पेट्रोल-डिझेल किंमत : झारखंडमध्ये पेट्रोल 25 रुपयांनी स्वस्त, वाचा कुणाला मिळणार सवलतीचा लाभ?

झारखंड सरकारने दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांसाठी (BPL) पेट्रोलची किंमत तब्बल 25 रुपयांनी कमी केली आहे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी बुधवारी (29 डिसेंबर) आपल्या सरकारच्या दुसऱ्या वर्षपूर्तीनिमित्त ही घोषणा केली. नवे दर येत्या 26 जानेवारीपासून लागू होईल, असं त्यांनी सांगितलं.

यासंदर्भात घोषणा करताना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले, "पेट्रोलवर 25 रुपयांची सूट फक्त दोनचाकी गाड्यांना दिली जाईल. सवलतीची रक्कम त्यांच्या खात्यात थेट DBT च्या माध्यमातन पाठवली जाईल. याअंतर्गत सवलतीच्या दरात महिन्याला जास्तीत जास्त 10 लीटर पेट्रोल खरेदी करता येऊ शकतं."

ते म्हणाले, "दोनचाकी वाहनांनी आपल्या पीकाची ने-आण करणाऱ्या BPL कार्डधारक लोकांना ही सवलत दिली जाईल. पेट्रोल खरेदी करताना त्यांनी पेट्रोल पंपावर संपूर्ण पैसे भरावेत. त्यानंतर DBT च्या माध्यमातून सवलतीचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात पाठवण्यात येतील."

पेट्रोल, डिझेलवर GST लावायला राज्यांचा विरोध का आहे?

लखनऊमध्ये झालेल्या जीएसटी परिषदेत सगळ्याच राज्यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि इतर चार इंधनांवर जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव एकमताने फेटाळून लावलाय. त्यामुळे ग्राहकांना सध्याची इंधनवाढ आणखी काही महिने सहन करावी लागणार आहे. पण, राज्यांचा पेट्रोलवर जीएसटीला विरोध का आहे?

वस्तू व सेवाकर परिषदेची 45वी बैठक अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (17 सप्टेंबर) लखनऊमध्ये पार पडली तेव्हा सगळ्यांचं लक्ष पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनांवर जीएसटी लागतो का याकडे होतं. कारण, जीएसटी एक वस्तू (किंवा सेवा) आणि एकच कर या तत्त्वावर आधारित आहे.

त्यामुळे आता पेट्रोलने अनेक शहरांमध्ये शंभरी पार केली असताना त्यावर जीएसटी लागला तर हाच दर लीटरमागे 20-25 टक्क्यांनी खाली येऊ शकला असता. पण, आजच्या बैठकीत हजर असलेल्या सगळ्याच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अशा प्रस्तावावर चर्चा करायलाही नकार दिला.

त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत येण्यासाठी आपल्याला आणखी वाट पहावी लागणार आहे. पण, राज्यांचा इंधनावर जीएसटी लावण्याला नेमका विरोध का आहे?

पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटीला राज्यांचा विरोध का?

2017मध्ये देशात जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवाकर लागू झाला तेव्हाच काही वस्तूंना या कराच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात पाच प्रमुख वस्तू होत्या पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, क्रूड, एटीएफ इंधन. आणि या वस्तूंवर जीएसटी लावण्याला राज्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध होता.

याचं कारण म्हणजे या इंधनाच्या विक्रीतून राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर मिळणारा कर. देशात बहुतेक इंधन बाहेर देशातून आयात होत असल्यामुळे त्यावर केंद्र आणि राज्यसरकारकडून वेगवेगळे कर आकारले जातात.

उदाहरण द्यायचं झालं तर महाराष्ट्रात मुंबई इथं आज (17 सप्टेंबर) पेट्रोलचा प्रती लीटर दर आहे 97 रुपये. पण, यात मूळ किंमत आहे साधारण 34 रुपये. पण, 32 रुपये उत्पादन शुल्क, साडे तीन रुपये डिलरचं कमिशन, मूल्यवर्धित कर 21 रुपये आणि इतर छोटे-मोठे कर मिळून हाच दर शंभर रुपयांच्या जवळ पास पोहोचतो. यातलं उत्पादन शुल्क केंद्र सरकारकडे जमा होतं. तर मूल्यवर्धित कर राज्यसरकारांना मिळतो. प्रत्येक राज्यात हा कर वेगवेगळा आहे. पण, राज्यांच्या महसूलातला मोठा वाटा इंधनांवरच्या मूल्यवर्धित करातून येत असतो.

त्यामुळे इंधनं जीएसटी अंतर्गत आली तर मूल्यवर्धित कर रद्द होईल आणि त्यातून मिळणारा महसूल बुडेल. म्हणूनच सगळ्याच राज्यांचा इंधनावर जीएसटीला विरोध आहे. महाराष्ट्राला वर्षाला 8,000 कोटींपेक्षा जास्त महसूल हा इंधनावरच्या मूल्यवर्धित करातून येतो.

इंधनावर जीएसटी लावण्यावर केंद्र सरकार ठाम आहे. पण, जोपर्यंत राज्यांना महसूलाचा आणखी एखादा मार्ग उपलब्ध करून दिला जात नाही आणि जीएसटीच्या आधी होता तेवढाच महसूल राज्यांना पुन्हा मिळत नाही तोपर्यंत राज्यांचा विरोध कायम राहणार आहे. अगदी भाजप शासित राज्यांमध्येही जीएसटीला त्यामुळे विरोध आहे.

पण, हळूहळू यावर तोडगा निघाल्यावर इंधनांवरही जीएसटी लावला जाऊ शकतो. केंद्र आणि राज्यांमध्ये यासाठी चांगला संवाद असण्याचीही गरज आहे.

महाराष्ट्राची भूमिका काय?

राज्यांचा विरोध माहीत असल्यामुळे आणि राज्यांना महसूलाचा इतर मार्ग सध्या नसल्यामुळे केंद्र सरकारनेही जीएसटी परिषदेत यापूर्वी इंधनावर जीएसटी लावण्याचा विषय कधी फारसा लावून धरला नाही. तो कधी चर्चेलाही आणला नाही. पण, यंदा केरळ हायकोर्टाने इंधन दरवाढीवर दाखल झालेल्या एका रिट याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान जीएसटी परिषदेला आपलं मत विचारलं. आणि याविषयावर चर्चा करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले.

त्यामुळे जीएसटी परिषदेलाही हा विषय अजेंड्यावर घेणं भाग पडलं. पण, परिषदेचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर लगेचच सर्व राज्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. केरळ, कर्नाटक आणि सगळ्यांत मोठ्या उत्तर प्रदेश या राज्यांनीही आपला निषेध नोंदवला होता.

तर महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या बैठकीला जाण्याचंही टाळलं. बैठक लखनऊला न घेता दिल्लीला हवी होती, असं मत व्यक्त करून त्यांनी इंधनांवर जीएसटी लावण्यालाही विरोध केला.

"जीएसटी आल्यापासून अनेक गोष्टी केंद्राच्या हातात गेल्या आहेत. राज्यांचा कर लावण्याचा अधिकार केंद्राने हातात घेतल्यामुळे राज्यांचा महसूल बुडतोय," असं पवार म्हणाले.

तर राज्याला मिळणाऱ्या महसूलात पेट्रोल आणि इंधनापासून मिळणाऱ्या व्हॅटचं योगदान असल्यामुळे या वस्तू जीएसटी अंतर्गत आणण्याला महाराष्ट्राचा असलेला विरोध त्यांनी स्पष्ट केला.

जीएसटी लागू झाल्यापासून या करातून येणारा महसूल केंद्र सरकार गोळा करतं. पण, त्यांनी राज्यांना या करातून येणारा योग्य वाटा देण्याचा ठराव आहे. पण, केंद्राने महाराष्ट्राचे जीएसटी महसूलातले 29,500 कोटी रुपये थकवल्याचा आरोपही अजित पवार यांनी आज पुण्यात बोलताना केला.

कोरोनावरील औषधांवरची जीएसटी सूट कायम राहणार

कोरोनाचं जागतिक आरोग्य संकट सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता तो म्हणजे कोरोनावर उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्टिरॉईड्स आणि इतर औषधांवर जीएसटी कपात करण्याचा.

त्यानुसार सध्या अँफोटेरिसिन आणि टोसिलीझुमाब या दोन औषधांवर जीएसटी लागतच नाही. तर रेमडेसिवीर आणि हेपारिन या दोन औषधांवर पाच टक्के जीएसटी लागू होतो.

ही आणि इतर गंभीर कोव्हिड रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या औषधांवरचे जीएसटी दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. ही दरकपात 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत कायम असेल.

त्याचबरोबर शीतपेयांवरचा जीएसटी आता 18% करण्यात आला आहे. लोह, तांबे धातूंवरचा जीएसटीही 18% झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)