री मिळवली आहे. वाइल्डलाईफ कंझर्व्हेशन सोसायटी इंडिया संस्थेत लॉ ऑफिसर म्हणून काम करते.

"कायद्याची पदवी मिळाली तेव्हा त्यावर वडिलांचं नाव होतं. पण माझ्या शिक्षणात आईवडील दोघांचाही तितकाच वाटा होता," समरिता सांगतात.

समरिता पुढे सांगतात, "माझ्या आईचंही नाव डिग्रीवर असावं अशी माझी इच्छा होती. मी खूप संशोधन केलं. सगळीकडे वडिलांचंच नाव विचारलं जातं असं माझ्या लक्षात आलं. डिग्रीच्या प्रमाणपत्रावर फक्त वडिलांचंच नाव असण्याला मी आक्षेप नोंदवला. सुरुवातीला माझ्या हाती काहीच लागलं नाही. धोरणानुसार वडिलांचंच नाव लिहिलं जातं. मात्र मी पाठपुरावा केला. आता माझ्या डिग्रीच्या प्रमाणपत्रावर आईचंही नाव आहे."

प्रत्येक क्षेत्रात महिला, मग नामोल्लेख का नाही?

"प्रत्येक क्षेत्रात आता महिला कार्यरत आहेत. घर चालवण्याचं काम फक्त पुरुषच करत आहेत असं नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष का केलं जातं," असा सवाल समरिता करतात.

2016 मध्ये विशाखापट्टणम इथे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यादरम्यान झालेल्या पाचव्या वनडेदरम्यान भारतीय खेळाडूंनी जर्सीवर आपल्या आडनावाऐवजी आईचं नाव लिहिलं होतं.

या पुढाकाराचं कौतुक झालं होतं. मात्र असं अभियान मधूनच दिसतं आणि गायब होतं.

प्रत्येक फॉर्ममध्ये आईचं नाव असायला हवं असं समरिताचं म्हणणं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात वकील म्हणून कार्यरत प्रणय महेश्वरी सांगतात, "कोणत्याही धर्माचं उदाहरण घ्या- तिथे वडिलांचंच नाव घेतलं जातं."

ओळखीची चिंता

दीड वर्षापूर्वी प्रणय यांनी आपल्या आईचं नाव लिहायला सुरुवात केली होती. ट्वीटर वर प्रणय कोमल महेश्वरी या नावानेच त्यांचं अकाऊंट आहे.

ते सांगतात, "मला अनेक लोकांचे मेसेज आले की हे चांगलं दिसणार नाही. यातूनच कळतं की महिलांशी संबंधित काहीही असलं की प्रश्न विचारा. पुरुषांना कोणी काही विचारत नाही."

एकल माता

दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आलेल्या एका केसचा त्यांनी दाखला दिला. एका दांपत्याचा घटस्फोट झाला होता. पुरुषाने मुलाच्या नावात आपलं नाव जोडलं होतं. आईने याला न्यायालयात आव्हान दिलं. आईचं म्हणणं होतं की घटस्फोट झाला आहे आणि मुलाच्या नावात वडिलांचं नाव असावं असं त्यांना वाटत नाही.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता मुलाच्या नावात आईवडील दोघांचीही नावं आहेत.

वडील मुलाच्या नावात आपलंच नाव राखण्यासाठी उत्सुक आहेत असं किती जणांच्या बाबतीत होईल? या विचारांमध्ये बदल होतो आहे.

एकल मातांना मुलांच्या नावात वडिलांचं नाव असावं यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही. पासपोर्टनंतर आता पॅन कार्डच्या नियमांमध्ये यासंदर्भात आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.

विवाहाविना आई, सेक्स वर्कर, सरोगेट माता, बलात्कार पीडित अशा महिला असतात. वडिलांनी अशा मुलांना सोडून दिलेलं असतं. आयव्हीएफ पद्धतीद्वारे या मुलांचा जन्म झालेला असतो.

आशिमा छिब्बर एकल माता आहेत. आयव्हीएफ सुविधेद्वारे त्या आई झाल्या आहेत.

त्या चित्रपट दिग्दर्शक आहेत. त्या सांगतात, "माझी मुलगी 40 दिवसांची असताना मी पासपोर्टसाठी अर्ज केला. फॉर्ममध्ये वडिलांचं नाव विचारण्यात आलं. मी सांगितलं की मुलगी माझी आहे. वडील नाहीयेत. त्यांनी सांगितलं की दत्तक मूल असं लिहा. मी त्यांना सांगितलं की मुलीला मी जन्म दिला आहे तर दत्तक मूल असं का लिहू? मुलगी मोठी होईल तेव्हा तिला असं वाटेल की मी तिला दत्तक घेतलं आहे. एक नवा रकाना तयार करा आणि एकल माता असं लिहिण्यासाठी जागा द्या."

आशिमा यांनी ही गोष्ट कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना सांगितली तेव्हा त्यांनी पाठिंबा दर्शवला. वडिलांचं नाव लिहिण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगितलं.

आपल्या समाजात हीच पद्धत आहे असं त्यांनी सांगितलं. एका मुलाचं सगळं काही आईच बघते. मात्र कागदोपत्री ओळख वडिलांचीच असते. कोणालाही ही पद्धत बदलावी असं वाटत नाही.

हरीश यांना लोक विचारतात की आईचं नाव का लिहिता? तुम्ही आईचं नाव का लिहित नाही असं मी त्यांना विचारतो असं हरीश सांगतात. अनेकांची उत्तरं त्यांना तर्कसुसंगत वाटत नाहीत.

मद्रास उच्च न्यायालयात आईचं नाव सरकारी कागदपत्रांमध्ये असावं यासंदर्भात हरीश म्हणतात यासंदर्भात मूलभूत बदलांची आवश्यकता आहे.

हरीश यांना असं वाटतं की, "कोणीही फॉर्मला किंवा घटनात्मक चौकटीला आव्हान देत नाहीये. पितृसत्ताक पद्धतीने हे तयार झालं आहे. तुमच्या वडिलांचं नाव काय किंवा पतीचं नाव काय असं विचारलं जातं. आईचं नाव विचारलंच जात नाही. मूलभूत अधिकारांचं हे थेट उल्लंघन आहे."

प्रत्येक फॉर्मवर आई आणि वडील दोघांचीही नावं असायला हवीत. पती आणि पत्नी यांचं नावं असायला हवीत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)